एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री; देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री | maharashtra politics

एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री; देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री

maharashtra politics

श्री एकनाथ शिंदे यांनी आज राजभवन येथे झालेल्या समारंभात मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.

मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांचा अल्प परिचय

maharashtra politics

maharashtra politics

maharashtra politics

maharashtra politics


कापूस बोंड अळी अनुदान मंजुर | jalgaon kapus Bond ali anudan

कापूस बोंड अळी अनुदान मंजुर 

jalgaon kapus Bond ali anudan


कापूस बोंड आळी मुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत वितरित करण्याकरता जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकरिता 11.70 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यासाठी आज एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेऊन मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

 सन 2017 मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये कापूस बोंड आळी मुळे खूप मोठ्या प्रमाणात कापसाचे नुकसान झाले होते आणि त्याच्यासाठी अमरावती अकोला उस्मानाबाद बीड याप्रमाणे औरंगाबाद अशा विविध जिल्ह्यांमध्ये शासणाच्या माध्यमातून हे बोंड आळी अनुदान वितरित करण्यात आले होते.

मात्र याच्या मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना सुध्धा जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तेहतीस टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाल्याचा निकस सांगून या शेतकऱ्यांना मदत देणे पासून वंचित ठेवण्यात आलेले होते.

शासनाच्या माध्यमातून ८ मे २०१८ रोजी एक शासन निर्णय घेऊन जळगाव जिल्ह्यासाठी ₹३ लाख 48 हजार 461 रुपये एवढा निधी मंजूर करून तीन हप्त्यांमध्ये वितरित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली होती.

या निधीमधून जळगाव जिल्ह्यात आता पर्यंत फक्त 43 हजार 996 एवढी मदत वितरित करण्यात आले होती व त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांच्या कडून ऑगस्ट 2019 मध्ये शासनाला अधिकच्या निधीची मागणी देखील करण्यात आली होती.

परंतु सदरच्या निधीची मागणी ही 30 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेती पिकांचे नुकसान या बाबी साठी असल्यामुळे ही मागनी अमान्य करण्यात आले होती.

 यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल पारोळा या भागातील शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या याचिकेचा निकाल ८ जून २०२२ रोजी लागलेला आहे ज्या निकालांमध्ये राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 11 कोटी 70 लाख 14 हजार रुपये एवढे अनुदान द्यावे अशा प्रकारचे आदेश देण्यात आलेत.

आणि याचा आदेशाला अनुसरून 2017चा खरीप हंगामात राज्यात कापूस पिकावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे कापूस पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदती करता जिल्हाधिकारी जळगाव यांना अतिरिक्त 11 कोटी 70 लाख 14 हजार रुपये एवढा निधी वितरित करण्यासाठी शासनाची मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

 हा निधी तात्काळ वितरित करण्यात यावा अशा प्रकारच्या सूचना देखील या शासन निर्णयामध्ये देण्यात आलेले आहेत याचबरोबर 17 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयानुसार ही मदत वितरीत केली जाणार आहे.


शासन निर्णय येथे पाहा 
👇👇👇

या जमीन मालकांना शेती अकृषिक परवानगीची आवश्‍यकता नाही.Gaothan land NA

गावठाणापासून 200 मीटरच्‍या आतील जमीन मालकांना अकृषिक परवानगीची आवश्‍यकता नाही.

Gaothan land NA


जमिनीच्‍या अकृषिक वापरासाठी आवश्‍यक परवानगीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि कार्यप्रणालीत सुलभता आणण्‍यासाठी शासनाने महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 42-ब, 42-क,42-ड समाविष्‍ट केले आहे. 
या कलमान्‍वये अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर भरणा केलेले चलन किंवा पावती ही विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापरामध्‍ये अकृषिक झाल्‍याचे पुरावा म्‍हणून ग्राहय धरण्‍यात येईल. त्‍याबाबतीत आणखी कोणताही पुरावा आवश्‍यक असणार नाही. नागरीकांनी याचा लाभ घ्‍यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर केले आहे. 

ज्‍या ठिकाणी प्रारूप/अंतिम विकास योजना आणि प्रारूप/अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये प्रसिध्‍द केलेल्‍या गटातील क्षेत्रात विकास योजनेनुसार वापर निश्चित असलेल्‍या प्रयोजनासाठी तसेच गावठाणापासून 200 मीटरच्‍या आतील समाविष्‍ट गटांच्‍या जमीन मालकांना अकृषिक परवानगीची आवश्‍यकता असणार नाही. 
नांदेड जिल्‍हयातील प्रारूप/अंतिम विकास योजना,अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये प्रसिध्‍द केलेल्‍या विकास योजनेनुसार वापर निश्चित असलेल्‍या स.नं/गट नं.ची यादी संबधित कार्यक्षेत्रातील तहसिलदार व तलाठी कार्यालयात तसेच जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाच्या nanded.nic.in या संकेतस्‍थळावर प्रसिध्‍द करण्‍यात आली आहे. गावठाणाच्‍या कलम 122 खालील घोषीत हद्दीपासून वापर निश्चित असलेल्‍या जमीनीचे स.नं./गट नं. च्‍या यादया तयार करून संबधित गावातील तलाठी यांचेमार्फत जमीन मालकांना अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर भरणा करणेकामी नोटीसा लवकर पाठविण्‍यासाठी तहसिलदार यांना सूचना देण्‍यात आलेल्‍या आहेत.

नांदेड जिल्‍हयामधील प्रारूप/अंतिम विकास योजनेमध्‍ये आणि अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्‍ये तसेच गावठाणापासून 200 मीटरच्‍या आतील समाविष्‍ट असलेल्‍या स.नं./गट नं. मधील जमीन मालकांनी स्‍वतः संपर्क साधून संबधित कार्यक्षेत्रातील तहसिल किंवा तलाठी कार्यालयात अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर रक्‍कमेचा भरणा करावा. 
त्‍यानुसार केवळ अकृषिक आकारणी व रूपांतर कर रक्‍कमेच्‍या भरलेल्‍या पुराव्‍यावरून विकास अथवा बांधकाम परवानगी नियोजन प्राधिकरणाकडून दिली जाणार आहे असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

ग्रामपंचायत निवडणूक उमेदवारा साठी आवश्यक कागदपत्र नमुने | Grampanchayat election documents

ग्रामपंचायत निवडणूक महाराष्ट्र आवश्यक कागदपत्रे


औरंगाबाद चे "संभाजीनगर" तर उस्मानाबाद चे धाराशिव नामकरणास मान्यता | Mantrimandal nirnay

औरंगाबाद चे  "संभाजीनगर" तर उस्मानाबाद चे धाराशिव नामकरणास मान्यता

Mantrimandal nirnay


Mantrimandal nirnay २९ जून २०२२


आज २९ जून २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय 

• औरंगाबाद शहराच्या "संभाजीनगर" नामकरणास मान्यता. 
(सामान्य प्रशासन विभाग)

• उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव" नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)

• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता. 
(नगर विकास विभाग)

• राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)

• कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार 
(विधि व न्याय विभाग)

• अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
(परिवहन विभाग)

• ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
 (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

• विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
 (नियोजन विभाग)

• निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय

( सामान्य प्रशासन विभाग)

• शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय. 
(महसूल विभाग)