ग्रामीण घरकुलाला ₹50,000 वाढीव अनुदान मंजूर
Gharkul Yojana 2026
"सर्वांसाठी घरे" हे केंद्र शासनाचे धोरण असून, त्यानुसार राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे असा प्रयत्न आहे.
या अभियानाअंतर्गत राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येतात.
राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान योजना राबविण्यात येत आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या धर्तीवर विविध प्रवर्गाकरीता राज्य पुरस्कृत आवास योजना राबविण्यात येत असून त्यात प्रामुख्याने 'अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांकरीता 'रमाई आवास योजना', 'अनुसूचित जमाती' करीता 'शबरी आवास योजना' व 'आदिम आवास योजना' तसेच 'विमुक्त जाती व भटक्या जमाती' करीता 'यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना', 'इतर मागास वर्ग' प्रवर्गासाठी 'मोदी आवास योजना' इत्यादींचा समावेश आहे.
वरील सर्व योजनांची अंमलबजावणी ग्राम विकास विभागांतर्गत स्थापित राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण या कार्यालयामार्फत करण्यात येते. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, टप्पा-१ सन २०१६-१७ ते २०२१-२२ या कालावधीमध्ये राज्यात राबविण्यात आला.
आता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ सन २०२४-२५ ते सन २०२८-२९ या कालावधीसाठी सुरु केला आहे. त्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाला १९.६६ लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत घरकुल बांधकामाचा खर्च जास्त येत असल्यामुळे या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना द्यावयाच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत मा. लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थ्यांकडून मागणी करण्यात येत आहे.
वरील बाबी विचारात घेता, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत टप्पा-२ मध्ये लाभार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
Shasan Nirnay PDF
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ तसेच विविध राज्यपुरस्कृत ग्रामीण घरकुल योजने अंतर्गत, सन २०२४-२५ मध्ये प्राप्त उद्दिष्टामधील मंजूर घरकुल लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात राज्य हिश्श्यातून रु. ५०,०००/- एवढी अतिरिक्त वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
घरकुलाच्या करण्यात आलेल्या या वाढीव रु. ५००००/- रक्कमेमधून रु. ३५०००/- अनुदान हे घरकुल बांधकामासाठी तर, रु. १५०००/- इतके अनुदान हे प्रधानमंत्री सुर्यघर योजनेतून छतावर १ KW मर्यादेपर्यंत सौर उर्जा यंत्रणा उभारणी करिता केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदाना व्यतिरिक्त वाढीव अनुदान म्हणून मिळेल.
जे लाभार्थी सौर उर्जा यंत्रणा उभारणी करणार नाहीत त्यांना सदरील रु. १५०००/- अनुदान देय असणार नाही.
राज्यात, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचेकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे मंजूर उद्दिष्टांकरीता असलेले दायीत्व पूर्ण करुन यापुढे नव्याने वेगळे उद्दिष्ट न देता, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२ अंतर्गत सन २०२४-२५ ते २०२८-२९ मध्ये प्राप्त होणाऱ्या उद्दिष्टांसाठी आवश्यक निधी संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करुन राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
घरकुलाला वाढीव ₹50,000 अनुदान मंजूर GR PDF