तात्काळ नुकसान भरपाई साठी शासनाचं महत्वाचं पाऊल | committees crop loss/damage estimation

पिकांची हानी /नुकसानीचा अंदाज वर्तवण्यासाठीचा विलंब कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा वेळेवर निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने केली दोन समित्यांची स्थापना.

two committees to reduce the delay in crop loss/damage estimation

पिकांची हानी /नुकसानीचा  अंदाज वर्तवण्यासाठीचा विलंब कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा वेळेवर निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने  खालील दोन समित्यांची स्थापना केली आहेकेंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञानराज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञानपंतप्रधान  कार्मिकसार्वजनिक तक्रारीनिवृत्तीवेतनअणुऊर्जा आणि अंतराळ  राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी आज ही माहिती दिली.

  1. तंत्रज्ञानावर आधारित पीक उत्पादन अंदाजाच्या देशव्यापी अंमलबजावणीसाठी समिती.
  2. हवामान माहिती  पायाभूत सुविधांचे प्रमाणीकरण आणि सुधारणेसाठी समिती.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गतमहालनोबिस राष्ट्रीय  पीक अनुमान केंद्राचे  (एमएनसीएफसी )  संचालक या दोन्ही समित्यांचे अध्यक्ष असतील.

या समितीमध्ये महाराष्ट्रओदीशाआंध्र प्रदेश आणि राजस्थान सरकारचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभाग आणि संस्थांचे तज्ज्ञ असतीलअशी माहिती डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

पीक उत्पादन  अंदाज समिती आपला अहवाल 45 दिवसांत सादर करेल.ही समिती  विशेष मानक कार्यप्रणाली (एसओपी ) तयार करेल तसेच तंत्रज्ञान अंमलबजावणी भागीदारांची (टीआयपी ) नोंदणी करेल.  प्रस्तावित हवामान माहिती नेटवर्क डेटा प्रणालीच्या (WINDS)  निर्मितीमध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाला मदत करण्यासाठीचे कार्य  हवामान माहिती पायाभूत सुविधांवरील समितीला  सोपवण्यात आले आहेया अंतर्गत संपूर्ण भारतामध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रे (एडब्लूएस ) आणि स्वयंचलित पर्जन्यमापक (एआरजी )  प्रणाली लागू केली जाईल


या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय | Mantrimandal baithak 2026

17.56 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी याद्या प्रसिद्ध | shetkari Karjmafi yadi

सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू | Assk registration 2026