Jamin Vatni सामाईक जमीन धारक शेतकऱ्यांना खुशखबर; शासनाचा मोठा निर्णय

सामाईक जमीन धारक शेतकऱ्यांना खुशखबर; शासनाचा मोठा निर्णय

Jamin Vatni GR 2026

राज्यातील सामाईक जमिन धारकांच्या अडचणी लक्षात घेता शासनाने सामाईक जमिन वाटपासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतजमिनीवर एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता मोहिम राबविणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत तयार करण्यात आलेले शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) कृषी विभागाच्या सर्व योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापरणे आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतकरी ओळख क्रमांक तयार होण्यासाठी जमिनीची अचूक जोडणी होणे आवश्यक आहे. अधिकार अभिलेखामध्ये (गाव नमुना नं. ७) सामाईक खात्यामध्ये एकूण क्षेत्र हे एका खातेदाराच्या नावासमोर नमूद केले जाते मात्र शेतकरी ओळख क्रमांक निर्माण करताना सर्व खातेदारांच्या नावासमोर त्या खात्यातील एकूण क्षेत्र नमूद केले जाते. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीची अचूक जोडणी करण्याकरिता सामाईक खात्यातील प्रत्येक व्यक्तीसमोर त्याचा हिस्साची शेतजमीन त्याच्या नावासमोर नमूद असणे आवश्यक आहे. 

यानुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतजमिनीवर एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीच्या हिस्साच्या विभाजन करिता मोहीम राबविन्याचे निर्देश शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.

सामाईक खात्यातील व्यक्तीसमोर त्याच्या हिश्याची शेतजमीनीचे क्षेत्र नमुद नसल्याने सद्यस्थितीत AgriStack संकल्पना राबविताना, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार मध्ये, फेरफार नोंद, पीक पाहणी नोंद करताना अडचणी येतात. त्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ अन्वये खातेविभाजन करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ अन्वये खातेविभाजन करण्यासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज करणे अनिवार्य असेल. यासाठी नागरिकांना लेखी व सार्वजनिक स्वरुपात आवाहन करण्यात येईल.

असा करा वाटणी साठी अर्ज 

https://www.prabhudevalg.com/2026/02/jamin-vatani-patra.html

तालुका/मंडळ स्तरावर कॅम्प आयोजित करून एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनींच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता मोहिमा राबविण्यात येतील.

एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनींच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता प्रक्रिया सुलभ, वेळबद्ध व पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

याबाबत शासनाच्या माध्यमातून  क्षेत्रीय स्तरावर जास्तीत जास्त प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ तसेच धारण जमिनींचे विभाजन नियम, १९६७ च्या तरतुदी व नियमांचे पालन करून ही अभियान राबविले जाणार आहे.

शेतीच्या वाटप पत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफ

https://www.prabhudevalg.com/2025/06/jamin-vatni-shulk-maf.html

पशु पालकांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड | pashu kisan credit card 2026

पशु पालकांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड

pashu kisan credit card - AHDF KCC

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डची सुविधा देणाऱ्या  देशव्यापी  AHDF-KCC अभियानाचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात आला. 

Nationwide AHDF KCC campaign for launched for providing Kisan Credit Card facility to all eligible Animal Husbandry, Dairy and Fishery Farmers

यावेळी त्यांनी राज्यातील पशुपालन विभाग आणि डिजिटल सेवा केंद्राच्या माध्यमातून एचडीएफच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. या निर्णयामुळे, मत्स्यपालन,पशुपालन आणि दुग्धव्यवसायात असलेल्या सर्व छोट्या भूमिहीन शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डच्या सेवा-सुविधा मिळू शकतील.

२५,००० मांसल कुक्कुट पक्षी / ५०,००० किंवा त्यापेक्षा कमी अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी, ४५,००० किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या हॅचरी युनिट, १०० किंवा त्यापेक्षा कमी दुधाळ जनावरांचा गोठा, ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढी / शेळी गोठा, २०० किंवा त्यापेक्षा कमी वराह,  पशुपालकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्ज परतफेड करणे आवश्यक राहील. सदर योजनेच्या निकषाप्रमाणे तसेच, त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलास अनुसरुन आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करणे लाभार्थ्यांस बंधनकारक असेल.

GR 11 फेब्रुवारी 2026

पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषि समकक्ष दर्जा लागू केल्याने पशुपालकांना खेळत्या भागभांडवलावरील व्याजदरात 4 टक्के सवलत

PDF

देशातील सर्व मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यावसायिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ देण्यासाठी, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय, मत्स्य विभाग आणि वित्त सेवा विभाग यांच्या सहकार्यातून पर्यंत, एक ‘देशव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियाना’चे आयोजन केले आहे. या संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देणारे परिपत्रक मंत्रालयाने रोजी सर्व राज्य सरकारांना पाठवले होते. वित्त सेवा विभागाने देखील या संदर्भात, राज्ये आणि संबंधित बँकांना आवश्यक ते निर्देशही दिले आहेत.

मत्स्यपालन, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने, वित्तीय सेवा विभागाच्या मदतीने, सर्व पात्र पशुपालक आणि मत्स्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने जून 2020 पासून अनेक उपक्रम राबवण्यात आले आहेत.

पशुपालन आणि  मत्स्यशेती करणाऱ्या 27 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे नवे क्रेडिट कार्ड स्वीकारले जातील. यामुळे, त्यांना आपल्या व्यवसायासाठी भांडवलाची पूर्तता करण्यासाठी संघटनात्मक कर्ज वितरण व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आधीचे देशव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान, 15 नोव्हेंबर 2021 पासून, 15 मार्च 2023 पर्यंत आयोजित करण्यात आले होते. 

AHDF-KCC या अभियानाअंतर्गत, दर आठवड्यात मुख्य जिल्हा व्यवस्थापकांच्या सहकार्याने किसान क्रेडिट कार्ड समन्वय समितीने शिबिरे आयोजित केली जातील. शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या अर्जांची तपासणी आणि छाननी त्या शिबिरातच राज्याचे पशुपालन आणि मत्स्यविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली.

सामाईक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून, सुमारे 1 लाख शेतकऱ्यांनी या जनजागृती अभियानात, आभासी स्वरूपात सहभाग नोंदवला

pashu kisan credit card 

pashu kcc arj namuna marathi pdf

marathi kcc application form

👇

PASHUKCC

Aple Sarkar Yadi आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर

आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी पात्र उमेदवारांची कागदपत्र तपासणी व मुलाखतीचे वेळापत्रक जाहीर

Aple Sarkar Yadi 

पात्र अर्जदारांनी कागदपत्रे तपासणी व मुलाखतीस उपस्थित राहण्याचे आवाहन

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या 430 आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी दि. 3 ते 12 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत मुलाखती घेण्यात आल्या.  या मुलाखत  प्रक्रियेचा अंतिम निकाल दि. 17 April 2026 रोजी हिंगोली जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://hingoli.nic.in/⁠ येथे जाहीर करण्यात आला आहे.

प्राप्त अर्जांची छाननी करून पात्र व अपात्र अर्जदारांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://hingoll.nic.in/) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील रिक्त आपले सरकार सेवा केंद्रांसाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत दि. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुसार हिंगोली शहरातील ७ केंद्रे तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील रिक्त ४२३ केंद्रांसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. अशा प्रकारे एकूण ४३० केंद्रांसाठी अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात आली.

दि. २ जानेवारी २०२६ अखेर प्राप्त झालेल्या एकूण ३१०१ अर्जांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या १८६१ उमेदवारांच्या मुलाखती दि. ३ फेब्रुवारी २०२६ ते दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत घेण्यात आल्या.

सर्व प्रक्रियेनंतर अंतरिम गुणवत्ता यादीत काही प्रमाणात बदल करण्यात आले असून काही उमेदवारांच्या गुणवत्ता क्रमांकात सुधारणा झाली आहे. त्यानुसार अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

अंतिम गुणवत्ता यादीबाबत कोणत्याही उमेदवारास हरकत अथवा आक्षेप असल्यास त्यांनी दि. २० एप्रिल २०२६ ते दि. २२ एप्रिल २०२६ या कालावधीत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली येथे उमाकांत मोकरे, जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक, आयटी सेल यांच्याकडे अर्ज सादर करावेत.

खुशखबर! या मुलांच्या खात्यात DBT ने येणार २२५० || Balsangopan Yojana

खुशखबर! या मुलांच्या खात्यात DBT ने येणार २२५० 

Balsangopan Yojana 2026

BalSangopan Yojana Scheme 

अखेर तब्बल सहा महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर क्रांतिज्योती सावितीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अनुदान मंजूर, राज्य शासनाची निधी वितरणास मंजुरी.

राज्यात बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ सुधारित अधिनियम २०२१ कलम २ (१४) व महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ नुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवा-याची गरज असलेल्या ० ते १८ वयोगटातील मुलां-मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणणे या मुख्य उद्देशाने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राज्यात सन १९७५ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे.

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या 30 मे 2023 च्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनानुसार वित्त विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार सदर योजनेचा लाभ DBT प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात व संस्थेच्या खात्यात वितरीत करण्यात येत आहे.

सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाकरिता स्वयंसेवी संस्था तसेच जिल्हा स्तरावरून क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना शासन स्तरावरुन DBT प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात वितरीत करण्यासाठी 60 कोटी रुपयाचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

शासन निर्णय येथे पहा 👇🏻 👇🏻 

सन 2025-26 या चालू आर्थिक वर्षासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेकरीता लेखाशीर्ष (2235 बी906) अंतर्गत निधी वितरीत करणेबाबत

E-Challan New Rules: सावधान! वाहतुक नियमांत मोठे बदल; नियम मोडणाऱ्यांची खैर नाही!

सावधान! वाहतुक नियमांत मोठे बदल; नियम मोडणाऱ्यांची खैर नाही!

वारंवार नियमभंग करणाऱ्यावर कठोर कारवाई

 E-Challan New Rules

केंद्र शासनाने 20 जानेवारी 2026 पासून वाहतूक नियमाच्या संदर्भातील काही कायदे अतिशय कठोर केलेले आहेत आणि याच्याच अंतर्गत वारंवार नियम भंग करणाऱ्या वरती कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती परिवहन विभागाच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.

केंद्र शासनाने मोटार वाहन अधिनियम 1988 अंतर्गत केंद्रीय मोटार वाहन नियमावली 1989 मध्ये तिसरी दुरुस्ती करत केंद्रीय मोटार वाहन नियम 2026 हा 20 जानेवारी 2026 पासून देशभरामध्ये लागू केलेला आहे.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम 2026 मध्ये केलेल्या नवीन दुरुस्तीनुसार एक जानेवारी 2026 पासून एका वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकावरती गंभीर अपराध म्हणून कारवाई करण्यात येणार आहे.

याचबरोबर राज्यामध्ये राबवली जाणारी ही चलन प्रणाली अधिकाधिक पारदर्शक व डिजिटल करण्यात आलेली आहे. पोलीस अधिकारी किंवा राज्य शासनाच्या माध्यमातून अधिकृत करण्यात आलेला अधिकारी यांच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने चलान या शिस्तभंग करणाऱ्या वाहनचालकाला जारी केले जाणार आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक किंवा प्रत्यक्ष जारी करण्यात आलेले चलन हे प्रत्यक्ष 15 दिवसाच्या आत तर इ चलन तीन दिवसाच्या आत मध्ये या संबंधित नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवले जाईल.

अशा प्रकारचे चलन प्राप्त झाल्यानंतर त्या वाहन चालकाला वाहन मालकाला 45 दिवसाच्या आत मध्ये दंड भरावा लागेल किंवा आवश्यक त्या कागदपत्रासह या चलानाला आव्हान द्यावे लागेल. ठराविक कालावधीमध्ये देण्यात आलेल्या चलानाला आव्हान न दिल्यास किंवा आव्हान फेटाळल्यास पुढील ३० दिवसांमध्ये त्या वाहनचालकाला पूर्ण दंड भरावा लागेल.

आणि हे जर मान्य नसेल तर 50% रक्कम जमा करून न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करता येणार आहे मात्र काहीही कारवाई न झाल्यास हे चलान स्वीकारले आहे असे मानले जाऊन पुढील पंधरा दिवसांमध्ये संपूर्ण दंड त्या वाहनचालकाला भरावा लागणार आहे. 

नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चलान देण्यात आल्यानंतर ते चलान स्वीकारल्यानंतरही दंड न भरल्यास संबंधित वाहन चालकाला मेसेज द्वारे कळवले जाईल.

याचप्रमाणे दंडाची रक्कम थकवल्यास त्या संबंधित वाहन चालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन किंवा नोंदणीशी संबंधित कोणतीही अर्ज प्रक्रिया करता येणार नाही अशा प्रकारच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाहन किंवा परवाना Not To Be Transacted म्हणून चिन्हांकित केला जाईल.

गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिकाऱ्यांना ते वाहन जप्त करण्याचा देखील अधिकार देण्यात आलेला आहे. 

यामुळे वाहन चालकांनी वाहतूक नियमाचे काटेकोरपणे पालन करावे व प्रलंबित इचलन प्रकरणाचा निपटारा नियमितपणे करावा अशा प्रकारचा आव्हान परिवहन विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.