PrabhudevaLG

६ लाख ३४ हजार शेतकऱ्यांना ₹९१८ कोटींचा पीकविमा मंजूर दुसऱ्या टप्प्याच वाटप सुरू Kharip Pikvima 2025 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2025-26 अंतर्गत द्वितीय टप्यात ३८१.३३ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरणास सुरुवात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीसाठी नांदेड जिल्ह्यातील एकूण 93 महसूल मंडळापैकी 85 महसूल मंडळातील विमाधारक शेतकऱ्यांना एकूण 913 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. सोयाबीन पिकासाठी जिल्ह्यातील सर्व 93 महसूल मंडळे पात्र ठरली असून 6 लाख 34 हजार 623 शेतकरी अर्जदारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ४,४४,८७९.३७ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले होते. दिनांक १६ मे २०२६ पर्यंतच्या अहवालानुसार सोयाबीन पिकासाठी ८५ महसूल मंडळासाठी एकूण ९१३ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित झाली असून त्यापैकी प्रथम टप्यात माहे एप्रिल २०२६ मध्ये ४१ महसूल मंडळातील सोयबीन पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना ४९९.६० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. आता दुसऱ्या टप्यात ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राज्य शासन...

तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविमा जमा करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश  Kharip pikvima 2025 धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांचे खरीप २०२५ पीकविमा; ₹३३६ कोटी वितरित करण्याचे आदेश. खरीप २०२५ चा 'पिकविमा' ७ दिवसात देण्याचे 'केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार' समितीचे विमा कंपनीला निर्देश ! धाराशिव जिल्ह्यातील पिक विमा वाटपाच्या संदर्भात पीक विमा कंपनीच्या माध्यमातून केंद्रीय तक्रार निवारण समितीकडे अपील दाखल केलेली होती आणि हीच आपली केंद्रीय तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून रद्द करण्यात आलेली आहे.  धाराशिव जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील सात दिवसांमध्ये पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून पिक विम्याचे वितरण करावे अशा प्रकारचे केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या माध्यमातून निर्देश देण्यात आलेले आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप २०२५-२६ वर्षात धाराशिव जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी एकूण ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते. पिक विमा कंपनीने यातील तब्बल ३६८ प्रयोगांवर चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट निवड, स्थानिक दबाव आणि प्रक्रियात्मक त्...

सावधान! पीक विम्याचे नियम बदलले; 'ही' १ चूक भोवणार खरीप पीकविमा योजनेत नवे बदल, पीकविमा भरताना या चुका टाळा; अन्यथा योजनाचा लाभ बंद ५ वर्षासाठी ब्लॉक, नमो शेतकरी हप्ताही केला जाणार बंद  PikVima Yojana 2026 राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यात 2026 च्या खरीप हंगामामध्ये सुधारित प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबवण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे, मात्र हे मंजुरी देत असताना शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मागणी करण्यात आलेले याचबरोबर शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळण्यासाठी मदत करतील असे बदल न करता शासनाच्या माध्यमातून काही महत्त्वाचे असे बदल करण्यात आलेले आहेत ज्यामुळे या योजनेच्या अंतर्गत होणारे गैरप्रकार आता थांबणार आहेत. राज्य शासनाने प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी काही कडक नियम लागू केले आहेत. यात ई-पीक पाहणी सक्तीची करण्यापासून ते चुकीची माहिती दिल्यास होणाऱ्या कारवाईपर्यंतचे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात खरीप पिक विमा योजना 2026 ही 12 जिल्हा समूहासाठी बीड पॅटर्न अर्थात Cup & Cap Model 80:110 नुसार राबवली जाणार आहे. ज्याच्यामध्ये विमा कंपनीची नुकसान भर...

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2025 च्या पिकविम्याची नुकसान भरपाई तातडीने द्या - कृषीमंत्री  Beed Pikvima 2025 खरीप हंगाम 2025 मध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन ही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अद्याप ही पीकविमा नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. जिल्ह्यात या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहेत, शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष आहे. याच पार्श्वभूमीवर 26 मे 2026 रोजी राज्याच्या कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्ह्याच्या पीकविमा भरपाई संदर्भात मंत्रालयात एक बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार विजयसिंह पंडित, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी संचालक विनयकुमार आवटे तसेच शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. याच बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत आणि न्याय्य नुकसानभरपाई मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करत प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावावेत असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना उत्पादन आधारित पद्धतीने आणि पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे राबविण्यात येत आहे.  बीड जिल्ह्यात या योजनेची अं...

पीकविमा अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन Kharip Pikvima 2025 खरीप पीकविमा अर्जातील त्रुटी तातडीने दूर करा ; ४१०२ अर्ज पुनर्पडताळणीसाठी परत आलेले असून या अर्जातील त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२५ अंतर्गत विमा भरलेल्या काही शेतकऱ्यांचे अर्ज कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटींमुळे विमा कंपनीमार्फत अपात्र ठरविण्यात आले होते.या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत संबंधित विमा कंपनीला अपात्र अर्जांची पुनश्च छाननी करून पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने केंद्र शासनस्तरावरून एकूण ४१०२ अर्ज त्रुटी पूर्ततेसाठी परत प्राप्त झाले आहेत. शेतकरीनिहाय अर्जांची यादी तालुकास्तरावर तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र धारकांकडे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.या अर्जांमध्ये प्रामुख्याने आधार क्रमांकातील तफावत,बँक खात्याची अपूर्ण माहिती,सातबारा उताऱ्यावरील तपशीलातील विसंगती,पीक पेरणी तपशीलातील त्रुटी तसेच आवश्यक कागदपत्रांची अपूर्णता आढळून आली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ वेळेत...

पीक विमा वाटपासाठी राज्य शासनाचा हप्ता वितरित Pikvima  GR Update GR 30.03.2026 प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप 2022 व रब्बी 2022-23 मधील 80:110 मॉडेलनुसार राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम रु.18,58,80,947/- इतकी रक्कम वितरीत. GR 30.03.2026 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2021 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रु.12,70,677/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत GR 30.03.2026 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2022 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रु.३९,३८,५५५/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत. . प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम २०22-२3 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रु.३६,९४,८६८/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम 2021-22 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रु.1,४२,२९६/- इतकी रक्कम ...

शेतकऱ्यांना कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा आणखी एक मोठा दिलासा, पीकविमा योजनेत होणार बदल. Pikvima  केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे पीक नुकसान आणि भातपिके पाण्याखाली जाण्याच्या घटनांचा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत समावेश करायला मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता यासाठीच्या सुधारित कार्यप्रणालीनुसार, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे पीक नुकसान आता स्थानिक धोका या श्रेणीमध्ये पाचव्या अतिरिक्त वीमा कवचाअंतर्गत जमेस धरले जाणार आहे. पीक नुकसानीसाठी जबाबदार असलेल्या वन्य प्राण्यांची नावे राज्य सरकारांकडून अधिसूचित केली जाईल.  तसेच या पूर्वीच्या आकडेवारीच्या आधारे अशा प्रकारच्या नुकसानीचा सर्वाधिक धोका असलेले जिल्हे अथवा विमा केंद्रही राज्याद्वारे अधिसूचित केली जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना, पीक विमा ॲपच्या माध्यमातून, जिओ टॅग्ड अर्थात भौगौलिक स्थान चिन्हांकित केलेले छायाचित्रे अपलोड करून 72 तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देणे गरजेचे असणार आहे. केंद्रीय कृषी आ...

पीक विमा भरण्यास  मुदतवाढ, आता 31 July पर्यंत पीक विमा भरता येणार PMFBY crop insurance date extended पीक विमा भरण्यासाठी काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे याबाबत विनंती केली असता, पीक विमा ऑनलाईन पद्धतीने भरण्यासाठी आता आणखी तीन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली असून 31 जुलै पर्यंत  पीक विमा भरता येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. महाराष्ट्रात खरीप 2024 साठी PMFBY नावनोंदणीची अंतिम तारीख 15 जुलै 2024 आहे. खरीप हंगामातील सामान्य पेरणी क्षेत्र 142 लाख हेक्टर आहे. 12 जुलै 2024 पर्यंत नावनोंदणी 1.10 कोटी आहे आणि विमा उतरवलेले क्षेत्र 72 लाख हेक्टर (सामान्य पेरणी क्षेत्राच्या 50%) आहे. गेल्या वर्षी नावनोंदणी 1.70 कोटी होती आणि विमा उतरवलेले क्षेत्र 113 लाख हेक्टर (सामान्य पेरणी क्षेत्राच्या 80%) होते. गेल्या वर्षी नावनोंदणीची कटऑफ तारीख 31 जुलै 2023 होती.  यावर्षी जून-जुलैमध्ये झालेल्या चांगल्या पावसामुळे, शेतकरी पेरणीच्या कामात सतत व्यस्त आहेत, ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिट...

रब्बी पिक विमा साठी निधी वितरित  Rabbi pik vima  सर्वसमावेशक पिक विमा योजने अंतर्गत रब्बी हंगाम २०२३-24 साठी पिक विमा हप्त्यापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदान रक्कम रु. 733,57,73,871/- इतकी रक्कम योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत. https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202407051601596401.pdf प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना-रब्बी हंगाम 2022-23 करीता रु.47,52,267/- इतकी रक्कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम सन 2022-23 साठी पिक विमा हप्त्यापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदान रक्कम रु. 25,55,49,022/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत रब्बी हंगाम सन 2021-22 साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्ता रु. 36,28,83,680/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत प्रधानमंत्री पीक विमा योज...

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अग्रीम विमा वाटप सुरु  pikvima 2023 आतापर्यंत ९६५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील विम्याच्या अग्रीम रक्कमचे वाटप वेगाने सुरु असून आतापर्यंत 47 लाख 63 हजार नुकसान भरपाई अर्जांना मंजुरी मिळाली असून 1 हजार 954 कोटी रुपये वाटप होणार आहेत. यापैकी 965 कोटी रक्कम वाटण्यात आली असून उर्वरित रक्कम वाटण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे अशी माहिती आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृषी विभागाच्या सा दरीकरणात देण्यात आली. खरीप हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे नुकसानीसंदर्भात एकंदरीत 24 जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. आता 12 जिल्ह्यांमध्ये या अधिसूचनेवर विमा कंपन्यांचे कोणतेही आक्षेप नसून 9 जिल्ह्यांमध्ये अंशत: आक्षेप आहेत. राज्य स्तरावर सध्या बीड, बुलढाणा, वाशिम, नंदूरबार, धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, अमरावती अशा 9 जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांच्या आक्षेपावर अपील सुनावणी सुरु असून पुणे आणि अमरावती वगळता इतर ठिकाणची सुनावणी संपली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 1 कोटी 70 लाख 67 हजार अर्जदारांनी नोंदणी केली असून केवळ 1 रुपयात राज्य शासनाने शेतक...

पीक नुकसानाची माहिती विमा कंपनीला कळविण्याची मुदत ९६ तास करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार Pik vima claim 2023 शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा कंपनीला या नुकसानाची माहिती 72 तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे. यात बदल करून किमान 96 तास इतकी मुदत देण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उत्तर विधानपरिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासांत कृषी मंत्री  धनंजय मुंडे यांनी दिली. राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची रक्कम मिळाली नसल्याबाबत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना कृषीमंत्री श्री. मुंडे बोलत होते. कृषीमंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की ,  अतिवृष्टी सारख्या संकटाच्या काळात वीज पुरवठा खंडित असणे ,  इंटरनेटची सुविधा बंद असणे ,  मोबाईल नेटवर्क नसणे अशा प्रकारच्या अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत या सुविधा पूर्ववत होण्यास काही कालावधी लागतो. त्यामुळे 72 तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देण्यास बहुतांश शेतकरी असमर्थ ठरतात. अशावेळी या कालावधीत आण...

बुलढाणा जिल्ह्यातील थकीत पीक विम्यासंदर्भातील अहवालाची फेरतपासणी होणार  – कृषिमंत्री धनंजय मुंडे pikvima 2022 बुलढाणा जिल्ह्यात मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर जवळपास तीन लाख शेतकरी पीक विम्यास पात्र ठरले होते, मात्र पीक नुकसानाची माहिती विमा कंपनीच्या नियमानुसार 72 तासांच्या आत न कळवल्याने किंवा अन्य कारणांनी 11 हजार शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही किंवा अत्यंत त्रोटक विमा रक्कम मिळाली. याबाबत संपूर्ण नुकसानाच्या अहवालाची फेरतपासणी करण्यात येईल, असे  कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. सदस्य श्वेता महाले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले की, राज्यात यावर्षी शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपयात पीकविमा भरण्याची सुविधा राज्य शासनाने निर्माण केली असून याद्वारे आजपर्यंत 1 कोटी 14 लाख शेतकऱ्यांनी आपला विमा भरला आहे. शेती पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती अशा आपत्कालीन काळात शेतकऱ्यांना विमा कंपनीच्या नियमानुसार 72 तासांच्या आत त्यांची ऑनलाईन तक्रार करणे बऱ्याचदा शक्य होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ...

पिकांची हानी /नुकसानीचा अंदाज वर्तवण्यासाठीचा विलंब कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा वेळेवर निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने केली दोन समित्यांची स्थापना. two committees to reduce the delay in crop loss/damage estimation पिकांची हानी /नुकसानीचा  अंदाज वर्तवण्यासाठीचा विलंब कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा वेळेवर निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने  खालील दोन समित्यांची स्थापना केली आहे ,  केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ;  राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान ;  पंतप्रधान  कार्मिक ,  सार्वजनिक तक्रारी ,  निवृत्तीवेतन ,  अणुऊर्जा आणि अंतराळ  राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज ही माहिती दिली. तंत्रज्ञानावर आधारित पीक उत्पादन अंदाजाच्या देशव्यापी अंमलबजावणीसाठी समिती. हवामान माहिती  पायाभूत सुविधांचे प्रमाणीकरण आणि सुधारणेसाठी समिती. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ,  महालनोबिस राष्ट्रीय...

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बीड मॉडेलची मागणी  Pik vima beed model पीक विमा कंपन्यांना नफा व तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल (80:110) याचा समावेश प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत व्हावा अशी मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याकडे मंगळवारी केली. कृषिमंत्री श्री भुसे यांनी मंगळवारी श्री तोमर यांची भेट घेऊन त्यांना ‘बीड मॉडेल’ची माहिती दिली. या मॉडेलमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार अधिक केला गेला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत याचा समावेश झाल्यास त्याचा लाभ शेतक-यांना होईल. त्यामुळे बीड मॉडेलचा समावेश व्हावा अशी मागणीचे निवेदन श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांना दिले. येत्या खरीप हंगामात हे राबविल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक लाभ  मिळेल, असे, श्री भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले. यासह एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये  फळबागांसाठी प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट (जाळी) चा समावेश करावा अशीही मागणी श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांच्याकडे केली.  फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी किंवा नंतर फळांचे उत्पादन वाढविण्य...