Pulse Processing Unit Subsidy - काढणीपश्चात सुविधा, पॅकेजिंग युनिट साठी २५ लाखांचं अनुदान; अर्ज सुरू
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानाअंतर्गत काढणी पश्चात सुविधा, पॅकेजिंग युनिट साठी २५ लाखांच अनुदान.
लाभासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
Pulse processing Unit Subsidy Scheme 2026
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरामध्ये 202627 या आर्थिक वर्षात कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान ही योजना राबवली जात आहे.
कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट या घटकाच्या अनुदानासाठी शेतकरी उत्पादक संघ शेतकरी उत्पादक कंपनी प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच इच्छुक वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्याचं आव्हान कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेअंतर्गत कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट साठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 33% किंवा 25 लाख यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम अनुदान स्वरूपामध्ये दिली जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला दोन ते तीन युनिटचा लक्षांक देण्यात आलेला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला केंद्र शासनाच्या ग्रामीण भंडारण योजना मार्गदर्शक सूचनानुसार राष्ट्रीयकृत बँकेकडे कर्जाचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहील.
ही योजना बँक कर्जाशी निगडित असल्याने राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज मंजूर झाल्यानंतरच संबंधित अर्जदार पतसंस्था शेतकरी उत्पादक कंपनी अथवा संघ यांना या योजनेच्या अंतर्गत अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघ प्राथमिक कृषी पतसंस्था शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे मागील दोन वर्षाचे ऑडिट रेकॉर्ड संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र जमिनीचे सातबारे आटे उतारे इत्यादी कागदपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. योजनेअंतर्गत वैयक्तिक अर्जदाराला लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचा सातबारा उतारा अर्जदाराचे वय कमीत कमी 21 वर्षे पूर्ण असावा असे काही बंधन आहेत.
या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबातील कुटुंबा अर्थात पती पत्नी व अविवाहित मूल यापैकी केवळ एका व्यक्तीस आर्थिक सहाय मंजूर करण्यात येणार आहे.
कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजनेअंतर्गत पॅकेजिंग युनिट साठी प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम तसेच भगवान वालासाठी आवश्यक मार्जिन मनी उभारण्याची आर्थिक क्षमता ही त्या अर्जदाराकडे असणे आवश्यक राहील.
अशा प्रकारच्या अटी शर्ती पात्रतेसह ही योजना राबवली जात आहे इच्छुक अर्जदारांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रासह 21 जून 2026 पर्यंत संबंधित तालुका कृषी कार्यालयामध्ये अर्ज करावेत अशा प्रकारचा आव्हान कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे.
