PrabhudevaLG

शेतकऱ्यांची कटकट मिटली! ई पीक पाहणी शासनाचा मोठा निर्णय MH DCS E peek pahani राज्यात खरीप हंगाम 2026 पासून शेतकऱ्यांची ई पाहणी करण्याची कटकट कायमची मिटणार आहे; राज्यात १००% इ पीक पाहणी सहाय्यकाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2026 मध्ये ११ ऑगस्ट २०२६ पासूनच केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्वे अप्लिकेशनच्या ( MH DCS ) माध्यमातून राज्यामध्ये किती पाहणी केली जाणार आहे, यावर्षी १००% ई पीक पाहणी करण्यासाठी सहाय्यकाची मदत घेतली जाणार असून ११ ऑगस्ट २०२६ पासूनच सहायकाच्या माध्यमातून १००% E Peek Pahani  करण्याचं उद्दिष्ट राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले आहे. कालावधी: ११ ऑगस्ट २०२६ ते १० नोव्हेंबर २०२६ GR PDF 03.08.2026 अॅग्रीस्टॅक (Agristack) योजनेतील डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS MH) अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा GR PDF 2026 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुरक्षितीत ठेवणे) नियम, १९७१ मधील नियम २९ व ३० अंतर्गत केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS MH) या प्रणालीच्या अनुषंगाने पीक नोंदणी प्रक्रियेतील ...

शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ साठी फार्मर आयडीची अट शिथिल करणेबाबत मंत्रालयात बैठक Shetkari Karjmafi KYC Farmer Id Issue राज्यात शेतकरी कर्जमाफीसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबवली जात असून यया योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये Agristack Farmer ID बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. मात्र राज्यात २ लाख ३१ हजारा पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे काही  तांत्रिक अडचणींमुळे 'फार्मर आयडी' अद्याप निघालेले नसून कर्जमाफीच्या लाभापासून त्यांना वंचित राहावे लागणार कि काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील अशाचप्रकारे जवळजवळ १७०५ शेतकरी आहेत. यावरती तोडगा काढण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल व कृषी विभागाची एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या सर्व अडचणींची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीची कागदपत्रे गोळा करून सहकार विभागाकडे पाठवून त्याचा एक स्वतंत्र फॉरमॅट तयार करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १५ दिवसांत अहवाल मागविण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे सिंधु...

घरकुल लाभार्थींची यादी १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत निश्चित होणार PMAY-G Gharkul Yadi प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून त्या लाभार्थ्यांची कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादी स्वातंत्र्यदिनी येत्या 15 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत अंतिम करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून बेघर व कच्चे घर असणाऱ्या कुटुंबांचे ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या मार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. काही कुटुंबांची तालुका स्तरावरून चेकर नेमून नमुना पडताळणी करण्यात आली.  कुटुंबांची मसुदा प्रतीक्षा यादी तालुकास्तरावर प्राप्त झालेली असून ती ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या यादीस दि. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. PMAYG AAWAS PLUS २०२४  कायम प्रतीक्षा यादी अंति...

ग्रामीण घरकुलाला ₹50,000 वाढीव अनुदान मंजूर  Gharkul Yojana 2026 "सर्वांसाठी घरे" हे केंद्र शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे असा प्रयत्न आहे. या अभियानाअंतर्गत  राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येतात.  राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान योजना राबविण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या धर्तीवर विविध प्रवर्गाकरीता राज्य पुरस्कृत आवास योजना राबविण्यात येत असून त्यात प्रामुख्याने 'अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांकरीता 'रमाई आवास योजना', 'अनुसूचित जमाती' करीता 'शबरी आवास योजना' व 'आदिम आवास योजना' तसेच 'विमुक्त जाती व भटक्या जमाती' करीता 'यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना', 'इतर मागास वर्ग' प्रवर्गासाठी 'मोदी आवास योजना' इत्यादींचा समावेश आहे...

ही राशन कार्ड होणार बंद; ४३ लाख संशयित रेशन कार्ड  Ration Card Mission Sudhar राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाने राबविलेल्या मिशन सुधार मोहिमेत धक्कादायक आकडेवारी समोर. RCMS चा डाटा व इतर केंद्रीय यंत्रणाचा डाटा जुळवून पाहिला असता राज्यात तब्बल ४३.३३ लाख संशयित रेशन कार्ड. राज्यात १.८० कोटी राशन कार्ड धारक राशन चा लाभ घेत आहेत. यामध्ये Income Tax भरणारे, दुबार नावे असलेले, कंपन्यांचे संचालक आणि १०० वर्षावरील नागरिक हे देखील राशन वाटपात लाभार्थी असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात ७७ लाख लाभार्थ्यांचे मोफत राशन बंद करण्यात आले आहे. तर अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने लाभार्थ्यांना अपात्र केले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.  राज्यातील बोगस, मयत व निष्क्रिय रेशन कार्ड लाभार्थी शोधण्यासाठी  केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने IT Dept, सीमाशुल्क मंडळ, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, तसेच RTO, PM Kisan या विभागाकडून डेटा गोळा केला आहे, या गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे अपात्र राशन कार्ड धारकाची पडताळणी करून अपात्र लाभार्थ्...

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना योजनेत बदल शक्य? राज्यात विक्रमी ७५.८३ लाख अर्ज Pik Vima Yojana 2026 पीकविमा योजनेमध्ये काही त्रुटी असल्याने आणि २०२५ वर्षातील पीक विमा न मिळाल्याने विविध शेतकरी संघटना व  शेतकरी यांच्याकडून योजना सुधारण्याची व ट्रिगर पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे मात्र राज्यात खरीप हंगाम २०२६ प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद पाहायला मिळाला आहे. खरीप हंगाम २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी केली आहे. या योजनेअंतर्गत १० ऑगस्ट पर्यंत राज्यभरातून तब्बल ७५,८३,००० (७५.८३ लाख) अर्ज प्राप्त झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्श्याचा सुमारे ₹४८९ कोटी रुपयांचा हप्ता या योजनेअंर्तगत भरला आहे. बँक पातळीवरील आणि इतर तांत्रिक प्रक्रियेतील अर्ज अंतिम झाल्यानंतर ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जिल्हानिहाय अर्जांची स्थिती (District-wise Application Data) नांदेड  ९ लाख+  सर्वाधिक प्रतिसाद; पीक विमा वाटपानंतर मोठा सहभाग  बीड ८,७०,४७९  गेल्या वर्षाच्या तुलनेत घट लातूर ५,७५,०००  ...