NFSM 3 Month Ration राशन वाटपाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत राशन कार्ड धारकांना 3 महिन्याचे राशन मिळणार एकत्र

NFSM 3 Month Ration 

रेशन कार्डधारकांसाठी आनंदाची बातमी! ८ एप्रिलपासून मिळणार ३ महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी!

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या (NFSA) लाभार्थ्यांना ३ महिन्यांच्या शिधावाटपाचे  वितरण एप्रिल-जून २०२६ हे एक-वेळ वितरण करण्याची योजना आखली आहे.

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून नऊ मार्च 2026 रोजी देण्यात आलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने राज्यामध्ये 10 मार्च 2026 रोजी सर्व जिल्हा कार्यालयांना या तीन महिन्याच्या एकत्रित रेशन वाटपासाठी कळवण्यात आलेले आहे.

राज्यात 17 ते 24 मार्च या कालावधीमध्ये सर्व जिल्ह्यांना अन्नधान्य उचल आणि वितरण बाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात आले आहेत याचबरोबर सहा आणि सात एप्रिल रोजी सुद्धा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील या धान्य वाटपाचे प्रगतीची समीक्षा घेण्यात आलेली आहे. 

राज्यात मार्च महिन्याचं प्रलंबित असलेलं अन्नधान्याचा वितरण हे 7 एप्रिल पर्यंत पूर्ण करण्यात आलेला आहे आणि आता 8 एप्रिल 2026 पासून राज्यातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना या तीन महिन्याचं एकत्रितपणे रेशन वितरित केलं जाणार आहे 30 एप्रिल पर्यंत सर्व जिल्ह्यांनी या वितरणाच्या प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात अशा प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कीट मध्ये तांदूळ, गहू आणि इतर वस्तूंचा समावेश आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या राशन कार्डधारकांना त्यांचा ३ महिन्यांचा शिधा एकाच वेळी दिला जाणार आहे. यामुळे विशेषतः पावसाळ्याच्या तयारीदरम्यान अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

NFSA, AAY, PHH या प्रवर्गातील सर्व वैध शिधापत्रिका धारक या लाभासाठी पात्र असणार आहेत.

देशभरात झालेले अन्न धान्याचे उत्पादन, देशभरातील गोदामातील साठा व्यवस्थापन, आणि पावसाळ्यापूर्वी अन्न धान्याची उपलब्धता अशी कारण या वितरणामागे सांगितली जात आहेत.

राशन कार्ड धारकांना या राशन च लाभ घेण्यासाठी आपली KYC, आधार प्रमाणीकरण झालेले असणे आवश्यक आहे.

#RationUpdate #RationDistribution

गारपीट अवकाळी पावसाने नुकसान; पंचनामे करण्याचे आदेश || Avkali Nuksan 2026

गारपीट अवकाळी पावसाने शेती पिकांचे नुकसान; नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे कृषिमंत्र्यांचे आदेश.

Avkali Nuksan 2026

राज्यात काही ठिकाणी गारपीट व अवकाळी पावसामुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, बऱ्याच ठिकाणी घरांची पडझड झाली आहे.

राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, या नुकसानीचे पंचमाने तातडीने करण्याच्या सूचना कृषिमंत्री यांनी आज दिल्या.

बऱ्याच तालुक्यांमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळी वाऱ्यामुळे शेतपिकांच्या नुकसानीच्या घटना घडल्या आहेत. 

त्यामुळे संबंधित तालुक्यातील सर्व नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत. यासोबतच घरांची पडझड झालेल्या ठिकाणी नागरिकांना आवश्यक मदत तातडीने उपलब्ध करून द्यावी. 

आगामी काही दिवस अवकाळी पावसाचा इशारा असल्यामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी सतर्क राहावे. वादळी वारे, विजांचा कडकडाट होत असताना नागरिकांना आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या सूचना कृषिमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

प्राप्त झालेल्या प्राथमिक अहवालानुसार शुक्रवारी काही ठिकाणी वादळी वारे व गारपीट झाली. यामुळे काही गावांमध्ये पत्र्याची घरे अंशतः नुकसानग्रस्त झाली आहेत. तसेच गहू, हरभरा व ज्वारी फळबागांचे पिकांचे काही प्रमाणात नुकसान झाले आहे. 

अंगणवाडी भरती: २३ वर्षांनंतर ऐतिहासिक निर्णय! ८,६६९ पदांना मंजुरी | Anganwadi Bharti 2026

महिला व बाल विकास विभागाचा मोठा निर्णय; तब्बल २३ वर्षांनंतर नियमित ८ हजार ६६९ पदांच्या आकृतीबंधास मंजुरी.

२.२१ लाख अंगणवाडी पदांना मान्यता!

Anganwadi Bharti 2026

राज्यात महिला व बाल विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तब्बल 23 वर्षानंतर मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 

11 मार्च 2026 रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा आकृतीबंध मंजूर करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली होती आणि याच अनुषंगाने अखेर 10 एप्रिल 2026 रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित करून महिला व बालविकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तब्बल 23 वर्षानंतर मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 

शासन निर्णय येथे पहा शासन निर्णय पाहण्यासाठी खालील लिंक वरती क्लिक करा.

महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय कार्यालयांचा सुधारीत आकृतीबंध मंजूर

महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्व पदांचा आढावा घेऊन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार महिला व बालविकास विभागातील एकूण 9248 पदांपैकी 744 पदे निरक्षित करण्यात आलेले असून उर्वरित 8504 पदांमध्ये 165 वाढीव पदे मंजूर करण्यात आलेले आहेत. 

महिला व बालविकास विभागाच्या या मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारित आकृतीबंध मधील 8669 नियमित पदे व याचबरोबर कार्यालयाची कामे पूर्ण करण्यासाठी 2843 बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्यासाठी देखील मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 

या सुधारित आकृतीबंध मध्ये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील मानधने तत्वावरील अंगणवाडी सेविका एक लाख दहा हजार सहाशे चौसष्ठ व अंगणवाडी मदतनीस एक लाख दहा हजार 664 अशी एकूण दोन लाख 21 हजार 328 पदं देखील मंजूर करण्यात आलेली आहेत. 

तब्बल 23 वर्षानंतर घेण्यात आलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय याच्यामुळे सहाजिकच महिला व बालविकास विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

#अंगणवाडीसेविका

मुख्यमंत्री सहायता निधी आता फक्त ऑनलाइन; महत्वाचा बदल | mukhyamantri sahayata nidhi

राज्य शासनाचा मोठा निर्णय! मुख्यमंत्री सहायता निधी आता पूर्णपणे ऑनलाईन 

mukhyamantri sahayata nidhi

राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे ज्यामुळे आता मुख्यमंत्री सहायता निधी योजना पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार आहे राज्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नवे ऑनलाईन पोर्टल सुरू.

सर्वसामान्य रुग्णांसाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या अर्ज प्रक्रियेसाठी नवीन ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले असून, दि. ७ एप्रिल २०२६ पासून जुनी पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधी योजनेसाठी यापुढे सर्व अर्ज फक्त ऑनलाईन माध्यमातूनच स्वीकारले जाणार आहेत.

या प्रक्रियेत ऑनलाईन पद्धतीने सहभागी होण्यासाठी रुग्णालयांनी आपला अधिकृत ई-मेल आयडी नोंदवून युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करणे तसेच E-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. राज्यातील गोरगरीब आणि गरजू रुग्णांना वेळेवर मदत मिळण्यासाठी संबंधितांनी ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, जेणेकरून कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही असे आवाहन शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना तत्काळ आणि सुलभ पद्धतीने मदत मिळावी यासाठी हा निर्णय अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहे.

सोसायटीच्या थकीत पिककर्जाबाबत मोठा निर्णय; कर्जमाफीच काय? | Society Pik Karj OTS 2026

सोसायटीच्या थकीत पिककर्जाबाबत मोठा निर्णय; कर्जमाफीच काय?

Society Pik Karj OTS 2026

राज्यातील थकीत कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारी बातमी आहे कारण राज्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असताना सहकार मंत्री यांच्या माध्यमातून मात्र राज्यामध्ये प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था यांच्यासाठी एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबवायला मंजुरी दिली आहे. 

या योजनेच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचे बैठक मंत्रालयात पार पडली राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 

राज्यातील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था यांच्याकडे थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी एक रकमे कर्ज परतफेड योजना प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले. 

या योजनेअंतर्गत 30 जून 2023 अखेर पर्यंत ची थकीत पीक कर्ज तसेच मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या शेती कर्जाचे थकीत हप्ते समाविष्ट करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. 

याचबरोबर एका सभासदाकडे एकापेक्षा अधिक कर्ज खाते असल्यास ती सर्व खाते या एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेत पात्र ठरणार आहेत. 

राज्यात सध्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या माध्यमातून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना घोषित करण्यात आलेले आहे. 

अद्याप या योजनेच्या संदर्भातील अभ्यास गट समितीचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही याचबरोबर कोणते शेतकरी आणि कधीपासूनचे कर्ज या योजनेअंतर्गत पात्र होणार आहे हे निश्चित करण्यात आलेलं नाही.  असे असताना राज्यामध्ये 30 जून 2023 पूर्वीच्या थकीत कर्जासाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबवण्यात येणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरसमज निर्माण होण्याचे शक्यता आहे.