आता ऊसतोड कामगारांना गृहोपयोगी वस्तू संच वाटप योजना; शासनाची मंजुरी
Ustod kamgar bhandi vatap yojana
१० जिल्ह्यातील १ लाख ऊसतोड कामगारांना मिळणार भांडी राज्य शासनाचा ऊसतोड कामगार साठी भांडी वाटप योजना राबविण्यास मंजुरी.
शासन निर्णय येथे पहा
राज्यामध्ये साखर उद्योग हा एक प्रमुख उद्योग असून सद्यःस्थितीमध्ये राज्यात कार्यरत सहकार व खाजगी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांमध्ये उसतोड कामगार काम करतात. यातील बहुतांश उसतोड कामगार हे राज्यातील विविध जिल्ह्यांत स्थलांतरीत होऊन काम करतात.
या उसतोड कामगारांचे व पर्यायाने त्यांच्या कुटूंबियांचे जीवन अस्थिर व अत्यंत हलाखीचे असल्यामुळे त्यांचे जीवन सुखकारक करून त्यांचे राहणीमान उंचावून आयुष्य स्थिर व सुरक्षित करण्यासाठी ऊस तोडणी व्यवसायातील उसतोड कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.
ऊसतोड कामगार व त्यांचे कुटूंबिय दरवर्षी गळित हंगामाच्या कालावधीमध्ये ६ महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ कारखाना कार्यक्षेत्रामध्ये रिकाम्या शेतामध्ये ऊसाच्या पाचटापासून तयार केलेल्या झोपड्यांमध्ये राहतात. या कालावधीमध्ये त्यांच्या मूळ गावावरून खूप कमी सामान असते, ऊसतोड कामगारांकडे पुरेसे गृहोपयोगी साहित्य (स्वयंपाकाची भांडी) देखील नसते यामुळे ऊसतोड कामगारांना अनेक अडी-अडचणींचा सामना करावा लागतो.
यासाठी ऊसतोड कामगारांना गृहोपयोगी वस्तू संच वितरीत करण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
या गृहोपयोगी वस्तू संच वाटप योजनेअंतर्गत गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या ४ लाख लाभार्थ्यांना गृहोपयोगी वस्तू संच वाटप केले जाणार आहे.
या योजनेअंतर्तगत पहिल्या टप्प्यामध्ये १ लाख लाभार्थ्यांना व उर्वरित लाभार्थी संख्येनुसार टप्प्याटप्याने सदर गृहोपयोगी वस्तू संच वाटप करण्यात येणार आहेत. योजनेअंतर्गत गृहोपयोगी वस्तू संचांचे पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची कार्यवाही महामंडळाकडून करण्यात येईल व निम्नतम दर प्राप्त ई-निविदा धारकाकडून ही भांडी वाटप केली जातील.
योजनेच्या अटी व शर्ती:-
- लाभार्थी ऊसतोड कामगार असावा व त्यासंबंधीचे ग्रामसेवक यांचे ओळखपत्र / प्रमाणपत्र असावे.
- सदर लाभ मिळविण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग यांच्याकडे विहित नमुन्यातील मागणी अर्ज भरुन देणे आवश्यक राहिल.
- जिल्हा स्तरावर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) राहतील.
- मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच सहायक आयुक्त, समाजकल्याण इत्यादींचा समावेश असावा.
- ऊसतोड कामगार व कुटूंबियांसाठी गृहोपयोगी वस्तू संच पुरविण्याबाबत सामाजिक न्याय विभाग किंवा महामंडळाचे मुख्यालय स्तरावरुन ई निविदा/GEM पध्दतीचा अवलंब करावा.
- गृहोपयोगी वस्तू संचाची निविदा स्विकृत करण्यापूर्वी गृहोपयोगी वस्तू संचामधील वस्तूच्या दर्जाची शासन मान्य प्रयोग शाळेकडून तपासणी करणे आवश्यक राहील.
- वस्तू व सेवा कर वगळता पुरवठा, वाहतुक, साठवणूक, विमा, वितरण, फोटो, मनुष्यबळ पुरवठा इ. सर्व खर्चाचा गृहोपयोगी वस्तूसंचाच्या दरामध्ये समावेश राहील.
- गृहोपयोगी वस्तूच्या संचातील वस्तूंवर महामंडळाचे नाव नक्षीदार कोरणे आवश्यक राहिल.
- निवड झालेल्या लाभार्थीस संच प्राप्त झाल्यानंतर सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे मार्फत पावती घेऊन त्यांच्या शिफारसीने देयकाचे अदायगी करण्याकरिताचा प्रस्ताव महामंडळाच्या मुख्य कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर देयकांचे अदायगी करण्यात येईल.
- गृहोपयोगी वस्तू संच वितरीत करताना ऊसतोड कामगार लाभार्थीचे छायाचित्र काढणे आवश्यक राहिल.
- गृहोपयोगी वस्तू संच सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या कार्यालयामार्फत शिबिर घेऊन किंवा
- गळीत हंगामाच्या कालावधीमध्ये स्थळांवर जाऊन वितरीत करण्यात यावे. गृहोपयोगी वस्तू संच पुवरठा करण्याची कार्यवाही निश्चित केलेल्या कंपनीने विहित मुदतीत पुरवठा करणे बंधनकारक राहील.
- सदर लाभ हा कुटुंबातील केवळ एकाच ऊसतोड कामगारास एकदाच देण्यात येईल.
- अंमलबजावणी कार्यपद्धती
गृहोपयोगी वस्तू संच पुरविणेसाठी अंमलबजावणी करावयाची कार्यपद्धतीः-
- प्रस्तावित गृहोपयोगी वस्तू संच पुरविणेसाठी जिल्हास्तरावर दि. ४ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे स्थापन कलेल्या मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
- लाभार्थी निवडसमितीमध्ये सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण सदस्य सचिव राहतील व समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद सदस्य असतील.
- महामंडळाचे जिल्हास्तरावर स्वतंत्र जिल्हा कार्यालय नसल्यामुळे सदरची योजना सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचे मार्फत राबविण्यात येईल
- महामंडळाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्तीचे अर्ज प्राप्त झाल्यास मा. जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील गठित समितीमध्ये लॉटरीपद्धतीने लाभार्थीची निवड करण्यात येईल.
- लाभार्थी निवडसमितीने निवड केलेल्या लाभार्थ्यांस योजनेचा लाभ वस्तू स्वरूपात वितरीत करण्यात येईल.
- गृहोपयोगी वस्तूसंच वाटपात कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांची असेल.