कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाचा महत्वाचा निर्णय; समिती गठित
Kanda Rate 2026
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून 23 एप्रिल 2026 रोजी एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासन निर्णय Govt GR PDF येथे पहा 👇🏻 👇🏻
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळोवेळी नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जावे लागते, तर कधी कांद्याचे भाव गडगडतात आणि परिणामी शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.
यावर्षी 2026 मध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांचे या नैसर्गिक आपत्तीमुळे किंवा गडगडलेल्या भावामुळे असेल मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून कार्याला 2150 रुपयाचा हमीभाव द्यावा, यावर्षी झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे जे नुकसान आहे हे नुकसान भरून काढण्यासाठी 500 रुपये प्रति क्विंटल एवढा बोनस द्यावा. कांद्याच्या साठवणुकीसाठी विविध उपाय योजना करण्याची मागणी करण्यात आलेली होती. याच्यासाठी एक मोठा आंदोलन देखील करण्यात आले होते.
यावेळी 25 मार्च 2026 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची अशी बैठक देखील पार पडलेली होती. याच बैठकीनंतर साधारणपणे 2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचा असा निर्णय घेतला जाईल अशा प्रकारचे ग्वाही मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून देण्यात आली होती.
याच पार्श्वभूमीवर 23 एप्रिल 2026 रोजी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
मुख्य सचिव वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधान सचिव सहकार, सचिव कृषी आयुक्त कृषी यांचे हे सदस्य असणार आहेत. तर कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ पुणे हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
या समितीच्या माध्यमातून कांदा दर घसरण्याच्या परिस्थितीची कारणीमासा, दर घसरण्या बाबत करावयाच्या तातडीच्या उपाय योजना, कांदा पिकाबाबत करावयाच्या दीर्घकालीन उपाय योजना, आणि प्रामुख्याने दीर्घकालीन उपाय योजना अहवालामध्ये क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन संदर्भात राबवायची योजना अशा प्रकारच्या या बाबींवरती अभ्यास केला जाणार आहे.
या समितीचा अहवाल सादर होईपर्यंत या समितीचा कार्यकाल असणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून या विविध बाबींवरती अभ्यास करून अहवाल सादर केला जाईल आणि याच अनुषंगाने पुढे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून निर्णय घेतला जाणार आहे.भावांतर योजनेच्या अंतर्गत अनुदान किंवा कांद्याला 2150 पेक्षा जास्त भाव मिळावा अशा प्रकारच्या ज्या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत याच्या अनुषंगाने या समितीच्या माध्यमातून अभ्यास केला जाईल.
वेळोवेळी कांद्याच्या दरामध्ये प्रसरण किंवा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर नुकसान हे सर्व थांबवण्यासाठी या समितीच्या माध्यमातून काही अहवाल दिला सादर केला जाईल.