राज्यात ११२.६६ लाख हेक्टर अधिसूचित पिकाखालील क्षेत्र विमा संरक्षित
pikvima 2023
राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आणि बीड पॅटर्ननुसार राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत असून, एकूण साधारण १६९.८६ लाख शेतकरी अर्जदारांनी योजनेत सहभाग घेऊन एकूण ११२.६६ लाख हेक्टर अधिसूचित पिकाखालील क्षेत्र विमा संरक्षित केले असल्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना योजनेतर्गंत शेतकऱ्यांना हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतच्या कालावधीत उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान व नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान यासाठी विमा संरक्षण दिले जाते.
राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये माहे ऑगस्ट २०२३ मध्ये पावसात मोठा खंड पडल्याचे निदर्शनास आले आहे. हंगाम कालावधीत प्रतिकूल परिस्थिती उदा. पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या चालू वर्षीच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये गेल्या ७ वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५० टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर येणाऱ्या विमा नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहे.
राज्यातील एकूण २१ तालुक्यांमध्ये २५ ते ५० टक्के पाऊस पडला आहे. यात नाशिक (५), नंदुरबार (१), अहमदनगर (४), पुणे (३), सातारा (२), सांगली (२), कोल्हापूर (१), बुलढाणा (१), अकोला (१), अमरावती (१) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. राज्यात ११४ तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या ५० ते ७५ टक्के पाऊस पडला आहे, १३१ तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या ७५ ते १०० टक्के पावसाची नोंद करण्यात आली आहे तसेच ८९ तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक पावसाची नोंद करण्यात आली आहे.
राज्यातील २९७ महसूल मंडलांमध्ये २१ दिवसांपासून पावसाचा खंड नोंदविण्यात आला आहे. तर, जवळपास ४९८ महसूल मंडळांमध्ये १५ ते २१ दिवस पावसाने पाठ फिरवल्याचे कृषी विभागाच्या पीक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे.
यासाठी संबंधित जिल्ह्याने प्रातिनिधीक सूचकांच्या (पावसाची आकडेवारी, इतर हवामान निर्देशांक, उपग्रह प्रतिमा, सुदूर संवेदन निर्देशांकाद्वारे तयार केलेला दुष्काळ अहवाल, जिल्हास्तरीय पीक परिस्थिती, माध्यमातील वार्तांकन व क्षेत्रीय छायाचित्र) आधारे अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकातील, अधिसूचित पिकांसाठी या तरतुदीच्या आधारे राज्य शासनाचे कृषी अधिकारी, विमा कंपनी प्रतिनिधी आणि शेतकरी प्रतिनिधींच्या संयुक्त पाहणीनुसार उत्पादनात घट आढळून येत असल्यास अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे.
तसेच ही प्रतिकूल परिस्थिती सर्वसामान्य पेरणी कालावधीच्या १ महिन्याच्या आत किंवा काढणी कालावधीच्या १५ दिवस अगोदर आली तर ती तरतूद लागू होत नाही. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती लागू झाल्यास अपेक्षित विमा नुकसान भरपाई रकमेच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत नुकसान भरपाईची आगाऊ रक्कम देय होते व ही मदत अंतिम पिक कापणी प्रयोग किंवा इतर नुकसान भरपाई देय होणाऱ्या बाबीतून येणाऱ्या नुकसान भरपाईतून समायोजित करण्यात येते. या संदर्भात जिल्हानिहाय अधिसूचित क्रॉप कॅलेंडरचे अधिन राहून कार्यवाही अपेक्षित आहे.
- भात ४० ते ५१ हजार ७३०
- ज्वारी : २० ते ३२ हजार ५००
- बाजरी : १८ ते ३३ हजार ९१३
- नाचणी : १३ हजार ७५० ते २० हजार
- मका : ६ ते ३५ हजार ५९८
- तूर : २५ ते ३६ हजार ८०२
- उडीद : २० ते २६ हजार २५
- भुईमूग : २९ ते ४२ हजार ९७१
- सोयाबीन : ३१ हजार १५० ते ५७ हजार २६७
- तीळ : २२ ते २५ हजार
- कारळे : १३ हजार ७५०
- कापूस : २३ ते ५९ हजार ९८३
- कांदा : ४६ ते ८१ हजार ४२