दि. 22 एप्रिल, २०२६. मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
महाराष्ट्र राज्य कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण (सिबीजी), २०२६ जाहीर
प्रत्येक जिल्ह्यात समन्वय समिती, बायोगॅस प्रकल्प पीपीपी, हायब्रीड अन्युईटी तत्वावर राबवणार. यावर्षासाठी पाचशे कोटींची तरतूद. घनकचऱ्याचे पर्यावरणपूरक व्यवस्थापन, हरित गृह वायू उत्सर्जन कमी होणार. (नगर विकास विभाग )
राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार मूळ वेतन मिळणार. या पदावरील शिक्षकांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या पद भरतीमध्ये अतिरिक्त गुण मिळणार. (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)
सातारा जिल्ह्यातील मौजे नागेवाडी येथे आय. टी. पार्कला जमीन देण्याचा निर्णय. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास ४२. ५५ हेक्टर जमीन देण्यात येणार. सातारा जिल्हा आणि परिसरातील आयटी क्षेत्राला प्रोत्साहन, युवकांना रोजगार - व्यवसायाच्या संधी. (महसूल विभाग)
राज्यातील कमाल जमीन धारणा मर्यादा नियमानुसार भोगवटादार वर्ग – २ मधून भोगवटादार वर्ग – १ मध्ये रुपांतरणाच्या अधिमुल्याची पुनर्रचना. याबाबतची अधिसूचना काढण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
सोमवार, दि. १३ एप्रिल, २०२६. मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
१) सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय
शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणार. विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या ५३ वरून १५३. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार. भरती प्रक्रीया सुलभ होणार. युपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबविणार.
२) नगरविकास विभाग निर्णय
कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय.
३) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग निर्णय
मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार.
४) पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग निर्णय
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी.
५) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग निर्णय
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार.
६) नियोजन विभाग निर्णय
नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार.
७) वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग निर्णय.
वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार.
मंत्रिमंडळ निर्णय । 07.04.2026
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता.७.०४.२०२६) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्रात नवीन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता विभाग. विकसित भारत 2047 मधील विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाच्या पुर्तीसाठी महत्वाचे पाऊल. माहिती तंत्रज्ञान संचालनायाचे रुपांतर इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दीमत्ता आयुक्तालयात करण्यात येणार आहे.
मंत्रालयीन विभाग, आयुक्त कार्यालय व सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदांचा समावेश असलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग (IT Cadre). राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान, एआय, डीजिटल गव्हर्नन्सला नवी गती मिळणार.
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) आता कंपनी. सोसायटी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, 2013 मधील कलम 8 अंतर्गत कंपनी स्थापन होणार. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार – पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिच व खाणींचा अभ्यासाला गतीमानता लाभणार.
भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology)चा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन होणार. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबविता येणार.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी – महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार. शासन हमी असलेल्या कर्जा (32,679 कोटी) साठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे येणार. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करण्यात येणार. तसेच महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार.
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी. आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार. यात जागतिक बँकेकडून 165 कोटींचा निधी मिळणार. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार. पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार कऱण्यात येणार.
01.04.2026
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार, ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार (जलसंपदा, विभाग)
महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन. राज्यातील ५४ नदी प्रदुषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार. (पर्यावरण व वातावरणीय बदल, विभाग )
अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील १६७०८ चौ.मी.जागा (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, विभाग)
अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती (सामाजिक न्याय विभाग)
भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार. राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा (महसूल विभाग)
राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना मोठा दिलासा. बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ (दिव्यांग कल्याण विभाग)
मंत्रिमंडळ बैठकीत दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये भरीव वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंतच्या हजारो विद्यार्थ्यांना थेट लाभ होणार आहे..
शिशुवर्ग ते आठवी साठी दरमहा ५०० रुपये, नववी ते दहावी साठी ८०० रुपये (निवासी) व ६०० रुपये (अनिवासी), तर अकरावी-बारावी साठी १००० रुपये (निवासी) व ८०० रुपये (अनिवासी) शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. यापूर्वी ही रक्कम केवळ १०० ते २०० रुपयांदरम्यान होती..
अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क देण्यात येईल. तसेच अंध विद्यार्थ्यांना दरमहा १५० रुपये वाचक भत्ता आणि अभ्यास दौऱ्यासाठी दरवर्षी १५०० रुपयांपर्यंत सहाय्य दिले जाईल..
ही योजना दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येते. जुन्या योजनांमध्ये आवश्यक बदल करत, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार अधिक लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी २३ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभाग
नाबार्डकडून जलसंपदा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पंधरा हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज. यातून ५७ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प व १९३ पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार. राज्यातील ८ लाख हेक्टर कृषि क्षेत्राला सिंचन सुविधा निर्माण होण्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क
कोल्हापूर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट स्टेडियम होणार. मौजे विकासवाडी ( ता. करवीर) १२ हेक्टर ७६ आर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी. कोल्हापुरच्या क्रिडा विकासाला चालना मिळणार.
उद्योग विभाग'
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर विमानतळासाठी विशेष हेतू प्राधिकरणाची स्थापना. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी, भुसंपादन व अनुषांगिक बाबींसाठी सहा हजार कोटींचे कर्ज. एमआयडीसी, एमएडीसी आणि सिडको यांची सहभागीदारी, त्यांच्याकडे भागीदारीनुसार कर्ज फेडीची जबाबदारी. या कर्जाला शासन मान्यता व हमी देण्यास मान्यता.
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर येथे होणाऱ्या नव्या विमानतळाला छत्रपती संभाजी महाराज यांचे नाव. पुरंदर येथील या विमानतळाच्या भूमी अधिग्रहणाला मान्यता देण्यात आलेली असून या विमानतळाच्या जमीन अधिग्रहणासाठी लागणारा निधी उभारण्यासाठी मान्यता.
विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात 96% लोकांनी जमीन अधिग्रहणास परवानगी दिली आहे. प्रलंबित अडचणी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन उर्वरित जमीन 1 जूनपर्यत अधीग्रहण केली जाणार
सार्वजनिक आरोग्य विभाग
राज्यात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियान’ राबविणार. गावपातळीवर आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यावर भर. ग्रामपंचायतीली राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पाच ते २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार. ग्रामपंचायत ते जिल्हापरिषद स्तरापर्यंत पुरस्कार. जीवनशैलीत, आहारात बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे अभियानाचे चार स्तंभ. राज्यस्तरापासून उपक्रेंद्र- ग्रामस्तरापर्यंतचे नियोजन. आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अभियान कालावधी. अभियानाकरिता दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद.
महसूल विभाग
पुणे जिल्ह्यातील रत्नपुरी मळा (ता. इंदापूर) येथील एमआयडीसीला जमीन मिळणार. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन नविन औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीला हस्तांतरीत होणार. उद्योजकांसाठी दिलासा, गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार
ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ई-मेलद्वारे बजावण्यात आलेली नोटीसही कायदेशीर. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २३०- (नोटीस बजाविणेची रित) मध्ये इलेक्ट्रानिक मेलव्दारे नोटीस बजाविण्याच्या नियमात दुरूस्ती.
गृहनिर्माण विभाग
मुंबईत मौजे कोलेकल्याण (ता. अंधेरी) येथे महाटेनिस फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा. टेनिस खेळाला प्रोत्साहन, खेळाडुंना सुविधा निर्माण होणार. यासाठी म्हाडाच्या भुखंडांवर माध्यमातून संयुक्त भागीदारी तत्वावर विकास योजना राबविण्यास मंजुरी.
नगर विकास
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्राकरीता नियुक्त नव नगर विकास प्राधिकरण" क्षेत्रात तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या विकास प्रकल्पासाठी भूसंपादन व भूवाटपाच्या धोरणास मान्यता. तिसरी मुंबईच्या दिशेने वाटचालीस गती मिळणार.
शालेय शिक्षण
राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील बक्षिसांच्या रकमेत वाढ. विद्यार्थी, शिक्षक, प्रयोगशाळा परिचर यांना मिळणार वाढीव बक्षीस.
महाराष्ट्र सार्वजनिक – खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण – २०२६ जाहीर. वित्तीय मुल्य २५ कोटीहून अधिक असेल, अशा सार्वजनिक – खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजूरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीला. नियोजन विभागात यासाठी स्वतंत्र कार्यासन निर्मितीस मान्यता
परभणी जिल्ह्यातील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला (ता. मानवत) शासन अर्थसहाय्य मिळणार
जलसंपदा विभागाचे 40 प्रकल्प आणि 100 कॅनॉल्स पूर्ण कऱण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपये नाबाडच्या माध्यमातून दीर्घ मुदतीचं कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता. हे सुरू असलेले प्रकल्प 1 ते 2 वर्षात पूर्ण होणार, या प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात. या प्रकल्पामुळे साडे तीन लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येईल. कॅनॉल्समुळे 4.5 लाख एकर अशी 8 लाख एकर जमीन ओलिताखाली येणार.
बारामती क्रीडा संकुलासाठी ७५ कोटी रुपये मंजूर, वालचंदनगर-रत्नापूर एमआयडीसीसाठी १ हजार एकर जागा उपलब्ध, राज्यात ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय, बारामती जिल्हा क्रीडा संकुल अंतर्गत मौजे कटफळ येथील क्रीडा सुविधांसाठी ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता. यातून ८० हजार चौरस मीटरवर पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल मैदान अशा सुविधा उभारण्यात येणार
राज्यात अपर जिल्हाधिकारी यांच्या ११ पदांच्या निर्मितीस मान्यता. जिल्ह्यांचे भौगिलिक क्षेत्र, वाढलेली लोकसंख्या व अंतर विचारात घेता विविध सेवा जलद मिळाव्यात यासाठी उच्च स्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार पद निर्मिती.
मंत्रिमंडळ निर्णय । 27-01-2026
राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण, पीएम – सेतू योजना राबविणार; पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे यांचा समावेश.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देयकांसाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्म; कंत्राटदारांसाठी सुविधा, पारदर्शकता, सूसुत्रता वाढणार
शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करणार
धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन, १५६ कोटी ९० लाखांचा निधी देणार
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी- न्हावाशेवा अटल सेतूच्या पथकरात आणखी एक वर्षभर सवलत देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय. वाहनधारकांना दिलासा.
तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी दिलेल्या उलवे येथील भुखंडासाठीचे शुल्क माफ (नगर विकास विभाग)
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मान्यता. महामंडळाला मुख्यालयाची व बहुउद्देशीय इमारत उभी करता येणार. ( नगर विकास विभाग)
मंत्रिमंडळ निर्णय । 24 December 2025
#मंत्रिमंडळनिर्णय
राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस आ़ज मान्यता देण्यात आली.
कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे.
या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरीता केंद्र सरकारचा ५० टक्के राज्य सरकारचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी वरील प्रमाणे निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरीता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरीता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपये, राज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल. त्यापैकी राज्य सरकारकडून पाच वर्षाकरीता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.
नागपूर येथील गव्हर्नमेंट आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाईल. मुलींसाठीचे आयटीआय, नागपूर, कामती, हिंगणा आणि बुटीबोरी येथील आयटीआयचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील आयटीआय हब म्हणून आधुनिकीकरण करणार. त्याचबरोबर पैठण, खुल्ताबाद, गंगापूर आणि फुलंब्री येथील आयटीआयचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.
पुण्यातील औंध येथील आयटीआयचा हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाणार. औंध येथील मुलींसाठीचे आयटीआय, खेड-राजगुरूनगर आणि मुळशी येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणार.
एका हब आयटीआय मध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले तर दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आयटीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजीविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके आदा करण्यासाठी ट्रेड प्लॅटफॉर्मचा (TReDS Platform) अवलंब करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील सर्वच विभागांनी TReDS Platform चा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या कार्यपद्धतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
ट्रेड रिसिव्हेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काऊंटींग सिस्टीम भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा संयुक्त उपक्रम आहे. वित्तीय समावेशन, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आदी कार्यक्रमांना चालना देणे. सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना स्वस्त आणि वेळेत वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे आहे.
या प्रणालीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयक प्रक्रियेत सुसूत्रता व पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. प्रणालीमुळे विभागाकडे नोंदणी असलेल्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना आवश्यक खेळत्या भांडवलाची सुलभता मिळेल. त्यामुळे त्यांना कामकाजाचा विस्तार, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे शक्य होईल.
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना खेळत्या भांडवलाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि करारांची वेळेवर पूर्तता करण्यास मदत होईल.
या प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर पुढील टप्प्यात ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टलला TReDS प्लॅटफॉर्मशी जोडणार. यामुळे एकाच ठिकाणी इनव्हॉईस सबमिशन, पडताळणी आणि डिस्काउटिंग शक्य होणार आहे.
शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क प्रथम नोंदणी करताना माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखालील शत्रू संपत्तीच्या विश्वस्ताद्वारे-सेपी (Custodian of Enemy Property of India) शत्रू मालमत्तांचे जतन, व्यवस्थापन आणि विक्री केली जाते. शत्रू मालमत्ता कायदा, १९६८ अनुसार शत्रू संपत्तीचे विश्वस्त संपत्तीचे विक्री करू शकतात.
राज्यात एकूण ४२८ शत्रू मालमत्ता आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे – छत्रपती संभाजी नगर-२, जालना -२, मुंबई-६२, मुंबई उपनगर-१७७, नागपूर-६, पालघर-७७, पुणे-४, रत्नागिरी -११, सिंधुदुर्ग-१, ठाणे-८६.
युद्धकाळात भारत सोडून शत्रू देशात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या या मालमत्ता आहेत. सेपीकडून अशा प्रकारच्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी लिलाव करण्यात येतो. मात्र या लिलावांस कमी प्रतिसाद मिळतो.
सेपीद्वारे विक्री प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर मालमत्तेच्या पहिल्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क माफ केल्यास शत्रू मालमत्ता खरेदीचा खर्च कमी होऊन खरेदीस प्रतिसाद मिळेल. त्यामुळे अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात माफी द्यावी, असा प्रस्ताव सेपीकडून महसूल विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्कात प्रथम नोंदणी करताना माफी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
धुळे जिल्ह्यातील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीच्या पुनरूज्जीवनाचा प्रस्ताव मान्य करण्यास आणि तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे पाठविण्यास मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यांना आधुनिकीकरण, विस्तारीकरण, पुनर्वसन आणि उभारणी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. सहकारी सुतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडून निधी प्राप्त करुन घेऊन तो सुतगिरणीला दिला जातो. या योजनेनुसार धुळे जिल्ह्यातील मोराणे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सुतगिरणीच्या पुनरुज्जीवनासाठी १५६ कोटी ९० लाख रुपयांचा प्रस्ताव आज मान्य करण्यात आला. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमकडे पाठविण्यासही मान्यता देण्यात आली.
शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टीचा कालावधी तीसहून अधिक वर्षे वाढविण्यास मान्यता
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमीन विविध कारणांसाठी ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येतात. त्यांचा कालावधी पुढे ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागाच्या मालकीच्या अथवा महसूल विभागाने विशिष्ट प्रयोजनासाठी त्या विभागाकडे हस्तांतरीत केलेल्या तसेच त्यांच्या अख्यत्यारितील महामंडळ, मंडळ, प्राधिकरणे यांच्या मालकीच्या अथवा हस्तांतरित केलेल्या शासकीय जमिनी महामंडळ, मंडळ, प्राधिकरणे यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी विविध व्यावसायिक प्रयोजनास्तव विविध संस्थांना ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यांवर दिल्या जात होत्या. अशा जमिनी आता आवश्यकतेनुसार प्रथमतः जास्तीत जास्त ४९ वर्षापर्यंत व त्यानंतर कोणत्याही अटी व शर्तीचे उल्लंघन झालेले नसल्यास, संबंधित विभागाला आवश्यकतेनुसार या भाडेपट्ट्याचे पुन्हा एकवेळ जास्तीत जास्त ४९ वर्षांच्या मर्यादेत नुतनीकरण करुन, योग्य तो भाडेपट्टा आकारुन जमीन भाडेपट्ट्याने देता येतील.
तसेच, सध्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचे संभाव्य नूतनीकरण, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भुईभाड्यामध्ये ठराविक निश्चित मुदतीत वाढ तसेच भुईभाड्याची रक्कम भाडेपट्टाधारकाकडून नियमितपणे शासन जमा करण्यात येईल व त्यावर योग्यप्रकारे संनियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून ठेवण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय । 17-01-2026
