शेतकऱ्यांना कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचा आणखी एक मोठा दिलासा, पीकविमा योजनेत होणार बदल.
Pikvima
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे पीक नुकसान आणि भातपिके पाण्याखाली जाण्याच्या घटनांचा प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत समावेश करायला मान्यता दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आता यासाठीच्या सुधारित कार्यप्रणालीनुसार, वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणारे पीक नुकसान आता स्थानिक धोका या श्रेणीमध्ये पाचव्या अतिरिक्त वीमा कवचाअंतर्गत जमेस धरले जाणार आहे. पीक नुकसानीसाठी जबाबदार असलेल्या वन्य प्राण्यांची नावे राज्य सरकारांकडून अधिसूचित केली जाईल.
तसेच या पूर्वीच्या आकडेवारीच्या आधारे अशा प्रकारच्या नुकसानीचा सर्वाधिक धोका असलेले जिल्हे अथवा विमा केंद्रही राज्याद्वारे अधिसूचित केली जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना, पीक विमा ॲपच्या माध्यमातून, जिओ टॅग्ड अर्थात भौगौलिक स्थान चिन्हांकित केलेले छायाचित्रे अपलोड करून 72 तासांच्या आत नुकसानीची माहिती देणे गरजेचे असणार आहे.
केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे या संदर्भातील अनेक राज्यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. यासोबतच अचानकपणे, स्थानिक पातळीवरील धोक्यांपासून तसेच गंभीर स्वरुपाच्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या संरक्षणाला अधिक बळकटी देणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
याअंतर्गतची विमा दावा प्रक्रिया ही प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या कार्यान्वयन विषयक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तयार करण्यात आली आहे. याद्वारे देशभरात एक वैज्ञानिक, पारदर्शक आणि प्रत्यक्षात अंमलात आणता येईल असा व्यवहार्य आराखडा उपलब्ध असेल याची सुनिश्चिती केली गेली आहे. आगामी 2026 च्या खरीप हंगामापासून ही तरतूद लागू केली जाणार आहे.
अनेक वर्षांपासून, संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांना हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण आणि माकडे यांसारख्या वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे वाढत्या पीक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. जंगल, वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र आणि डोंगराळ भागाजवळील प्रदेशांमध्ये अशा नुकसानीच्या घटना, वारंवार घडत असतात. मात्र आतापर्यंत, पीक विमा अंतर्गत अशा स्वरुपातील नुकसानीचा समावेश करण्याची तरतूद नव्हती.
त्यामुळे बहुतांश वेळा अशा नुकसानीची भरपाई मिळत नसे. त्याचवेळी, पूरप्रवण आणि किनारपट्टीलगतच्या राज्यांमधील भात उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील अतिवृष्टी तसेच क्षमतेपेक्षा जास्त पाणीसाठा होऊन वाहणाऱ्या जलस्त्रोतांमुळे वारंवार भातपिके पाण्याखाली जाणे आणि त्यामुळे नुकसान होण्यासारख्या समस्यांचा फटका बसला आहे.
मात्र अशा प्रकारचे नुकसान हे नैतिक धोका (जाणिवपूर्वक नुकसान होऊ देणे) या स्वरुपाचे मानले जात असल्याने, तसेच पाण्याखाली गेलेल्या पिकांचे मूल्यांकन करण्यात प्रचंड अडचण येत असल्याने 2018 ला भातपिके वाहून जाण्याचा प्रकार स्थानिक पातळीवरील आपत्तींच्या श्रेणीतून वगळला गेला होता. यामुळे पावसाच्या हंगामात संवेदनशील पूर प्रवण जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत विमा संरक्षणासंदर्भात मोठी पोकळी निर्माण झाली होती.
या धोक्यांची आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेल्या आव्हानांची दखल घेऊन, कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने एक तज्ज्ञ समिती गठीत केली. या समितीने केलेल्या शिफारशींना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मान्यता दिली आहे.
या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे, स्थानिक स्वरुपातील पीक नुकसानाच्या समस्येने ग्रस्त शेतकऱ्यांचे दावे, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत, वेळेवर आणि तंत्रज्ञानाधारित पद्धतीने निकाली काढणे शक्य होणार आहे.
या विमा सुरक्षा कवचाचा सर्वाधिक लाभ हा, मानव आणि वन्यजीव संघर्षाचे प्रमाण जास्त असलेल्या राज्यांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे.
विशेषतः ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, उत्तराखंड तसेच आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या हिमालयीन प्रदेशातील तसेच ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये वन्य श्वापदांमुळे पिकांचे नुकसान होण्याच्या घटना वापरंवार होत असल्याने तिथल्या शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक लाभ मिळू शकणार आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत भातपिके पाण्याखाली जाण्याच्या नुकसानीसाठी स्थानिक स्वरुपातील आपत्तीपासूनचे विमा कवच पुन्हा लागू केल्याने विशेषतः किनारपट्टीलगतच्या भागातील आणि पूरप्रवण राज्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार आहे.
विशेषतः ओडिशा, आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड या राज्यात भातपिके पाण्याखाली जाणे ही नियमित समस्या झाली आहे. अशा राज्यांतील शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक लाभ मिळू शकणार आहे. या जोडीला वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाचाही समावेश करण्यात आल्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिक समावेशक, प्रतिसादात्मक आणि शेतकरीस्नेही बनली आहे. यामुळे भारतातील पीक विमा व्यवस्था अधिक लवचिक आणि बळकट होऊ शकणार आहे.