सर्व योजना ऑनलाईन एकाच पोर्टलवर; दिव्यांग पोर्टल सुरू || Divyang Sahayak Portal
राज्यात दिव्यांग नागरिकांसाठी सर्व योजना ऑनलाईन एकाच पोर्टलवर; दिव्यांग पोर्टल सुरू
Divyang Sahayak Portal
राज्याचे दिव्यांग विभागाचे सचिव श्री तुकाराम मुंढे यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील दिव्यांग बांधवासाठी दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल.
दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत मिळावा, यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल हे एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल आणि मोबाईल ॲप विकसित केले आहे.
या नव्या पोर्टलमुळे दिव्यांग विभागाच्या सेवा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यास डिजिटल गती मिळणार असून दिव्यांगांच्या सेवा वितरण होणार अधिक सुलभ व पारदर्शक होणार आहेत.
या पोर्टलमुळे लाभार्थ्यांना घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज करता येणार असून अर्जाची स्थिती रिअल-टाइममध्ये पाहता येईल. दिव्यांगांसाठीच्या विविध योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
पोर्टलच प्रमुख वैशिष्ट्य सिंगल विंडो
कार्यालयातील कामकाजाच्या सर्वसाधारण पद्धतीचे विभागाने ‘बिझनेस प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग’ (BPR) द्वारे सुलभीकरण केले आहे. याअंतर्गत कामकाजाचे तीन स्तर निश्चित केले आहेत. दिव्यांग व्यक्तीने सर्वप्रथम सदर संकेतस्थळावर जाऊन आपले प्रोफाइल तयार करावे, त्याच्या प्रोफाइलच्या अनुषंगाने दिव्यांग व्यक्तीस पात्र योजनेसाठी अर्ज करता येईल.
दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलची वैशिष्ट्ये
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): आधार आणि UDID मुळे दिव्यांग व्यक्तींची ओळख निश्चित केल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींनाच योजनांचा लाभ मिळणे शक्य.
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ‘व्हॉइस नोट्स’द्वारे तक्रार निवारण: दिव्यांग बांधवांची गरज ओळखून, ए आय आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ज्यांना टाईप करणे कठीण आहे, ते ‘व्हॉइस नोट्स’ द्वारे आपली तक्रार नोंदवू शकतील. यामुळे प्रशासन आणि दिव्यांग व्यक्तींमधील संवाद अधिक सुलभ आणि संवेदनशील झाला आहे.
- पोर्टलवर उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीमुळे दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांचे पालक तसेच संस्थांना शिक्षण, कौशल्य विकास आणि पुनर्वसनाचे (Rehabilitation) पूर्व-नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
- प्रशासकीय पारदर्शकता आणि अचूकता: (बनावट लाभार्थ्यांना आळा:) यु डी आय डी आणि आधार च्या एपीआय वापरामुळे दुबार आणि बनावट लाभार्थी शोधणे सोपे झाले आहे. प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स: शिक्षण विभागाच्या (UDISE) डेटाचा वापर करून गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत विभाग स्वतः पोहोचून त्यांना योजनेचा लाभ देईल.
