शेतकऱ्यांच्या ₹2 लाखापर्यंतच्या पीककर्जाबाबत मोठा निर्णय
Crop Loan Stamp Duty Decision
शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पिक कर्जाच्या संदर्भातील एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे.
महसूल विभागाच्या माध्यमातून राजपत्र निर्गमित करण्यात आले आहे, ज्याच्यामुळे आता एक जानेवारी 2026 पासून राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये पर्यंतचे पीक कर्ज घेत असताना लागणारा मुद्रांक शुल्क हे माफ करण्यात आलेले आहे.
यापूर्वीच राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी लागणारी किंवा इतर नागरिकांसाठी लागणारे सर्व प्रकारची प्रतिज्ञापत्र साठी लागणारे पाचशे रुपयांचं मुद्रांक शुल्क हे माफ करण्यात आले होते.
प्रतिज्ञापत्र साठी कुठल्याही प्रकारचा स्टॅम्प ड्युटी किंवा स्टॅम्प लावण्याची गरज नाही अशा प्रकारे शासनाच्या माध्यमातून निर्णय देण्यात आले होते.
आणि याच्यामध्येच आता एक जानेवारी 2026 पासून शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या संदर्भातील हा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे.
शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयापर्यंत शेती अथवा पीक कर्जाची संबंधित अधिस्वीकृती, रोखपत्र करारनामा, हक्कविलेख निक्षेप, हडप, तारण अथवा तारण गहाण, हमीपत्र गहाणखत, प्रतिभूती बंधपत्र, गहाणखत, गहाणाचे सूचनापत्र किंवा घोषणापत्र किंवा यास संलग्न अशा कोणत्याही संलेखावर उक्त अधिनियमांतर्गत आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क जानेवारी 2026 पासून पुढील आदेशापर्यंत माफ करण्याच्या संदर्भातील हा एक निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
राज्यामधील महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 च्या कलम 9 च्या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून हे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय महसूल विभागाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला आहे
त्याच्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जासाठी लागणारे स्टॅम्प ड्युटी आता पूर्णपणे माफ करण्यात आलेली आहे अर्थात ते दोन लाख रुपये पर्यंत घेताना कुठल्याही प्रकारचा स्टॅम्प देण्याची गरज पडणार नाही.
