शेतरस्त्याबाबत मोठी घोषणा; प्रत्येक शेतरस्त्याला नंबर सातबाराला नोंद
Shetraste yojana Maharashtra
शेतकऱ्यांसमोर शेत रस्त्याची मोठी समस्या आहे, याच पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधी कडून आवाज उठवण्यात आलेले आहेत.
आजच्या प्रश्नोत्तराच्या चर्चेत विविध लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून शेत रस्त्याच्या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
नवीन शेतरस्त्याला मिळत नसलेली मंजुरी, गौण खनिजाची नसलेली उपलब्धता, याचप्रमाणे रस्त्याला लवकरात लवकर निधी मंजूर न होणे या संबंधात उपस्थित करण्यात आले होते.
या प्रशोंतराला उत्तर देत असताना राज्याच्या महसूल मंत्र्यांच्या माध्यमातून काही दिलासादायक अशी माहिती देण्यात आली आहे. शेत रस्ता बनवत असताना जे पोलीस प्रोटेक्शन मागितलं जातं ते मोफत दिले जात आहे.
याचबरोबर शेतरस्त्याचे जे वेळोवेळी वाद निर्माण होतात या वाद मिटवण्यासाठी महत्त्वाचा असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तो म्हणजे शेत रस्त्याला नंबर दिले जाणार आहेत.
ज्याप्रमाणे हायवे, राज्य मार्ग ला नंबर असतील त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावातील शेत रस्त्याना विशिष्ट नंबर दिला जाणार आहे. प्रत्येक गावातील शेतरस्त्याची ओळख पटवली जाईल त्याला एक विशिष्ट नंबर दिला जाईल आणि प्रत्येक गावाच्या शेत रस्त्याच्या नंबरचा मॅप हा ग्रामसभेमध्ये मांडून त्याचे मंजुरी घेऊन पुढे हा या ठिकाणी प्रकाशित केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री शेत पाणंद रस्ते रस्त्याची वेबसाईट 31 मार्चच्या आत तयार होणार आहे यामुळे संपूर्ण राज्याचे पाणंद रस्त्याचे स्ट्रक्चर आता वेबसाईटवर दिसणार आहे.
याबरोबर राज्यात जमीन मोजणी विषयक कायद्यामध्ये बदल केलाय मागच्या विधिमंडळात याला मान्यता दिली आहे, या कायद्यामध्ये आता खाजगी भूकरमापकांना नेमण्याचा घेण्यात आला आहे.
याचबरोबर राज्यात आधी मोजणी मग नोंदणी ही संकल्पना राबवली जाणार आहे. कुठेही जर जमीन विकत घेतली किंवा प्लॉट विकत घेतला तर आधी मोजणी केली जाईल मग त्या ठिकाणी मगच त्या ठिकाणी नोंदणी फेरफार प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
यासाठी रोव्हर खरेदीला १६२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.