राज्यातील भूसंपादन कार्यालय होणार हायटेक; शासन निर्णय निर्गमित
Land Acquisition Maharashtra
भूसंपादन अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयांच्या कामकाजात गती यावी आणि सुविधांमध्ये वाढ व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने २७ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
भूसंपादनावेळी जमा होणाऱ्या 'सोई-सुविधा शुल्का'चा वापर नेमका कुठे आणि कसा करायचा, याबाबतची सुधारित नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि वेग येणार आहे.
शासन निर्णयाचे ठळक मुद्दे
ड्रोन आणि रोव्हर्सचा वापर: भूसंपादनाची मोजणी प्रक्रिया जलद आणि अचूक करण्यासाठी आता अत्याधुनिक 'ड्रोन' आणि 'रोव्हर्स' खरेदी करता येणार आहेत. यासाठी तब्बल १ कोटी रुपयांपर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे.
ई-गव्हर्नन्सवर भर: भूसंपादन पोर्टल, वेबसाईट डेव्हलपमेंट, डेटा साठवणूक आणि संगणक प्रणालीसाठी २० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी वापरता येईल. यामुळे नागरिकांची कामे ऑनलाईन व वेगाने होण्यास मदत होईल.
कार्यालयीन सुधारणा: कार्यालयातील फर्निचर, पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा आणि इमारतीच्या डागडुजीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी (तलाठी, मंडळ अधिकारी) यांच्या निवासस्थानांच्या दुरुस्तीसाठीही तरतूद केली आहे.
वाहने आणि प्रवास: क्षेत्रीय कामासाठी नवीन वाहन खरेदी करण्यास किंवा भाडेतत्त्वावर वाहन घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
खर्चाची मर्यादा (वार्षिक):
- ड्रोन व रोव्हर्स: ₹१ कोटी
- ई-गव्हर्नन्स व तांत्रिक बाबी: ₹२० लाख
- नवीन वाहन खरेदी: ₹१२ लाख
- इमारत/निवासस्थान दुरुस्ती: ₹१० लाख
- कार्यालयीन दैनंदिन खर्च: ₹३ लाख
हा सर्व खर्च करताना जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे आणि खर्चाचा ताळमेळ ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. पैशांचा अपव्यय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे भूसंपादन कार्यालयांचे आधुनिकीकरण होईल, कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा मिळतील आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांची व नागरिकांची भूसंपादनाशी संबंधित कामे विहित वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.