सर्व योजना ऑनलाईन एकाच पोर्टलवर; दिव्यांग पोर्टल सुरू || Divyang Sahayak Portal

राज्यात दिव्यांग नागरिकांसाठी सर्व योजना ऑनलाईन एकाच पोर्टलवर; दिव्यांग पोर्टल सुरू

Divyang Sahayak Portal

राज्याचे दिव्यांग विभागाचे सचिव श्री तुकाराम मुंढे यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील दिव्यांग बांधवासाठी दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल.

दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत मिळावा, यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल हे एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल आणि मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. 

या नव्या पोर्टलमुळे दिव्यांग विभागाच्या सेवा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यास डिजिटल गती मिळणार असून दिव्यांगांच्या सेवा वितरण होणार अधिक सुलभ व पारदर्शक होणार आहेत.

या पोर्टलमुळे लाभार्थ्यांना घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज करता येणार असून अर्जाची स्थिती रिअल-टाइममध्ये पाहता येईल. दिव्यांगांसाठीच्या विविध योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

पोर्टलच प्रमुख वैशिष्ट्य सिंगल विंडो

कार्यालयातील कामकाजाच्या सर्वसाधारण पद्धतीचे विभागाने ‘बिझनेस प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग’ (BPR) द्वारे सुलभीकरण केले आहे. याअंतर्गत कामकाजाचे तीन स्तर निश्चित केले आहेत. दिव्यांग व्यक्तीने सर्वप्रथम सदर संकेतस्थळावर जाऊन आपले प्रोफाइल तयार करावे, त्याच्या प्रोफाइलच्या अनुषंगाने दिव्यांग व्यक्तीस पात्र योजनेसाठी अर्ज करता येईल.

दिव्यांग सहाय्यक पोर्टलची वैशिष्ट्ये

1. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): आधार आणि UDID मुळे दिव्यांग व्यक्तींची ओळख निश्चित केल्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींनाच योजनांचा लाभ मिळणे शक्य.

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ‘व्हॉइस नोट्स’द्वारे तक्रार निवारण: दिव्यांग बांधवांची गरज ओळखून, ए आय आधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सेवा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ज्यांना टाईप करणे कठीण आहे, ते ‘व्हॉइस नोट्स’ द्वारे आपली तक्रार नोंदवू शकतील. यामुळे प्रशासन आणि दिव्यांग व्यक्तींमधील संवाद अधिक सुलभ आणि संवेदनशील झाला आहे.

1. पोर्टलवर उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीमुळे दिव्यांग व्यक्ती आणि त्यांचे पालक तसेच संस्थांना शिक्षण, कौशल्य विकास आणि पुनर्वसनाचे (Rehabilitation) पूर्व-नियोजन करणे शक्य होणार आहे.

1. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि अचूकता: (बनावट लाभार्थ्यांना आळा:) यु डी आय डी आणि आधार च्या एपीआय वापरामुळे दुबार आणि बनावट लाभार्थी शोधणे सोपे झाले आहे. प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स: शिक्षण विभागाच्या (UDISE) डेटाचा वापर करून गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत विभाग स्वतः पोहोचून त्यांना योजनेचा लाभ देईल.

पोर्टल ची लिंक.

https://divyangsahayakportal.maharashtra.gov.in/

दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराकरिता साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्य

Arj Namuna PDF

Divyang ToolKit Scheme दिव्यांग लाभार्थ्यांना ₹१५००० अनुदान; कोण पात्र, कागदपत्र, अटी काय पहा

दिव्यांग लाभार्थ्यांना ₹१५००० अनुदान; दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ToolKit योजना.

Divyang TooKit Scheme 

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणासाठी तसेच त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जात आहेत.

या लाभाच्या योजना, शिक्षण, आरोग्य, पुनर्वसन, इ. क्षेत्रात विविध योजना राबविल्या असल्या तरी, दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार/स्वयंरोजगार क्षेत्रात कमी संधी उपलब्ध आहेत.

दिव्यांग व्यक्तींमध्ये रोजगाराभिमुख शिक्षणाची कमतरता, शारिरीक व मानसिक मर्यादा तसेच आर्थिक पाठबळाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार मिळत नाही.

यामुळे ITI, MSCEVT, PMKVY, NSDC, NULM किंवा तत्सम संस्थांकडून कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेल्या  "दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्य" या नवीन योजनेस शासनाने मंजुरी दिली आहे.

या योजनेतून ITI, MSCEVT, PMKVY, NSDC, NULM किंवा तत्सम संस्थांकडून कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्य या योजनेंतर्गत आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

प्रशिक्षित दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी साधनसामग्री घेण्याकरिता रुपये १५,०००/- इतके अर्थसहाय्य देण्यात येईल.

अटी शर्ती पात्रता 

1. ही योजना दिव्यांगत्वाच्या सर्व प्रवर्गासाठी लागू राहील.

1. अर्जदाराचे/लाभार्थ्याचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी नसावे.

1. सदर योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याची कमाल मर्यादा रुपये १५,०००/- इतकी राहील.

1. शासकीय प्रशिक्षण संस्था/शासनमान्य प्रशिक्षण संस्था अथवा दिव्यांग कौशल्य व उद्योजकता विकास केंद्रातून प्रशिक्षण घेतलेला दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी या योजनेस पात्र असेल.

1. प्रशिक्षित दिव्यांग महिलांना प्राधान्य दिले जाईल.

1. लाभार्थ्यांस मंजूर केलेले आर्थिक सहाय्य त्याने प्रशिक्षण घेतलेल्या व्यवसायासाठी

लाभासाठी लागणारी कागदपत्र 

• विहीत नमुन्यातील अर्ज.

• आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (UDID) दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र.

• प्रशिक्षण प्रमाणपत्र.

• अधिवास प्रमाणपत्र.

• साधनसामग्री (Toolkit) / आवश्यक साहित्याची यादी.

• आधारसंलग्न बँक खात्याचा तपशील.

योजनेसाठी लाभार्थ्याने सादर करावयाच्या अर्जाचा नमुना Link 🔗 👇🏻👇🏻

ARJ NAMUNA PDF

लाभार्थ्यांने जिल्हा कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावयाचा आहे. केलेल्या अर्जाची छाननी करुन अर्थसहाय्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांचे निवड समितीच्या माध्यमातून केली जाईल

"दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्य" या योजनेचे लाभार्थी निवड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीकडून केली जाईल.

समितीने मान्य केलेल्या पात्र लोकांची यादी मान्यतेसाठी आणि निधीच्या मागणीसाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांचेकडे सादर करतील.

आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांच्याकडून जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बैंक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) निधी जमा करण्यात येईल.

निधी वितरित केल्यानंतर १ महिन्यांनी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी लाभार्थ्यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणी भेट देऊन लाभार्थ्यांने व्यवसाय सुरु केल्याची खातरजमा करतील.

सुरवातीच्या १ वर्षाच्या काळात लाभार्थ्याचा व्यवसाय सुरळीतपणे चालू होईल यासाठी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडून सर्वोतोपरी सहाय्य केले जाईल.

लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु करुन दर ३ महिन्याला अहवाल जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयास सादर करावा.

जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाने वर्षातून दोन वेळेस (सहामाही) लाभार्थ्याचा व्यवसाय सुरु असल्याची पाहणी करावी.

योजनेच्या निवड समितीने वर्षातून एकदा लाभार्थ्यांच्या व्यवसायाची पाहणी करावी/आढावा घ्यावा. चालू वर्षातील लाभार्थ्यांच्या व्यवसायाची माहिती पुढील वर्षाच्या निवड समितीच्या बैठकीत सदस्य सचिवांनी सादर करावी.

लाभार्थ्याने ज्या प्रयोजनासाठी आर्थिक सहाय्य घेतले आहे, तो व्यवसाय सुरु न केल्यास मंजूर आर्थिक सहाय्याची वसूली करण्यात यावी. अशा सूचना या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत 

👇🏻👇🏻

ARJ NAMUNA PDF

शासन निर्णय येथे पहा 

दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगाराकरिता साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्य

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ₹५०० क्विंटल कांदा अनुदानाची मागणी || Kanda Anudan 2026

गडगडलेल्या भावामुळे नुकसानग्रस्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ₹५०० प्रति क्विंटल अनुदानाची मागणी 

Kanda Anudan 2026

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या गडगडलेल्या भावामुळे अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करत आहे.

एकंदरीत राज्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा पिकासाठी प्रति क्विंटल सुमारे ₹१,५०० रुपये इतका उत्पादन खर्च येतो मात्र बाजारभाव मात्र ₹५०० च्या आसपास आहेत.

राज्यात गेल्या काही दिवसापासून सुमारे १,००० रुपयांवर स्थिर असलेले दर अचानक कोसळल्यामुळे याचबरोबर राज्यात ठिकठिकाणी झालेल्या बेमोसमी पावसामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

एकंदरीत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी देखील झाला असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे.

यापूर्वी राज्य शासनाने  २०२३ मध्ये कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान दिले होते; मात्र सध्याची परिस्थिती त्यापेक्षाही अधिक खराब आहे. 

त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळावा यासाठी किमान प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी श्री छगन भुजबळ यांच्या माध्यमातून मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ अनुदान देऊन हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार नाही. इतर पिकांप्रमाणे कांद्यालाही उत्पादन खर्चावर आधारित निश्चित आधारभूत किंमत मिळणे अत्यावश्यक आहे. 

यासाठी किमान २,२५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव निश्चित करून त्यासंदर्भात दीर्घकालीन व शाश्वत धोरण ठरवावे अशी मागणी देखील त्यांच्यामाध्यमातून करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारकडून अचानकपणे लादल्या जाणाऱ्या निर्यातबंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची विश्वासार्हता कमी होत आहे. परिणामी, परदेशी आयातदार इतर देशांकडे वळत असून भारतीय शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि भारतीय कांद्याला जागतिक बाजारपेठेत स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी कांदा निर्यातीबाबत ठोस, सातत्यपूर्ण आणि पारदर्शक धोरण आखण्याबाबत केंद्र सरकारकडे राज्यशासनाने आग्रहपूर्वक पाठपुरावा करावा, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

मुख्यमंत्री यावर काय निर्णय घेतात हे देखील पाहण्यासारखे असणार आहे, साहजिकच सर्व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आता शासनाच्या भूमिके कडे लक्ष लागले आहे.

#OnionFarmers

#SupportFarmers

#MSPForOnion

#FarmersFirst

नागरिकांना आता घरबसल्या आधारशी ची सुविधा | AADHAR Update 2026

नागरिकांना आता घरबसल्या आधारची सुविधा

Verify mobile number with Aadhaar

AADHAR Update 2026

वापरकर्त्याचे फायदे लक्षात घेऊन, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) ने नागरिकांना  आधारशी संलग्न ईमेल/मोबाइल क्रमांकाची पडताळणी करण्याची परवानगी दिली आहे.

असा करा आपल्या आधार वरील पत्ता बदल घरबसल्या 

असा करा आपल्या आधार शी लिंक असलेला मोबाईल चेंज 

Link Bank Account To Aadhar Card 

नवीन आधार ऍप्लिकेशन 

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला असे आढळून आले की काही प्रकरणांमध्ये , नागरिकांना  त्यांचा कोणता मोबाईल क्रमांक त्यांच्या आधारशी जोडला आहे याबद्दल माहिती किंवा खात्री नव्हती. त्यामुळे आधार ओटीपी दुसऱ्या कुठल्यातरी मोबाईल क्रमांकावर जात असल्याची भीती नागरिकांना वाटत होती. आता या सुविधेमुळे नागरिकांना अगदी सहजपणे हे तपासता येईल.

अधिकृत संकेतस्थळावर (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) किंवा mAadhaar ऍपद्वारे  ‘'व्हेरिफाय ईमेल /मोबाईल नंबर '  शीर्षकाखाली ही  सुविधा उपलब्ध आहे. नागरिकांना त्यांचा स्वतःचा ईमेल/मोबाईल क्रमांक संबंधित आधारशी जोडलेला आहे की नाही याची  पडताळणी करण्यासाठी हे विकसित केले आहे.

ही सुविधा नागरिकांना खात्री पटवून देते की त्याच्या/तिच्या माहितीनुसार ईमेल/मोबाईल क्रमांक संबंधित आधारशी जोडलेला आहे. तसेच एखादा  विशिष्ट मोबाइल क्रमांक संलग्न नसल्यास तसे नागरिकांना सूचित करते आणि नागरिकांची इच्छा असल्यास, मोबाइल क्रमांक  अपडेट करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची सूचना करते.

जर मोबाईल क्रमांकाची आधीच पडताळणी झाली असेल तर नागरिकांना  त्यांच्या स्क्रीनवर , ‘तुम्ही प्रविष्ट केलेला  मोबाइल क्रमांक आमच्या नोंदीशी यापूर्वीच पडताळून पाहण्यात आला  आहे’ असा संदेश दिसेल.

जर नागरिकांना नावनोंदणी दरम्यान दिलेला मोबाईल क्रमांक आठवत नसेल, तर  Myadhaar पोर्टल किंवा mAadhaar ऍपवर  Verify Aadhaar शीर्षकावर मोबाईल क्रमांकाचे  शेवटचे तीन अंक तपासून पाहता येतील.

जर नागरिकांची   ईमेल/मोबाइल क्रमांक आधारशी जोडण्याची इच्छा  असेल किंवा तिला/त्याचा ईमेल/मोबाइल क्रमांक अपडेट करायचा  असेल, तर ती/तो जवळच्या आधार केंद्राला भेट देऊ शकतो.

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बॅंकेने (आयपीपीबी) आज जाहीर केले, की त्यांनी भारतीय विशिष्ट ओळखपत्र सेवा (यूआयडीएआय) यात पंजीकरण करण्यासाठी  आधारकार्डावर मोबाइल नंबर अद्ययावत करण्यासाठी एक सेवा सुरू केली आहे.

आता रहिवासी आधारधारक त्याच्या घराच्या पत्त्यावर पोस्टमनद्वारे आपला मोबाइल नंबर आधारमध्ये अद्ययावत करू शकतो. ही सुविधा 650 आयपीपीबी शाखा आणि 146,000 पोस्टमन तसेच स्मार्टफोन आणि बायोमेट्रिक उपकरणांनी युक्त ग्रामीण डाक सेवकांच्या विस्तृत नेटवर्कद्वारे उपलब्ध होईल.

मोबाइल नंबर अपडेट सुविधा,ही  यूआयडीएआय द्वारा विकसित 'चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लायंट (सीईएलसी)' या अनुप्रयोगाचा एक भाग आहे. सीईएलसी सेवांतर्गत नागरिक आपला मोबाईल क्रमांक त्याला जोडून / अद्ययावत करु शकतात आणि आधार जारी करण्यासाठी 5 वर्षाखालील मुलांची  देखील आधार नोंदणी करू शकतात. सध्या, आयपीपीबी केवळ मोबाइल अद्ययावत सेवा प्रदान करीत आहे आणि लवकरच आपल्या नेटवर्कद्वारे मुलाची नावनोंदणी सेवा देखील सक्षम करेल.

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (आयपीपीबी) ही भारत सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाच्या 100% मालकीसह टपाल विभाग, अंतर्गत स्थापन केली गेलेली बँक आहे.

आयपीपीबीचे  मूलभूत ध्येय म्हणजे विनासायास  आणि भौगोलिक अडथळे दूर करत 155,000 टपाल कार्यालये (ग्रामीण भागात 135,000 तसेच   300,000 लाख टपाल कर्मचाऱ्यांसह  शेवटच्या रहिवाशी टप्प्यापर्यंत पोहोचणे.

CCI Cotton msp राज्यात CCI कापूस हमीभाव खरेदीला मुदतवाढ, तूर हरभरा मका खरेदी सुरू

राज्यात CCI कापूस हमीभाव खरेदीला मुदतवाढ, तूर हरभरा मका खरेदी सुरू.

CCI Cotton msp procurement Maharashtra 

अखेर मोठ्या मागणीनंतर CCI कापूस खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यात कापूस हरभरा तूर आणि मका या हमीभाव खरेदी सुरू आहे.

CCI कापूस हमीभाव खरेदी साठी २७ फेब्रुवारीची मुदत संपल्यामुळे केंद्र बंद करण्यात आलेली होती मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा कापूस बाकी असल्याने व बाजारात दर कमी असल्याने CCI कापूस खरेदी करावा अशी मोठी मागणी होती. याच पार्श्वभूमीवर आता कापसाच्या हमीभावाने खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

राज्यात मका खरेदीला देखील 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, मका हमीभाव खरेदी साठी राज्याला 66 हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त लक्षांक देण्यात आलेला आहे. याचबरोबर हरभऱ्याची १ मार्च ते 31 मार्च पर्यंत हमीभावानं खरेदी करण्यासाठी नोंदणी सुरू करण्यात आलेली आहे.

राज्यात सहा लाख 71 हजार मेट्रिक टन एवढा हरभरा हमीभावानं ( Chana MSP Procurement ) खरेदी केला जाणार आहे.

तूर हमीभाव खरेदी ( Tur Nafed Procurement ) मुदत पुन्हा एकदा वाढवण्यात आलेली आहे, तुरीची शेतकऱ्यांना 23 मार्च 2026 पर्यंत हमीभावाने विक्री करता येणार आहे.

कापसाच्या हमीभावाने खरेदीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून यांना एक पत्र लिहून एप्रिल पर्यंत ही मुदत वाढवण्याची मागणी केलेली होती, मात्र आता एप्रिल पर्यंत नाही तर पंधरा मार्चपर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

CCI कापूस हमीभाव खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मिळवलेली मुदतवाढ सुद्धा कमी आहे याच्यामध्ये सुद्धा आणखीन मुदतवाड मिळण्याची मागणी होईल. साहजिकच यांच्यामध्ये काही मुदत वाढ ही मिळू शकते.

नोंदणी व मुद्रांक विभागात शिपाई भरती; उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर IGR Maharashtra Recruitment

नोंदणी व मुद्रांक विभागात शिपाई 'गट-ड' भरती; उमेदवारांची अंतिम निवड यादी जाहीर.

IGR Maharashtra Recruitment 

नोंदणी व मुद्रांक विभागात शिपाई 'गट-ड' संवर्गात २८४ उमेदवारांची अंतिम निवड यादी जाहीर. याचबरोबर प्रतिक्षा यादी, निवडीसाठी नकार दिलेल्या उमेदवारांची यादी, अपात्र उमेदवारांची यादी तसेच कागदपत्र पडताळणीसाठी गैरहजर उमेदवारांची यादी जाहीर.

उमेदवारांना या याद्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या https://igrmaharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहेत.

नोंदणी व मुद्रांक विभागात शिपाई 'गट-ड' संवर्गात अंतिम निवड यादीमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांचे समुपदेशन करुन नियुक्ती देण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे.

उमेदवारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे बहुउद्देशिय सभागृह, पाचवा मजला, पुणे येथे सोमवार, २ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ८.०० वाजता हजर रहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहिती नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या https://igrmaharashtra.gov.in/  संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे.

कृत्रिम फुलाच्या वापरावर बंदी; लवकरच शासन निर्णय || Artificial flowers Ban

कृत्रिम फुलाच्या वापरावर बंदी संदर्भात लवकरच शासन निर्णय येणार 

Artificial flowers Ban 

सध्या सुरू असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृत्रिम फुले, प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन व विक्री वापरा संदर्भात आमदार विक्रम पाचपुते यांनी एक लक्षवेधी सूचना मांडली.

यावेळी उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बायोटिक ग्रेडेबल नसलेले कुठलेही साहित्य वापरून तयार केलेली कृत्रिम फुले वापरण्यावर बंदी आहे. 

या निर्णयाला अधिक स्पष्टता देण्यासाठी शासन निर्णय काढला जाईल. तसेच, अशा कृत्रिम फुलांचा वापर करणारे डेकोरेटर्स आणि अशा फुलांचा वापर करून सजावट करणारे मोठे मॅरेज हॉल्स यांच्यावरील कारवाईचा समावेशही या शासन निर्णयात करण्यात येईल अशी माहिती दिली.

कृत्रिम फुलांमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असून, नैसर्गिक फुलाची मागणी घटून पर्यायाने शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे.

यासंदर्भात पर्यावरण विभाग आवश्यक ती पावले उचलून आवश्यक ती कठोर कारवाई करेल. गरज पडल्यास या कारवाईत इतर विभागही सहभागी होतील अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना, अटी शर्ती पात्रता व अनुदान | krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2026

कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2026

krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2026

हल्ली मशागतीची कामं करण्यासाठी हवं तेवढं मनुष्यबळ मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि इतर औजारांचा वापर करणं गरजेचे बनत चाललं आहे. आणि म्हणूनच महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, शेतीमधील अवजारे, बैल चलित अवजारे, पक्रिया संच, इतर औजारांसाठीअनुदान उपलब्ध करुन देत.

krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2025

 

यामध्ये केंद्र शासनाचा 60 टक्के सहभाग आणि राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग आहे. 

GR 27.02.2026

सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ या वर्षात प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY)-DPR Based component अंतर्गत रु.३५०.०० कोटी निधीचा कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प राबविण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

GR 23.01.2026

सन 2025-26 मध्ये राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी रु.50.00 कोटी इतका निधी वितरीत

लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

👉लाभार्थी यादी 

या योजने मध्ये शेतकरी यांना विविध प्रकारच्या औजारांसाठी अनुदान दिले जाते. 

उदा. ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, 

स्वयंचलित औजारे उदा.रिपर,रिपर कम बाइंडर, पॉवर वीडर(इंजीन ऑपरेटेड)

ट्रॅक्टर चलीत औजारे उदा. रोटाव्हेटर, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, रेज्ड बेड प्लांटर, पल्टी नांगर, पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र(थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर),कॉटन श्रेडर,ट्रॅक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, 

काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे उदा.मिनी राईस मिल, मिनी दाल मिल, पैकिंग मशीन, ग्राईंडर/पल्व्हराइजर/पॉलीशर, क्लिनर कम ग्रेडर,

अशा प्रकारच्या औजारांच्या खरेदी साठी शेतकरी यांना अनुदान दिले जाते.

 GR  krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2026

कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान मार्गदर्शक सुचना 2025-26

यासाठी राज्य सरकार अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना ५०% तर इतर शेतकऱ्यांना ४०% कृषी यांत्रिकीकरणाला ( krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2021 )अनुदान देणार आहे.

krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2023 आवश्यक कागदपत्रे कोणती लागतात

1. 7/12 व 8 अ, ( satbara , 8a )
2. बँक पास बुक, ( Bank Pas book )
3. आधार कार्ड,  (Adhar card )
4. यंत्राचे कोटेशन, ( quotation )
5. परिक्षण अहवाल, ( test Report )
6. जातीचा दाखला. ( cast certificate if SC ST ) 

विविध औजारांसाठी अनुदानाची  रक्कम 

अल्प/अत्यल्प/महिला/अज/अजा (50 टक्के)-

अ.ट्रॅक्टर 

• ट्रॅक्टर (08-70 पीटीओ एचपी) -125000/-

ब. पॉवर टिलर - 

• 8 बीएच पी पेक्षा कमी - 65000/-
• 8 बीएचपी व त्यापेक्षा जास्त - 85000/-

क. स्वयंचलित अवजारे

• रिपर कम बाइन्डर (3 व्हील) - 175000/-
• रिपर कम बाइन्डर (4 व्हील) - 250000/-
• रीपर - 75000/-
• पॉवर वीडर (2 बीएचपी पेक्षा कमी इंजीन ऑपरेटेड  ) - 25000/-
• पॉवर वीडर (2 बीएचपी ते 5 एचपी इंजीन ऑपरेटेड ) - 35000/-
• पॉवर वीडर (5 बीएचपी पेक्षा जास्त इंजीन ऑपरेटेड) - 63000/-

ड.  ट्रॅक्टर 

1. ट्रॅक्टर (35 बिएचपी पेक्षा जास्त) चलित अवजारे
2. रोटाव्हेटर 5 फुट - 42000/-
3. रोटाव्हेटर 6 फुट - 44800/-
4. थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा कमी) - 100000/-
5. थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा जास्त) - 250000/-
6. पेरणी यंत्र (सीड ड्रिल 9 दाती व त्यापेक्षा जास्त) - 20000/-
7. रेजड बेड प्लांटर (बीबीएफ यंत्र)- 35000/-
8. कल्टीव्हेटर - 50000/-
9. पलटी नांगर हायड्रॉलिक डबल बॉटम - 70000/-
10. पलटी नांगर हायड्रॉलिक ट्रिपल बॉटम - 89500/-
11. पलटी नांगर मेकॅनिकल डबल बॉटम - 40000/-
12. नांगर मेकॅनिकल ट्रिपल बॉटम - 50000/-
13. ट्रॅक्टर माउन्टेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर (एयर केरियेर/एयर असिस्ट)- 125000/-
14. विडर (पीटीओ ऑपरेटेड)/वीड स्लैशर- 75000/-
15. कॉटन श्रेडर/मॉवर श्रेडर -100000/-

Chaff cutter- ( operated by engine/electric motor below 3 hp and power Tiller, and tractor of below 20 hp)-  50 टक्के, 20000/- रु.

Manually operated chaff cutter (above 3 feet)-  50 टक्के, रु.6300/-.

Manually operated chaff cutter ( upto 3 feet)-  50 टक्के, रु.5000/-.

अनुदान - इतर लाभार्थी यांना 40 टक्के

अ.ट्रॅक्टर (08-70 पीटीओ एचपी )-100000/-

ब. पॉवर टिलर - 

8 बीएच पी पेक्षा कमी - 50000/-

8 एचपी आणि त्यापेक्षा जास्त - 70000/-

क. स्वयंचलित अवजारे

• रिपर कम बाइन्डर (3 व्हील) - 140000/-
• रिपर कम बाइन्डर (4 व्हील) - 200000/-
• रीपर - 60000/-
• पॉवर वीडर (2 बीएचपी पेक्षा कमी इंजीन ऑपरेटेड  ) - 20000/-
• पॉवर वीडर (2 बीएचपी ते 5 बीएचपी इंजीन ऑपरेटेड) - 30000/-
• पॉवर वीडर (5 बीएचपी पेक्षा जास्त इंजीन ऑपरेटेड) - 50000/-

ड. ट्रॅक्टर (35 बीएचपी पेक्षा जास्त) चलितअवजारे

• रोटाव्हेटर 5 फुट - 34000/-
• रोटाव्हेटर 6 फुट - 35800/-
• थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर -(क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा कमी)- 80000/-
• थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर -(क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा जास्त)- 200000/-
• पेरणी यंत्र (सीड ड्रिल 9 दाती व त्यापेक्षा जास्त) - 16000/-
• रेजड बेड प्लांटर (बीबीएफ यंत्र)- 30000/-
• कल्टीव्हेटर - 40000/-
• पलटी नांगर हायड्रॉलिक डबल बॉटम - 56000/-
• पलटी नांगर हायड्रॉलिक ट्रिपल बॉटम - 71600/-
• पलटी नांगर मेकॅनिकल डबल बॉटम - 32000/-
• पलटी नांगर मेकॅनिकल ट्रिपल बॉटम - 40000/-
• ट्रॅक्टर माउन्टेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर- 100000/-
• विडर (पीटीओ ऑपरेटेड)/वीड स्लैशर- 60000/-
• कॉटन श्रेडर/मॉवर श्रेडर -80000/-
• Chaff cutter- ( operated by engine/electric motor below 3 hp and power Tiller, and tractor of below 20 hp)-  40 टक्के, 16000/- रु.
• Manually operated chaff cutter (above 3 feet)-  40 टक्के, रु.5000/-.
• Manually operated chaff cutter ( upto 3 feet)-  40 टक्के, रु.4000/-.

काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे यासाठी अनुदान-

अल्प/अत्यल्प/महिला/अज/अजा-

• मिनी दाल मिल- 60 टक्के,150000/-
• मिनी राईस मिल- 60 टक्के,240000/- 
• पैकिंग मशीन- 60 टक्के 300000/-
• सर्व प्रकारचे ग्राईंडर/ पल्वराइजर/पॉलीशर- 60 टक्के, 60000/-
• सर्व प्रकारचे क्लिनर कम ग्रेडर/ग्रेडीयंट सेपरेटर/स्पेसिफीक ग्रेव्हीटी सेपरेटर- 50 टक्के,100000/-

इतर लाभार्थी  -

1. मिनी दाल मिल-50 टक्के, 125000/- 
2. मिनी राईस मिल- 50 टक्के,200000/-
3. पैकिंग मशीन- 50 टक्के,240000/-
4. सर्व प्रकारचे ग्राईंडर/ पल्वराइजर/पॉलीशर-50 टक्के,50000/-
5. सर्व प्रकारचे क्लिनर कम ग्रेडर/ग्रेडीयंट सेपरेटर/स्पेसिफीक ग्रेव्हीटी सेपरेटर- 40 टक्के,80000/-

अर्जाची लिंक

पात्र औजारे व मिळणार अनुदान

तूर हमीभाव खरेदी उत्पादकता मर्यादा जाहीर || Tur MSP Procurement 2026

तूर हमीभाव खरेदी उत्पादकता मर्यादा जाहीर; पहा ३४ जिल्ह्यांची मर्यादा आकडेवारी.

Tur msp procurement 2026

राज्य शासनाने राज्यात तुरीची हमीभावाने खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्राच्यामाध्यातून तूर हमीभाव खरेदी करीता नोंदणी केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना आपल्या तुरीच्या हमीभावाने विक्री करिता 20 जानेवारी 2026 ते 23 march 2026 या कालावधीत नोंदणी करता येणार आहे.

नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना तूर विक्री करत असताना उत्पादकता मर्यादेच्या आधारे खरेदी केंद्रावर तूर विकता येणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जिल्हानिहाय प्राथमिक तूर हमीभाव खरेदी उत्पादकता मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे.

2026 मध्ये उत्पादकता जाहीर करत असताना 4 जिल्ह्यांची मर्यादा कमी, 5 जिल्ह्यांची जशास तशी व 24 जिल्ह्यांची मर्यादा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढवली आहे.

जिल्हानिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे.

1  ठाणे  770.00 KG

2   पालघर  450.00 KG

3  रायगड  616.95  KG

4  रत्नागिरी  624.69  KG

5  सिंधुदुर्ग  0.00 KG

6  नाशिक  630.0 KG

7  धुळे  850.00 KG

8  नंदूरबार  505.91 KG

9  जळगांव  1100.00 KG

10  अहिल्यानगर  900.00 KG

11  पुणे  670.00 KG

12  सोलापूर  812.00 KG

13  सातारा  700.00 KG

14  सांगली  1436.10 KG

15  कोल्हापूर  670.00 KG

16    छ. संभाजीनगर  841.00 KG

17  जालना  1100.00 KG

18  बीड  950.00 KG

19  लातूर  1500.0 KG0

20  धाराशीव  900.00 KG

21  नांदेड  950.00 KG

22  परभणी  1220.00 KG

23  हिंगोली  1210.00 KG

24  बुलढाणा  111 KG0.00

25  अकोला  1400.00 KG

26  वाशिम  940.00 KG

27  अमरावती  1290.00 KG

28  यवतमाळ  1260.00 KG

29  वर्धा  1655.00 KG

30   नागपूर  800.00 KG

31  भंडारा  600.00 KG

32  गोंदिया  750.62 KG

33  चंद्रपूर 1450.00 KG

34  गडचिरोली  1266.00 KG

सावित्रीबाई फुले आधार सह स्वयंम योजनेचे अर्ज सुरू || Swayam Scheme MahaDBT

सावित्रीबाई फुले आधार सह स्वयंम योजनेचे अर्ज सुरू

Swayam Scheme MahaDBT

सावित्रीबाई फुले आधार आधार आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेसाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन.

राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (भटक्या जाती क वगळून) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या, परंतु वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सन 2025-26 साठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना सुरू करण्यात आली आहे.

महसुली विभाग शहर आणि क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व निर्वाह भत्त्यासाठी 43 हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्यांना 38 हजार रुपये आणि तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा आणि वसतिगृह प्रवेशास पात्र असावा. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असून पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

विद्यार्थी जिथे शैक्षणिक संस्था आहे त्या शहराचा रहिवाशी नसावा.

विद्यार्थ्याने बारावीनंतरचे उच्च शिक्षण घेतलेले असावे आणि बारावीत किमान 60 टक्के गुण असावेत.

इतर मागास वर्ग विमुक्त जाती व भटक्या जमाती  (भटक्या जाती क वगळून) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्‍च शिक्षण घेणाऱ्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्‍या उच्‍च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले आधार योजना व धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांनी पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वंयम योजनेतंर्गत १०  मार्च, २०२६ पर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने या संकेतस्‍थळावर https://hmas.mahait.org अर्ज भरावे.

धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेसाठी, तर इतर पात्र विद्यार्थ्यांनी सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक यांनी केले आहे.

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना || Govt Hostel Scheme

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना 

Govt Hostel Scheme 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना सुरू झालेली आहे.

वसतिगृहात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरिता भोजन तसेच निवास व्यवस्था व शैक्षणिक साहित्यासाठी त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरीत करण्यात येते.

इच्छुक विद्यार्थी व विद्यार्थीनीनी यांनी जिल्हयामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या बारावी नंतरच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या पदवी व पदव्यत्तुर अभ्यासक्रमास असणाऱ्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक प्रथम वर्षातील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी सन 2025-26 या वर्षांसाठी शासकीय वसतिगृह योजनेचे ऑनलाईन पध्दतीने सदर अर्ज https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर १० मार्च, २०२६ पर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्याचे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण सहाय्यक संचालक यांनी केले आहे.

1. वसतिगृहात प्रवेशासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. 

1. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र.

1. जात वैधता प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. 

1. विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे उत्‍पन्‍न २ लाख ५० हजार रुपयापेक्षा जास्‍त नसावे. 

1. विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेली  शैक्षणिक संस्था शहराच्या तथा  तालुक्याच्या ठिकाणी आहे, अशा शहरातील विद्यार्थी स्थानिक रहिवाशी नसावा. 

1. विद्यार्थी बारावीनंतरचे उच्च शिक्षण घेत असावा.  

1. विद्यार्थ्यांने इयत्ता बारावीमध्ये ६० टक्केपेक्षा जास्त गुण प्राप्त केलेले असावेत.

ही राशन कार्ड होणार बंद; करा तात्काळ हे काम Ration card update

ही राशन कार्ड होणार बंद; करा तात्काळ हे काम 

Ration card update

धान्याची उचल  न करणाऱ्या  शिधापत्रिका होणारं रद्द 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शासनाकडून धान्याचा लाभ देण्यात येतो. लाभार्थ्यांना धान्य वितरित करण्यासाठी ई-पॉस मशीनवर लाभार्थ्यांचे आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वितरित करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार सीडींग पूर्ण होणे आवश्यक आहे. 

ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे आधार सीडींग करून घेतलेली नाही. अशा सदस्यांची नावे ऑनलाईन आरसीएमएस प्रणालीतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य मागील अनेक वर्षापासून उचल केली नाही किंवा आधार कार्ड संबंधित नोंदी अद्ययावत केलेल्या नाहीत अशा  शिधापत्रिकेचा आरसीएमएस प्रणालीतून वगळण्यात आल्या आहेत.

केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून १ एप्रिल २०२६ पासून रेशन कार्डच्या नियमांत मोठे बदल केले जाणार आहेत. योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या अनेक अपात्र लाभार्थ्यांचे नाव राशन योजनेमधून कमी केली जाणार आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून रेशन कार्ड धारकांसाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली असून खऱ्या गोर गरिबांना लाभ मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.  राशन योजने अंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्याकडे अटीपेक्षा जास्त संपत्ती किंवा उत्पन्न आहे असे लाभार्थी या योजनेतून वगळले जाणार आहेत.

लाभार्थ्याचे शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न ३ लाख तर ग्रामीण भागासाठी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास या लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार नाही. ज्या लाभार्थ्याकडे चारचाकी वाहन, १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा स्वतःचे पक्के घर आहे असे लाभार्थी अपात्र ठरतील.

याचबरोबर आयकर भरणारे, शहरात ८० चौरस मीटरपेक्षा जास्त साईजचा गाळा, घरात वातानुकूलित यंत्र, ५ kw क्षमतेचे DG असणारे लाभार्थी अपात्र असतील. योजनेअंतर्गत लाभार्थी आर्थिक स्थिती लपवून रेशनचा लाभ घेत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अशा लोकांसाठी सरकारने कडक इशारा दिला आहे.

जर एखाद्या लाभार्थ्याने खोटी माहिती देऊन रेशन कार्ड काढले असेल तर ते स्वतः सरेंडर करावे जर कोणी अशाप्रकारे दोषी आढळले, तर केवळ रेशन कार्ड रद्दच नाही तर घेतलेल्या लाभाची बाजारभावाने वसुली केली जाणार आहे.

बोगस लाभार्थीवर कायदेशीर गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकतो.  याचबरोबर रेशन कार्ड 'ई-केवायसी' करणे हे अनिवार्य असून, ज्यांची केवायसी झालेली नाही त्या लाभार्थ्यांचे राशन वाटप तात्पुरते बंद करण्यात येते.

त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य दरमहा उचल करावी. तसेच शिधापत्रिका मधील व्यक्तींचे आधार सीडींगचे काम पूर्ण करून घ्यावे. यापुढे शिधापत्रिकाधारकांनी आधार सीडिंग करून घेतली नाही अथवा सहा महिन्यापर्यंत धान्य उचल केले नाही. 

अशा शिधापत्रिकाधारकांची नावे वगळण्यात येणार आहेत. अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.