राज्यात कर्जमाफीच्या अंमलबजावणी करिता राज्य शासनाचा मोठा निर्णय | shetkari Karjmafi GR

राज्यात शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणी करता राज्य शासनाचा मोठा निर्णय 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत

Shetkari Karjmafi GR

राज्यात शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या अपात्र शेतकऱ्यांचे याद्या प्रकाशित करण्यासह या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

11 जून 2026 रोजी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

GR Link 👇🏻 👇🏻 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2026 या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 ही योजना आणण्यात आलेली आहे या योजनेच्या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन पर अनुदान असे लाभ दिले जाणार आहेत. 

याचबरोबर थकबाकी कर्जाची रक्कम दोन लाखापेक्षा जास्त असेल तर त्या शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेअंतर्गत कर्जमाफी दिली जाणार आहे या सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 11 जून 2026 च्या जीआर नुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 

या समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे सदस्य असतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी मध्यवर्ती सहकारी बँक, व्यवस्थापक जिल्हा अग्रणी बँक, जिल्हा समन्वय व्यापारी बँका हे सदस्य असतील तर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ही या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत. 

या समितीच्या माध्यमातून महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायत जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांचे सदस्य पदाधिकारी याच प्रमाणे 25000 पक्षा जास्त पगार घेत असलेले कर्मचारी या सर्वांचे माहिती पोर्टल वरती अपलोड केली जाईल.

योजनेच्या अंतर्गत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या प्रकाशित करणं त्याला प्रसिद्धी देणे, याचप्रमाणे आधार लिंक नसलेल्या कर्ज खात्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करणे त्याला प्रसिद्धी देणे, योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या परंतु फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी काढणे त्याच प्रसिद्धी देणे इत्यादी काम या समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहेत. 

शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करत असताना शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये मेळाव्या आयोजित करणे कर्जमाफीच्या प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या आलेल्या तक्रारी घेणं त्याचं निवारण करण आणि कर्जमाफी योजनेला जिल्हास्तरावरती प्रसिद्धी देणे अशा प्रकारच्या बाबी या समितीच्या माध्यमातून पार पाडल्या जाणार आहेत. 

एकंदरीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल शासनाच्या माध्यमातून उचलण्यात आलेला आहे.