प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बीड मॉडेलची मागणी | Pik vima beed model

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बीड मॉडेलची मागणी 

Pik vima beed model

Pik vima

पीक विमा कंपन्यांना नफा व तोटा यामध्ये संतुलन राखणारे बीड मॉडेल (80:110) याचा समावेश प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत व्हावा अशी मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याकडे मंगळवारी केली.

कृषिमंत्री श्री भुसे यांनी मंगळवारी श्री तोमर यांची भेट घेऊन त्यांना ‘बीड मॉडेल’ची माहिती दिली. या मॉडेलमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार अधिक केला गेला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत याचा समावेश झाल्यास त्याचा लाभ शेतक-यांना होईल. त्यामुळे बीड मॉडेलचा समावेश व्हावा अशी मागणीचे निवेदन श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांना दिले. येत्या खरीप हंगामात हे राबविल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा अधिक लाभ  मिळेल, असे, श्री भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.



यासह एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये  फळबागांसाठी प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट (जाळी) चा समावेश करावा अशीही मागणी श्री भुसे यांनी श्री तोमर यांच्याकडे केली.  फळांना चांगला भाव मिळण्यासाठी हंगामापूर्वी किंवा नंतर फळांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, नैसर्गिक आपत्तीपासून फळांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकरी प्लॉस्ट‍िक  कव्हर अथवा नेट वापरतात. काही शेतकरी ते स्वत: खर्च करतात. मात्र, सर्वच शेतकऱ्यांना ते परवडण्यासारखे नसते. त्यामुळे एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामध्ये याचा समावेश झाल्यास शेतकऱ्यांना अधिकाधिक उत्पादन घेण्यास सोयीचे होईल, त्यामुळे या योजनेत प्लॉस्ट‍िक कव्हर व नेट चा समावेश करण्याची मागणी श्री भुसे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्याकडे  केली.

याच योजनेमधल्या घटकांचे मापदंड व्याप वाढविण्याबाबतची मागणी श्री भुसे यांनी यावेळी केली.  या अंतर्गत कांदाचाळी, वेअरहाऊस, कोल्ड स्टोरेज आदींचा लाभ देण्यात येतो. याबाबतचे मापदंड 2014 मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. सध्या कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना कांदाचाळी, वेअर हाऊस, कोल्ड स्टोरेज उभारणीचा खर्च वाढला आहे. मात्र, त्यावर आधारीत अनुदान कमी मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांकडून याबाबतचे मापदंड बदलून नव्याने तयार करण्याची मागणी असल्याचे श्री. भुसे यांनी श्री तोमर यांच्या निर्देशनास आणून दिले.  केंद्रीय कृषिमंत्री श्री तोमर यांनी राज्यातील कृषी आणि फलोत्पादनाशी निगडित विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन दिल्याचे श्री भुसे यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

तसेच राज्यात खरीप हंगामासाठी केंद्राने लवकरात लवकर खते उपलब्ध  करून द्यावी, अशी मागणी राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्रीय रासायनिक आणि खते मंत्री भगवंत खुबा यांच्याकडे केली.  याविषयीचे निवेदनही श्री. खुबा यांना दिले. राज्याने 2022 खरीप हंगामासाठी 52 लक्ष मेट्रीक टन खतांची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने 45 लक्ष मेट्रीक टन खतांची मागणी मंजुर केली आहे. राज्याची मागणी बघता केंद्राने वाढीव खतांचा पुरवठा मंजूर करून राज्याला लवकरात लवकर खते पुरवावी अशी विंनती श्री भुसे यांनी श्री खुबा यांच्याकडे केली.

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय | Mantrimandal baithak 2026

इमेज
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाले ‘हे’ मोठे निर्णय Mantrimandal baithak 2026 राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णय दि. 16 june 2026 मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता यावी यासाठी निदान प्रणालीतील महत्वाचा असा प्रकल्प नागपूर येथे राबविण्यात येणार. त्यासाठी हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (High Energy Medical Cyclotron Project- NHECP) उभारणीस मान्यता. मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प. गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर. राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर. ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास होणार. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार. स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन. योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन होणार. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहि...
Read more »

सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू | Assk registration 2026

इमेज
सुरू करा आपले सरकार सेवा केंद्र, या जिल्ह्याचे अर्ज सुरू.   Assk registration 2026 Aple sarkar seva kendra आपले सरकार सेवा केंद्र वाटपाची संपूर्ण प्रक्रिया होणार ऑनलाईन प्रणालीद्वारे राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागात नागरीकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहोचविण्यासाठी तसेच सदर सेवेकरीता नागरिकांचा वेळ व श्रम वाचविण्यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु करण्यात आले आहे.  अहिल्यानगर जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या ग्रामीण तसेच नगरपरिषद नगरपंचायत याचबरोबर महानगरपालिका क्षेत्रातील 2430 आपले सरकार सेवा केंद्र करता अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी 17 जुलै 2026 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने आपले अर्ज सादर करावेत असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. आपले सेवा केंद्र सुरु करणाऱ्या इच्छुकांनी https://ahilyanagaraaplesarkar.com/index.php या वेबसाईटवर ऑनलाईन पध्दतीने 22 जून 2026 पासून 17 जुलै 2026 पर्यंत अर्ज करावेत. आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत अटी व शर्ती तसेच रिक्त असलेल्या केंद्राची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध क...
Read more »

असा असेल नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट महामार्ग | surat-chennai Greenfield expressway route map

इमेज
असा असेल  नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट  महामार्ग   Surat - Chennai Greenfield expressway Route map Surat - Chennai Greenfield expressway nhai पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज महाराष्ट्रात 374 किमी. लांबीच्या 6-पदरी ग्रीनफिल्ड ॲक्सेस-कंट्रोल्ड नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली आहे.  बांधा वापरा हस्तांतरित करा (टोल) या तत्त्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे. नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे, हा प्रकल्प नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रादेशिक शहरांना जोडत पुढे कुर्नुलला  संपर्कव्यवस्था प्रदान करेल. ही पायाभूत सुविधा पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहद्  आराखड्याच्या तत्त्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठी उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानची ही ग्रीनफिल्ड मार्गिका वाढवण बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग -60 (आडेगाव) च्या जंक्शनवर ...
Read more »