गोदाम बांधकामासह तेल घाण्याला अनुदान; या योजनेसाठी अर्ज सुरू
NMEO 2026 New Application Invited
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देशभरामध्ये तेल निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान गळीत धान्य ही योजना राबवली जात आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान या योजनेअंतर्गत क्लेकची फंड घटक चा अंतर्गत विविध बाबींसाठी अनुदान दिले जात आहे याच्याच अंतर्गत विविध घटकांकरिता 202627 या वर्षाकरिता अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला तेल घाण्याकरता कमीत कमी एक तर गोदाम बांधकामासाठी जास्तीत जास्त तीन लक्षांक देण्यात आलेला आहे.
या योजनेअंतर्गत गोदाम बांधकाम या घटकासाठी सरकारी व खाजगी उद्योग समूह आधारित व्यवसाय संस्था शेतकरी उत्पादक संस्था शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा सहकारी संस्था यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
गोदाम बांधकामांना अनुदान दिले जात असताना सोयाबीन मूल्य साखळी भागीदारांना या योजनेअंतर्गत प्राधान्य दिले जाणार आहे या योजनेअंतर्गत 250m क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी 50 टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत 250 m क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी अंदाजे 28 लाख 80 हजार 250 रुपये इतका प्रकल्प खर्च ग्राह्य धरून त्या खर्चाच्या 50% अर्थात जास्तीत जास्त 14 लाख 40 हजार रुपये एवढा अनुदान पात्र लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे.
गोदाम बांधकाम ही बाब बँक कर्जाशी निगडित असल्याने अर्जदाराने रिझर्व बँकेच्या अधिकृत वित्तीय संस्थेकडून बँक कर्ज अनुदाना करता ग्राह्य धरून प्रकल्प सादर करणे आवश्यक राहील. बँकेचे कर्ज हे रिझर्व बँकेच्या अधिकृत वित्तीय संस्थेकडून ज्या बँकेच्या शाखांना आयएफसी कोड आहे अशा बँकेकडून घेणे आवश्यक राहील.
याचबरोबर या योजनेअंतर्गत काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा अंतर्गत तेल घाला प्रति दिन 10 टन क्षमतेच्या तेल घाण्यासाठी किंवा मिनी ऑइल मिल आणि एक्सप्लेन या घटकासाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
यामधील प्रतिदिन 10 टन क्षमतेच्या तेल घाना उद्योगासाठी खरेदी व स्थापनेसाठी अनुदान दिले जाणार आहे बी आय एस किंवा समक्ष गुणवत्ता मानकांचे पालन करणारे आणि एकापेक्षा जास्त प्रकारच्या तेलबियावरती प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेल्या यंत्रसामग्रीसाठी या योजनेअंतर्गत 33% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या यंत्रसामग्रीची कमाल रक्कम ही 9 लाख 90 हजार रुपये इतकी ग्राह्य धरून त्याच्या 33% प्रमाणामध्ये वैयक्तिक लाभार्थी शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा नोंदणीकृत कपन्या खाजगी उद्योग सरकारी उद्योग यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे.
या योजनेमधील मिनी ऑइल मिल आणि एक्सप्रेस या घटकासाठी वैयक्तिक शेतकरी शेतकरी उत्पादक कंपनी व मूल्य साखळी भागीदारांना 50% पर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे.
मिनी ऑइल मिल आणि एक्सप्लेन या घटकाची किंमत जास्तीत जास्त आठ लाख रुपये एवढी निश्चित करून पात्र लाभार्थ्यांना चार लाख रुपये पर्यंत तर फिल्टर प्रेस शिवाय असलेल्या युनिट साठी सहा लाख रुपये प्रकल्प खर्च मर्यादा धरून जास्तीत जास्त 50% अर्थात तीन लाख रुपयापर्यंत अनुदान दिला जाणार आहे.
या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा मूल्य साखळी भागीदार इत्यादींना महाडीबीटी पोर्टल वरती ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या तेल घाणा आणि गोदाम बांधकाम या बाबी करता तालुका कृषी कार्यालय मध्ये आवश्यक कागदपत्रासह लाभार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.