राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय | Mantrimandal baithak 2026
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय
Mantrimandal baithak 2026
राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन. महसूल मंत्री अध्यक्ष. वेळोवेळी घ्याव्या लागणाऱ्या निर्णयासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीला सर्वाधिकार. येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार. मंत्री बांधावर जाऊन पाहणी करणार. शेतकऱ्यांपर्यत मदत पोहचवण्याच्या कामात गतीमानता येणार. (मदत व पूनर्वसन विभाग)
मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ व १० प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपो करिता जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी. मोघरपाडा सर्व्हे क्र. ३० मधील शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के व १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप होणार. (नगर विकास विभाग)
मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास होणार. पायाभूत सुविधा दर्जेदार मिळाव्यात यासाठी या परिसरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा समूह पुनर्विकास होणार. (गृहनिर्माण विभाग)
धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर (ता. धुळे) येथील सर्व्हे क्र. १०३ वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द करून, ते सार्वजनिक – निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
कृषि विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द. सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार. सुधारित आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार (कृषि विभाग)
राज्य शासनाचा ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन मिळणार. २०२५- २६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी व आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाकडून पाठबळ मिळणार. (सहकार, पणन विभाग)
महाराष्ट्र शासनाच्या २५ प्रमुख धोरण आणि २५ योजनांचे विश्लेषण होणार. त्यासाठी "महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)" स्थापन करण्यास मंजुरी. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) व योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (Centre for Research in Schemes and Policies-CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार राज्याच्या २५ धोरणांचे तसेच २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार. त्याद्वारे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करता येणार. महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पास मंजुरी. (वित्त विभाग)
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्ट्यासाठी मुद्रांक शुल्क माफ. साहित्य परिषदेला नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालय इमारत. या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी जमीन देण्यास मंजुरी. आर्वी (ता. आर्वी) येथील ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील जमिनी मूळ मालकांना परत करणार. शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (कृषि विभाग)
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी. (गृह विभाग)
8 Sep 2026
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग - खेळाडूंच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण मंजूर. यशस्वी खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठीच्या ५% आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण. यापुर्वीचे सर्व शासन निर्णय, शासन शुद्धिपत्रके, परिपत्रक, पत्र रद्द.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग - सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी "प्रगती (PRAGATI - Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration)" प्रकल्प. प्रकल्प सन २०२६-२०३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार. त्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास व त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मान्यता.
वस्त्रोद्योग विभाग - ह्योसंग इंडिया प्रा.लि. यांना भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी.
विधी व न्याय विभाग - सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदे व खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
महसूल विभाग - मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नुतनीकरणास मंजुरी.
महसूल विभाग -चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेला त्यांच्या वहिवाटीतील जमीन देण्यास मंजुरी.
महसूल विभाग - नागपूरमधील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात विकसित करण्यात येत असलेल्या शासकीय जमिनी श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला देण्यास मंजुरी.
01.09.2026
गृह विभाग - नशामुक्त भारत अभियानात महाराष्ट्राचे पुढचे पाऊल. सन 2029 पर्यंत महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थाचे समूळ उच्चाटन करणार. त्यासाठी राज्य शासनाचे सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन (A Whole-of Government Approach) धोरण जाहीर.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग - शासकीय-निमशासकीय बैठका, कार्यक्रमांच्या दरम्यान तसेच उपहारगृहात आरोग्यदायी अन्नपदार्थ ठेवण्याच्या धोरणाला मान्यता. संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधकारक.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग - सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान उन्नत मार्ग प्रकल्प निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून घोषित. यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 वरील हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणास (NHAI) हस्तांतरित होण्याचा मार्ग मोकळा.
जलसंपदा विभाग- कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प, जिल्हा पुणेला 5704.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता; 1,44,912 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार.
कुकडी प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी रुपयांची तरतूद पुणे, अहिल्यानगरसह सोलापूर जिल्ह्यातील १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टरला सिंचन
पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामासाठी चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागातील सिंचन सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.
कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प येडगाव, माणिकडोह, वडज, डिंभे आणि पिंपळगाव जोगे या पाच धरणांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. या पाच धरणांची एकूण उपयुक्त पाणीसाठा क्षमता ३०.५२ टीएमसी असून प्रकल्पाचा पाणीवापर ३९.३६ टीएमसी इतका आहे. प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर व शिरूर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा व कर्जत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा या सात टंचाईग्रस्त तालुक्यांतील एकूण १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
दरसूचीतील वाढ, जादा दराच्या निविदांची स्वीकृती, भूसंपादनाच्या खर्चातील वाढ, विशेषतः नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे झालेली वाढ, संकल्पचित्रातील बदल, नवीन अथवा वगळलेल्या तरतुदी, अपुऱ्या तरतुदी तसेच अन्य अनुषंगिक खर्चामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.
त्यानुसार राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने हा चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव सादर केला होता. बांधकामविषयक उच्चाधिकार समितीनेही प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मान्यता देण्याची शिफारस केली होती.
मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये प्रत्यक्ष कामासाठी ४ हजार ९४६ कोटी २० लाख रुपये, तर अनुषंगिक खर्चासाठी ७५८ कोटी ३० लाख रुपयांचा समावेश असेल. प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत आणि सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याच्या दृष्टीने उर्वरित भूसंपादनासाठी केवळ आवश्यक क्षेत्राचेच भूसंपादन करण्यात येणार आहे.
राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सर्व मुद्द्यांची पूर्तता करणे तसेच मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरित अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे.
18 August Cabinet Decision
श्री क्षेत्र पंढरपूर येथील विशेष पुनर्वसन धोरणास मंजुरी. श्री. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसर व वाणिज्य संकुल आराखड्यातील ३ हजार ९९३ कोटी ९० लाख रुपयांच्या विकास कामांना गती लाभणार. पंढरपुरचे धार्मिक, पारंपरिक महत्व, वारकरी भाविकांची संख्या, स्थानिक परिस्थिती व प्रकल्पाची तातडीची गरज विचारात घेऊन विशेष पुनर्वसन धोरण. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सुचनेनुसार प्रकल्प बांधितासाठी विशेष पॅकेज देण्याच्या सुचनेला अनुसरून, जिल्हा प्रशासनाकडून धोरण सादर. (नगर विकास विभाग)
सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये ट्रेडस प्लॅटफॉर्म प्रणालीचा वापर होणार. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके वेळेत दिली जाण्यासाठी सुलभता येणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलातील टप्पा – २ मधील विविध क्रीडा सुविधांच्या कामांना मंजुरी. क्रीडा संकुलाच्या सुमारे ८० कोटी १२ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील कामांसाठी अनुदान मिळण्याचा मार्ग सुलभ. (क्रीडा विभाग)
सोलापूर शहरातील श्री. जांबुमनी मोची समाज सेवा मंडळास जागा देण्यास मंजुरी. शहर सोलापूर उत्तर सदर बझार येथील शैक्षणिक कारणासाठी आरक्षित असलेली ३ हजार ९१० चौ.मी. जागा सेवा मंडळाच्या शैक्षणिक उपक्रमाला देण्यात येणार. (महसूल विभाग)
पुणे जिल्ह्यातील मौजे मोशी ( ता. हवेली) येथील १५ हे. ०० आर. शासकीय जमीन क्रांतीवीर चापेकर समिती, क्रांतितीर्थ चापेकर बंधू राष्ट्रीय संग्रहालय चिंचवड गाव, पुनरुत्थान समरसता गुरकुलम अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा (चिंचवड) यांना देण्यात येणार. या याठिकाणी मागास वंचित आदिवासी समाजासाठी सर्वांगीण विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
पुण्यातील युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – २०३२ च्या आयोजनाला पाठबळ. पुणे ग्रँड टूर – २००६ स्पर्धेनंतर आता युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – २०३२ चे यजमानपद पुण्याकडे येणार. पुणे जिल्हा प्रशासन, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पुणे ग्रँड टूर – २०२६ च्या यशस्वी आयोजनामुळे मिळणार संधी. युसीआय वर्ल्ड चॅम्पिनयशिप, २०३२ च्या निमित्ताने आशियातील पहिले यजमान पद भारताकडे. स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल अपेक्षित. याकरिता स्पर्धा संयोजनासाठी शासनाकडून समर्थनपत्र, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा व कार्यान्वयन विषयक विविध बाबींना धोरणात्मक मान्यता. (क्रीडा विभाग)
जायकवाडी प्रकल्प टप्पा – २ च्या ६ हजार ४७७ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीस मंजुरी. टप्पा दोन मुळे गोदावरी खोऱ्यातील सिंदफणा नदीवरील माजलगाव धरणाच्या कामास गती मिळणार. यातून छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, बीड, परभणी व नांदेड या पाच जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख ३१ हजार ६५२ हेक्टरला सिंचनाचा लाभ मिळणार. तसेच औद्योगिक पाणी पुरवठा, मत्स्य व्यवसाय, व विद्युत निर्मितीस चालना मिळणार. (जलसंपदा विभाग)
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. महाखनिज २.० या पोर्टलवर गौण खनिजाचे खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे, वाहतूकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार. गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखणे प्रभावी होणार. परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजाचे वाहतूकीचे नियमन होणार, वाहतूक पास घेणे बंधनकारक. (महसूल व वन विभाग)
वित्त व नियोजन विभागांची पूनर्रचना. दोन्ही विभागांची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय व पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित होणार. (नियोजन विभाग)
किमान आधारभूत किंमत योजनेत २०२४-२५ हंगामातील खरेदी करण्यात आलेल्या धान व भरडधान्य वाहतूक खर्चाकरिता ३२८ कोटी ४७ लाख रुपयांच्या तरतूदीस मंजुरी ( अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग)
महसूल विभाग - नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरीता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ % सूट.
कृषी विभाग - राज्याच्या कृषि विभागात कृषि संचालक, सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता. कृषि विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार पदांना मान्यता. कृषि संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक), कृषि सह संचालक (सांख्यिकी), कृषि सह संचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) ही प्रतिनियुक्तीची २ पदे. अपर संचालक, अॅग्रीस्टॅक (महसूल) अशा पदांना मान्यता.
सहकार व पणन विभाग - लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी. कारखान्याचा १८ कोटी नऊ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पाठविण्यात येणार.
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग- स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल. मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग - वरीष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य अशी स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरु करता येणार. तसेच समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार.
विधी व न्याय विभाग - नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय होणार. यासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांच्या पदांना तसेच खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता.
दिनांक 04 ऑगस्ट 2026 निर्णय संक्षिप्त
कृषी व पदुम विभाग -गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ. आता योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे दिलासा.
यापूर्वी ही योजना कुटुंबातील दोनच सदस्यांना लागू होती, आता ही योजना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लागू होणार आहे. शेती करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का बसणे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात, यामुळे मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व येते.
अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व शेतकरी व खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पति/पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) अशा एकूण २ जणांकरिता २०२३-२४ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्यात येत होती. यात मृत्यू आणि अपंगत्व आल्यास दोन लाख ते एक लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत देण्यात येते.
मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांची व मुंबई महानगरपालिकांची वीज देयके बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमच्या (बेस्ट उपक्रम) संयुक्त बिलिंग (Composite Billing) प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा केली जाणार. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता. (ऊर्जा विभाग)
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्त यांची आणखी तीन नवीन पदे. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच सरकारी वकील कार्यालय होणार., त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे मंजूर व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
चांदवड (जि.नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस, खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
किनवट (जि. नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे व त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय होणार. (विधि व न्याय विभाग)
कृषी विभाग - महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील "व्यवस्थापकीय संचालक" पदास मान्यता.
विधि व न्याय - मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ (NDPS Act) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय - कर्जत, जि. अहिल्यानगर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय - कुर्डुवाडी, ता. माढा, जि. सोलापूर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता.
विधि व न्याय - अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, सुधारीत अधिनियम, २०१५ अनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यास मान्यता.
ग्राम विकास व पंचायती राज - ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश.
नगर विकास विभाग - मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलामध्ये २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयापर्यंत वाढविणार. कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही २५ कोटी वरुन २२५ कोटी रुपये वाढवणार.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) सुधारणा. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड.
दिनांक २१ जुलै २०२६ निर्णय संक्षिप्त
कृषी विभाग - नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे होणार शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय. महाविद्यालयात दरवर्षी १२० जागांवर होतील प्रवेश. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला संलग्न या महाविद्यालयामुळे विदर्भातील ११ जिल्ह्यांना होणार लाभ. फळे, भाजीपाला, फुले तसेच प्रक्रीया व मुल्यवर्धनासाठी अभ्यास, संशोधनास चालना. महाविद्यालयासाठी ५१ नियमित पदांनाही मान्यता.
नागपूर व अमरावती विभागातील 11 जिल्ह्यांमध्ये संत्रा, मोसंबी, आंबा, लिंबू, पेरू इत्यादी व मुख्य फळ पिकाव्यतिरिक्त कमी पाण्यावर तग धरणारी आवळा, सिताफळ या फळपिकांचे क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबर नागपूर जिल्ह्यातील फळे, भाजीपाला व फुलशेतीची विविधता बघता उद्यानविद्या महाविद्यालयाची आवश्यकता आहे. या महाविद्यालयामध्ये फळे, भाजीपाला, फुले तसेच, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन या संबंधीच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश असल्याने त्यासंबंधीच्या अभ्यास व संशोधनाला चालना मिळणार आहे.
दरवर्षी या महाविद्यालयात 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. या महाविद्यालयासाठी शिक्षकवर्गीय 29 पदे आणि शिक्षकेतर नियमित 22 पदे अशी एकूण 51 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर शिक्षकवर्गीय (गट अ) (05) आणि शिक्षकेतर (गट क) (08) व (गट ड) (22) ची पदे आवश्यकतेनुसार कंत्राटी स्वरुपात भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक वेतन व अनुषंगिक खर्चासाठी 122 कोटी 32 लाख रूपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग - राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल- एनडीआरएफला पुणे जिल्ह्यातील मौजे सदुंबरे ( ता. मावळ) तीन हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता. याठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभा राहणार. प्रशिक्षणासह, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी प्रभावी उपाययोजना करता येणार.
मौजे सदुंबरे येथील गायरानातील तीन हेक्टर जमीन एनडीआरएफला बाजारभावाने देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यावर या संस्थेने जनहित तथा राष्ट्रीय महत्त्व या कारणास्तव संस्थेस ही जमीन विनामूल्य मिळावी, अशी मागणी केली होती. या जमिनीवर एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येणार आहे.
जिथे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विविध प्रशिक्षणांसह, विविध स्वरूपाच्या आपत्तींवर मात करण्यासाठीची कृतीदले तैनात राहणार आहेत. यामुळे राज्यात आपत्कालीन स्थितीत उपाययोजना करता येणार. या दृष्टीने देशातील एकमेव अशा समर्पित नागरी दल म्हणून एनडीआरएफला ही जागा विनामूल्य भोगवटादार वर्ग-2 म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग - मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ यांच्या नागपूर मधील सुभाष रोड जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ.
मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरूदेव सेवामंडळ ही सार्वजनिक धर्मादाय संस्था आहे. ही संस्था राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या विचारांचा प्रसार, सामाजिक प्रबोधन, ग्रामविकास, व्यसनमुक्ती, सर्वधर्मसमभाव, राष्ट्रभक्ती तसेच विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबवीत असते.
या संस्थेला नागपूर मधील सुभाष रोड येथील 18 हजार 340 चौ.फूट जागा शासनाने 1954 मध्ये भाडेपट्टयावर उपलब्ध करून दिलेली आहे. या संस्थेने विनंती केल्यानुसार भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क लोकहितास्तव माफ करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यास आज मान्यता देण्यात आली.
नियोजन विभाग - राज्यातील १७७ आकांक्षित तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर सन २०२६-२७ साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यात येणार. प्रत्येक तालुक्याला मिळणार ५ कोटींचा निधी. सन २०२७-२८ मध्ये मुल्यांकन होणार, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या तालुक्यांना मिळणार पुरस्कार.
नीति आयोगाने देशातील दुर्लक्षित व मागासलेल्या 112 जिल्ह्यांमध्ये आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम व 500 अल्प विकसित तालुक्यांमध्ये आकांक्षित तालुका कार्यक्रम सुरू केलेला आहे. त्यामध्ये राज्यातील 4 जिल्हे व 27 तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांचे आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषि आणि संलग्न सेवा, मूलभूत पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास क्षेत्रातील 39 निर्देशांक यांच्या आधारे कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते व त्यासाठी आयोगाकडून विशेष निधी दिला जातो.
याच धर्तीवर महाराष्ट्राने संतुलित, सर्वांगीण व गतिमान विकासासाठी आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार केला असून त्यांमध्ये गडचिरोली, नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम, हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या 10 जिल्ह्यांची व एकूण 177 तालुक्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्हे व तालुके म्हणून निवड केली आहे. या नव्याने निवड करण्यात आलेल्या 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये सन 2026-27 साठी आकांक्षित तालुका कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.
या तालुक्यांना या वर्षासाठी 5 कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येईल. या वर्षात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना सन 2027-28 मध्ये अतिरिक्त प्रोत्साहन निधी देण्यात येईल.
हा निधी पुरस्कार स्वरूपात पहिल्या पुरस्कारासाठी 10 कोटी, दुसऱ्या पुरस्कारासाठी 8 कोटी, तिसरा-6 कोटी, चौथा-4 कोटी आणि पाचवा पुरस्कार 2 कोटी रूपयांचा असेल. याशिवाय सर्व क्षेत्रातील एकत्रित कामगिरीच्या आधारे पुरस्कार दिला जाईल. यात पहिला पुरस्कार 21 कोटी, दुसरा पुरस्कार-15 कोटी आणि तिसरा पुरस्कार-11 कोटी रूपयांचा असेल.
या तालुक्यांच्या मूल्यांकनासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अशा संनियंत्रण समित्या स्थापन केल्या जातील.
