राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवाना देण्यास स्थगिती राज्य शासनाचा मोठा निर्णय
Auto Riksha Permit 2026
राज्यातील वाढत्या प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने 9 मार्चपासून नवीन ऑटो रिक्षा परवाना देण्यास स्थगिती दिली आहे. पुढील काळात नवीन ऑटो रिक्षा परवाना देण्यासंदर्भात निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे.
राज्यातील 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवाना देण्या बाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शासनाला देण्यात आलेले आहेत.
केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने राज्य शासनाला नवीन ऑटो रिक्षा परवाना देण्या बाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यास सूचित केलेले आहे याच पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
केंद्र शासनाने राज्याला मोटार वाहन अधिनियम, 1988 मधील कलम 67 (3) नुसार प्रवासी व माल वाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबविण्याचा अधिकार प्रदान केलेला आहे.
या अधिकारांचा वापर करून राज्य शासनाने लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेले ऑटो रिक्षा परवाने अनेक ठिकाणी एकाच घरात देण्यात आलेले आहेत, काही परवाने बांग्लादेशी नागरिकांना अवैध रितीने दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
सद्यस्थितीला राज्यात एकूण 14 लाखांपेक्षा जास्त ऑटो रिक्षा परवाने देण्यात आलेले आहेत.
पुढील काळात राज्यात मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबतचा विषय स्थानिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या गरजेनुसार राज्य शासनाने योग्य पद्धतीने हाताळण्याचा सल्ला केंद्र शासनाने दिला आहे.