सामाईक जमीन धारक शेतकऱ्यांना खुशखबर; शासनाचा मोठा निर्णय
Jamin Vatni GR 2026
राज्यातील सामाईक जमिन धारकांच्या अडचणी लक्षात घेता शासनाने सामाईक जमिन वाटपासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतजमिनीवर एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता मोहिम राबविणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात अॅग्रीस्टॅक अंतर्गत तयार करण्यात आलेले शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) कृषी विभागाच्या सर्व योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापरणे आवश्यक असल्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकरी ओळख क्रमांक तयार होण्यासाठी जमिनीची अचूक जोडणी होणे आवश्यक आहे. अधिकार अभिलेखामध्ये (गाव नमुना नं. ७) सामाईक खात्यामध्ये एकूण क्षेत्र हे एका खातेदाराच्या नावासमोर नमूद केले जाते मात्र शेतकरी ओळख क्रमांक निर्माण करताना सर्व खातेदारांच्या नावासमोर त्या खात्यातील एकूण क्षेत्र नमूद केले जाते. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीची अचूक जोडणी करण्याकरिता सामाईक खात्यातील प्रत्येक व्यक्तीसमोर त्याचा हिस्साची शेतजमीन त्याच्या नावासमोर नमूद असणे आवश्यक आहे.
यानुषंगाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ नुसार शेतजमिनीवर एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीच्या हिस्साच्या विभाजन करिता मोहीम राबविन्याचे निर्देश शासनाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.
सामाईक खात्यातील व्यक्तीसमोर त्याच्या हिश्याची शेतजमीनीचे क्षेत्र नमुद नसल्याने सद्यस्थितीत AgriStack संकल्पना राबविताना, जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार मध्ये, फेरफार नोंद, पीक पाहणी नोंद करताना अडचणी येतात. त्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम ८५ अन्वये खातेविभाजन करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
असा करा वाटणी साठी अर्ज
तालुका/मंडळ स्तरावर कॅम्प आयोजित करून एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनींच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता मोहिमा राबविण्यात येतील.
एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनींच्या हिस्साच्या विभाजनाकरिता प्रक्रिया सुलभ, वेळबद्ध व पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करण्यात येणार आहेत.
याबाबत शासनाच्या माध्यमातून क्षेत्रीय स्तरावर जास्तीत जास्त प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल.महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ तसेच धारण जमिनींचे विभाजन नियम, १९६७ च्या तरतुदी व नियमांचे पालन करून ही अभियान राबविले जाणार आहे.