केंद्र शासनाची जल जीवन मिशनला मुदतवाढ; अतिरिक्त निधीला मंजुरी.
Jal Jeevan Mission Extension 2026
Cabinet approves extension of Jal Jeevan Mission (JJM) period up to December 2028
दिनांक 10 मार्च 2026 रोजी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाने जल जीवन मिशनला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात नळाद्वारे शाश्वत ग्रामीण पेयजल पुरवठ्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्मिती ते पुरवठा असे हे जलजीवन मिशन अभियान आहे.
रचनात्मक सुधारणांवर भर देत केंद्र शासनाने या योजनेसाठी 8.69 लाख कोटी रुपये वाढीव खर्चाला देखील मंजूरी दिली आहे. यामध्ये केंद्रातर्फे 3.59 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
यासाठी शासनाकडून 'सुजलाम भारत' नावाची एकात्मिक राष्ट्रीय डिजिटल योजना आखली जाईल. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गावाला एक सुजल गाव/सेवा क्षेत्र ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे.
जलस्रोत ते नळ अशा संपूर्ण पेयजल पुरवठा यंत्रणेचे डिजिटल मॅपिंग केले जाईल.
ग्राम पंचायत हा प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देईल आणि राज्य सरकारने गावात पुरेशी कृती व व्यवस्थापन यंत्रणा उभारल्याची खात्री झाल्यानंतरच हे गाव स्वतःला 'हर घर जल' गाव घोषित करेल.