राज्यातील भूमीहीन, माजी सैनिक, दुर्बल घटक इत्यादींना वाटप जमिनी; जमीनधारकास स्वत:च्या कुटुंबातील वाटपाबाबत शासनाचा मोठा निर्णय
Ceiling land act GR 2026
राज्यात सीलिंग कायदा अंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी बाबत राज्य शासनाने २८ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्मवाचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ च्या कलम २१ अन्वये अतिरिक्त घोषित करण्यात आलेल्या जमीन समाजातील दुर्बल घटक, भूमिहीन, माजी सैनिक इत्यादींना उक्त अधिनियमाच्या कलम २७ अन्वये वाटप करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा कमी करणे) (अतिरीक्त जमिनीचे वाटप) आणि (सुधारणा) नियम १९७५ च्या नियम १२ नुसार व महाराष्ट्र शेतजमीन (सुधारणा) नियम २००१ च्या नियम १२ ड-१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने नजराणा रक्कम भरुन जमिनीच्या हस्तांतरणास मंजूरी देण्यात आलेली आहे.
मात्र या सिलींग कायद्याअंतर्गत वाटप केलेल्या जमिनींचे वारसाहक्काने, मुत्युपत्राव्दारे अथवा हक्कसोडपत्राव्दारे कुटुंबांतर्गत हस्तांतरण (कुटुंब महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्या कलम ४ मध्ये नमूद कुटुंब घटकाच्या व्याख्येनुसार) करावयाचे असल्यास नागरकिांना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत.
तसेच राज्यात मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार हिंदू एकत्र कुटुंबांच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होवून सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे, ही प्रक्रिया हस्तांतरण या संज्ञेखाली येत नाही.
या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर या जमिनीचे शेतकऱ्यांनी आपआपसात सहमतीने वाटप करणे अथवा सहधारकांनी त्यांच्या स्वच्छेने हक्कसोडपत्र करणे या बाबी हस्तांतरण समजल्या जात नाहीत.
मा. उच्च न्यायालयाचे हेच आदेश विचारात घेता, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्वये वाटप केलेल्या जमिनींचे वारसाहक्काने, मुत्यूपत्राव्दारे अथवा हक्कसोडपत्राव्दारे कुटुंबांतर्गत हस्तांतरण होत असताना अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सामान्य नागरिकांना अवगत करण्याकरीता तसेच सर्व संबंधित क्षेत्रिय महसूल यंत्रणांना/क्षेत्रिय महसूली अधिकाऱ्यांना खालील सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अन्वये भूमीहीन, माजी सैनिक व दुर्बल घटक इत्यादींना वाटप केलेल्या जमिनी संबंधित जमीनधारकास स्वतःच्या कुटुंबातील घटकास आपापसात सहमतीने वाटप करणे अथवा सहधारकांनी त्यांच्या स्वच्छेने हक्कसोडपत्र करणे अथवा मुत्युपत्राव्दारे वारसांना देणे अथवा मुत्युनंतर वारस हक्काने वारसांना प्राप्त झाल्यास याबाबी हस्तांतरण या संज्ञेखाली येत नाही.
यामुळे वरील सर्व बाबीकरीता शेतकऱ्यांना नजराणा रक्कम भरण्याची आवश्यकता नाही.
कुटुंब घटक वगळता अन्य व्यक्तीस मुत्युपत्राव्दारे जमिनीची मालकी हक्क हस्तांतरीत केल्यास अशा प्रकरणी हस्तांतरण समजून शासन राजपत्र दि. १९.१०.२००१ मधील तरतूदीनुसार नजराणा रक्कम भरावी लागेल.
शासन परिपत्रक PDF