Jamin Mojani New GR- जमिनीच्या मोजणीसाठी नवीन दर जाहीर,नवे नियम लागू

शासनाचा नवा GR; सामाईक जमीन वाटणी, मोजणी अवघ्या २०० रुपयात

Jamin Mojani New GR

राज्यात महसूल व वन विभागाच्या 22 मे 2025 च्या जीआर नुसार एकत्र कुटुंबाच्या धारण जमिनीचे नोंदणीकृत वाटप पत्राच्या आधारे विभाजन व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार विभाजन मोजणी फी प्रति पोटहिस्सा ₹२०० इतकी निश्चित केली आहे.

याच अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यात असलेले मोजणी फी दर व संवर्ग सुधारणा या संदर्भात एक नवीन परिपत्रक जारी केले आहे.

11 जून 2026 च्या या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यामध्ये कौटुंबिक वाटणीची मोजणी आता अवघ्या दोनशे रुपयात होणार आहे. जमीन मोजणीच्या शुल्कात आणि वर्गीकरणात मोठे बदल करण्यात आलेले असून या महत्त्वाच्या अशा निर्णयामुळे कुटुंबातील वाटणीची मोजणी अवघ्या दोनशे रुपयात करण्यात येणार असून नियमित मोजणी 90 दिवसात तर जलद मोजणी 30 दिवसात पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.

शासनाच्या 11 जून 2026 च्या या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यामध्ये जमीन मोजणीचे नवीन दर पत्रक ठरवण्यात आलेले आहे यानुसार कौटुंबिक वाटणीचे कोटवाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क हे दोनशे रुपये प्रति पोटहिस्सा एवढे राहील.

तर ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण मोजणी करण्यासाठी नियमित मोजणीसाठी दोन हेक्टर पर्यंत दोन हजार रुपये तर दोन हेक्टर पर्यंतची द्रुतगती मोजणी करण्यासाठी आठ हजार रुपये एवढे शुल्क आकारले जाईल. 

याचप्रमाणे शहरी भागातील एक हेक्टर पर्यंतच्या नियमित मोजणीसाठी 3000 रुपये तर शहरी भागातील एक हेक्टर पर्यंतच्या द्रुतगती मोजणीसाठी 12 हजार रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे. 

या नवीन जीआर नुसार अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास त्यास दंड आकारला जाणार आहे मोजणीच्या दिवशी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास मूळ फीच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये इतका दंड आकारला जाणार आहे. 

जर मोजणीच्या दिवशी मोजणी अधिकारी अर्थात भूमापक गैरहजर राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क लागणार नाही. 

या नवीन जीआर नुसार महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अंतर्गत येणाऱ्या भूखंडाच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क आकारले जाणार आहे याचप्रमाणे या मोजणी दरम्यान कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणी वरती अर्जदाराला आक्षेप असल्यास वरिष्ठ पातळीवर तपासणीसाठी तीन ते पाच पट अधिक शुल्क मोजावे लागणार आहे. 

याचबरोबर या नवीन नियमानुसार निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरामध्ये 50 टक्के सवलत तर शासकीय जमिनींना 75 टक्के सवलत मिळणार आहे. 

11 जून 2026 चा जीआर  खाली पाहू शकता.

Jamin Vatni सामाईक जमीन धारक शेतकऱ्यांना खुशखबर; शासनाचा मोठा निर्णय

सामाईक जमीन धारक शेतकऱ्यांना खुशखबर; शासनाचा मोठा निर्णय

Jamin Vatni GR 2026

राज्यातील सामाईक जमिन धारकांच्या अडचणी लक्षात घेता शासनाने सामाईक जमिन वाटपासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतजमिनीवर एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता मोहिम राबविणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यात अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत तयार करण्यात आलेले शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) कृषी विभागाच्या सर्व योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापरणे आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शेतकरी ओळख क्रमांक तयार होण्यासाठी जमिनीची अचूक जोडणी होणे आवश्यक आहे. अधिकार अभिलेखामध्ये (गाव नमुना नं. ७) सामाईक खात्यामध्ये एकूण क्षेत्र हे एका खातेदाराच्या नावासमोर नमूद केले जाते मात्र शेतकरी ओळख क्रमांक निर्माण करताना सर्व खातेदारांच्या नावासमोर त्या खात्यातील एकूण क्षेत्र नमूद केले जाते. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीची अचूक जोडणी करण्याकरिता सामाईक खात्यातील प्रत्येक व्यक्तीसमोर त्याचा हिस्साची शेतजमीन त्याच्या नावासमोर नमूद असणे आवश्यक आहे. 

यानुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतजमिनीवर एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीच्या हिस्साच्या विभाजन करिता मोहीम राबविन्याचे निर्देश शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.

सामाईक खात्यातील व्यक्तीसमोर त्याच्या हिश्याची शेतजमीनीचे क्षेत्र नमुद नसल्याने सद्यस्थितीत AgriStack संकल्पना राबविताना, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार मध्ये, फेरफार नोंद, पीक पाहणी नोंद करताना अडचणी येतात. त्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ अन्वये खातेविभाजन करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ अन्वये खातेविभाजन करण्यासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज करणे अनिवार्य असेल. यासाठी नागरिकांना लेखी व सार्वजनिक स्वरुपात आवाहन करण्यात येईल.

असा करा वाटणी साठी अर्ज 

https://www.prabhudevalg.com/2026/02/jamin-vatani-patra.html

तालुका/मंडळ स्तरावर कॅम्प आयोजित करून एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनींच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता मोहिमा राबविण्यात येतील.

एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनींच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता प्रक्रिया सुलभ, वेळबद्ध व पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

याबाबत शासनाच्या माध्यमातून  क्षेत्रीय स्तरावर जास्तीत जास्त प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ तसेच धारण जमिनींचे विभाजन नियम, १९६७ च्या तरतुदी व नियमांचे पालन करून ही अभियान राबविले जाणार आहे.

शेतीच्या वाटप पत्राच्या दस्तावरील नोंदणी शुल्क माफ

https://www.prabhudevalg.com/2025/06/jamin-vatni-shulk-maf.html

राज्यातील 90.85 लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा 23वा हप्ता PM kisan

राज्यातील 90.85 लाख शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 23वा हप्ता 20 June रोजी वितरित होणार

Pm Kisan 23nd installment Update 

20 June रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 23 वा हप्ता वितरित

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ( Pm Kisan ) योजनेअंतर्गत April 2026 ते July 2026 या कालावधीतील 23 वा हप्ता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. 20 June 2026 रोजी वितरित करण्यात येणार आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना अर्थात ज्यांची भूमी अभिलेख नोंदणी अद्यावत करणे, बँक खाते आधाराशी संलग्न करणे व ई-केवायसी प्रमाणिकरण या तीन अटी पूर्ण केलेल्या आहेत अशा 91.19 लाख शेतकरी कुटुंबांना 20 June रोजी 23वा हप्ता वितरीत केला जाणार आहे.

यामध्ये 90.85 लाख शेतकऱ्यांना सुमारे 1 हजार 870 कोटी रुपयांचा लाभ थेट हस्तांतरणाद्वारे ( DBT )त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्र, जिल्हा व तालुका स्तरावरील कृषी कार्यालये, ग्रामपंचायत, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, संशोधन केंद्रे, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC), शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) तसेच सहकारी पतसंस्था (PACS) येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. 

नागरी सुविधा केंद्रांवरूनही या कार्यक्रमात सहभागी होता येणार आहे.

कृषी विभाग, महसूल व वन विभाग तसेच ग्रामविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यभर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून https://pmindiawebcast.nic.in या संकेतस्थळावरून कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण पाहता येणार आहे. 

या कार्यक्रमात राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

#PMKisan #PMKisan23rdInstallment #PMKisanYojana #KisanSammanNidhi #PMKisanUpdate #KisanNews #FarmersScheme #eKYC #DBT #agriculturenews

६ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांना ९१८ कोटींचा पीकविमा; वाटप सुरू | Kharip Pikvima 2025

६ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांना ₹९१८ कोटींचा पीकविमा मंजूर

दुसऱ्या टप्प्याच वाटप सुरू

Kharip Pikvima 2025

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2025-26 अंतर्गत द्वितीय टप्यात ३८१.३३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरणास सुरुवात

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीसाठी नांदेड जिल्ह्यातील एकूण 93 महसूल मंडळापैकी 85 महसूल मंडळातील विमाधारक शेतकऱ्यांना एकूण 913 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे.

सोयाबीन पिकासाठी जिल्ह्यातील सर्व 93 महसूल मंडळे पात्र ठरली असून 6 लाख 34 हजार 623 शेतकरी अर्जदारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ४,४४,८७९.३७ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले होते.

दिनांक १६ मे २०२६ पर्यंतच्या अहवालानुसार सोयाबीन पिकासाठी ८५ महसूल मंडळासाठी एकूण ९१३ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित झाली असून त्यापैकी प्रथम टप्यात माहे एप्रिल २०२६ मध्ये ४१ महसूल मंडळातील सोयबीन पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना ४९९.६० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

आता दुसऱ्या टप्यात ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राज्य शासनाकडील दायित्व ३८१.३३ कोटी रुपये विमा कंपनीकडे नुकतेच जमा करण्यात आले आहेत. यापैकी सोयाबीन पिकासाठी ३८ महसूल मंडळातील पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना ३८०.७४ कोटी रुपये नुकसानभरपाई वितरणास आज पासून सुरुवात झाली आहे.

जिल्ह्यातील ९३ महसूल मंडळापैकी ७९ महसूल मंडळातील नुकसानभरपाई वाटप पूर्णत्वाकडे जात आहे. उर्वरित १४ महसूल मंडळातील ६ महसूल मंडळातील नुकसानभरपाईचा राज्य शासनाकडील हिस्सा प्रलंबित असून ८ महसूल मंडळाची नुकसानभरपाई निश्चितीची प्रक्रिया सुरु आहे.

नुकसानभरपाई वितरीत करण्यात येत असलेली ३८ महसूल मंडळे:

मालेगाव, भोकर, भोसी, किणी, बिलोली, कुंडलवाडी, देगलूर, खानापूर, मरखेल, धर्माबाद, करखेली, सिरजखोड, निवघा, तळणी, तामसा, जवळगाव, कुरुळा, उस्माननगर, फुलवळ, बोधडी, किनवट, उमरी बा., सावरगाव, शेवडी बा., सोनखेड, मुदखेड, अंबुलगा बु., जांब बु., मुखेड, मुक्रमाबाद, बरबडा, घुंगराळा, नरसी, नांदेड ग्रामीण, तरोडा बु., विष्णुपुरी, वाजेगाव, सिंधी.

राज्य शासनाचा हिस्सा प्रलंबित असलेली ०६ महसूल मंडळे:

कंधार, इस्लापूर, मांडवी, बारड, नांदेड शहर , वसरणी

नुकसानभरपाई निश्चिती प्रक्रियेत असलेली ०८ महसूल मंडळे:

दिग्रस (बु.), जलधारा, सिंदगी (मो.), माहूर, सिंदखेड, वाई बाजार, वानोळा, धानोरा (बु.)

विमा कंपनीच्या अद्ययावत माहितीनुसार सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर आणि ख.ज्वारी या सर्व पिकाच्या नुकसानभरपाईसाठी एकूण मंजूर रक्कम ९१८.१८ कोटी रुपये असून प्रथम टप्यात माहे एप्रिल २०२६ मध्ये त्यापैकी ५०२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित ३८१ कोटी रक्कम राज्य शासनाकडून विमा कंपनीला प्राप्त झाली असून पिक विमा धारकांना वितरित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

वर्धा जिल्हा अपडेट

खरीप हंगाम 2025 मध्ये अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील पिक विमा भरलेल्या 62000 शेतकऱ्यापैकी १५३०५ शेतकऱ्यांना 12 कोटी 14 लाख रुपयांचा पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

खरीप हंगाम 2025 मध्ये वर्धा जिल्ह्यातील कापूस तूर सोयाबीन व इतर पिकासाठी पिक विमा भरलेल्या 62 हजार 664 शेतकऱ्यापैकी १५३०५ शेतकऱ्यांना सोयाबीन या पिकासाठी पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

एकंदरीत वर्धा जिल्ह्यातील 29 हजार 782 शेतकऱ्यांनी कापूस पिकाकरिता, 8533 शेतकऱ्यांनी तुर पिकाकरिता, तर 24182 शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकाकरता आपला पिक विमा काढला होता. सोयाबीन पिकाचा पिक विमा काढलेल्या 24,182 शेतकऱ्यांपैकी 15305 शेतकऱ्यांना हा पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील एकूण 55 महसूल मंडळापैकी 37 महसूल मंडळामध्ये हा पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला असून पाच महसूल मंडळामध्ये पिक विमा नामंजूर करण्यात आलेला असून 13 महसूल मंडळामध्ये पीक विम्याच्या नुकसानीची परिगणना सुरू आहे.

मंजूर झालेल्या पीक विम्यामध्ये आर्वी तालुक्यातील सहा महसूल मंडळातील १४३७ शेतकऱ्यांना, आष्टी तालुक्यातील एक महसूल मंडळातील 310 शेतकऱ्यांना, देवळी तालुक्यातील पाच महसूल मंडळातील 3585 शेतकऱ्यांना हिंगणघाट तालुक्यातील ७ महसूल मंडळातील 2908 शेतकऱ्यांना, समुद्रपूर तालुक्यातील ७ महसूल मंडळातील 3129 शेतकऱ्यांना तर सेलू तालुक्यातील ५ महसूल मंडळातील 2041 वर्धा तालुक्यातील ६ महसूल मंडळातील १८९४ शेतकऱ्यांना हा पिक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

कारंजा व आष्टी तालुक्यातील प्रत्येकी दोन आणि वर्धा तालुक्यातील एक अशा पाच महसूल मंडळामध्ये सोयाबीन पिकाकरता पिक विमा लागू झालेला नाही.

MH DCS E peek pahani शेतकऱ्यांची कटकट मिटली! ई पीक पाहणी शासनाचा मोठा निर्णय

शेतकऱ्यांची कटकट मिटली! ई पीक पाहणी शासनाचा मोठा निर्णय

MH DCS E peek pahani

राज्यात खरीप हंगाम 2026 पासून शेतकऱ्यांची ई पाहणी करण्याची कटकट कायमची मिटणार आहे; राज्यात १००% इ पीक पाहणी सहाय्यकाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2026 मध्ये 15 जुलै 2026 पासूनच केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्वे अप्लिकेशनच्या ( MH DCS ) माध्यमातून राज्यामध्ये किती पाहणी केली जाणार आहे, यावर्षी १००% ई पीक पाहणी करण्यासाठी सहाय्यकाची मदत घेतली जाणार असून 15 जुलै 2026 पासूनच सहायकाच्या माध्यमातून १००% E Peek Pahani  करण्याचं उद्दिष्ट राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले आहे.

केंद्र शासनाच्या माध्यमातून हे प्रत्येक राज्यांना जमिनीचे  क्षेत्रफळ, पिकांची लागवड, पिकांची १००% आकडेवारीची माहिती देण्यासाठीच उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. प्रत्येक राज्यात या ००% माहिती देणे बंधनकारक करून या साठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातोय आणि याच अनुषंगाने याच उपलब्ध निधी मधून आता डिजिटल क्रॉप सर्वे अप्लिकेशनच्या ( ) माध्यमातून राज्यामध्ये ही dcs ई पीक पाहणी केली जाणार आहे. 

एकंदरीत राज्यातील शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणी केली जात असताना अँड्रॉइड मोबाईल नसणे  नेटवर्क प्रॉब्लेम  किंवा आणखीन बऱ्याच साऱ्या बाबी मुदतीमध्ये ई पीक पाहणी न करणे किंवा शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणी बद्दल अवेअरनेस नसणे  याबरोबर चुकीच्या पद्धतीने पिकाच्या नोंदी लावून लावल्या जात होत्या याच्यामुळे पिकाचे आकडेवारी सुद्धा काही प्रमाणामध्ये चुकीची येत होती.

या सर्वांच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना हा त्रास होऊ नये यासाठी आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून संपूर्ण ई पीक पाहणी  सहायकाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. 

मोठी बातमी! ई-पीक पाहणीचा नवीन GR आला | E-Peek Pahani New GR 2026

https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202604101224047519.pdf

या संदर्भात एक GR निर्गमित करण्यात आला असून यामधून प्रत्येक विभागाला प्रत्येक विभागाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेले आहेत तहसीलदारांच्या माध्यमातून प्रत्येक गाव स्तरावर एक सहाय्यकाचे नेमणूक केले जाणार आहे. या सह्हायकाला प्रति प्लॉट दहा रुपये मिश्र पिकासाठी प्रति प्लॉट 12 रुपयाचे मानधन दिल जाणार आहे.

गावांमधील महिला बचत गटातील जे काही सदस्य ई पीक पाहणी सहाय्यकासाठी इच्छुक असतील अशा सदस्याची नेमणूक करून खरीप हन्गामाची ई पीक पाहणी केली जाणार आहे. ई पीक पाहणी अग्रिस्टक शी लिंक असल्याने शेतकरयांना झालेल्या ई पीक पाहणीची माहिती मेसेज द्वारे मिळणार आहे.

या नवीन ई पीक पाहणीत मोठे बदल करण्यात आले आहे याच्यामध्ये पूर्वीचे असलेले अंतराची अट २० मीटरची करण्यात आली आहे, ऑफलाइन पद्धतीने डाटा कॅप्चर करून ऑनलाईन पद्धतीने अपलोड करण्याचे याच्यामध्ये तरतूद आहे असे बरेचसे बदल करून आता पंधरा जुलै 2026 पासून राज्यभरामध्ये ही पाहणी सुरू केले जाणार आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी कटकट आता मिटणार आहे.