एप्रिल अखेरपर्यंत शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
shikshak bharti 2023
विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे. त्यामुळे एप्रिल अखेरपर्यंत तीस हजार पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच आधारजोडणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास नवीन शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेण्यात येईल असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य जयंत आसगावकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री केसरकर यांनी सांगितले की, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी नुकतीच घेण्यात आली आहे. याची प्रक्रिया एप्रिलअखेर पूर्ण करण्यात येईल. या पदभरती मध्ये शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये कला विषयाच्या पदांचा समावेश नाही. सदर शिक्षक हे समग्र मधून देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाने ज्या एजन्सी नेमल्या आहेत त्या माध्यमातून कला शिक्षक घेतले जातील असेही श्री केसरकर यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांना क्रीडा विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी सेवा निवृत्त सैनिकांना शिक्षण खात्यात नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात राज्य शासनाने घेतला आहे. बीपीएड पदवीधर आणि सेवा निवृत्त सैनिक यांच्या माध्यमातून दर्जेदार शारीरिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना देता येईल असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अरुण लाड यांनी सहभाग घेतला.
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना येत्या गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या सण, उत्सवानिमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ वितरीत करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. हा आनंदाचा शिधा गुढीपाडवा या मराठी नवीन वर्षांपासून पुढील एक महिन्याच्या कालावधीसाठी वितरीत करण्यात येणार आहे.
राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील दारिद्रय रेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात येणार आहे. आनंदाचा शिधा वाटप कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यांत एकाच वेळी सर्व ठिकाणी आयोजित करण्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्रय रेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रत्येकी एक किलो या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व एक लिटर या परिमाणात पामतेल हे शिधाजिन्नस देण्यात येणार आहे. हा ‘आनंदाचा शिधा’ गुढीपाडवा या मराठी नवीन वर्षापासून पुढील एक महिन्याच्या कालावधीकरिता ई-पॉस प्रणालीद्वारे 100 रुपये प्रतिसंच या सवलतीच्या दराने वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शिधाजिन्नस खरेदी करण्याकरिता 455.94 कोटी रुपये व इतर अनुषंगिक खर्च 17.64 कोटी रुपये अशा एकूण 473.58 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय यापूर्वीच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे येत्या दोन दिवसांत,अवकाळी पावसामुळे आठ जिल्ह्यांतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत
Nuksan bharpai 2023
गेल्या काही दिवसात राज्याच्या विविध भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीक्षेत्र बाधित झाले आहे. यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु असून येत्या दोन दिवसांत हे पंचनामे पूर्ण केले जातील आणि शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जाईल. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या विषयावर विविध सदस्यांनी विचार व्यक्त केले. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी उत्तर देताना हे निवेदन केले. दरम्यान या चर्चेला कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरु आहे. याशिवाय, बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्यांविरोधात कारवाई, काजू पिकाप्रमाणेच आंबा पीक उत्पादकांसाठी दिलासा, कांदा पिकाच्या अनुदानात वाढ, केंद्र पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नुकत्याच झालेल्या गारपिटीच्या नुकसानीचे वेळेत पंचनामे आदी माध्यमातून शेतकऱ्यांना निश्चितपणे या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासन काम करीत असल्याचे प्रतिपादन मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.
बोगस खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यांची विक्री करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध आणि विक्रेत्यांविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणात कोणाचाही सहभाग असला तरी त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत दिली.
केंद्रपुरस्कृत ग्रामबीज उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत बि-बियाणे उत्पादनासाठी सन 2022-23 मध्ये प्राप्त निधी विहित वेळेत उपयोगात आणला जाईल. याशिवाय, बोगस बियाण्यांना आळा घालण्यासाठी उद्योजकता सामाजिक दायित्वातून शेतकऱ्यांना बी-बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात विचार सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
फळपिकांवर येणाऱ्या कीडरोगांपासून संरक्षणासाठी तज्ज्ञांमार्फत उपाययोजना आणि सल्ला शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. विविध माध्यमातून ही माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.
कांदापिकासाठी प्रति क्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मागील वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या मदतीबाबत लवकरच कार्यवाही केली जाईल. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येत आहे. यातील उर्वरित शेतकऱ्यांना एक महिन्यात निधी त्यांच्या बॅंकखात्यावर वर्ग केला जाईल, असेही मंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.
भरडधान्याला प्रोत्साहन, हवामान बदलाच्या परिणामांचा विचार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येईल. याशिवाय विविध कृषी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन शेतकऱ्यांना अडचणीतून निश्चितपणे बाहेर काढण्यात येईल, असा विश्वास मंत्री श्री. सत्तार यांनी व्यक्त केला.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही दिवसात राज्यात परतीच्या पावसाचा फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना बसला आहे. नुकसानग्रस्त शेतीचे तातडीने पंचनामे करावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकामी विशेष लक्ष घालावे. पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देवून त्यांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्चपासून संप पुकारला होता.
गेल्या ७ दिवसापासून सुरू असलेला संपात मात्र, आज सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर महत्वाची बैठक पार पडली.
या बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीबाबत तोडगा काढण्यात आला असून हा संप मागे घेण्याबाबत मसुदा तयार करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हा बेमुदत संप मागे घेण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे सामान्य जनतेला अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागलं. अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची मोठी गैरसोय झाल्याचे पाहायला मिळालं. तसेच या संपादरम्यान सरकारी कार्यालयातील कामकाजही ठप्प झालं होतं.
संपादरम्यान काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफिती लावून आणि काळे शर्ट घालून आंदोलन केलं. तसेच सरकारने जुनी पेन्शन योजनेबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास या संपाची धार यापुढेही तीव्र करण्यात येण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, आता हा संप मागे घेण्यात आला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळातील विश्वास काटकर यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला असल्याची माहिती दिली.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत एक समिती नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करेल'', असं काटकर यांनी यावेळी सांगितलं. तसेच उद्या मंगळवार पासून (दि.21 मार्च) सरकारी कर्मचारी कामावर हजर होणार आहेत.
Sharad pawar Gram Samrudhi Yojana 2023 अर्जाचा नमुना PDF सर्वात शेवटी दिलेल्या खालील लिंक वरून डाउनलोड करा
शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना
ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्याला वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे हाती घेऊन त्याद्वारे कायमस्वरुपी मत्ता निर्माण करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे व कामाअभावी होणारे स्थलांतर थांबविणे हा उद्देश आहे. या कामांसाठी आवश्यक असणारे ६०:४० अकुशल-कुशल कामगारांचे प्रमाण संतुलित राहण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विविध योजनांच्या जसे की, शेततळे, वृक्ष लागवड, शोषखड्डे, फळबाग लागवड, इत्यादी अकुशल खर्चाचे प्रमाण जास्त असलेल्या योजनांच्या संयोजनातून या बाबी दिल्याने प्रत्येक शेतकरी समृद्ध (लखपती) होतील, असा योजनेचा उद्देश आहे.
गाय व म्हैस यांच्यासाठी पक्का गोठा बांधकाम : यात दोन ते सहा गुरांसाठी एक गोठा बांधता येईल. त्यासाठी 77,188 रुपये इतके अनुदान दिले जाणार आहे. सहापेक्षा अधिक गुरांसाठी सहाच्या पटीत म्हणजे 12 गुरांसाठी दुप्पट, 18 पेक्षा जास्त गुरांसाठी तिप्पट अनुदान मिळणार आहे.
सदर कामाचा लाभ मिळवण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन, वैयक्तिक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्रे असलेले लाभार्थी पात्र असतील. गोठ्यांच्या प्रस्तावासोबत जनावरांची टगिंग आवश्यक राहील. या कामाला नियोजन विभागाच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट ९ मधील अनु क्रमांक ७५ नुसार नरेगा अंतर्गत ७७ हजार १८८ रु. इतका अंदाजित खर्च. उपरोक्त शासन परिपत्रकातील सहा गुरांसाठी ची तरतूद रद्द करून २ गुरे ते ६ गुरे करिता एक गोटा व त्यानंतरच्या अधिकच्या गुरांसाठी ६ च्या पटीत म्हणजेच १२ गुरांसाठी दुप्पट व १८ पेक्षा जास्त गुरांसाठी ३ पट अनुदान देय राहील. मात्र ३ पट्टीपेक्षा जास्त अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
शेळीपालन शेड बांधकाम : 10 शेळ्यांकरिता शेड बांधण्यासाठी 49,284 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. 20 शेळ्यांसाठी दुप्पट, तर 30 शेळ्यांकरिता तिप्पट अनुदान दिले जाणार आहे. जर अर्जदाराकडे 10 शेळ्या नसतील तर किमान दोन शेळ्या असाव्यात, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
सदर कामाचा लाभ मिळण्यासाठी मनोरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन, वैयक्तिक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्रे असलेले लाभार्थी पात्र असतात. तसेच भूमिहीन शेती नसलेल्या कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात येईल.
या कामाला नियोजन विभागाच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट ९ मधील अनु क्रमांक ७६ नुसार नरेगा अंतर्गत ४९ हजार २८४ रु. इतका अंदाजित खर्च येईल.
कुक्कुटपालन शेड बांधकाम : 100 पक्ष्यांकरिता शेड बांधायचे असेल तर 49,760 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. 150 पेक्षा जास्त पक्षी असल्यास दुपट निधी दिला जाणार आहे. जर एखाद्याकडे 100 पक्षी नसल्यास 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर दोन जामीनदारांसह शेडची मागणी करता येईल. त्यानंतर यंत्रणेने शेड मंजूर करावे आणि बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेडमध्ये 100 पक्षी आणणे बंधनकारक राहील.
सदर कामाचा लाभ मिळविण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या निकषानुसार स्वतःची जमीन, वैयक्तिक लाभाच्या निकषानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. तसेच भूमिहीन कुटुंबांना प्राधान्य देण्यात यावे. या कामाला नियोजन विभागाच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट ९ मधील अनु क्रमांक ७७ नुसार नरेगा अंतर्गत ४९ हजार ७६० रु. इतका अंदाजित खर्च येईल.
भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग : शेतातील कचरा एकत्र करून नाडेप पद्धतीने कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी 10,537 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.
