शेतकरी कर्जमाफी GR आला; कोण पात्र कोण अपात्र, प्रोत्साहन अनुदान कोणाला?
Shetkari Karjmafi GR 2026
Punyashlok ahilyadevi holkar Karjmukti yojana 2026
राज्यातील शेतकऱ्यांची गेल्या २ वर्षाची शेतकरी कर्जमाफीची प्रतीक्षा संपली; अखेर २ जून २०२६ रोजी राज्य शासनाने शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंजुरी दिली. राज्यात शेतकरी कर्जमाफी साठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही योजना राबवली जाणार आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्जमाफ, दोनलाखावरील कर्जासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ आणि नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान असे तीन घटक असणार आहेत.या ३ घटकात ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ होणार आहे यामुळे शेतकरी पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. याचबरोबर ज्यांचे कर्ज दोन लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या शेतकर्यांना दोन लाखांवरील थकबाकी 31 मार्च 2027 पूर्वी भरल्यास त्यांच्या खात्यातही दोन लाख रुपये शासन जमा करणार आहे. तर नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत अधिकाधिक पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार आहे.
पहिला घटक शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - कर्जमाफी
शेतकर्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व कर्जखात्यावरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह अधिकतम दोन लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्यांना (जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता) दोन लाख रुपयांपर्यतची कर्जमाफी दिली जाईल.
दुसरा घटक एकवेळ समझोता योजना OTS Scheme
या योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्यांची एक किंवा अनेक बँकांकडील मुद्दल व व्याजासह 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेली व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकर्याने दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत रकमेची बँकेस/संस्थेस परतफेड करणे आवश्यक असेल.
अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतर पात्र शेतकर्याला ‘वन टाईम सेटलमेंट’ म्हणून दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेत देखील 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 अखेर उचल केलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्यांपैकी एक किंवा अनेक बँकांकडील 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेल्या थकीत हप्त्यांची मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अशा शेतकर्याने प्रथम दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली थकीत हप्त्यांच्या रकमेची परतफेड करणे आवश्यक असेल.
अशी रक्कम परतफेड केल्यानंतरच पात्र शेतकर्याला एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळेल. तसेच, या योजनेमध्ये शेतकर्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
३ घटक नियमित कर्जदार शेतकरी प्रोत्साहनपर लाभ योजना
ज्या शेतकर्यांची मुद्दल व व्याजासह थकबाकीची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा शेतकर्यांनी पन्नास हजार रुपयांवरील संपूर्ण थकबाकी बँकेत जमा केल्यानंतर त्यांना प्रतिशेतकरी पन्नास हजार रुपये देण्यात येणार आहेत, जेणेकरून ते कर्जमुक्त होतील. या योजनेमध्ये शेतकर्यांना त्यांच्या हिश्श्याची 50 हजारांवरील रक्कम बँकेमध्ये जमा करण्यासाठी देखील 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 या योजनेमध्ये ज्या शेतकर्यांना लाभ मिळाला आहे. अशा शेतकर्यांनी नव्याने घेतलेल्या कर्जाची थकबाकी झाली असल्यास अशा शेतकर्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर थकीत असलेल्या व 31 मार्च 2026 अखेर परतफेड न झालेली मुद्दल व व्याजासह रक्कम 50 हजार रुपये असल्यास अशा शेतकर्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.
नियमित परतफेड करणार्या शेतकर्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 तीन आर्थिक वर्षांपैकी, कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकर्यांना प्रति शेतकरी 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तथापि, अशा पात्र शेतकर्यांनी चालू आर्थिक वर्षात अल्प मुदत पीक कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य असेल.
ही योजना राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जास तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वत:च्या निधीतून वितरित केलेल्या कर्जांना देखील लागू राहील.
कोण पात्र
सदर योजनेचा लाभ देत असताना वैयक्तिक शेतकरी हा निकष ग्राहय धरण्यात येईल.
- या योजनेमध्ये शेतकरी कर्जमुक्तीचा लाभ दिलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार नाही.
- सदर योजना शेतकऱ्यांनी राष्ट्रियकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जास लागू राहील. तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी त्यांच्या स्वतःच्या निधीतून वितरीत केलेल्या कर्जाना देखिल सदर योजना लागू राहील.
- योजनेच्या निकषानुसार पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणे तसेच अॅग्रीस्टॅक (Agristack) आधार सामग्री मंचावर शेतकऱ्यांची नोंदणी अनिवार्य असेल.
कोण अपात्र
या योजनेत राजकीय पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी व आयकर पात्र व्यक्ती, सहकारी संस्थांचे 25 हजार रुपयांहून अधिक वेतन असणारे अधिकारी, कर्मचारी पात्र नसतील.
महाराष्ट्र राज्यातील विद्यमान / भूतपूर्व मंत्री / राज्यमंत्री, विद्यमान / भूतपूर्व लोकसभा /राज्यसभा सदस्य, विद्यमान / भूतपूर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद /पंचायत समिती सदस्य आणि नागरी स्थानिक संस्थांचे सदस्य (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतचे नगरसेवक).
- केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी / कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५,०००/-पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
- राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, एस.टी. महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी. (एकत्रित मासिक वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती).
- शेतीबाह्य उत्पन्नाच्या स्तोत्रातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
- निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
- कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि., सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रुपये २५,०००/- पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती तथापि,
योजना अंमलबजावणीसाठी व बँकासोबत वाटाघाटीसाठी सचिवस्तरीय समिती
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती काम करेल. तसेच राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका व ग्रामीण बँकांकडील शेतकर्यांच्या पीक कर्ज/पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ देत असताना अनुत्पादित कर्जाच्या तारखेनुसार कर्ज खतावणी शिल्लकेला निश्चित केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे सूट देण्याची रक्कम निश्चित केली जाईल.
यासाठी बँकासोबत वाटाघाटी करुन सूट देण्याची रक्कमेचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली, प्रधान सचिव (सहकार), व्यवस्थापकीय संचालक (महा-आयटी), प्रशासक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती व सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांची समिती काम करेल.
यासाठी शेतकर्यांचे आधार प्रमाणीकरण केले जाईल. तसेच, अॅग्रीस्टॅक आधार सामग्री मंचावर शेतकर्यांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी अद्ययावत पोर्टल विकसित करण्यात येईल.
GR PDF