मुख्यमंत्री बळीराजा शेत,पाणंद रस्ते योजनेला वेग; नवा शासन निर्णय
Mukhyamantri Baliraja shet panand raste yojana
अतिक्रमणमुक्त, बारमाही रस्त्यांसाठी शासनाची कडक भूमिका; नुकसान केल्यास फौजदारी कारवाई
GR १८ फेब्रुवारी २०२६
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/ पाणंद रस्ते योजना सुरु करणे व ती राबविण्याकरीता सोपी व सुलभ कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत. शुध्दीपत्रक
राज्य ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मजबूत, दर्जेदार व बारमाही शेत/पाणंद रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हानिहाय, विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून यंत्रणांना योजनेच्या कामकाजाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत शेतात जाणारे व शेतीमाल वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने मजबुतीकरण करण्यात येणार आहेत.
ग्रामीण भागाती हे रस्ते शेतकऱ्यांना वर्षभर वापरण्यायोग्य राहतील यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
शेत/पाणंद रस्त्यांचे सर्वेक्षण, क्रमांकन, अतिक्रमण हटविणे व कायदेशीर कारवाई ही कामे ग्रामपंचायत, महसूल विभाग व संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून केली जाणार आहेत.
रस्ता तयार झाल्यानंतर त्याचे नुकसान करणाऱ्या व्यक्तींवर शासकीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. वारंवार नुकसान केल्यास भारतीय न्याय संहिता कलम 129 अन्वये कठोर कारवाईची तरतूद आहे.
ही योजना ग्रामीण दळणवळण सुलभ करून शेती विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण स्वयंस्फूर्तीने दूर करून योजनेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा.