PrabhudevaLG

राज्यात दिव्यांग नागरिकांसाठी सर्व योजना ऑनलाईन एकाच पोर्टलवर; दिव्यांग पोर्टल सुरू Divyang Sahayak Portal राज्याचे दिव्यांग विभागाचे सचिव श्री तुकाराम मुंढे यांच्या संकल्पनेतून राज्यातील दिव्यांग बांधवासाठी दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल. दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत मिळावा, यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल हे एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल आणि मोबाईल ॲप विकसित केले आहे.  या नव्या पोर्टलमुळे दिव्यांग विभागाच्या सेवा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यास डिजिटल गती मिळणार असून दिव्यांगांच्या सेवा वितरण होणार अधिक सुलभ व पारदर्शक होणार आहेत. या पोर्टलमुळे लाभार्थ्यांना घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज करता येणार असून अर्जाची स्थिती रिअल-टाइममध्ये पाहता येईल. दिव्यांगांसाठीच्या विविध योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. पोर्टलच प्रमुख वैशिष्ट्य सिंगल विंडो कार्यालयातील कामकाजाच्या सर्वसाधारण पद्धतीचे विभागाने ‘बिझनेस प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग’ (BPR) द्वारे सुलभीकरण केले आहे. याअंतर्गत कामकाजाचे तीन स्तर निश्चित केले आहेत. द...

दिव्यांग लाभार्थ्यांना ₹१५००० अनुदान; दिव्यांग लाभार्थ्यांसाठी ToolKit योजना. Divyang TooKit Scheme  राज्यातील दिव्यांग व्यक्तीच्या कल्याणासाठी तसेच त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या लाभाच्या योजना, शिक्षण, आरोग्य, पुनर्वसन, इ. क्षेत्रात विविध योजना राबविल्या असल्या तरी, दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार/स्वयंरोजगार क्षेत्रात कमी संधी उपलब्ध आहेत. दिव्यांग व्यक्तींमध्ये रोजगाराभिमुख शिक्षणाची कमतरता, शारिरीक व मानसिक मर्यादा तसेच आर्थिक पाठबळाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे दिव्यांग व्यक्तींना रोजगार मिळत नाही. यामुळे ITI, MSCEVT, PMKVY, NSDC, NULM किंवा तत्सम संस्थांकडून कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेल्या  "दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय सहाय्य" या नवीन योजनेस शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेतून ITI, MSCEVT, PMKVY, NSDC, NULM किंवा तत्सम संस्थांकडून कौशल्य प्रशिक्षण घेतलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी साधनसामग्री (Toolkit) घेण्यासाठी वित्तीय ...

गडगडलेल्या भावामुळे नुकसानग्रस्त कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ₹५०० प्रति क्विंटल अनुदानाची मागणी  Kanda Anudan 2026 राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या गडगडलेल्या भावामुळे अत्यंत बिकट परिस्थितीचा सामना करत आहे. एकंदरीत राज्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा पिकासाठी प्रति क्विंटल सुमारे ₹१,५०० रुपये इतका उत्पादन खर्च येतो मात्र बाजारभाव मात्र ₹५०० च्या आसपास आहेत. राज्यात गेल्या काही दिवसापासून सुमारे १,००० रुपयांवर स्थिर असलेले दर अचानक कोसळल्यामुळे याचबरोबर राज्यात ठिकठिकाणी झालेल्या बेमोसमी पावसामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. एकंदरीत उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी देखील झाला असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. यापूर्वी राज्य शासनाने  २०२३ मध्ये कांदा उत्पादकांना प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान दिले होते; मात्र सध्याची परिस्थिती त्यापेक्षाही अधिक खराब आहे.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळावा यासाठी किमान प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी श्री छगन भुजबळ यांच्...

नागरिकांना आता घरबसल्या आधारची सुविधा Verify mobile number with Aadhaar AADHAR Update 2026 वापरकर्त्याचे फायदे लक्षात घेऊन ,  भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने ( UIDAI)  ने नागरिकांना  आधारशी संलग्न ईमेल/मोबाइल क्रमांकाची पडताळणी करण्याची परवानगी दिली आहे. असा करा आपल्या आधार वरील पत्ता बदल घरबसल्या  असा करा आपल्या आधार शी लिंक असलेला मोबाईल चेंज  Link Bank Account To Aadhar Card  नवीन आधार ऍप्लिकेशन  भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाला असे आढळून आले की काही प्रकरणांमध्ये  ,  नागरिकांना  त्यांचा कोणता मोबाईल क्रमांक त्यांच्या आधारशी जोडला आहे याबद्दल माहिती किंवा खात्री नव्हती. त्यामुळे आधार ओटीपी दुसऱ्या कुठल्यातरी मोबाईल क्रमांकावर जात असल्याची भीती नागरिकांना वाटत होती. आता या सुविधेमुळे नागरिकांना अगदी सहजपणे हे तपासता येईल. अधिकृत संकेतस्थळावर ( https://myaadhaar.uidai.gov.in/ )  किंवा  mAadhaar  ऍपद्वारे  ‘ ' व्हेरिफाय ईमेल /मोबाईल नंबर  '   शीर्षकाखाली ही  सुविधा उपलब्ध...

राज्यात CCI कापूस हमीभाव खरेदीला मुदतवाढ, तूर हरभरा मका खरेदी सुरू. CCI Cotton msp procurement Maharashtra  अखेर मोठ्या मागणीनंतर CCI कापूस खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्यात कापूस हरभरा तूर आणि मका या हमीभाव खरेदी सुरू आहे. CCI कापूस हमीभाव खरेदी साठी २७ फेब्रुवारीची मुदत संपल्यामुळे केंद्र बंद करण्यात आलेली होती मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा कापूस बाकी असल्याने व बाजारात दर कमी असल्याने CCI कापूस खरेदी करावा अशी मोठी मागणी होती. याच पार्श्वभूमीवर आता कापसाच्या हमीभावाने खरेदीला १५ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. राज्यात मका खरेदीला देखील 31 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, मका हमीभाव खरेदी साठी राज्याला 66 हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त लक्षांक देण्यात आलेला आहे. याचबरोबर हरभऱ्याची १ मार्च ते 31 मार्च पर्यंत हमीभावानं खरेदी करण्यासाठी नोंदणी सुरू करण्यात आलेली आहे. राज्यात सहा लाख 71 हजार मेट्रिक टन एवढा हरभरा हमीभावानं ( Chana MSP Procurement ) खरेदी केला जाणार आहे. तूर हमीभाव खरेदी ( Tur Nafed Procurement ) मुदत पुन्हा एकदा वाढवण्यात...

कृत्रिम फुलाच्या वापरावर बंदी संदर्भात लवकरच शासन निर्णय येणार  Artificial flowers Ban  सध्या सुरू असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृत्रिम फुले, प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उत्पादन व विक्री वापरा संदर्भात आमदार विक्रम पाचपुते यांनी एक लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी उत्तर देत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बायोटिक ग्रेडेबल नसलेले कुठलेही साहित्य वापरून तयार केलेली कृत्रिम फुले वापरण्यावर बंदी आहे.  या निर्णयाला अधिक स्पष्टता देण्यासाठी शासन निर्णय काढला जाईल. तसेच, अशा कृत्रिम फुलांचा वापर करणारे डेकोरेटर्स आणि अशा फुलांचा वापर करून सजावट करणारे मोठे मॅरेज हॉल्स यांच्यावरील कारवाईचा समावेशही या शासन निर्णयात करण्यात येईल अशी माहिती दिली. कृत्रिम फुलांमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असून, नैसर्गिक फुलाची मागणी घटून पर्यायाने शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे. यासंदर्भात पर्यावरण विभाग आवश्यक ती पावले उचलून आवश्यक ती कठोर कारवाई करेल. गरज पडल्यास या कारवाईत इतर विभागही सहभागी होतील अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2026 krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2026 हल्ली मशागतीची कामं करण्यासाठी हवं तेवढं मनुष्यबळ मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि इतर औजारांचा वापर करणं गरजेचे बनत चाललं आहे. आणि म्हणूनच महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, शेतीमधील अवजारे, बैल चलित अवजारे, पक्रिया संच, इतर औजारांसाठीअनुदान उपलब्ध करुन देत. krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2025   यामध्ये केंद्र शासनाचा 60 टक्के सहभाग आणि राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग आहे.  GR 27.02.2026 सन २०२२-२३ ते २०२५-२६ या वर्षात प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY)-DPR Based component अंतर्गत रु.३५०.०० कोटी निधीचा कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प राबविण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता GR 23.01.2026 सन 2025-26 मध्ये राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यासाठी रु.50.00 कोटी इतका निधी वितरीत लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा  👉 लाभार्थी यादी  या योजने मध्ये शेतकरी यांना विविध प्रकारच्या औजारांसाठी अनुदान दिल...

तूर हमीभाव खरेदी उत्पादकता मर्यादा जाहीर; पहा ३४ जिल्ह्यांची मर्यादा आकडेवारी. Tur msp procurement 2026 राज्य शासनाने राज्यात तुरीची हमीभावाने खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्राच्यामाध्यातून तूर हमीभाव खरेदी करीता नोंदणी केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या तुरीच्या हमीभावाने विक्री करिता 20 जानेवारी 2026 ते 23 march 2026 या कालावधीत नोंदणी करता येणार आहे. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना तूर विक्री करत असताना उत्पादकता मर्यादेच्या आधारे खरेदी केंद्रावर तूर विकता येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हानिहाय प्राथमिक तूर हमीभाव खरेदी उत्पादकता मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे. 2026 मध्ये उत्पादकता जाहीर करत असताना 4 जिल्ह्यांची मर्यादा कमी, 5 जिल्ह्यांची जशास तशी व 24 जिल्ह्यांची मर्यादा गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढवली आहे. जिल्हानिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे. 1   ठाणे   770.00 KG 2    पालघर   450.00 KG 3   रायगड   616.95    KG 4   रत्नागिरी   624.69   KG 5   सिंधुदु...

सावित्रीबाई फुले आधार सह स्वयंम योजनेचे अर्ज सुरू Swayam Scheme MahaDBT सावित्रीबाई फुले आधार आधार आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेसाठी 15 फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन. राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (भटक्या जाती क वगळून) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या, परंतु वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सन 2025-26 साठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना आणि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजना सुरू करण्यात आली आहे. महसुली विभाग शहर आणि क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व निर्वाह भत्त्यासाठी 43 हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्यांना 38 हजार रुपये आणि तालुक्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा आणि वसतिगृह प्रवेशास पात्र असावा. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असून पालकांचे वार्षि...

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना  Govt Hostel Scheme  इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना सुरू झालेली आहे. वसतिगृहात प्रवेशित विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरिता भोजन तसेच निवास व्यवस्था व शैक्षणिक साहित्यासाठी त्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम वितरीत करण्यात येते. इच्छुक विद्यार्थी व विद्यार्थीनीनी यांनी जिल्हयामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या बारावी नंतरच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या पदवी व पदव्यत्तुर अभ्यासक्रमास असणाऱ्या व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक प्रथम वर्षातील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी सन 2025-26 या वर्षांसाठी शासकीय वसतिगृह योजनेचे ऑनलाईन पध्दतीने सदर अर्ज https://hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर १० मार्च, २०२६ पर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्याचे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण सहाय्यक संचालक यांनी केले आहे. वसतिगृहात प्रवेशासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रह...

ही राशन कार्ड होणार बंद; करा तात्काळ हे काम  Ration card update धान्याची उचल  न करणाऱ्या  शिधापत्रिका होणारं रद्द  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शासनाकडून धान्याचा लाभ देण्यात येतो. लाभार्थ्यांना धान्य वितरित करण्यासाठी ई-पॉस मशीनवर लाभार्थ्यांचे आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वितरित करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार सीडींग पूर्ण होणे आवश्यक आहे.  ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे आधार सीडींग करून घेतलेली नाही. अशा सदस्यांची नावे ऑनलाईन आरसीएमएस प्रणालीतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य मागील अनेक वर्षापासून उचल केली नाही किंवा आधार कार्ड संबंधित नोंदी अद्ययावत केलेल्या नाहीत अशा  शिधापत्रिकेचा आरसीएमएस प्रणालीतून वगळण्यात आल्या आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून १ एप्रिल २०२६ पासून रेशन कार्डच्या नियमांत मोठे बदल केले जाणार आहेत. योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या अनेक अपात्र लाभार्थ्यांचे ...