अतिवृष्टी भरपाई साठी निधी वितरीत | ativrushti nuksan bharpai

अतिवृष्टी भरपाई साठी निधी वितरीत 

ativrushti nuksan bharpai 

अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, पुर परिस्थिती वेळी प्रत्यक्ष  पातळीवर बाधित लोकांना मदत पुरवण्यासह  आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी ही संबंधित राज्य सरकारांची असते.

 राज्य सरकार चक्रीवादळ आणि पूर सारख्या  नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र  सरकारच्या मंजूर बाबी आणि नियमांनुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून मदत पुरवण्यासंबंधित  उपाययोजना करतात. 

मात्र ‘गंभीर स्वरूपाच्या’ आपत्तीच्या वेळी  निर्धारित प्रक्रियेनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) मधून  अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते, ज्याचे  मूल्यांकन आंतर-मंत्रालयीन  केंद्रीय पथकाच्या  (IMCT) भेटीच्या आधारे केले जाते.



अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय  विभागाने आज 22 राज्य सरकारांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) साठी 7,532 कोटी रुपये जारी केले आहेत.  गृह मंत्रालयाच्या शिफारसीनुसार ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे. यापैकी महाराष्ट्राला 1420 कोटी 80 लाख रुपये जारी करण्यात आले आहेत. जारी करण्यात आलेल्या  रकमेचा राज्य-निहाय  तपशील खालीलप्रमाणे –

(Rs in crore)

S.No.

State

Amount

 

Andhra Pradesh

493.60

 

Arunachal Pradesh

110.40

 

Assam

340.40

 

Bihar

624.40

 

Chhattishgarh

181.60

 

Goa

4.80

 

Gujarat

584.00

 

Haryana

216.80

 

Himachal Pradesh

180.40

 

Karnataka

348.80

 

Kerala

138.80

 

Maharashtra

1420.80

 

Manipur

18.80

 

Meghalaya

27.20

 

Mizoram

20.80

 

Odisha

707.60

 

Punjab

218.40

 

Tamil Nadu

450.00

 

Telangana

188.80

 

Tripura

30.40

 

Uttar Pradesh

812.00

 

Uttrakhand

413.20

 

देशभरात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, मार्गदर्शक तत्त्वे शिथिल करण्यात आली आहेत.  गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यांना जारी  केलेल्या रकमेच्या वापराच्या प्रमाणपत्राची वाट न पाहता  राज्यांना तात्काळ मदत म्हणून ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 च्या कलम 48 (1) (अ) अंतर्गत प्रत्येक राज्यात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची (एसडीआरएफ) स्थापना करण्यात आली आहे. हा निधी अधिसूचित आपत्तींना प्रतिसाद देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेला हा  प्राथमिक निधी आहे. केंद्र सरकार सर्वसाधारण राज्यांमध्ये एसडीआरएफ मध्ये 75% तर ईशान्य प्रदेश आणि हिमालयातील पर्वतरांगांमध्ये वसलेल्या  राज्यांमध्ये 90% योगदान देते.

वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दोन समान हप्त्यांमध्ये जारी केले जाते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,आधीच्या हप्त्यात जारी केलेल्या रकमेच्या वापराचे प्रमाणपत्र मिळाल्यावर आणि एसडीआरएफ कडून हाती घेतलेल्या उपक्रमांबाबत राज्य सरकारकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर  निधी जारी केला जातो. मात्र, तातडीची गरज लक्षात घेऊन यावेळी निधी जारी करताना  या अटी शिथिल  करण्यात आल्या.

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचावापर केवळ चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, भूस्खलन, हिमस्खलन, ढग फुटी , कीटकांचा हल्ला आणि  हिमवृष्टी आणि शीतलहरी यांसारख्या अधिसूचित आपत्तीतील पीडितांना त्वरित  मदत पुरवण्यासाठी खर्च केला जातो.

याआधी केलेला  खर्च, क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि आपत्ती जोखीम निर्देशांक यासारख्या अनेक घटकांच्या आधारे राज्यांना एसडीआरएफ निधीचे वाटप केले जाते. हे घटक राज्यांची संस्थात्मक क्षमता, जोखीम  आणि धोक्याची शक्यता  दर्शवतात.

15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने  2021-22 ते 2025-26 या वर्षांसाठी एसडीआरएफ साठी 1,28,122.40 कोटी रुपये तरतूद केली आहे . या रकमेपैकी केंद्र सरकारचा हिस्सा  98,080.80 कोटी रुपये आहे. केंद्र सरकारने याआधी 34,140.00  कोटी रुपये जारी केले होते. त्यामुळे आतापर्यंत राज्य सरकारांना जारी केलेल्या एसडीआरएफमधील केंद्राच्या हिश्श्याची एकूण रक्कम 42,366 कोटीवर गेली आहे.