शेतकऱ्यांना “AGRISTACK” च्या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांचा जलदगतीने मिळणार लाभ
Agristack unique ID
‘अॅग्रीस्टॅक’ :- शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी एक पाऊल
राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलदगतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक (Agristack) (Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आपल्या शेतीच्या विकासासाठी आणि सरकारी योजनांचा सहज लाभ घेण्यासाठी शासनाने ‘अॅग्रीस्टॅक’ म्हणजेच शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या क्रमांकामुळे आपल्या जमिनीची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडली जाईल आणि शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळणार आहे.
फार्मर आयडी नोंदणीबाबत महत्त्वाचे आवाहन! शेतकरी बांधव-भगिनींनी तात्काळ नोंदणी करा!
१५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य.
राज्यातील एकूण १.७१ कोटी खातेदारांपैकी १.३२ कोटी शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढला.
📅 अंतिम मुदत - २० मे २०२६ पूर्वी आपला फार्मर आयडी काढून घ्या.
शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकाचे फायदे
शासनाच्या कृषीविषयक योजना अधिक पारदर्शक आणि जलद कार्यान्वित करण्यासाठी हे ओळखपत्र उपयुक्त ठरेल. त्याचे काही महत्त्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत :
- थेट सरकारी अनुदान व मदत
पीएम किसान सन्मान निधी – दरवर्षी थेट बँक खात्यात जमा होण्यास मदत होईल. तसेच पीक विमा आणि कर्ज मंजुरी – तातडीने प्रक्रिया, कृषी अनुदान, खत व बियाणे योजनेचा जलद लाभ
आधुनिक शेतीसाठी मदत
हवामान अंदाज, आधुनिक शेती सल्ला आणि बाजारभाव माहिती,मृदा परीक्षण व खत सल्ला
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्व कृषी योजनांमध्ये प्राधान्य
नवीन कृषी तंत्रज्ञान, अवजारे आणि सिंचन योजना, शेततळे, ठिबक सिंचन, गटशेती योजनेतील लाभ,गटगटवारी नोंदणी व शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलतीसाठी हे महत्वाचे ठरणार आहे.
📝 नोंदणी कशी कराल?
शेतकरी ओळखपत्र नोंदणी प्रक्रिया
आपल्या गावात किंवा तालुक्यातील अधिकृत केंद्रावर जाऊन आपण सहज नोंदणी करू शकता.
नोंदणी केंद्र:
ग्रामपंचायत कार्यालय
CSC सेंटर (कॉमन सर्व्हिस सेंटर)
आपले सरकार सेवा केंद्र
तलाठी कार्यालय
नोंदणीसाठी कोणते कागदपत्रे आवश्यक?
आधार कार्ड
आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक
७/१२ उतारा (जमिनीचा दाखला)
नोंदणी मोफत - ही नोंदणी पूर्णतः मोफत आहे. त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी न पडता, आपल्या हक्काचे शेतकरी ओळखपत्र तात्काळ मिळवा. सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घ्या
अॅग्रिस्टॅक योजनेची उद्दिष्टे Agristack Aims
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे.
शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसीत करणे तसेच प्रमाणिकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे. राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषि व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे. . उच्च-गुणवत्तेचा डेटा व अॅग्रि-टेकद्वारे कृषि उत्पादने आणि सेवांमध्ये नवकल्पना वाढविणे.
योजनेचे अपेक्षित फायदे -- Agristack benefits
पीएम किसान योजनेतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकतेच्या अटी पूर्ण करून लाभ प्राप्त करण्यामध्ये सुलभता येईल. पीएम किसान योजनेतंर्गत पात्र सर्व लाभार्थी समाविष्ट करुन घेण्यास सहाय्य मिळेल. शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध करुन घेण्यात सुलभता राहील.
पिक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे देय नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता येईल. किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल. शेतकऱ्यांसाठी कृषि कर्ज, वित्त, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना कृषि सेवा सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी सुलभता येईल.
१. पीएम किसान योजनेंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करण्यामध्ये सुलभता येईल.
२. पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र सर्व लाभार्थी समाविष्ट करुन घेण्यास सहाय्य मिळेल.
३. शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध करुन घेण्यात सुलभता येईल.
४. पीक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे देय नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता येईल.
५. किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल.
शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, कृषि व संलग्न विभागांना शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री) च्या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे योजनांचा लाभ वितरीत करण्यामध्ये सुलभता येईल आणि लाभार्थ्याची वारंवार प्रमाणिकरणाची आवश्यकता राहणार नाही. शेतकऱ्यांना वेळेवर कृषि विषयक सल्ले, विविध संस्थांकडून शेतकऱ्यांना संपर्क करण्याच्या संधीमध्ये वाढीसह नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांच्या विस्तार-प्रचारात सफलता प्राप्त होईल.
