उज्वला गॅस ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! आता फक्त ४ सिलेंडरवर सबसिडी
PM Ujjwala Yojana New Update 2026
PM Ujjwala Yojana Update
देशभरातील गोरगरीब महिलांसाठी राबवली जाणारी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजना. या योजनेसंदर्भात केंद्र सरकारच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे ज्याच्यामुळे या योजनेअंतर्गत लाभार्थी असलेल्या १०.५ कोटी महिला लाभार्थ्यांना एक मोठा झटका बसणार आहे.
सध्या पश्चिम आशियाई देशात सुरू असलेल्या भूराजकीय परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाचे गॅसचे दर गगनाला भिडले आहेत. चहुबाजूने महागाईचा भडका उडालेला असतानाच आता केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीमध्ये कपात करण्यात आलेली आहे.
प्रधानमंत्री उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना वार्षिक नऊ सिलेंडर वरती दिले जाणारे गॅस सबसिडी आता फक्त चार सिलेंडर वरती मिळणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता प्रति सिलेंडर तीनशे रुपये याप्रमाणे वार्षिक जास्तीत जास्त बाराशे रुपयाचे सबसिडी दिली जाणार आहे.
सध्या एलपीजी गॅस चा दर हा 14.2 किलो साठी सोळाशे रुपये एवढा झाला आहे यामुळे सर्वसाधारण ग्राहकाला देखील हा सिलेंडर महाग होऊन 942 इतका झाला आहे. सर्वसामान्यांना 942 रुपयात सिलेंडर दिल्यामुळे या सिलेंडर वरती देखील सहाशे अठ्ठावन्न रुपयाची सबसिडी द्यावी लागत आहे याच प्रमाणे पीएम उज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना ही सबसिडी जवळजवळ 952 रुपये इतकी द्यावी लागत आहे.
पीएम उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांचा वार्षिक सरासरी वापर हा चार सिलेंडर इतका असल्याने केंद्र शासनाकडून आता फक्त पहिल्या चार सिलेंडरच्या भरण्यावरच तीनशे रुपयांची सबसिडी दिली जाणार आहे.
Commercial LPG Gas Cylinder
LPG Gas Cylinderवितरणाबाबत केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. ज्यामुळे आता हॉटेल, रेस्टॉरंट, सार्वजनिक कॅन्टीन, औद्योगिक कॅन्टीन या प्रमुख क्षेत्रांना २०% वाढीव गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.
गेल्या तीन आठवड्यापासून सुरू असलेले पश्चिम आशियाई देशातील युद्ध यामुळे देशाचा कच्चे तेल व गॅस पुरवठा पूर्णपणे बाधित झाला होता.
देशांतर्गत गॅस ची टंचाई व नागरिकांचे हित लक्षात घेता केंद्र शासनाने व्यावसायिक गॅस वितरणावर निर्बंध लादले होते. घरगुती LPG Gas Cylinder पुरवठा प्राधान्य देण्यात आले होते.
मात्र आता परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. देशाअंतर्गत Gas उत्पादन ही वाढले आहे यामुळे पुन्हा एकदा व्यावसायिक गॅस सिलेंडर वितरणामध्ये वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
२१ मार्च रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार २३ मार्च पासून या पुरवठ्यात वाढ केली जाणार आहे, यामुळे आता एकंदरीत ५०% मर्यादे पर्यंत हा पुरवठा असणार आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागते, तर कधी कांद्याचे भाव गडगडतात आणि परिणामी शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.
यावर्षी 2026 मध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांचे या नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा गडगडलेल्या भावामुळे असेल मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून कार्याला 2150 रुपयाचा हमीभाव द्यावा, यावर्षी झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे जे नुकसान आहे हे नुकसान भरून काढण्यासाठी 500 रुपये प्रति क्विंटल एवढा बोनस द्यावा. कांद्याच्या साठवणुकीसाठी विविध उपाय योजना करण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. याच्यासाठी एक मोठा आंदोलन देखील करण्यात आले होते.
यावेळी 25 मार्च 2026 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची अशी बैठक देखील पार पडलेली होती. याच बैठकीनंतर साधारणपणे 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा असा निर्णय घेतला जाईल अशा प्रकारचे ग्वाही मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली होती.
याच पार्श्वभूमीवर 23 एप्रिल 2026 रोजी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
मुख्य सचिव वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान सचिव सहकार, सचिव कृषी आयुक्त कृषी यांचे हे सदस्य असणार आहेत. तर कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ पुणे हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
या समितीच्या माध्यमातून कांदा दर घसरण्याच्या परिस्थितीची कारणीमासा, दर घसरण्या बाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाय योजना, कांदा पिकाबाबत करावयाच्या दीर्घकालीन उपाय योजना, आणि प्रामुख्याने दीर्घकालीन उपाय योजना अहवालामध्ये क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन संदर्भात राबवायची योजना अशा प्रकारच्या या बाबींवरती अभ्यास केला जाणार आहे.
या समितीचा अहवाल सादर होईपर्यंत या समितीचा कार्यकाल असणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून या विविध बाबींवरती अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाईल आणि याच अनुषंगाने पुढे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून निर्णय घेतला जाणार आहे.भावांतर योजनेच्या अंतर्गत अनुदान किंवा कांद्याला 2150 पेक्षा जास्त भाव मिळावा अशा प्रकारच्या ज्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत याच्या अनुषंगाने या समितीच्या माध्यमातून अभ्यास केला जाईल.
वेळोवेळी कांद्याच्या दरामध्ये प्रसरण किंवा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर नुकसान हे सर्व थांबवण्यासाठी या समितीच्या माध्यमातून काही अहवाल दिला सादर केला जाईल.
‘अॅग्रीस्टॅक’ :- शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी एक पाऊल
राज्यातील कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलदगतीने व परिणामकारकरित्या लाभ शेतकऱ्यांना देणे सुलभ व्हावे याकरीता केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक (Agristack) (Digital Public Infrastructure for Agriculture) योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आपल्या शेतीच्या विकासासाठी आणि सरकारी योजनांचा सहज लाभ घेण्यासाठी शासनाने ‘अॅग्रीस्टॅक’ म्हणजेच शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या क्रमांकामुळे आपल्या जमिनीची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडली जाईल आणि शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध सरकारी योजनांचा लाभ सहज मिळणार आहे.
फार्मर आयडी नोंदणीबाबत महत्त्वाचे आवाहन! शेतकरी बांधव-भगिनींनी तात्काळ नोंदणी करा!
१५ एप्रिल २०२५ पासून कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी अनिवार्य.
राज्यातील एकूण १.७१ कोटी खातेदारांपैकी १.33 कोटी शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढला.
ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवरील उपलब्ध माहितीनुसार राज्यात एकूण १७१ लाख खातेदार असून त्यापैकी १३३ लाख शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी प्राप्त केला आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील एकूण नोंदणीकृत लाभार्थी ११९ लाख लाभार्थी असून त्यामधील ९१.२७ लाख सक्रिय लाभार्थी असून त्यापैकी ८० लाख शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी नोंदणी पूर्ण केली आहे. याशिवाय ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणीसाठी उपलब्ध एकूण १ लाख ३ हजार वनपट्टाधारक शेतक-यांपैकी ८ हजार ३१५ शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी साठी नोंदणी केलेली आहे.
📅 अंतिम मुदत - 30 June 2026 पूर्वी आपला फार्मर आयडी काढून घ्या.
राज्यात शेतकऱ्यांच्या AGRISTACK अंतर्गत शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र नोंदणी साठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
राज्यातील शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर्स आयडी) नोंदणीतील समस्यांबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने आता स्वतंत्रपणे मदत कक्ष उघडला आहे.
अमरावती विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी अजितकुमार गेजगे मोबाईल नंबर 9657109809, पुणे विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी संगीता ननावरे 7588509492, कोकण विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी सोनाली वाडेकर 9404953518, छ. संभाजीनगर सहाय्यक कृषी अधिकारी शीतल कौदरे 9172319637, नागपूर विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी अजितकुमार गेजगे 9657109809, नाशिक विभागात सहाय्यक कृषी अधिकारी सोनाली वाडेकर 9404953518 यांच्याशी फार्मर आयडी नोंदणी संदर्भात कोणतीही अडचण आल्यास वरील हेल्पडेस्कशी संपर्क साधावा.
शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकाचे फायदे
शासनाच्या कृषीविषयक योजना अधिक पारदर्शक आणि जलद कार्यान्वित करण्यासाठी हे ओळखपत्र उपयुक्त ठरेल. त्याचे काही महत्त्वाचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत :
थेट सरकारी अनुदान व मदत
पीएम किसान सन्मान निधी – दरवर्षी थेट बँक खात्यात जमा होण्यास मदत होईल. तसेच पीक विमा आणि कर्ज मंजुरी – तातडीने प्रक्रिया, कृषी अनुदान, खत व बियाणे योजनेचा जलद लाभ
आधुनिक शेतीसाठी मदत
हवामान अंदाज, आधुनिक शेती सल्ला आणि बाजारभाव माहिती,मृदा परीक्षण व खत सल्ला
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या सर्व कृषी योजनांमध्ये प्राधान्य
नवीन कृषी तंत्रज्ञान, अवजारे आणि सिंचन योजना, शेततळे, ठिबक सिंचन, गटशेती योजनेतील लाभ,गटगटवारी नोंदणी व शेतकऱ्यांसाठी विशेष सवलतीसाठी हे महत्वाचे ठरणार आहे.
📝 नोंदणी कशी कराल?
शेतकरी ओळखपत्र नोंदणी प्रक्रिया
आपल्या गावात किंवा तालुक्यातील अधिकृत केंद्रावर जाऊन आपण सहज नोंदणी करू शकता.
नोंदणी केंद्र:
ग्रामपंचायत कार्यालय
CSC सेंटर (कॉमन सर्व्हिस सेंटर)
आपले सरकार सेवा केंद्र
तलाठी कार्यालय
नोंदणीसाठी कोणते कागदपत्रे आवश्यक?
आधार कार्ड
आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक
७/१२ उतारा (जमिनीचा दाखला)
नोंदणी मोफत - ही नोंदणी पूर्णतः मोफत आहे. त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी न पडता, आपल्या हक्काचे शेतकरी ओळखपत्र तात्काळ मिळवा. सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घ्या
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी सदर मोहिमेच्या दिवशी उपस्थित राहून आपला शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त करून घ्यावा.
अॅग्रिस्टॅक योजनेची उद्दिष्टे Agristack Aims
राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करणे व सातत्याने अद्ययावत करणे.
शेतकऱ्यांना बाजारपेठेपर्यंत अधिक माहितीपूर्ण आणि सोयीस्कर प्रवेश मिळवून देणे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ जलदगतीने देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्याची पारदर्शक व सोपी पद्धत विकसीत करणे तसेच प्रमाणिकरणाची सुलभ पद्धत विकसित करणे. राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी कृषि व संलग्न विभाग यांच्यात विविध योजनांच्या अभिसरण प्रक्रियेत सुलभता आणणे. . उच्च-गुणवत्तेचा डेटा व अॅग्रि-टेकद्वारे कृषि उत्पादने आणि सेवांमध्ये नवकल्पना वाढविणे.
योजनेचे अपेक्षित फायदे -- Agristack benefits
पीएम किसान योजनेतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यकतेच्या अटी पूर्ण करून लाभ प्राप्त करण्यामध्ये सुलभता येईल. पीएम किसान योजनेतंर्गत पात्र सर्व लाभार्थी समाविष्ट करुन घेण्यास सहाय्य मिळेल. शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषि इनफ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध करुन घेण्यात सुलभता राहील.
पिक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे देय नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता येईल. किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचे नोंदणीकरण ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल. शेतकऱ्यांसाठी कृषि कर्ज, वित्त, निविष्ठा आणि इतर सेवा देणाऱ्या यंत्रणांना कृषि सेवा सहजपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी सुलभता येईल.
१. पीएम किसान योजनेंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करण्यामध्ये सुलभता येईल.
२. पीएम किसान योजनेंतर्गत पात्र सर्व लाभार्थी समाविष्ट करुन घेण्यास सहाय्य मिळेल.
३. शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध करुन घेण्यात सुलभता येईल.
४. पीक विमा तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत शेतकऱ्यांचे देय नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांच्या पिकांचे सर्वेक्षण करण्यात सुलभता येईल.
५. किमान आधारभूत किंमतीवर खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने होऊ शकेल.
शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, कृषि व संलग्न विभागांना शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री) च्या उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे योजनांचा लाभ वितरीत करण्यामध्ये सुलभता येईल आणि लाभार्थ्याची वारंवार प्रमाणिकरणाची आवश्यकता राहणार नाही. शेतकऱ्यांना वेळेवर कृषि विषयक सल्ले, विविध संस्थांकडून शेतकऱ्यांना संपर्क करण्याच्या संधीमध्ये वाढीसह नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांच्या विस्तार-प्रचारात सफलता प्राप्त होईल.
कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट या घटकाच्या अनुदानासाठी शेतकरी उत्पादक संघ शेतकरी उत्पादक कंपनी प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच इच्छुक वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्याचं आव्हान कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेअंतर्गत कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट साठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 33% किंवा 25 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम अनुदान स्वरूपामध्ये दिली जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला दोन ते तीन युनिटचा लक्षांक देण्यात आलेला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना मार्गदर्शक सूचनानुसार राष्ट्रीयकृत बँकेकडे कर्जाचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहील.
ही योजना बँक कर्जाशी निगडित असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतरच संबंधित अर्जदार पतसंस्था शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा संघ यांना या योजनेच्या अंतर्गत अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघ प्राथमिक कृषी पतसंस्था शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे मागील दोन वर्षाचे ऑडिट रेकॉर्ड संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र जमिनीचे सातबारे आटे उतारे इत्यादी कागदपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. योजनेअंतर्गत वैयक्तिक अर्जदाराला लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचा सातबारा उतारा अर्जदाराचे वय कमीत कमी 21 वर्षे पूर्ण असावा असे काही बंधन आहेत.
या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबातील कुटुंबा अर्थात पती पत्नी व अविवाहित मूल यापैकी केवळ एका व्यक्तीस आर्थिक सहाय मंजूर करण्यात येणार आहे.
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेअंतर्गत पॅकेजिंग युनिट साठी प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम तसेच भगवान वालासाठी आवश्यक मार्जिन मनी उभारण्याची आर्थिक क्षमता ही त्या अर्जदाराकडे असणे आवश्यक राहील.
अशा प्रकारच्या अटी शर्ती पात्रतेसह ही योजना राबवली जात आहे इच्छुक अर्जदारांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रासह 21 जून 2026 पर्यंत संबंधित तालुका कृषी कार्यालयामध्ये अर्ज करावेत अशा प्रकारचा आव्हान कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.
कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांच्या मदतीसाठी हेल्पलाईन सुरू
Kunbi Caste certificate
राज्यात कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीच्या दि. 24 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या स्थापनेपासून उपविभागीय स्तरावर सुरू आहे.
याचबरोबर २ सप्टेंबर २०२५ शासन निर्णय नुसार हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
सक्षम प्राधिकाऱ्यांना सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने या समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
या शासन निर्णयानुसार मराठा समाजातील भूमिधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणाऱ्या व्यक्तीकडे शेतजमिनीच्या मालकीचा पुरावा उपलब्ध नसल्यास त्यांनी दि. 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी स्वतः किंवा त्यांच्या पूर्वजांचे संबंधित स्थानिक क्षेत्रात वास्तव्य असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
या प्रतिज्ञापत्रासोबत सादर करण्यात आलेल्या अनुषंगिक पुराव्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करण्यात येते.
नोंदी शोधणे, जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणीसंदर्भातील समस्यांवर मार्गदर्शन उपलब्ध
स्थानिक चौकशीदरम्यान संबंधित व्यक्तीच्या गावातील, कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना यापूर्वी कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असल्यास आणि त्यांनी दावा करणारी व्यक्ती त्यांच्या नातेसंबंधातील किंवा कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास तयारी दर्शविल्यास, अशा प्रतिज्ञापत्रांचा विचार करून गावपातळीवरील स्थानिक समिती व वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक चौकशी केली जाते.
त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतात. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे नोंदी शोधणे, कुणबी जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र तसेच संबंधित बाबींमध्ये नागरिकांना सहाय्य करण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांक 8408067158 सुरू करण्यात आला आहे.
नागरिकांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र अथवा जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविताना काही अडचणी किंवा समस्या असल्यास हेल्पलाईन क्रमांक 8408067158 वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) यांनी केले आहे.
