Pulse Processing Unit Subsidy - काढणीपश्चात सुविधा, पॅकेजिंग युनिट साठी २५ लाखांचं अनुदान; अर्ज सुरू

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानाअंतर्गत काढणी पश्चात सुविधा, पॅकेजिंग युनिट साठी २५ लाखांच अनुदान.

लाभासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

Pulse processing Unit Subsidy Scheme 2026

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरामध्ये 202627 या आर्थिक वर्षात कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान ही योजना राबवली जात आहे. 

कडधान्य आत्मनेर्भरता अभियान योजनेअंतर्गत कडधान्याच्या मूल्यवर्धनाला चालना मिळावी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे याचप्रमाणे काढणीपत सविधा बळकट व्हाव्यात यासाठी कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट या घटकांना कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान या योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाते. 

कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट या घटकाच्या अनुदानासाठी शेतकरी उत्पादक संघ शेतकरी उत्पादक कंपनी प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच इच्छुक वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्याचं आव्हान कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे. 

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेअंतर्गत कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट साठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 33% किंवा 25 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम अनुदान स्वरूपामध्ये दिली जाणार आहे. 

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला दोन ते तीन युनिटचा लक्षांक देण्यात आलेला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना मार्गदर्शक सूचनानुसार राष्ट्रीयकृत बँकेकडे कर्जाचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहील. 

ही योजना बँक कर्जाशी निगडित असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतरच संबंधित अर्जदार पतसंस्था शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा संघ यांना या योजनेच्या अंतर्गत अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे. 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघ प्राथमिक कृषी पतसंस्था शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे मागील दोन वर्षाचे ऑडिट रेकॉर्ड संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र जमिनीचे सातबारे आटे उतारे इत्यादी कागदपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. योजनेअंतर्गत वैयक्तिक अर्जदाराला लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचा सातबारा उतारा अर्जदाराचे वय कमीत कमी 21 वर्षे पूर्ण असावा असे काही बंधन आहेत.

या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबातील कुटुंबा अर्थात पती पत्नी व अविवाहित मूल यापैकी केवळ एका व्यक्तीस आर्थिक सहाय मंजूर करण्यात येणार आहे.

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेअंतर्गत पॅकेजिंग युनिट साठी प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम तसेच भगवान वालासाठी आवश्यक मार्जिन मनी उभारण्याची आर्थिक क्षमता ही त्या अर्जदाराकडे असणे आवश्यक राहील. 

अशा प्रकारच्या अटी शर्ती पात्रतेसह ही योजना राबवली जात आहे इच्छुक अर्जदारांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रासह 21 जून 2026 पर्यंत संबंधित तालुका कृषी कार्यालयामध्ये अर्ज करावेत अशा प्रकारचा आव्हान कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.

कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन सुरू | Kunbi Caste certificate

कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन सुरू

Kunbi Caste certificate 

राज्यात कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीच्या दि. 24 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या स्थापनेपासून उपविभागीय स्तरावर सुरू आहे.

याचबरोबर २ सप्टेंबर २०२५ शासन निर्णय नुसार हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.

सक्षम प्राधिकाऱ्यांना सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने या समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

या शासन निर्णयानुसार मराठा समाजातील भूमिधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणाऱ्या व्यक्तीकडे शेतजमिनीच्या मालकीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास त्यांनी दि. 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी स्वतः किंवा त्यांच्या पूर्वजांचे संबंधित स्थानिक क्षेत्रात वास्तव्य असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

या प्रतिज्ञापत्रासोबत सादर करण्यात आलेल्या अनुषंगिक पुराव्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करण्यात येते.

नोंदी शोधणे, जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणीसंदर्भातील समस्यांवर मार्गदर्शन उपलब्ध

स्थानिक चौकशीदरम्यान संबंधित व्यक्तीच्या गावातील, कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना यापूर्वी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असल्यास आणि त्यांनी दावा करणारी व्यक्ती त्यांच्या नातेसंबंधातील किंवा कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास तयारी दर्शविल्यास, अशा प्रतिज्ञापत्रांचा विचार करून गावपातळीवरील स्थानिक समिती व वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक चौकशी केली जाते. 

त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतात. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र तसेच संबंधित बाबींमध्ये नागरिकांना सहाय्य करण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक 8408067158 सुरू करण्यात आला आहे.

नागरिकांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र अथवा जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविताना काही अडचणी किंवा समस्या असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक 8408067158 वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांनी केले आहे.

येत्या ४८ तासात राज्यात तुफानी पाऊस; २६ जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट | Monsoon Forecast 2026

येत्या ४८ तासात राज्यात तुफानी पाऊस; २६ जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट

 Monsoon Forecast 2026

गेल्या दोन दिवसापासून राज्याच्या विविध भागात जोरदार पाऊस हजेरी लावत आहे. हवामान विभागाच्या माध्यमातून राज्यात 15 जून पर्यंत मान्सूनचा वेग मंद राहील असे अपडेट दिलेले आहेत. 

मात्र येत्या दोन ते तीन दिवसात राज्यात ठिकठिकाणी जोरदार पर्जन्यवृष्टी होण्याचा अंदाज देखील वर्तवण्यात आलेला आहे. एकंदरीत राज्याच्या काही भागात गेल्या दोन दिवसापासून राज्याच्या विविध भागात जोरदार वाऱ्यासह विजेच्या कडकटासह मोठा पाऊस पडत आहे मात्र काही भागात अद्याप पावसानं हजेरी लावलेली नाही.

खरिपाच्या पेरणीच्या पार्श्वभूमीवरती शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पावसाची प्रतीक्षा केली जात आहे. यातच सोमवारी आठ जून 2026 रोजी मान्सूनच्या संदर्भात हवामान विभागाच्या माध्यमातून नवा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. 

या अंदाजानुसार कोकणातील पालघर जिल्ह्यामध्ये हवामान दमट राहणार असून दुपारनंतर काही भागांमध्ये विजेच्या कडकडासह पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे तर ठाणे व मुंबई या दोन्ही जिल्ह्यात मध्यम पावसाचा रायगड जिल्ह्यामध्ये तुरळ ठिकाणी जोरदार पावसाचा रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील पावसासाठी येल्लो अलर्ट देण्यात आलेला आहे. 

मध्य महाराष्ट्रात पुण्यात सह सांगली सातारा कोल्हापूर सोलापूर या जिल्ह्यामध्ये पावसाचा जोर कायम राहील आणि याच्यामध्ये येत्या 48 तासांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आलेली आहे या भागामध्ये वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाच्या शक्यता वर्तवण्यात आलेले आहेत. 

उत्तर महाराष्ट्रात मात्र अद्यापही पावसाची प्रतीक्षा आहे आणि साधारणपणे सर्वत्र हवामान कोरडे राहील नंदुरबार धुळे जळगाव या तीन जिल्ह्यांमध्ये हवामान कोरडे राहील. तर नाशिक आणि अहिल्यानगर मध्ये काही ठिकाणी तुरळ पावसाच्या शक्यता वर्तवण्यात आलेल्या आहेत.

मराठवाड्यात मात्र छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना वगळता इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये पावसाने हजेरी लावलेली आहे तर पुढील 48 तासांमध्ये मराठवाड्यामध्ये मान्सून पूर्व परिस्थितीमुळे पावसाचे धुमशान सुरू राहणार आहे. 

छत्रपती संभाजी नगर जालना परभणी सह मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यात येथे 48 तासांमध्ये वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आलेला आहे सोमवार आणि मंगळवार या दोन्ही दिवसासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आलेला आहे. 

विदर्भात देखील अशीच परिस्थिती दिसून येणार आहे यवतमाळाने वर्धा या दोन जिल्ह्यांमध्ये अध्यापित पावसाला मनावी तसेच सुरुवात झालेली नाही मात्र येथे 48 तासांमध्ये अकोला अमरावतीसह विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विजेच्या कडकडासह जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे या काळामध्ये वादळी वारा सुद्धा राहू शकतो याच्यामुळे नागरिकांनी काळजी घ्यावी असा आव्हान देखील करण्यात आलेला आहे.

खताचे बुकिंग २ मिनिटात; शेतकऱ्यांसाठी Framework for Fertilizer Sale Application

आता शेतकऱ्यांना खताचे बुकिंग ऑनलाईन करता येणार, कृषी विभागाची नवी प्रणाली

Framework for Fertilizer Sale Application

खताचे होणारे लिंकिंग, शेतकऱ्यांना वेळेत खात न देणे इत्यादी अनेक समस्यांवर मात करण्यासाठी कृषी विभागाने एक प्रकल्प हाती घेतला आहे.

महाराष्ट्र शासन, कृषि विभाग अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला योग्य खत मिळवून देण्यासाठी 'खत विक्रीसाठी आराखडा' तयार करण्यात आला आहे. आता खत खरेदी प्रक्रिया अधिक स्मार्ट, सोपी आणि पारदर्शक झाली आहे !

FRAMEWORK FOR FERTLIZER SALE या मोबाईल ॲप्लिकेशन द्वारे खताचे बुकिंग प्रायोगिक तत्त्वावर छत्रपती संभाजीनगर व कोल्हापूर या जिल्ह्यातील शेतकऱ्याकरिता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या उपक्रमाचे मुख्य मुख्य फायदे:

1. वेळेवर उपलब्धता: खतांची वेळेवर आणि सहज उपलब्धता.
2. बचत: वेळ आणि कष्टांची मोठी बचत.
3. सोपी पद्धत: जवळचे खत केंद्र शोधून QR कोड/टोकन स्कॅनद्वारे थेट खरेदी.
4. गुणवत्ता: खतांची गुणवत्ता आणि शुद्धतेची संपूर्ण खात्री.

खत बुकिंग आणि वितरणाच्या प्रक्रिया ३ प्रकारात 

• स्तर १: शेतकरी आयडी (Farmer ID) असलेले शेतकरी.
• स्तर २: शेतकरी आयडी नसलेले शेतकरी (जमिनीच्या तपशिलानुसार अर्ज करू शकतात).
• स्तर ३: खंडाने आणि बटाईने (वाटेकरी) शेती करणारे शेतकरी (यांनाही मिळणार विशेष लाभ!).

🤝अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या कृषि केंद्राशी संपर्क साधा.

#महाराष्ट्रशासन #कृषिविभाग #शेतकरीयोजना #खतविक्रीआराखडा #बळिराजा #कृषिमाहिती #शेतकरीप्रगती

 #FarmersOfMaharashtra #AgricultureDepartment #KhatVatp #SmartFarming #MahaAgri

परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्री केल्यास कारवाई | APMC Market Maharashtra

परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्री केल्यास कारवाई.

शेतमाल व्यापारासाठी परवाना घेणे बंधनकारक : पणन संचालकांचा इशारा

APMC Market Maharashtra 

राज्यात शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ आणि नियम, १९६७ अंतर्गत आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक आहे. 

राज्यातील कोणत्याही बाजारात कोणत्याही व्यापाऱ्याने, संस्थेने, शेतकरी उत्पादक कंपनीने अथवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी आवश्यक परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. असा परवान्याशिवाय व्यवसाय केल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे पणन संचालक शरद जरे यांनी दिला आहे.

राज्यातील विविध भागांमध्ये अनेक व्यापारी, संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री विनापरवाना होत असल्याच्या तक्रारी पणन संचालनालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या असतानाही काही व्यापारी व संस्था परवान्याविना शेतमाल व्यापार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दि. ५ जुलै २०१६ रोजी अध्यादेश क्रमांक १५ राजपत्रात प्रसिद्ध केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या सूचना ८ जुलै २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ (२) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

या सुधारणेनुसार कलम ५ (ड) अंतर्गत परवाना घेणे आवश्यक राहील; मात्र अशा परवानाधारकांकडून बाजार समितीला कोणतेही बाजार शुल्क आकारता येणार नाही. कायद्यातील कलम ५ (ड) नुसार थेट पणन, खाजगी बाजार शेतकरी-ग्राहक बाजार आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म या प्रयोजनांसाठी परवाने देण्यात येतात.

त्यामुळे शेतमाल व्यापार करणाऱ्या सर्व व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व अन्य संबंधित घटकांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक परवाने घेऊनच व्यवसाय करावा. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पणन संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.