हे आहेत आजचे मंत्रिमंडळ निर्णय | Mantrimandal baithak 2024

हे आहेत आजचे मंत्रिमंडळ निर्णय

Mantrimandal baithak 2024


Mantrimandal baithak 2023

मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रीमंडळ बैठक निर्णय : बुधवार, दि. 26 June 2024

विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी आता ७५ हजारऐवजी १० हजार रुपयांचे शुल्क

पतीच्या मृत्यपश्चात महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून १० हजार रुपये करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन राहत नाही. त्यामुळे कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळे अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणे राहून जाते. भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब आहे. सधन कुटुंबातील महिलांनाही अनेकदा आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शासन विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. विधवा महिलांना होणाऱ्या त्रासाच्या तुलनेत शासन महसूलाची हानी अल्प प्रमाणात असल्याचे निरीक्षण सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना ही सवलत लागू करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून खाजगी भागीदारी तत्त्वावर चंद्रपूर कॅन्सर केअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालय सुरु करण्यात येत आहे. या फाऊंडेशनला जमीन भाडेपट्टयाच्या करारनाम्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून सूट

विरार ते अलिबाग या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गीका प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी हुडकोकडून कर्जरुपाने घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मागणी केल्यानुसार या कर्जासाठी शासन हमी देण्यात येईल.  एकूण ९७२.०७ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे असून एकूण ५३५.४२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी १ हजार ८७६ कोटी २९ लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे.

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सेंट्रल पब्लिक पार्क हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यात येत असून तो विहित कालावधीत पूर्ण करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. या संदर्भात मे. रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला दिलेल्या भूखंडाच्या भाडेपट्ट्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा-२ मधून ३ हजार ९०९ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून ३१० मिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १० हजार कि.मी. रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.  त्यापैकी नियमित ७ हजार कि.मी. रस्ते कोणत्या जिल्ह्यात करायचे ते वाटप निश्चित केले आहे.

मंत्रीमंडळ बैठक निर्णय : बुधवार, दि. 13 march 2024

🔷 मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर.
🔷 पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार.
🔷 अहमदनगर शहराचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास मान्यता.
🔷 केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार, राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता.
🔷 श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार, अडीच एकर भूखंड घेणार.
🔷 कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य, ३२०० कोटींचा प्रकल्प.
🔷 भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज.
🔷 राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार, हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ.
🔷 महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार, नफ्यात आणणार.
🔷 मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता, ३५ गावांना लाभ होणार.
🔷 मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार, १२५ हेक्टर जमीन सिंचित करणार.
🔷 शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ, आता संस्थांना २५ हजार रुपये अनुदान.
🔷 मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले.
🔷 आयटीआयमधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार.
🔷 कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी एआयआयबी बँकेकडून ९०२० कोटी घेणार.
🔷 शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार, ११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता.
🔷 पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना, प्रशासनात सुधारणा होणार.
🔷 पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता.
🔷 म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार, युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन.
🔷 आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ.
🔷 मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार.
🔷 मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार, उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता.
🔷 मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार, या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते.
🔷 भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार.
🔷 महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन.
🔷 जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग, २४५३ कोटी राज्याच्या हिश्श्यास मान्यता.

🔷 दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना.
अहमदनगर शहर व जिल्ह्याचे नामकरण अहिल्यानगर करण्यास मान्यता देण्यात आली. शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक व संघटनांनी केली होती. या अनुषंगाने गृह मंत्रालयाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार हे नामकरण करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
➡️ मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलण्याच्या निर्णयास मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह व रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येईल.
➡️ आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मराठीतील सर्व बोली भाषांचे जतन व संवर्धनाचा समावेश असलेले अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर करण्यात आले. सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे चॅट जीपीटी सारखी प्रणाली लक्षात घेऊन नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग या धोरणानुसार करण्यात येईल.
➡️ जम्मू काश्मिरमधील बडगाम जिल्ह्यातील इच्चगाम तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधण्यासाठी अडीच एकर भूखंड घेण्यास मान्यता देण्यात आली. पर्यटकांची सोयीस्कर,आरामदायी व माफक दरामध्ये निवासाची व्यवस्था यामुळे होणार आहे.
➡️ राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी १० वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. याचा लाभ हजारो कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

➡️ राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या निधीतून दिल्या जाणाऱ्या मानधनात ५ हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही वाढ नोव्हेंबर, २०२३ या महिन्यापासून देण्यात येईल. यासाठी २००.२१ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास व ९६१.०८ कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता दिली.

मंत्रीमंडळ बैठक निर्णय : दि. 11 march 2024

६१ अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता

राज्यातील ६१ आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

17 अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना माध्यमिक आश्रमशाळा म्हणून 2024-25 पासून श्रेणीवाढ करण्यात येईल.  तसेच 2024-25 पासून इयत्ता 8 वी, 2025-26 पासून इयत्ता 9 वी आणि 2026-27 पासून 10 वीचा वर्ग सुरु करण्यात येईल. 44 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळांना संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (कला व विज्ञान) सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या ठिकाणी 2024-25 पासून 11 वी, 2025-26 मध्ये 12 वीचे वर्ग सुरु करण्यात येतील.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे तसेच मुलींमध्ये शिक्षणाची गोडी वाढावी यासाठी आश्रमशाळांमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना

राज्यातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी २ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत या २ योजना राबविण्यात येतील. यातील पहिल्या योजनेत राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली यांच्या धर्तीवर स्वयंरोजगारासाठी प्रवासी वाहन, मिनी ट्रक, ट्रक व ट्रॅक्टर, मालवाहू इलेक्ट्रिक रिक्षा त्याचप्रमाणे कृषी संलग्न व्यवसाय, ऑटोमोबाईल, हॉटेल, धाबा सुरु करण्यासाठी ५ लाखांपर्यत कर्ज दिले जाईल. यावरील व्याजदर एनएसटीएफडीसी यांनी निश्चित केल्याप्रमाणे राहील.  दुसऱ्या योजनेत पुढील ३ वर्षात ६० शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात येऊन त्यामधून एकूण १८ हजार आदिवासी लाभार्थींना लाभ देण्यात येईल.

—–०—–

खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना

राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी लागणाऱ्या ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९९४ पासून कालबद्ध पदोन्नती देण्यात येते.  राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २००६ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. याच धर्तीवर या शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देखील २ लाभांची ही योजना १ जानेवारी २०२४ पासून लागू करण्यात येईल.

—–०—–

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

27 एचपी (अश्वशक्ती) पेक्षा जास्त पण 201 एचीपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट 75 पैसे अतिरिक्त वीज सवलत देण्यात येईल. 27 पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना प्रति युनिट 1 रुपया अतिरिक्त वीज सलवत लागू करण्यात येईल.  ही वीज सवलत 27 एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेल्या यंत्रमागांना तसेच 27 एचीपी पेक्षा जास्त परंतु 201 एचपी पेक्षा कमी जोडभार असलेले जे यंत्रमाग वस्त्रोद्योग विभागाकडे नोंदणी करतील व ज्यांना मान्यता मिळेल अशा उद्योगांना लागू राहील.  ही सवलत राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 या कालावधीपर्यंत लागू असेल.

—–०—–

धनगर समाजास नवी मुंबई येथे भूखंड

धनगर समाजास नवी मुंबई येथे भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नवी मुंबई मधील खारघर नोड येथील सेक्टर 5 मधील भूखंड क्र.46 बी हा 4000 चौ.मी. भूखंड धनगर समाजास देण्यात येईल. सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार भाडेपट्टा अधिमुल्य आकारून जाहिरातीने भूखंडाचे वाटप करण्यात येते. मात्र याबाबतीत अपवाद करण्यात येऊन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास भाडेपट्टयाने थेट वाटप करण्यात येईल. या विभागाने संबंधित समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संस्थेला हा भूखंड योग्य रक्कम आकारून पोट भाडेपट्टयाने हस्तांतरित करावयाचा आहे.

या संदर्भात अभिनव समाज फाऊंडेशन या धनगर समाजासाठी शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेने नवी मुंबई येथे भूखंड मिळविण्याबाबत विनंती केली होती.

—–०—–

जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता

वस्तू व सेवा कर विभागात नवीन ५२२ पदांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

तसेच वस्तू कर व सेवा कर विभागाच्या 12 हजार 259 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला देखील मान्यता देण्यात आली.  नवीन पदांमध्ये 9 पदे अपर राज्य कर आयुक्त, 30 राज्य कर सह आयुक्त, 36 राज्य कर उपायुक्त, 143 सहायक राज्य कर आयुक्त, 275 राज्य कर अधिकारी, 27 राज्य कर निरिक्षक आणि 2 स्वीय सहायक लघुलेखक गट-अ अशा पदांचा समावेश आहे.  राज्याच्या कर संकलनाचा हिस्सा देशाच्या 15 टक्के आहे.  तसेच महसुलामध्येही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. राज्याच्या एकूण महसुलात जीएसटीचा हिस्सा 68 टक्के असून विभागाची पुनर्रचना करण्याची गरज भासत होती.

—–०—–

शासकीय दस्तऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक

शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईच्या नावाचा समावेश वेगळ्या स्तंभामध्ये न दर्शविता उमेदवाराचे नांव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंदविण्याचे बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

१ मे, २०२४ रोजी व त्यानंतर जन्मलेल्या सर्व बालकांच्या नावाची नोंद बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, वेतन चिठ्ठी, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांच्या अर्जाचे नमुने इत्यादी शासकीय दस्तऐवजामध्ये बंधनकारक करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जन्म-मृत्यू नोंदवहीत आवश्यक त्या सुधारणा करुन नोंद घेण्यासाठी केंद्र शासनाशी विचारविनिमय करावा. तसेच केंद्र शासनाकडून याबाबत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर जन्म/मृत्यु नोंदवहीत बालकाचे नाव आईचे नाव नंतर वडिलांचे नाव व आडनाव अशा स्वरुपात नोंद करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

विवाहित स्रियांच्या बाबतीत सध्या अस्तित्वात असलेल्या पध्दतीनुसार त्यांच्या विवाहानंतरचे म्हणजे तिचे नाव नंतर तिच्या पतीचे नाव व आडनाव अशा स्वरूपात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी. तसेच स्त्रीला विवाहपूर्वीच्या नावाने मालमत्तेच्या दस्तऐवजामध्ये नोंदविण्याची मुभा ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अनाथ व तत्सम अपवादात्मक प्रकरणी मुलांच्या जन्म/मृत्यु दाखल्यात नोंद घेण्याबाबत सूट देण्यात येईल.

—–०—–

बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांना दिलासा मुद्रांक शुल्क कमी करणार

बीडीडी चाळीतील अनिवासी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे मुद्रांक शुल्क नाममात्र 1 हजार घेण्यात येईल.

बीडीडी चाळीतील अनिवासी गाळेधारक तसेच परिसरातील झोपडपट्टीमधील अनिवासी झोपडीधारकांसमवेत करण्यात येणाऱ्या पुनर्विकसित गाळ्यांसाठीच्या तसेच पर्यायी जागेच्या भाडे करारनाम्यांवर आकारावयाचे शुल्क नाममात्र 1 हजार रुपये आकारण्यात येईल.

—–०—–

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क

मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या 120 एकर जागेत मुंबई महानगरपालिकेकडून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क विकसित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या 211 एकर जागेपैकी 120 एकर भूखंडावर न्यूयॉर्क (अमेरिका), लंडन इंग्लंड (यूके) येथील पार्कच्य धर्तीवर  हा पार्क विकसित केला जाणार आहे.

हा भूखंड शासनाच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात येणार असून त्यावर जनतेसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे विकसित करण्यात येईल.

महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील मे .रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडावरील कराराची 1 जून,2013 ते सदर भूभागाचा प्रत्यक्षात ताबा घेण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठीच्या भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करण्यात मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे सदर कालावधीसाठी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेच्या फरकाची रक्कम महसूल व वन विभागाने निश्चित करुन दिलेल्या दरानुसार मुंबई महानगरपालिकेद्वारे वसुल करण्यात येईल.

तसेच, महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील एकूण 211 एकर भूखंडापैकी मे.रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांना 91 एकर भूखंड प्रत्यक्षात ताबा देण्याच्या दिनांकापासून ते पुढील 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याच्या अनुषंगाने सदर भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण हे वेळोवेळी विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीनुसार करण्यास मान्यता देण्यात आली.

महसूल विभागाच्या 23 जून 2017 च्या शासन निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील अनुसूची “डब्ल्यू” मधील महालक्ष्मी रेसकोर्स, विविध जिमखाने व तत्सम भूभाग या मालमत्तांना अनुषंगीक तरतूदी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

—–०—–

पुणे मेट्रोच्या ३ हजार ७५६ कोटींच्या कामांना मंजूरी

पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्पातील ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या पूर्णतः उन्नत्त अशा स्वरुपाच्या मेट्रोच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 मधील वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. 2) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक (मार्गिका क्र. 2ए) (लांबी 1.12 कि.मी. व 2 स्थानके) व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) (मार्गिका क्र. 2बी) (लांबी 11.63 आणि 11 स्थानके) या एकूण 12.75 कि.मी. लांबी, 13 उन्नत स्थानके असलेल्या मेट्रोच्या कामास मान्यता देण्यात आली. या कामासाठी 3 हजार 756 कोटी 58 लाख रुपये खर्च येणार आहे. पूर्णत: उन्नत स्वरुपाचा हा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.

पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेवरील विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक १.१२ किलोमीटर लांबीची असून या मार्गिकेवर २ स्थानके प्रस्तावित आहेत. रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) मार्गिकेची लांबी ११.६३ किलोमीटर असून या मार्गिकेवर ११ स्थानके प्रस्तावित आहेत. एकूण १२.७५ कि.मी. लांबी आणि  १३ उन्नत स्थानके असलेल्या रुपये ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लक्ष प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या पूर्णतः उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यात केंद्र  व राज्य शासनाचा सहभाग  प्रत्येकी ४९६ कोटी ७३ लाख (१५.४0 टक्के), केंद्रीय कराच्या ५० टक्के रकमेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज  प्रत्येकी १४८ कोटी ५७ लाख (4.६० टक्के), द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख (६० टक्के) याशिवाय राज्य कराकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २५९ कोटी ६५ लाख, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २४ कोटी ८६ लाख, राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज ६५ कोटी ३४ लाख, पुणे महानगरपालिकेचे जमिनीसाठी योगदान २४ लाख, बांधकाम कालावधी व्याजाकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज १८० कोटी रुपये असणार आहे.

प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने जमिनीसाठी द्यावयाच्या २४ लाखाचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची ४९६ कोटी ७३ लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यात येईल.

—–०—–

छत्रपती संभाजीनगरला राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय

प्रत्येक जिल्ह्यात अल्पसंख्याक कक्ष

राज्यात छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन करण्यास तसेच जिल्हास्तरावर अल्पसंख्याक कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली हे आयुक्तालय असेल. तसेच त्या-त्या जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यात येईल. या अल्पसंख्याक आयुक्तालय कार्यालयासाठी एकूण ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली अल्पसंख्याक कक्ष निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन अधिकारी हे जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता एकूण ८५ पदे निर्माण करण्यात येतील.

नव्याने निर्माण करण्यात येणाऱ्या अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील ३६ पदांच्या वेतनासाठी वार्षिक २ कोटी २० लाख रुपये व कार्यालयीन खर्चासाठी दरवर्षी ४० लाख रुपये खर्चास तसेच ३६ जिल्हास्तरावरील अल्पसंख्याक कक्षांच्या एकूण ८५ पदांच्या वेतनासाठी दरवर्षीच्या २ कोटी २५ लाख रुपयांच्या खर्चास तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी ३ कोटी ६० लाख रुपये अशा एकूण ८ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

‘एमएमआरडीए’च्या २४ हजार कोटींच्या कर्जास हमी

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास २४ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने हाती घेतलेले महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणाऱ्या कर्जापैकी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येकी 12 हजार कोटी रुपये अशा एकूण 24 हजार कोटी रक्कमेची शासन हमी देण्यात येईल.

—–०—–

एमएमआरडीएला ‘केएफडब्ल्यू’कडून कर्ज घेण्यास मान्यता

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला जर्मनीच्या केएफडब्ल्यू या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 850 कोटी रुपयांचे कर्ज व 18 कोटी 77 लाखांचे अनुदान घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबई प्रादेशिक नागरी पायाभूत सुविधा सुधार कार्यक्रमासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास केएफडब्ल्यू (KFW), जर्मनी या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेकडून 100 दशलक्ष युरो (अंदाजे रू. 850 कोटी)  रकमेचे अल्प व्याज दरातील कर्ज घेता येणार आहे. तसेच त्यापोटी या कार्यक्रमासाठी केएफडब्ल्यूकडून 2.2 दशलक्ष युरो (अंदाजे रू.18.77 कोटी) इतके अनुदान मिळणार आहे.

—–०—–

पिंपरी चिंचवडमधील शेतकऱ्यांना ६.२५ टक्के दराने जमीन परतावा

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकरिता संपादित करण्यात आलेल्या संपादित जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना 6.25% प्रमाणे जमीन परतावा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकरिता या प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून म्हणजेच 14 मार्च 1972 ते 31 मार्च 1983 या कालावधीत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत अशा संपादीत जमिनींकरिता संबंधित जमीन मालकांना 6.25% प्रमाणे जमीन परतावा करण्यात येणार आहे. तसेच अशा जमिनीचा परतावा करताना सदर भूखंडाकरिता अनुज्ञेय असलेला 2.00 चटई क्षेत्र निर्देशांक विनामूल्य मंजूर करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड

उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवनासाठी भूखंड उपलब्ध करून घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा भूखंड 9420.55 चौ. मीटर एवढा असून याची किंमत 67 कोटी 14 लाख इतकी आहे.  हा भूखंड उत्तर प्रदेश आवास व विकास परिषदेमार्फत सेक्टर 8 डी, भूमी विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना, शहानवाजपूर माझा येथे आहे.  या ठिकाणी महाराष्ट्र भवनाचे बांधकाम झाल्यावर महाराष्ट्रातील भाविकांना प्रभू श्रीरामाचे दर्शन घेणे सोयीचे आणि आरामदायी होईल तसेच त्यांची माफक रकमेत निवासाचीही व्यवस्था होईल.

—–०—–

नझूल जमिनीसाठी विशेष अभय योजना

नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी कारणांसाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींसाठी विशेष अभय योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही अभय योजना ज्या नझूल जमिनी निवासी कारणांसाठी लिलावाद्धारे, प्रीमिअम अथवा अन्यप्रकारे भाडे तत्त्वावर दिल्या आहेत त्यांनाच 31 जुलै 2025 पर्यंत लागू राहील. नझूल जमिनीच्या फ्री होल्ड (भोगवटादार-1) करण्यासाठी जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमूल्याच्या 2 टक्के एवढा प्रीमिअम आकारण्यात येईल. फ्री होल्ड करण्यासाठी अन्य अटी शर्ती कायम राहतील.  नझूल जमिनीचे वार्षिक भूभाड्याची आकारणी विहित प्रचलित दराने 31 जुलै 2025 पूर्वी कालमर्यादेत भरणे अनिवार्य असेल.  त्यानंतर भूभाडे न भरल्यास थकीत भूभाडे व त्यावर वार्षिक 10 टक्के व दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.

—–०—–

एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ

राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालय तसेच श्रमिक भरपाई आयुक्त कार्यालयातील एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

1 नोव्हेंबर 1999 किंवा त्यानंतर एलएलएम पदवीसह सेवेत दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा सेवेत असताना एलएलएम पदवी प्राप्त केल्याच्या दिनांकापासून हा लाभ मिळेल.  यापोटी येणाऱ्या 49 लाख एवढया खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

—–०—–

साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक घाटकोपरला

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईतील चिरागनगर, घाटकोपर येथे सार्वजनिक निकडीचा प्रकल्प म्हणून उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी 305 कोटी 62 लाख 29 हजार 173 इतका खर्च येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत हे स्मारक उभारण्यात येईल. या स्मारकास साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, चिरागनगर, घाटकोपर असे नाव देण्यात येईल.

—–०—–

विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतींची राज्यस्तरीय योजना

विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतींची राज्यस्तरीय योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामध्ये नवीन कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम करण्यात येईल व इमारतींची दुरुस्ती व नुतनीकरण देखील करण्यात येईल.  सध्या विधि व न्याय विभागाची 12 कार्यालये कार्यरत असून काही भाड्याच्या इमारतीत व न्यायालयाच्या जागेत सुरु आहेत.

—–०—–

औद्योगिक विभागांमधील नागरी जमीन कमाल धारणा अन्वये सूट देण्यात आलेल्या जमिनींसाठी अभय योजना

औद्योगिक विभागांमधील नागरी जमीन कमाल धारणा अन्वये सूट देण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्क व व्याजासाठी अभय योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील नाजकधा कलम २० खालील औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचे दि. २३.०६.२०२१ पूर्वी त्याच प्रयोजनार्थ हस्तांतरण झालेले असल्यास, अशा प्रकरणी केवळ शेवटच्या हस्तांतरणासाठी हस्तांतरणाच्या दिनांकास लागू असणाऱ्या नाजकधाच्या धोरणानुसार हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व त्यावरील व्याजाची रक्कम आकारण्याचा तसेच सदरची रक्कम शासन जमा झाल्यानंतर अशा क्षेत्राच्या इतर हक्कातील नाजकधा कलम २० च्या नोंदी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तसेच सदर योजनेचा लाभ सदरचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ३ महिन्यात घेतल्यास व्याजासह हस्तांतरण शुल्काच्या रकमेच्या ५०% रक्कम व तद्नंतरच्या ३ महिन्यात ७५% रक्कम भरण्यास संबंधित भूखंडधारक कंपनीस मुभा देण्यात येत आहे.

—–०—–

सावळी-सदोबा येथे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

यवतमाळ जिल्ह्यातील  आर्णी तालुक्यातील सावळी-सदोबा येथील शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा केंद्र या संस्थेचे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये रुपांतरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संस्थेकरीता लागणाऱ्या ३४ पदांनाही बैठकीत  मान्यता देण्यात आली. संस्थेकरीता लागणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चापोटीच्या  ४ कोटी ५९ लाखांच्या तरतुदीस देखील मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात सह आयुक्त पद

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात सह आयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) हे नवीन पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग राज्याच्या महसूल संवर्धनासह अवैध मद्य नियंत्रणाचे काम करते. त्यानुषंगाने अवैध मद्य निर्मिती व विक्रीवर कठोर कारवाई करुन नियंत्रण ठेवावे लागते.

याकरिता राज्यस्तरावरील कार्यरत संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) यांची भूमिका महत्वपूर्ण ठरते. त्यासाठी हे पद वरिष्ठ दर्जाचे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागात संचालक (अंमलबजावणी व दक्षता) (वेतनश्रेणी- एस-23: 67700-208700) हे पद रद्द करुन वरीष्ठ दर्जाचे सह आयुक्त (अंमलबजावणी व दक्षता) (वेतनश्रेणी- एस-25: 78800-209200) हे नवीन पद निर्माण करण्यात येईल.

—–०—–

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सातारा जिल्ह्यातील वाटोळे येथे प्रशिक्षण केंद्र

सातारा जिल्ह्यातील तालुका पाटण येथील मौजे वाटोळे येथे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरीता स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रशिक्षण केंद्राकरीता सर्व्हे नं. 67 मधील 14.30 हे.आर व सर्व्हे नं. 75 मधील 4.86 हे.आर अशी एकूण 19.16 हे.आर. मधील प्रस्तावित जमीन महसूल व वन विभागाच्या संमतीच्या अधीन राहून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनास महसूल देणाऱ्या प्रमुख विभागांपैकी एक आहे. या विभागाद्वारे शासनास 2022-23 या आर्थिक वर्षात सुमारे 21 हजार 550 कोटी इतका महसूल जमा करण्यात आलेला आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरिता 25 हजार 200 कोटी इतके महसुली उद्दिष्ट आहे. तर पुढील आर्थिक वर्ष सन 2024-25 साठी 30 हजार 500 कोटी उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. विभागाकडे आकृतीबंधानुसार अधिकारी, कर्मचारी यांची मंजूर संख्या 3842 इतकी आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला राज्यासाठी मोठा महसूल मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात येते.  दरवर्षी या उद्दिष्टात वाढ करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने विभागातील अधिकारी/कर्मचारी त्यांना देण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अवैध मद्यावर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न करत असतात. त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधात्मक  कारवाया व गुन्हे नोंद करण्यात येतात. हे गुन्हे नोंदविणे, त्याचा तपास करुन गुन्हे सिद्ध करण्यास्तव कायदेशीर तरतुदीचे तसेच तपासकामी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे इ. बाबींचे ज्ञान आवश्यक असते. यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांची शारीरिक क्षमता वृध्दिंगत करण्याकरीता शारीरिक व कायदेविषयक प्रशिक्षण देण्याकरीता विभागाचे अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र उभारणी करणे गरजेचे होते.

—–०—–

सारथी संस्थेसाठी अमरावतीतील जमिनीच्या आरक्षणात बदल

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था – सारथी संस्थेसाठी मागणी करण्यात आलेल्या मौजे नवसारी येथील जमिनीवरील क्रीडांगणाचे आरक्षण बदलण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे नवसारी येथील सर्व्हे क्र.29 मधील 1.44 हेक्टर व सर्व्हे क्र.133 मधील 0.81 हेक्टर क्षेत्र सारथी, पुणे या संस्थेस देण्यात येणार आहे. या जागेवर सारथी संस्था 500 मुलांचे व 500 मुलींचे स्वतंत्र वसतिगृह व जिल्हास्तरावर मुले व मुलींचे प्रत्येकी 250 क्षमतेचे निवासी वसतिगृह, 500 विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका व ग्रंथालय, कौशल्य विकास केंद्र, सैन्य भरती व पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, ज्येष्ठ नागरिक समुपदेशन कक्ष, महिला सक्षमीकरण केंद्र इत्यादी सुविधा उभी करणार आहे. या जागेवर अमरावती शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत प्राथमिक शाळा, वाचनालय, व सुधारित विकास योजनेत क्रीडांगणांचे आरक्षण होते.

—–०—–

गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती निमित्त आनंदाचा शिधा

राज्यात गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आदी सणानिमित्त ‘आनंदाचा शिधा’ वितरणाचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील (एपिएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रत्येकी 1 किलो या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व 1 लिटर या परिमाणात सोयाबीन तेल हे शिधाजिन्नस समाविष्ट असलेला “आनंदाचा शिधा” प्रतिशिधापत्रिका 1 शिधाजिन्नस संच याप्रमाणे वितरित करण्यात येईल.

राज्यातील सुमारे 25 लक्ष अंत्योदय अन्न योजना, 1.37 कोटी प्राधान्य कुटुंब व 7.5 लक्ष शेतकरी योजनेतील शिधापत्रिकाधारक अशा सुमारे 1.69 कोटी शिधापत्रिकाधारकांना “आनंदाचा शिधा”देण्यात येईल.

यासाठी येणाऱ्या 550 कोटी 57 लाख रुपये इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

—–०—–

जिल्हा बँक संचालकांवर दोन वर्षांत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकावर दोन वर्षांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही अशा सहकार विभागाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याविषयीचे विधिमंडळातील मांडलेले गेले विधेयक मागे घेण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 73 (1ड)(2) दुसऱ्या परंतुकात सहकारी संस्थेच्या निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव  सहा महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद होती. या तरतुदीमुळे समिती स्थापन झाल्यानंतर निवडून आलेल्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर अविश्वासाचा ठराव घेवून व्यव‍स्थापकीय समितीचा कालावधी सुरक्षित राहण्यास अडचण निर्माण होत आहे. अशा पद्धतीने सहा महिन्यांच्या कालावधीत अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास व्यवस्थापनासाठी पुरेसा कालावधी न मिळाल्याने निर्णय घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. ही बाब विचारात घेवून 15 जानेवारी2024 रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे दोन वर्षांची तरतूद करण्यात आली. त्यानुषंगाने सन 2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात आले. पण हे विधेयक विधान सभेत संमत झाले. परंतु, विधान परिषदेत संमत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सन 2024 चा अध्यादेश व मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत दोन वर्षांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 73(1ड)(2)  मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यापैकी कोणत्याही अधिकाऱ्याने ज्या तारखेस त्याचे पद धारण केले असेल, त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत विशेष सभेसाठी कोणतेही मागणीपत्र सादर करण्यात येणार नाही. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता

महाराष्ट्र राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, कौशल्य व उद्योजकता विभाग, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,  आदिवासी विकास विभाग, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सरंक्षण विभाग. शालेय शिक्षण विभाग, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, अल्पसंख्याक विभाग, रोजगार हमी योजना प्रभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग  इ.विभागांच्या योजना विहित निकषांनुसार पात्र तृतीयपंथी लाभार्थ्यांना लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

वनहक्क धारकांना सर्व योजनांचा लाभ देणार

राज्यातील वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

वनहक्क धारकांमध्ये ते ज्या शासकीय योजनांच्या लाभास पात्र आहेत त्याबाबत जनजागृती करण्यात येईल.

ज्या योजनांचे लाभ वनहक्कधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार वैयक्तिक रित्या देणे शक्य आहे,अशा योजनांचा लाभ विनाविलंब वनहक्क धारकांना देण्यात येईल. सामुहिकरित्या शासकीय योजनांचे लाभ वनहक्क  धारकांना मिळण्याच्या दृष्टीने वनपट्टे दिलेल्या वनहक्क धारकांचे क्षेत्रनिहाय समूह (Cluster) तयार करण्यात येईल. क्षेत्रनिहाय समूह तयार केल्यावर वनहक्क धारकांच्या मागणीनुसार ज्या योजनांचा लाभ एकत्रितरित्या वनहक्क धारकांना देणे शक्य आहे, त्याबाबत कालबद्ध आराखडा तयार करून विविध शासकीय योजनांचे लाभ  अभिसरणाच्या माध्यमातून वनहक्क धारकांना देण्यात येईल.

सामुहिक वनहक्कांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या तालुका स्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने कालबद्ध आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी घ्यावयाची आहे.  जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने आराखड्यास मान्यता द्यावयाची आहे.

वनहक्क धारकांना ज्या शासकीय योजनांचे लाभ देण्यास काही अडचणी उद्भवत असतील,अशा प्रकरणी अडचणींचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय कन्व्हर्जन्स समितीने त्वरीत करुन अशा योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना मिळतील याची खातरजमा करावयाची आहे.

—–०—–

गिरणी कामगारांसाठी घरकुले

बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांना सदनिका देण्यासंदर्भात आज मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी सुमारे 1500 कोटी रुपये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येतील. सदनिका बांधण्यासाठी प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत संयुक्त भागीदारीद्धारे घराची निर्मिती करण्यात येईल. यासाठी महाहाऊसिंगच्या कार्यकक्षेचा विस्तारही करण्यात येईल. ही घरे बांधण्याकरिता अनुदानापोटी 3 हजार कोटी इतकी रक्कम गृहनिर्माण विभागास तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. एक तृतियांश म्हणजेच 1000 कोटी रुपये रक्कम अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करून द्यावयाची असल्याने स्वतंत्र लेखाशिर्षातून ही रक्कम उपलब्ध करून देण्यात येईल.  उर्वरित महाराष्ट्र निवारा निधीतून देण्यात येईल.

—–०—–

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये दोन शासकीय महाविद्यालये

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करताना विद्यापीठाला बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठाचा दर्जा देऊन तो अधिक सक्षम करण्यासाठी मुंबईतील अन्य शासकीय महाविद्यालयांचा या विद्यापीठात समावेश करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

—–०—–

७५ अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

पुढील दोन वर्षात पूर्ण होऊ शकतील असे ७५ सिंचन प्रकल्प, तसेच पूर्ण झालेल्या १५५ प्रकल्पांचे कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी एकत्रित १५ हजार कोटींपैकी पहिल्या टप्प्यात ७ हजार ५०० कोटींचे कर्ज नाबार्डकडून घेण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापैकी ५ हजार कोटी रुपये अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि २ हजार ५०० कोटी सिंचन प्रकल्पांपैकी प्रथम टप्प्यातील कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी खर्च करण्यात येतील.

—–०—–

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देणार

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र जिल्हास्तरीय विकासास चालना देण्यासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प (Maharashtra Strengthening Institutional Capabilities in Districts for Enabling Growth Project MahaSTRIDE) राबविण्यास तत्वतः मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पाचा अंमलबजावणी कालावधी हा पाच वर्षांचा राहील

या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च रु. २,२३२ कोटी (USD २६८.९७ मिलियन) इतका असून सदर प्रकल्पाच्या कार्यान्वयासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण निधीपैकी ७०% (अंदाजित र १,५६२ कोटी / USD १८८.२८ मिलियन) निधी जागतिक बँकेकडून कर्जाद्वारे व उर्वरित ३०% (अंदाजित र ६७० कोटी / USD ८०.६९ मिलियन) निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जागतिक बँकेकडून कर्जरुपाने एकूण USD १८८.२८ मिलियन (₹ १,५६२ कोटी) अर्थसहाय्य प्राप्त होणार आहे. त्यापैकी USD १७८.२८ मिलियन (₹ १,४७९ कोटी) फलश्रुतीधारित (Pfork) विविध घटकांसाठी आणि USD १० मिलियन (र ८३ कोटी) प्रकल्प गुंतवणूकीसाठी वित्त पुरवठा (IPF) यासाठी उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी प्रकल्प गुंतवणूकीसाठी वित्त पुरवठा घटकाच्या २० टक्के (USD १० मिलियन /र ८३ कोटी पैकी USD २ मिलियन /₹ १६ कोटी) इतकी पूर्वलक्षी वित्त पुरवठ्याची (retroactive finance) मर्यादा आहे. या तरतुदीमधून अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मार्फत या प्रकल्पावर होणारा खर्च पूर्वगामी वित्त पुरवठा पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे.

राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी जिल्हा हा केंद्रबिंदू मानून सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवा वितरणात सुधारणा करण्यासाठी जिल्ह्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने संस्थात्मक व्यवस्था, डेटा व्यवस्थापन, समन्वय व संनियंत्रण प्रणाली आणि प्लॅटफॉर्मसह राज्यस्तरीय नियोजन यंत्रणा सक्षम करणे ही या प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये असून चार परिणाम क्षेत्रेही निश्चित करण्यात आली आहेत.

—–०—–

जलसिंचन ग्राहकांना वीज दर सलवत योजनेस मुदतवाढ

अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांमधील ग्राहकांना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अतिउच्चदाब व उच्चदाब ग्राहकांना 1.16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत मिळेल.  तर लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांसाठी 1 रुपया प्रति युनिट व स्थिर आकारात 15 रुपये प्रति महिना अशी सवलत मिळेल.

धान उत्पादकांसाठी प्रोत्साहनपर रक्कम

धान उत्पादकांकरिता प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये याप्रमाणे 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे खरीप हंगामासाठी 1600 कोटी रुपये खर्च येईल.

धनगर विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतून शिक्षण विद्यार्थी संख्या वाढविली

धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवास शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थी संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या 5500 विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येते.  ही संख्या वाढवून आता दरवर्षी 10 हजारापर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या 114 कोटी 45 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

राधानगरीचा सह्याद्री साखर कारखाना बीओटी तत्त्वावर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील धामोड येथील सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्वावर 25 वर्षांकरिता चालविण्यास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संदर्भात निविदा काढण्यात येऊन अटी व शर्तींच्या आधारे कंपनीची निवड करण्यात येईल.

जुने वीज टान्सफॉर्मर्स बदलण्यासाठी निरंतर वीज योजना

जुने टान्सफॉर्मर्स (रोहित्रे) बदलण्यासाठी निरंतर वीज योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी 1600 कोटी रुपये खर्च लागणार असून त्यापैकी 2023-24 मध्ये 200 कोटी, 2024-25 मध्ये 480 कोटी आणि 2025-2026 मध्ये 480 कोटी अशा खर्चास मंजुरी देण्यात आली.  टान्सफॉर्मर्सचे ऑईल बदलण्यासाठी देखील 340 कोटीस मान्यता देण्यात आली.

निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ

राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात 10 हजार रुपये ठोक वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सर्व शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या (कनिष्ठ आणि वरिष्ठ)  विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात 1 मार्च 2024 पासून महागाई भत्त्यासह प्रति महिना 10 हजार रुपये वाढ करण्यात येईल.

हिरडा शेतमालाच्या नुकसानीसाठी मदत

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या 7 हजार 66 क्विंटल हिरडा शेतमालाच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून मदत करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी 15 कोटी 48 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

दिव्यांग शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू

राज्य शासनाच्या सुधारित तरतुदीनुसार दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, विशेष तज्ज्ञ शिक्षक व विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
याचा लाभ 6 दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, 52 विशेष तज्ज्ञ व 158 विशेष शिक्षक अशा 216 कर्मचाऱ्यांना मिळेल.

नागपूरचे विभागीय क्रीडा संकुल बालेवाडीप्रमाणे उभारणार

नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुल पुण्याच्या बालेवाडी प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या क्रीडा संकुलासाठी यापूर्वी 51 कोटी 20 लाख निधी देण्यात आला असून 683 कोटी 79 लाखाचे सुधारित अंदाजपत्रक विचारात घेऊन 746 कोटी 99 लाखाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोर्ट फी मधून सूट

अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या कोर्ट फी मधून कायम सूट देण्याचा निर्णय  आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी लाभ

राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटी लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत त्यांना एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ  बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हा लाभ कर्मचा-यांना 1 एप्रिल,2022 पासून ते त्यांना ग्रॅज्युईटी लागू करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय  होईपर्यंतच्या कालावधीतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू किंवा सेवेतून काढून टाकणे या प्रकरणी देण्यात येईल. हा लाभ देताना शासन निर्णय दिनांक 30एप्रिल 2014 मध्ये नमूद  केलेल्या सुत्रानुसार आणि पूर्णपणे शासनामार्फत लाभ देण्यास व याकरिता  येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये वीज, सौर ऊर्जा अुनदानासाठी सुधारणा

राज्यात यापुर्वी जाहीर केलेल्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयानुसार एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-28 मधील वीज अनुदान व सौर ऊर्जा अनुदानाबाबतच्या तरतूदीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. सर्व वस्त्रोद्योग घटकांना (विद्यमान व नवीन) एकात्मिक  व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 च्या धोरण कालावधीकरीता वीज अनुदान प्रदान केले जाईल. संपूर्ण धोरण कालावधीत वीज अनुदानासाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नसेल. वस्त्रोद्योग घटकांना (विद्यमान व नवीन) सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी प्रकल्प किंमतीच्या  20 टक्के किंवा  4.80 कोटी रुपयांपैकी जे कमी असेल तेवढे भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे.

विभागांमध्ये लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करणार

राज्यात लघु-वस्त्रोद्योग संकुल (Mini Textile Park) स्थापन करण्याकरीता अनुदान देण्याच्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेनुसार राज्यात नवीन खाजगी वस्त्रोद्योग व्यवसाय उभारण्यास प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्र राज्य तसेच इतर राज्यातील खाजगी संस्थांकडून 1 हजार 800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. या योजनेतर्गत राज्यात सुमारे 36 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागात प्रत्येकी 3 याप्रमाणे 6 महसूल विभागात एकूण 18  लघु वस्त्रोद्योग संकुले खाजगी संस्थांमार्फत उभारण्यात येणार आहेत. या 18 संकुलांपैकी प्रत्येक महसूल विभागात 1 याप्रमाणे एकुण  6 संकुले निर्यातभिमुख असणार आहे. हे प्रकल्प महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रामध्ये 10 एकर जागेमध्ये उभारण्यात येणार आहेत. लघु-वस्त्रोद्योग संकुल स्थापन करताना संस्थांना 100 ते 125 कोटी पर्यंत गुंतवणूक करता येणार आहे. योजनेत संस्थांना एकूण प्रकल्प किंमतीवर (जमीन, बांधकाम, यंत्रसामग्री, सौर ऊर्जेच्या खर्चासह) होणाऱ्या 40% खर्चाची रक्कम किंवा 30 कोटी रुपये
यापैकी जे कमी असेल तेवढे भांडवली अनुदान मिळेल. संकुलामध्ये 50% पेक्षा जास्त महिला कामगार असल्यास एकूण प्रकल्प खर्चावर अतिरिक्त 5% भांडवली अनुदान रु. 35 कोटी पर्यत मिळणार आहे. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP), झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) व स्टीम जनरेशन प्लांट स्थापन करणेकरीता एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मधील तरतूदीनुसार अनुज्ञेय अनुदान देय असेल. लघु-वस्त्रोद्योग संकुल खाजगी संस्थांमार्फत कार्यान्वित केल्यावर, निकषांनुसार  पात्र रकमेच्या पहिल्या हप्त्यापोटी 60% रक्कम वितरीत केली जाईल. तद्नंतर 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुलामध्ये सर्व घटकांचे व्यवसाय यशस्वीरित्या सुरु झाल्यानंतर, पात्र रकमेपैकी उर्वरित 40% अनुदानाचा दुसरा हप्ता दिला जाईल.

राज्यातील 23 महानगरपालिकामंध्ये पीएम ई-बस सेवा

राज्यात केंद्र पुरस्कृत “पीएम ई-बस सेवा” (PM e-Bus Sewa) योजनेची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
देशातील परिवहन सेवेमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने व हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने सक्षम व पर्यावरणपूरक शाश्वत उपाय योजनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने दिनांक 16 ऑगस्ट, 2023 रोजी “पीएम ई-बस सेवा” (PM-eBus Sewa) ही योजना मंजूर केली आहे. या योजनेंतर्गत विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत 10,000 ई-बसेस देश भरात चालविण्याचे केंद्र शासनाचे उदिष्ट आहे.
ही योजना केंद्र शासनाने देशातील 169 शहरामध्ये लागू केली असून यात FAME योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेली मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड ही शहरे वगळून राज्यातील 23 महानगरपालिकांचा समावेश आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात चॅलेंज पध्दतीने राज्यातील 19 शहरांची निवड करण्यात आलेली आहे. योजनेची निविदा प्रक्रिया ही केंद्र शासनाकडून राबवून यासाठी खाजगी सेवापुरवठादाराची निवड करण्यात येणार आहे. योजना अखंडीत सुरू रहावी यासाठी सेवा पुरवठादाराने दिलेल्या सेवेच्या देयकांची हमी देणारी प्रणाली केंद्र शासनाकडून विकसित करण्यात आलेली PSM (Payment Security Mechanism) प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये शहरांच्या मागणीनुसार केंद्र शासन 3 प्रकारच्या ( स्टँडर्ड, मिडी व मिनी) ई-बस पुरविणार आहे. योजनेत शासनाकडून बस प्रकार निहाय प्रति किलोमीटर ठराविक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून उर्वरित खर्च हा शहरांनी बस तिकीटे व इतर महसुली उत्पन्नातून भागावावयाचा आहे. या योजनेंतर्गत मीटरच्या मागे ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी शहरांना 100 टक्के केंद्रीय अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

नागपूर विदर्भ साहित्य संघाला १० कोटी

नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त 10 कोटी रुपये इतका निधी विदर्भ साहित्य संघास एक वेळची विशेष बाब म्हणून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कळवण तालुक्यातील लघु पाटबंधारे योजनेस मान्यता

नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील जामशेत लघु पाटबंधारे योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

गिरणा नदीच्या खोऱ्यात जामशेत नाल्यावर ही योजना असून प्रस्तावित धरण स्थळ कळवण पासून 20 कि.मी. अंतरावर आहे.  या योजनेत 1 हजार 30 सघमी पाणी साठा व 227 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे.

मंत्रीमंडळ बैठक निर्णय : बुधवार, दि.14 फेब्रुवारी 2024

वाळूरेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरणना नफा, ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित

अनधिकृत उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहकांना वाळू व रेती पुरविण्याबाबत सर्वंकष सुधारित रेती धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करण्यात येणार आहे.

वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. नदी/खाडीपात्रातून वाळूचे उत्खनन, वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन या करीता संबंधित जिल्ह्यातील डेपोनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या निविदेमध्ये प्राप्त होणारा निविदेतील अंतिम दर असेल.

स्वामित्वधनाची रक्कम :- मुंबई महानगर प्रदेशासाठी 1200 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 267/- प्रति मेट्रिक टन) व मुंबई महानगर प्रदेश वगळून इतर क्षेत्राकरीता 600 रुपये प्रति ब्रास (रुपये 133/- प्रति टन) इतकी स्वामित्वधनाची रक्कम अनुज्ञेय राहील. यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा जशासतशा  लागू करण्यात येतील. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठाण निधी, वाहतूक परवाना सेवा शुल्क व नियमानुसार शुल्क आकारण्यात येईल. शासकीय योजनेतील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास (22.50 मेट्रिक टन) पर्यंत विनामूल्य वाळू देण्यात येईल. वाळू डेपोतून वाळू वाहतूकीचा खर्च ग्राहकांना करावा लागेल.

वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येईल.

नदी/खाडी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. 

जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील.

ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

राज्यात सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय

राज्यात जळगांव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय (नर्सिंग महाविद्यालय) सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात व देशामध्ये होणारा संसर्गजन्य आजाराचा फैलाव विचारात घेऊन परावैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे शासनाने ठरविले असून त्यादृष्टीने अशी नर्सिंग महाविद्यालये सुरु करण्यात येत आहेत. या 6 शासकीय परिचर्या महाविद्यालयांकरिता पहिल्या चार वर्षांसाठी सुमारे 173 कोटी 88 लाख इतका खर्च करण्यात येईल. तसेच पाचव्या वर्षापासून प्रतिवर्ष सुमारे 13 कोटी 99 लाख इतका निधी देण्यात येईल.

नंदुरबार व गोंदिया येथील परिचर्या महाविद्यालयांसाठी “Scheme for augmenting Nursing Education- Establishment of new Colleges of Nursing (CON) in co-location with Medical Colleges” या केंद्राच्या योजनेत प्रति परिचर्या महाविद्यालय रुपये १० कोटी इतका निधी देण्यात येईल. त्यापैकी केंद्र शासन ६० टक्के प्रमाणे रुपये ६ कोटी व राज्य शासन ४० टक्के प्रमाणे ४ कोटी निधी देणार आहे. बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी प्रति परिचर्या महाविद्यालय 32 कोटी 97 लाख आवश्यक असून या खर्चासही मान्यता दिली आहे.

जळगांव, लातूर, बारामती व सांगली (मिरज) या परिचर्या महाविद्यालयांसाठी बांधकाम, फर्निचर, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ व दैनंदिन आवर्ती खर्च इ.साठी अंदाजे 107 कोटी 94  लाख  इतका खर्च अपेक्षित आहे. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदे भरण्यात येतील.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा

राज्यात जळगांव, लातूर, बारामती, सांगली (मिरज), नंदुरबार व गोंदिया येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय (नर्सिंग महाविद्यालय) सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित १ कोटी २१ लाख दरवर्षी खर्च करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही योजना केंद्र आणि राज्य शासन यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असून केंद्र शासनाचा वाटा ६० तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के आहे. केंद्राने २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रीमंडळ बैठक निर्णय : बुधवार, दि.05 फेब्रुवारी 2024


मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :

✅मुंबईकरांना यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही

✅राज्यात नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करणार. २ लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार.

✅ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासन संवेदनशील. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून ६५ वर्षावरील नागरिकांना लाभ देणार

✅राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार. पायाभूत सुविधा बळकट करणार

✅उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार

✅मधाचे गाव योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार. मध उद्योगाला बळकटी

✅पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी

✅बंजारा, लमाण समाजाच्या तांड्यांचा विकास करणार. मूलभूत सुविधा देणार

✅शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी

✅धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा मागणार

✅सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते

✅स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन सांगोला प्रकल्पास सुधारित मान्यता

✅बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य. पतसंस्थांना मजबूत करणार

✅कोंढाणे लघु प्रकल्पाच्या कामास जादा खर्चास मान्यता

✅तिवरे लघू पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना करणार

✅नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्धारा अधिनियम

✅महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नेमणार

✅कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता साठ वर्ष

✅सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय

✅गोसेवा आयोगासाठी सहआयुक्त पशुसंवर्धन पद

#CabinetDecisions

मंत्रीमंडळ बैठक निर्णय : बुधवार, दि.10 जानेवारी 2024

कुपोषणावर मात करण्यासाठी राज्यातील नागरी भागात ग्रामीण बाल विकास केंद्र योजनेच्या धर्तीवर नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.


 राज्यात ग्रामीण भागामधील अतितीव्र कुपोषित (SAM)बालकांच्या कुपोषणावर उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने अंगणवाडी स्तरावर ग्राम बालविकास केंद्र योजना कार्यान्वित आहे. राज्यात नागरीकरणाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. 

निम्म्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या नागरी भागात राहत असल्याने नागरीकरण क्षेत्रातील अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत देखील वाढ होत असून ग्राम बाल विकास केंद्राच्या धर्तीवर नागरी बालविकास केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे.  

या निर्णयामुळे एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील राज्यातील 104 नागरी प्रकल्पांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी वार्षिक अंदाजे 11.52 कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून प्रती वर्ष अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येनुसार येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.


मदत व पुनर्वसन विभाग


राज्यातील पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पातंर्गत बाधित होणाऱ्या मौजे रोहणखेड व मौजे पर्वतापूर, जि. अमरावती आणि कोथेरी लघुपाटबंधारे ता. महाड, जि.रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगाव येथील प्रकल्पबाधीत कुटुंबांना विशेष बाब म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.


राज्यामध्ये १ जानेवारी २०१४ पुर्वीच्या व पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातंर्गत बाधित गावठाणातील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना घराच्या बांधकामाचा खर्च, सर्व नागरी सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणारा खर्च व स्थलांतरीत करतांना देय असलेले भत्ते यापोटी खालील प्रमाणे आर्थिक पॅकेज अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.


प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी रु.1,65,000/-

निर्वाह भत्ता 


अ) बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला दरमहा एक वर्षासाठी 

ब) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना अतिरिक्त  

अ) रु. 3,000/-

ब)रु.50,000/- 

वाहतुक भत्ता 

प्रत्येक बाधित स्थलांतरीत कुटूंबाला वाहतूक खर्च रु.50,000/


पशुधन असणाऱ्यांना किंवा छोटया दुकानदारांना दयावयाची आर्थिक मदत 

गोठा किंवा छोटे दुकान असणाऱ्या कुटुंबाला एकवेळची आर्थिक मदत रु.25,000/- 


कारागीर/छोटे व्यापारी यांना एकवेळचे अनुदान रु. 50,000/- 

पुनर्स्थापना भत्ता 

घर बदलल्यानंतर एकवेळचे पुनर्स्थापना भत्ता रु.50,000/- 


हि दर्शविण्यात आलेली रक्कम तसेच नागरी सुविधांवर अपेक्षित एकूण खर्च (प्रती भूखंड प्रमाणे) व त्या व्यतिरिक्त त्यावर २५ टक्के वाढीव रक्कम याप्रमाणे आर्थिक पॅकेज म्हणून देण्यास मान्यता दिली आहे.


ज्या बाधित गावठाणांसाठी नवीन गावठाण विकसित झालेले असेल परंतु प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत झालेले नाही, अशा प्रकरणी जे प्रकल्पग्रस्त आर्थिक पॅकेज घेतील त्यासाठी तयार करण्यात आलेला भूखंड लिलाव करून त्यामधील उत्पन्न प्रकल्पाच्या संस्थेला (ज्यांनी प्रकल्पासाठी खर्च केला असे) परत करण्यात येईल.


पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या मौजा रोहणखेड व मौजा पर्वतापूर ता. जि. अमरावती या गावातील तसेच कोथेरी लघुपाटबंधारे योजना, ता. महाड, जि. रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगांव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब आर्थिक पॅकेज म्हणून मंजूरी देण्यात आली आहे. 

या दोन्ही प्रकल्पांना आर्थिक पॅकेजसाठी आवश्यक रक्कमेची परिगणना करणे, निधी उपलब्ध करणे आणि अंमलबजावणी करणे या बाबी प्रकल्प यंत्रणा जलसंपदा विभाग यांनी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.


दिव्यांग कल्याण विभाग


विरार येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू


        विरार, जि. पालघर येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कार्यरत असलेल्या आणि १२ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने ताब्यात घेतलेल्या पुर्नवसन केंद्रातील २३ कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र या संस्थेमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन) नियम, 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, 1984 लागू करण्यात आला आहे. 

जिल्हा पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडून CPF ची जमा झालेली रक्कम सबंधित कर्मचाऱ्यांना जमा झालेल्या व्याजासह अदा करण्यात येईल. 

तसेच केंद्र शासनाकडून भरणा करण्यात आलेली CPF ची रक्कम व्याजाच्या रक्कमेसह राज्य शासन खाती जमा करण्यात येईल. शासनाकडून देय असलेली सेवा निवृत्ती नि-उपदानाची रक्कम तसेच निवृत्तीवेतनाची रक्कम तीन हप्त्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात येईल.

 

वित्त विभाग


04 जानेवारी 2024

विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय 

विदर्भातील  सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प प्रस्तावित असून यातून भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पात पावसाळ्यातील पाणी वैनगंगा उपखोऱ्यातून पूर्णातापी खोऱ्यातील बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत कालव्याद्धारे वळविण्यात येणार आहे.  यामुळे विदर्भातील 6 जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.  या प्रकल्पासाठी 62.57 टीएमसी पाण्याची गरज असून गोदावरी पाणी तंटा लवादाने गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या ठिकाणी महाराष्ट्रास पूर्ण वापरास परवानगी दिली आहे.  त्यामुळे या प्रकल्पासाठी 75 टक्के विश्वासार्हतेने 29.23 टीएमसी पाणी उपलब्ध असून 62.57 टीएमसी पाणी 63 टक्के विश्वासार्हतेस उपलब्ध आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे विदर्भातील 6 जिल्ह्यातील सिंचन, घरगुती, औद्योगिक पाणी वापराचा प्रश्न सुटणार असल्याने पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करून अवर्षणप्रवण व अनुशेषातील काही भागास पाणी देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.  त्यामुळे पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

● दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान.

दूध उत्पादकांना प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल.  सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट / 8.3 एसएनएफ या प्रती करिता किमान 29 रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑन लाईन जमा करावा लागेल.  त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत 5 रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल. नोव्हेंबरमधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज 43.69 लाख लिटर दूध संकलित करण्यात येते.  5 रुपये प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे 2 महिन्यांसाठी 135 कोटी 44 लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल.  ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.

राज्याच्या दूध दराच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती.  त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

● रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी "सिल्क समग्र २" योजना राबवली जाणार

राज्यातील रेशीम शेतीला चालना मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 ISDSI (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) ही योजना 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

सध्या रेशीम उद्योग राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे.  त्यामुळे या उद्योगाचा विकास करण्यासाठी महारेशीम अभियान राबवून तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थ्यांसाठी व्यापक प्रमाणावर मोहिमही राबविण्यात आली आहे. तुती व टसर रेशीम कोषावर राज्यातच प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. राज्यात येवला, पैठण, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर इत्यादी ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने कारागिरांमार्फत हातमागांवर वर्षानुवर्षे पैठणी विणकाम सुरु आहे.  त्याचप्रमाणे नागपूर, भंडारा, आंधळगाव या ठिकाणी टसर साड्या व कापड निर्मितीचे काम सुरु आहे. सिल्क समग्र-2 या योजनेसाठी जिल्हा व प्रादेशिकस्तरावर समिती स्थापन करण्यात येऊन लाभार्थींची नियुक्ती करण्यात येईल.

● नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातींनुसार शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या  निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अशा शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व अनुषंगिक नियमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) देण्यात येत आहे.

संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. जे राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी या ६ महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी व कर्मचारी यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील.

जुनी निवृत्तीवेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावा. हा कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू होण्यास पात्र झाल्यास तशा पद्धतीचे कार्यालयीन ज्ञापन संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने पर्याय प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत द्यावे. तसेच संबंधित कर्मचारी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेचे खाते तत्काळ बंद केले जातील

जे अधिकारी व कर्मचारी जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय निवडतील त्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (GPF) खाते उघडण्यात येईल व सदर खात्यात नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह जमा करण्यात येईल.

जुनी निवृत्ती वेतन व अनुषंगिक नियम हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन खात्यातील (NPS) राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात येईल.

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दोन हेक्टरऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

1) अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करणार. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार.

गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेती आणि फळ पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून सुमारे १ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे.  शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसून ३ हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात येईल, यासाठी महसूल, कृषी विभागाने तातडीने कालबध्द रितीने एकत्रितरित्या सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण करावेत असे निर्देश आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यासंदर्भात प्रशासनाने युद्ध स्तरावर काम करावे अशा सूचना दिल्या. 2) झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात. झोपडीधारकांना मोठा दिलासा.

3) राज्यात ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान. शाळांचे मूल्यांकन करणार. पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचा समावेश.

4) मराठी भाषा भवनाची उभारणी वेगाने करणार.

5) मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली

6) औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन.

7) ‘महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३’ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार.

8) शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा


नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जून ते ऑक्टोबर 2023 या पावसाळ्यात अतिवृष्टी पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीचे नुकसान झाले. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार 2 हेक्टर मर्यादेऐवजी आता 3 हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत देण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी 2 हेक्टर मर्यादेत मिळणारी केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने 2 हेक्टर मर्यादेत मिळेल.

राज्यातील ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करणार

राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे.

राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित करून तिथे दुष्काळसदृष्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्याच्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली.  यामध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधल्या तरतुदीनुसार अनिवार्य निर्देशांक आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक विचारात घेण्यात आले आहेत.

राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरु आहेत. आतापर्यंत १२ टक्के पेरण्या झालेल्या आहेत अशी माहिती यावेळी कृषी विभागाने दिली.

निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल स्वीकारला; कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु

मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकृत केला.  अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या अहवालामध्ये निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. या कुणबी नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरु असून अशा नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आला.  या कागदपत्रांचे भाषांतर करून जतन करण्यासाठी ते डिजिटाईज करून पब्लिक डोमेनवर आणून त्या आधारे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास देखील आज मान्यता देण्यात आली.

न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.

याशिवाय मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रकणात मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील यासाठी  शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी योजना’ मुलींना करणार लखपती

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना राबवून गरीब कुटुंबातील मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  

पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने एकूण त्या मुलीस १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल.


या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.  माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना अधिक्रमित करून १ एप्रिल २०२३ पासून जन्मणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना राबविण्यात येईल.


मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल. १ एप्रिल २०२३ नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याच प्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल.  


दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास १ मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.  मात्र आई किंवा वडिलांनी कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रीया करणे आवश्यक राहील.  १ एप्रिल २०२३ पूर्वी १ मुलगी किंवा मुलगा आणि आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळ्या मुली जन्माला आल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.  जुळ्या दोन्ही मुलांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येईल. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण मोठी खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार

सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी (Pumped Storage Projects) स्वतंत्र धोरण राबवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूकीला जलविद्युतमध्ये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. .


राज्यात १० हजार ७५७ मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन झाले आहे.  २०२५ पर्यंत ही ऊर्जा क्षमता २५ हजार मेगावॅटपर्यंत गाठण्याचे उद्दीष्ट आहे.  सौर तसेच वाऱ्याच्या वेगाद्धारे निर्माण होणारी ऊर्जा पुरेशी नाही. त्यामुळे अशाश्वत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये तफावत येऊन एकूणच ग्रीडला आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.


 त्यामुळे एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमला महत्त्व आहे.  यामध्ये अन्य पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना एनर्जी स्टोरेज सिस्टिममधून ऊर्जा देऊन ग्रीडचे संतुलन ठेवता येऊ शकते. वीज निर्मितीत खंड पडल्यास अथवा तुडवडा पडल्यास या सिस्टिममधून ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकते.  केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने देखील देशात उदचंन जलविद्युत प्रकल्पांना उत्तेजन देण्याचे ठरविले आहे.


या धोरणाद्धारे उदचंन जलविद्युत प्रकल्पातून (पीएसपी) मेगावॅट लेव्हल एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करणे सद्य:स्थितीतील पंप हायड्रो सोलर हायब्रील पॉवर प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, आंतरखोरे हस्तांतरणासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येईल.  या संदर्भातील विकासकाची निवड सामजंस्य कराराद्धारे सरळ वाटप किंवा स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रीयेतून करण्यात येईल.


उदचंन प्रकल्पाच्या माध्यमातून एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमद्धारे क्षमता वाढविता येऊ शकते.  शिवाय ते पर्यावरण स्नेही आणि स्वस्त आहे.  सध्या घाटघर येथे उदचंन प्रकल्प २००८ पासून कार्यान्वित आहे.

सांगली,अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये

सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात  जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून १९ नियमित पदे व ५ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण १ कोटी ५० लाख ६८ हजार २५६ इतका खर्च येईल. 


या नव्या न्यायालयात पलूस, विटा, कडेगाव, आटपाडी या तालुक्यातील १ हजार ९१३ प्रकरणे वर्ग होतील. सध्या विटा येथे २ दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) व ३ दिवाणी न्यायालये (कनिष्ठ स्तर) कार्यरत आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरु करण्यात येईल. १९ नियमित पदे व ६ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण २ कोटी १३ लाख ७६ हजार ४२४ इतका खर्च येईल.


कोपरगाव न्यायालयाकडून या न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत.  राहाता न्यायालयाच्या क्षेत्रात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) १८४२ कोटी रुपये खर्चाच्या या  प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता.  

यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून  हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  हा प्रकल्प महारेल ऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. ६४/१, आराजी २१.१९ हे.आर. ही जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात येईल. भोसला मिलिटरी स्कूल हे नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी मार्फत चालविण्यात येत असून अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून या संस्थेस जागा देण्याचा निर्णय झाला आहे.


या ठिकाणी भारतीय प्रशासनीक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरु करण्यात येईल.

विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर असे होईल.  या विद्यापीठासमोर नमूद जिल्ह्यांच्या सूचित देखिल औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद ऐवजी धाराशिव असा बदल करण्यात येईल.


नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, नवीन महाविद्यालये, अतिरिक्त तुकड्या सुरु करण्यासाठी आता पूर्वीच्या तारखेत बदल करण्यात येऊन १५ नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमिनीचे देखील वाटप होणार

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ सुधारणा अधिनियम २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचना ९.३ मध्ये संदर्भ क्र.२ अन्वये खंडकरी शेतकऱ्यास १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये अशी सुधारणा करण्यात आली होती. 


 मात्र, माजी खंडकरी शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता १ एकरापेक्षा कमी क्षेत्र देय असल्यास देखील त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप करावे असे ठरले.

दिवाळीनिमित्त शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा, मैदा, पोह्याचादेखील समावेश

दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या शिध्यात आता मैदा आणि पोह्याचादेखील समावेश करण्यात आला आहे.

पूर्वी आनंदाचा शिधा या संचात रवा, चना डाळ, साखर आणि खाद्य तेल असे ४ जिन्नस होते.  मात्र, आता यामध्ये दोन जिन्नसांची भर पडली आहे.

राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील केशरी शेतकरी अशा १ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ४८० शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल.

यामध्ये १ किलो साखर, १ लिटर खाद्य तेल तसेच प्रत्येकी अर्धा किलो रवा, चना डाळ, मैदा आणि पोहे असा शिधा राहील.  हा आनंदाचा शिधा २५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर पर्यंत वितरित करण्यात येईल.  यासाठी येणाऱ्या एकूण ५३० कोटी १९ लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार,

उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला मुदतवाढ

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल.

ही योजना २०१८ ते २०२० या वर्षात पूर्ण करावयाची होती.  परंतु , मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला.  ‘कोविड’मुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही.  उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ १५ते १८ महिन्यांचा होता.  त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख रुपयांवरून ४ हजार ७३४ कोटी ६१ लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत.  सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ

उमेदच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्वयं सहायता समूहांसाठी फिरत्या निधीत तसेच कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या) मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यामध्ये १ लाख २४ हजार गटांना रुपये २४८.१२ कोटी वितरीत करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील १२ लक्ष ४५ हजार  महिलांना आणि मराठवाड्यातील ८ हजार ८३३ समुदाय संसाधन व्यक्तींनात्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.

स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणा-या 15 हजार रुपये फिरता निधीमध्ये वाढ करुन ती रक्कम 30 हजार रुपये करण्यात आली आहे. सर्व स्वयंसहाय्यता गटांसाठी रुपये ९१३ कोटी खेळते भांडवल म्हणून राज्य शासनाकडून देण्यात येतील.

त्याचप्रमाणे समुदाय संसाधन व्यक्तींना दरमहा देण्यात येणारे 3 हजार रुपये मासिक मानधनात वाढ करुन दरमहा 6 हजार रुपये मासिक मानधन करण्यात आलेले आहे. यासाठी राज्य शासनाने वाढीव 163 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये एकूण ६ लाख ८ हजार  स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करून साधारण ६० लाखापेक्षा जास्त महिलांना या कार्यक्रमात सामावून घेतलेले आहे. यापैकी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये १ लाख २४ हजार स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये साधारणपणे १२ लाख २३ हजार  महिलांचा समावेश आहे.

 अभियानांतर्गत गटांना सुरवातीच्या टप्प्यात दिले जाणारे खेळते भांडवल केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महाराष्ट्रातील ३ लाख ८८ हजार  गटांना  रुपये ५८२ कोटी  वितरीत केलेले आहेत, त्यापैकी मराठवाड्यामध्ये ८३ हजार ५९३ गटांना रुपये १२५ कोटी रकमेचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यामध्ये अधिकचे खेळते भांडवल महिलांना उपलब्ध होऊन जास्तीत जास्त रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

मराठवाडयात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार

11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता; १३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता

मराठवाड्यातील दहा सिंचन प्रकल्प आणि त्यासाठी १३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. 

मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये अंबड प्रवाही वळण योजना (ता. दिंडोरी) जि. नाशिक, निम्न दुधना प्रकल्प (ता. सेलू) जि. परभणी, जायकवाडी टप्पा- 2 (ता. माजलगांव) जि. बीड, बाभळी मध्यम प्रकल्प (ता. फुलंब्री) जि. नांदेड, वाकोद मध्यम प्रकल्प (ता. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (ता. पुसद) जि. यवतमाळ, पोटा उच्च पातळी बंधारा (ता. औंढा, नागनाथ) जि.हिंगोली, जोडपरळी उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत) जि. हिंगोली, पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत) जि. हिंगोली, ममदापूर उच्च पातळी बंधारा (ता.पूर्णा), जि. परभणी, उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा (ता.किनवट) जि. नांदेड यांचा समावेश आहे.

अंबड प्रवाही वळण योजनेसाठी 10 कोटी 33 लाख रुपये खर्च येईल.  यामुळे करंजवण धरणातील व स्थानिक वापरासाठी 51 हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार आहे.निम्न दुधना प्रकल्पाच्या कामास  728 कोटी 85 रुपये खर्च येईल. या प्रकल्पाद्वारे परभणी व जालना या दोन जिल्ह्यातील एकूण 34 हजार 438 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या 4 हजार 104 कोटी 34 लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. 1 लाख 18 हजार 790 हेक्टर सिंचन क्षेत्राला याचा फायदा होणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील पोटा उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 237 कोटी 20 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील 1 हजार 429 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. जोडपरळी उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी 236 कोटी 51 लाख रुपये कामास मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील 1434 हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 2 हजार 611 कोटी 12 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील 1 हजार 356 हेक्टर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ममदापूर उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी 271 कोटी 87 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. परभणी जिल्ह्यातील 1 हजार 375 हेक्टर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यातील जायकवाडी टप्पा-२ ( ता. माजलगाव) प्रकल्पाच्या 536 कोटी 61 लाख रुपये खर्चाच्या आधिक्य किंमतीस मान्यता देण्यात आली. हे पाणी माजलगाव धरणातून माजलगाव उजवा कालव्याद्वारे कि.मी. 0 ते 148 मधील 84 हजार 850 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल.

नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी (ता. धर्माबाद) येथील मध्यम प्रकल्पाकरिता 771 कोटी 20 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे 1 हजार 600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. अशा रीतीने दोन्ही बंधाऱ्याच्या दोन्ही तीरावरील एकुण 7 हजार 995 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाकोद (ता. फुलंब्री) येथील मध्यम प्रकल्पाकरिता 275 कोटी 01 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामुळे फुलंब्री तालुक्यातील 11 गावातील 2 हजार 217 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे. याशिवाय सात गावांसाठी 1.915 दलघमी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित आहे. नांदेड जिल्हयातील उनकेश्वर (ता. किनवट) येथील उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 232 कोटी 71 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. किनवट   तालुक्यातील   1 हजार 90  हेक्टर आणि यवतमाळ  जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील 370 हेक्टर असे एकूण 1 हजार 460 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

साखळी बंधाऱ्यांना एकच प्रशासकीय मान्यता

राज्यात आता साखळी बंधाऱ्यांमधील प्रत्येक बंधाऱ्याची स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता न घेता प्रकल्प म्हणून सर्व साखळी बंधाऱ्यांची मिळुन एकत्र प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. या संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय

राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

या योजनेत रकमेच्या स्वरुपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट ऑफिसेसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजीटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडीग मशिन्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येईल. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आदींच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून त्यायोगे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा या  योजनेचा मुळ उद्देश आहे. यात समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येईल. या शाळेच्या गरजेनुसार त्यांना आवश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा करता येईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यास मुभा असेल.

दत्तक शाळा योजने अंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य 2 कोटी व 10 वर्ष कालावधीसाठी 3 कोटी रुपये इतके राहील. तर ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मुल्य अनुक्रमे 1 कोटी व 2 कोटी रुपये तसेच, ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 50 लाख व 1 कोटी रुपये इतके होत असेल तर देणगीदाराच्या इच्छेनुसार त्याने सुचविलेले नांव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. 1कोटी व त्याहून अधिक मूल्याचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता अनुक्रमे आयुक्त, महानगरपालिका, संबंधित जिल्हाधिकारी व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितीस 1 कोटीहून कमी मूल्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असतील.

समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्के वाढ

समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमातंर्गत करार पध्दतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  

राज्य स्तरावरील कार्यालयात ६४ व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात ६१८७ असे एकूण ६२५१ कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळेल. अतिरिक्त निधी राज्य शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनापोटी २२९ कोटी ५६ लाख एवढा वार्षिक खर्च येतो. मानधनात १० टक्के वाढ केल्यामुळे2५२ कोटी ५२ लाख इतका खर्च येईल.

सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये या पैकी जी कमी असेल अशी रक्कम थेट हस्तांतरण (डीबीटी) पदध्तीने अनुदान स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेसाठी २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्पीत शंभर कोटी रुपयांपैकी साठ कोटी रुपयांची तरतूद सौर ऊर्जा कुंपणाकरीता करण्यात आली आहे.

वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षण झाले आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत अलीकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु, त्याचबरोबर मानव-वन्यजीव संघर्ष विशेषत: शेती-पिकांच्या नुकसानीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते. वन्यजीवांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना पिकाचे रक्षणाकरीता रात्रीच्या वेळी शेतावर पिकाचे संरक्षण करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय तर होतेच पण वन्यजीवांच्या हल्ल्याचा धोकादेखील असतो. त्यासाठी सौर कुंपण उपयुक्त ठरते.

राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना

८५ हजार रुपये दरमहा मानधन

सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ निवासी पदावर नियुक्त होणाऱ्या डॉक्टरांना पुढील ५वर्षांसाठी ८५हजार रुपये दर महाइतके सुधारित मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्यमंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यासाठी येणाऱ्या वार्षिक १२.९८कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली. राज्यातील वरीष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना वेगवेगळे मानधन अदाकरण्यात येत असल्याने सदर मानधनातील तफावत दूर होण्यास यामुळे मदत होईल.

एकूण १४३२ पदे राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर नव्याने निर्माण करण्यास ६ जानेवारी २०२३ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्स संवर्गातील एकूण मंजूर पदे आता त्यामुळे २२७६ झाली आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील ४८३ पदे आहेत.

राज्यात एकूण २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून एकूण १७ संस्थामध्ये २५ हजार रुपये  व त्यावर प्रचलित दराने देय होणारा महागाई भत्ता या दराने मानधन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उर्वरीत ६ महाविद्यालयांतील वरीष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना त्या त्या महाविद्यालयाच्या पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मानधन अदा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

लाल कंधारी, देवणी या देशी गोवंशाचे जतन करणार

लाल कंधारी व देवणी गोवंश प्रजातीचे जतन  व संवर्धनाकरिता अंबेजोगाई तालुक्यातील मौजेसाकुड येथे  पशुसंवर्धन विभागाची ८१ हेक्टर जमीन  प्रक्षेत्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

लालकंधारी व देवणी या देशी गोवंशाचे मूळ पैदास क्षेत्र मराठवाड्यात असून,सदर गोवंशाचे अस्तित्व मराठवाड्यातीललातूर,बीड,उस्मानाबाद,परभणी,औरंगाबादया  जिल्ह्यात आहे.या स्थानिक जातींचे वैशिष्ट्येम्हणजेसदर जातीया दूध उत्पादन व  नर पशुधन शेतीकामासाठी उपयुक्त आहेत, मात्र 2013 मध्ये लाल कंधारी गायींची संख्या 1,26,609 इतकी होती ती 2020 मध्ये  1,23,943 इतकी कमी झाली आहे. तसेच 2013 मध्ये देवणी गायींची संख्या 4,56,768 वरुन सन 2020 मध्ये  1,49,159 इतकी कमी झाली आहे. सदर प्रजातींचे महत्व विचारात घेऊन सदर जातींचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

साकुड पशुपैदास प्रक्षेत्रासाठी 13 नियमित पदे व 37 इतकी पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येतील.  पशुधनासाठी चारा, पशुखाद्य, औषधी तसेच विज,पाणी यासाठी दरवर्षी6 कोटी  इतक्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

देशी गायी-म्हशींमध्ये भृणप्रत्यारोपणासाठी फिरतीप्रयोगशाळा स्थापन करणार

गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी गायी-म्हशींमध्ये भृण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात निर्माण करण्याकरीता फिरती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

विदर्भ, मराठवाडा, पुणे विभाग आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, औरंगाबाद, पुणे आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण चार OPU-IVF & ETप्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील. या तीन प्रयोगशाळांसाठी एकूण रु.1802.72  लक्ष इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यास येईल.

सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय

सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

या न्यायालयासाठी 16 नियमित पदे आणि 4 बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे उपलब्ध करून देण्यात येतील.

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय

परळी वैजनाथ तालुक्यातील मौजे जिरेवाडी येथे 60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी 154 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

यासाठी 45 शिक्षक आणि 43 शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील.

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 132 कोटी 90 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

मौजे जिरेवाडी येथे 60 विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय सुरु करण्यात येईल. यासाठी 16 शिक्षक आणि 24 शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी एकूण 132 कोटी 89 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

परळी वैजनाथला सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र याबीन उत्पादनास गती येणार

परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  यामुळे सोयाबीन उत्पादनास गती येईल.

मौजे जिरेवाडी येथील शासकीय जमिनीवर हे प्रशिक्षण व प्रक्रीया उपकेंद्र सुरु करण्यात येईल. या उपकेंद्रामध्ये एकूण 15 पदे निर्माण करण्यात येतील.  यासाठी 24 कोटी 5 लाख रुपये निधीस मान्यता देण्यात आली.  सोयाबीन हे मराठवाड्यातील महत्त्वाचे पीक असून देशात 120.90 लाख हेक्टर क्षेत्रावर तर महाराष्ट्रात 49.09  लाख हेक्टर आणि मराठवाड्यात 24.87 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबिनची लागवड होते.  बीड जिल्ह्यात सोयाबीनखाली 3 लाख हेक्टर जमीन आहे. या उपकेंद्राच्याद्धारे सोयाबीनच्या विविध वाणांची निर्मिती करण्यात येईल.  त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यात येतील.

राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान

राज्यात मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान राबविण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हे अभियान 2 ऑक्टोबर 2023 ते 1 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत राबवण्यात येईल.

या अभियानात राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शक्ती गटांना तसेच महिला बचत गटांना शासनाच्या विविध विभागांच्या योजना पोहचवणे, त्यांची पात्रता तपासून लाभार्थी महिलांची यादी ही कार्यवाही करण्यात येतील .तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक लाख महिलांना थेट लाभ देण्याचे उद्दीष्ट आहे.

गोर बंजारा सामाजिक भवनासाठी नवी मुंबईत भूखंड

गोर बंजारा जमातीसाठी सामाजिक भवन उभारण्याकरीता नवी मुंबई येथे भूखंड वाटप करण्याच्या निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

गोर बंजारा समाजाने या संदर्भात मागणी केली होती. त्यानुसार सिडको महामंडळाने शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. या  भवनासाठी नवी मुंबई, बेलापूर येथील सेक्टर क्र.२१ व २२ मधील भुखंड क्र. २१ व २२ एकत्रित अंदाजित क्षेत्र ५६०० चौ.मी. चा भूखंड सिडकोच्या प्रचलित धोरणानुसार निश्चित केलेल्या भाडेपट्टादराने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास वाटप करण्यात येईल. भूखंडाच्या कमाल ४००० चौ.मी. क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी राखीव किंमतीच्या १२५ % दराने दर निश्चित करण्यात येईल.

जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार

१० कोटीस मान्यता

जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या केंद्रास दहा कोटी रुपये खर्च येईल.

MAGIC (Marathwada Accelerator for Growth & Incubation Council) आयटीआय जालना इनक्युबेशन सेंटर हे जालना जिल्हयातील ८ शासकीय व ४ खाजगी आयटीआयचे विद्यार्थी, स्टाफ व जिल्हयातील नवउद्योजक यांच्यासाठी नाविन्यता व उद्योजकता वाढीसाठी उपयुक्त ठरु शकणार आहे.

जालना येथील उपलब्ध असणाऱ्या वर्कशॉप २ मधील पहिल्या मजल्यावरील २२२५ चौरस फुट आणि तळमजल्यावर ८०७५ चौरस फुट अशा प्रकारे एकूण १०,३०० चौरस फुट जागेवर इन्क्युबेशन सेंटर स्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, जालना यांचे अध्यक्षतेखालील संनियंत्रण आणि देखरेख समिती स्थापन करण्यास व या जिल्हास्तर समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, जालना (अध्यक्ष), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जालना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई, आणि प्राचार्य, आयटीआय, जालना व सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, जालना (सदस्य सचिव) हे शासनाचे प्रतिनिधीत्व करतील.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मॅटच्या आदेशानुसार लाभ

राज्यातील २००५ पूर्वी नियमित पदावर अस्थायी सेवेत असणाऱ्या आणि २००९ मध्ये नियमित सेवेत समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांना मॅट च्या आदेशानुसार वेतन निश्चित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन दि. ०२.०२.२००९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार समावेशन झालेल्या सर्व वैद्यकीय अधिकारी गट-अ यांना नियमित पदावर केलेल्या अस्थायी सेवेच्या कालावधीतील तांत्रिक खंड अर्जित रजेमध्ये रुपांतरीत करुन सदर सेवा कालावधीतील अर्जित रजा व वार्षिक वेतनवाढी मंजूर करून सदरचे वैद्यकीय अधिकारी समावेशनापूर्वी नियमित पदावर ज्या तारखेला अस्थायी स्वरूपात सेवेमध्ये प्रथमत: हजर झाले त्या तारखेपासून आजपावेतोची वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (एस-२०) यांना लागू करण्यात येऊन त्यांचे देखील नियमित पदावर केलेल्या अस्थायी सेवेच्या कालावधीतील तांत्रिक खंड अर्जित रजेमध्ये रुपांतरीत करुन या सेवा कालावधीतील अर्जित रजा व वार्षिक वेतनवाढी मंजूर करुन सदरचे वैद्यकीय अधिकारी समावेशनापूर्वी नियमित पदावर ज्या तारखेला अस्थायी स्वरूपात सेवेमध्ये प्रथमत: हजर झाले त्या तारखेपासून आजपावेतोची वेतननिश्चिती करण्यास मान्यता देण्यात आली.

नांदेड येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय

नांदेड येथे साठ विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयासाठी 45 शिक्षक आणि 43 शिक्षक पदे निर्माण करण्यात येतील. या महाविद्यालयासाठी 146 कोटी 54 लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली. नांदेड जिल्ह्यात एकही शासकीय कृषी महाविद्यालय कार्यरत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

हिंगोली येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

हिंगोली येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयास 430 खाटांचे रुग्णालय संलग्नित असेल. यासाठी अंदाजे 485 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

धाराशिवच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास जमीन

धारााशिव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी कौशल्य व उद्योजकता विभाग आणि जलसंपदा विभागांची जागा उपब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयास एकूण दोन्ही विभागांची मिळून 12 हेक्टर 64 आर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल.

सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय

सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.

यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांनी सादरीकरण केले. यावर्षी पाऊस महाराष्ट्रात उशिराने दाखल झाला होता. उशिरा येऊनही जून महिन्यात सरासरी 111.5 मिमी म्हणजे सरासरीच्या 53.7 टक्के पाऊस पडला. त्यानंतर जुलै महिन्यात पावसाने चांगली हजेरी लावली सरासरी पर्जन्यमानाच्या 138.7 टक्के म्हणजेच 459.0 मिमी पाऊस जुलैत पडलेला आहे. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात पावसाने ओढ दिली असून ऑगस्ट महिन्याच्या सरासरीच्या केवळ 38.0 टक्के म्हणजे 107.9 मिमी पाऊस राज्यात पडला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला ही परिस्थिती कायम राहिली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सरासरीच्या 13.60 टक्के इतकाच पाऊस पडलेला आहे अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

👉 संक्षिप्त #मंत्रिमंडळनिर्णय 06.09.2023 खालीलप्रमाणे – 

 मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडा ठाणे येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत 

 मुंबईत जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय महोत्सव 

 राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प 

 आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार. एनसीडीसीपेक्षा कमी व्याजदरात कर्ज 

 केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट  मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात

👉 18 August 2023 संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय ( mantrimandal nirnay )

गौरी गणपती आणि दिवाळीला 100 रुपयात आनंदाचा शिधा देणार #मंत्रिमंडळनिर्णय

मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

👉 संक्षिप्त #मंत्रिमंडळनिर्णय खालीलप्रमाणे -

✅राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार . भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविणार. ५ हजार कोटीचा प्रस्ताव

१७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी ‘भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना’ राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  हा प्रकल्प सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा असेल. एकंदर ६८३८ कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.

आदिवासी गावे आणि पाड्यांमध्ये रस्त्यांअभावी अनेक दुर्देवी घटना घडतात.  या योजनेमुळे मुख्य रस्त्यांशी या वाड्यांचा सातत्याने संपर्क राहील. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी नवीन ‘भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना’ राबविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या रस्त्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती असेल तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधेल.

त्यानुसार या योजनेंतर्गत सर्व आदिवासी वाडे/पाडे यांना बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणे, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व आठमाही रस्ते बारमाही करणे आणि आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र /आश्रमशाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे आदिवासी जनतेस मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.

✅गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात #आनंदाचाशिधा . प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर, खाद्यतेल असा शिधा.

राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल असा हा शिधा अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येईल. हा शिधा जिन्नस १९ सप्टेंबर रोजी गौरी गणपती उत्सवानिमित्त व त्यानंतर १२ नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या दिवाळी निमित्त वितरित करण्यात येईल.

राज्यातील एकूण १ कोटी ६५ लाख ६० हजार २५६ शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल. या खरेदीसाठी घाऊक बाजारातील दर व अनुषंगिक खर्चासह ८२७ कोटी ३५ लाख इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.  प्रती संच २३९ रुपये या दराने हा शिधा जिन्नस संच खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

✅आयटीआयमधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ. आता दरमहा ५०० रुपये मिळणार

शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थ्यांना १९८३ पासून ४० रुपये इतके विद्यावेतन शैक्षणिक साहित्याकरीता व इतर आवश्यक खर्चाकरीता देण्यात येते. या विद्यावेतनात मागील ४० वर्षात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढत्या महागाई दराच्या व शैक्षणिक साहित्यामध्ये खर्चामध्ये झालेल्या वाढीनुसार विद्यावेतनात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने लोकप्रतिनिधी व प्रशिक्षणार्थीकडून करण्यात येत होती.

या निर्णयामुळे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक समाजातील व खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील प्रशिक्षणार्थ्यांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादेत आहे अशा सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रूपये इतके विद्यावेतन महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येईल. याकरिता शासनावर दरवर्षी ७५.६९ कोटीचा आर्थिक भार पडणार आहे.

✅मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी

मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे अटी व शर्तींच्या अधीन राहून विशेष बाब म्हणून पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

फोर्ट मधील भूकर क्र.9/729 येथील मिळकत शासनाने 1994 पासून 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रेस क्लब, मुंबई यांना दिली आहे. 2017 तसेच 2018 मध्ये राज्य शासनाने पुनर्विकासास व पुनर्बांधकामास परवानगी देण्याच्या धोरणात सुधारणा केली.  त्यानंतर या मिळकतीला अधिमूल्य आकारून 22 मार्च 2021 च्या ज्ञापनान्वये काही अटी व शर्तीवर परवानगी देण्यात आली होती.  मुंबई प्रेस क्लबने केलेल्या विनंतीवरून पुनर्विकास अधिमूल्य आकारण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई प्रेस क्लबमध्ये काही भागाचा वाणिज्यिक वापर होत असल्याने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांनी शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या विकासास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रेस क्लबच्या या मिळकतीच्या भाडेपट्टयाचा कालावधी 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी संपत असून इमातीच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी देताना भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्यात याव्या, अशी सूचनाही जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली आहे.

✅महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द

महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

राज्य शासनाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 पारीत केला आहे. मात्र जवळपास 45 वर्षे होऊन देखील तो अंमलात येऊ शकलेला नाही. या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात करावयाची किंवा कसे या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर साधक-बाधक विचारविमर्श होऊन महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा स्वरुपाचा कायदा अंमलात आणण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

त्यानुषंगाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 हा कायदा निरसित करण्याबाबतचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ  बैठकीमध्ये ठेवण्यात आला होता. या बैठकीमध्ये हा कायदा निरसित करून  त्यानुषंगाने विधिमंडळास विधेयक सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

✅केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम. राज्याचा हिस्सा वाढला

केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानात आता राज्याचा हिस्सा वाढून 40 टक्के एवढा झाला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

2018-19 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येणारा पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम केंद्र शासनाने पोषण 2.0 अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता  राज्यात राबविण्यात येईल. पूर्वी या कार्यक्रमासाठी केंद्राचा आणि राज्याचा हिस्सा 80:20 असा होता पण आता तो सुधारित होऊन 60:40 असा करण्यास मान्यता देण्यात आली.  या पोषण अभियानात 0 ते 6 वर्षे बालकांमध्ये खुजे आणि बुटकेपणाचे प्रमाण तसेच कुपोषण, रक्तक्षय कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.  यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना रियल टाईम मॉनिटरसाठी मोबाईल फोन, सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यात येतात.  तसेच प्रशिक्षणही देण्यात येते.  राज्याच्या वाढीव हिश्यापोटी 153 कोटी 98 लाख असा खर्च अपेक्षित आहे.

✅सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा २०२३ चा अध्यादेश मागे

सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ७ जून २०२३ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला वर्ष २०२३ चा अध्यादेश क्र.२ मागे घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

क्रियाशील सदस्यांबाबतचा मजकूर वगळणारा अधिनियम २८ मार्च २०२२ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, सहकारी संस्थांवर विपरित परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावरुन या वगळण्यात आलेल्या तरतुदी ७ जून २०२३ रोजीच्या शासन राजपत्रात नव्याने समाविष्ट करण्याबाबत अध्यादेश क्र.२ प्रसिद्ध करण्यात आला.

परंतु या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट केल्यास सहकारी संस्था आणि सभासदांसाठी अडचणीच्या ठरून वारंवार कायदेशीर तंटा निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन सदरील अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

✅दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

✅मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय


👉 28 जून 2023 संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय ( mantrimandal nirnay )

महात्मा ज्योतिराव फुले, आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेचे एकत्रिकरण;

आता दीड लाखांऐवजी ५ लाखांपर्यंत आरोग्य संरक्षण

राज्यातील महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्राची आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांचे एकत्रिकरण करून, यात नागरिकांना आरोग्य संरक्षण ५ लाख रुपये एवढे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत दीड लाखांपर्यंत उपचाराची खर्च मर्यादा आहे. सुमारे २ कोटी कार्डसचे वाटप करण्यात येणार असून, रुग्णालयांची संख्या देखील वाढवण्यात येणार आहे.

या जन आरोग्य योजनेत सध्या मुत्रपिंड शस्त्रकियेसाठी असलेली अडीच लाख रुपयांची उपचार खर्चाची मर्यादा वाढवून ती साडे चार लाख रुपये एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा फुले योजनेत ९९६ तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत १२०९ उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले १८१ उपचार वगळण्यात येतील. तर ३२८ नवीन उपचारांचा समावेश करण्यात येईल. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत देखील एकूण उपचार संख्येत १४७ वाढ होऊन, ती आता १३५६ एवढी होईल. हे जादाचे उपचार महात्मा जोतिराव फुले योजनेत देखील समाविष्ट होतील. त्यामुळे या योजनेत उपचार संख्या ३६० ने वाढेल.

या दोन्हीही आरोग्य योजनांमधील रुग्णालयांची संख्या एक हजार इतकी आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना याआधीच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागात लागू करण्यात आली असून, महाराष्ट्रातील १४० व कर्नाटकातील सीमेलगतच्या चार जिल्ह्यातील १० अतिरिक्त रुग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याशिवाय आणखी दोनशे रुग्णालये देखील अंगीकृत करण्यात येतील.

स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेचा समावेश देखील महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे यासाठी असलेली ३० हजार रुपयांच्या उपचारांची खर्चाची मर्यादा वाढवून प्रतिरुग्ण प्रति अपघात एक लाख रुपये अशी करण्यात येईल. या योजनेत महाराष्ट्र सीमा भागातील रस्ते अपघातात झालेले जखमी झालेले महाराष्ट्र राज्या बाहेरील किंवा देशा बाहेरील रुग्णांचा देखील समावेश करण्यात येईल.

संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेतील निवृत्तीवेतनात वाढ

संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत दरमहा पाचशे रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या दोन्ही योजनांत सध्या एक हजार रुपये इतके मासिक अर्थसहाय्य करण्यात येते. आता त्यात पाचशे रुपये वाढ झाल्याने ते दीड हजार रुपये इतके होईल. एक अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थींना सध्या १ हजार १०० तर दोन अपत्ये असलेल्या लाभार्थींना १ हजार २०० इतके मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते. यात अनुक्रमे ४०० रुपये व ३०० रुपये अशी वाढ देखील करण्यात आली आहे. सध्या या दोन्ही योजनांत मिळून ४० लाख ९९ हजार २४० लाभार्थी आहेत. निवृत्तीवेतनात वाढ झाल्यामुळे २ हजार ४०० कोटी रुपये अतिरिक्त तरतुदीस देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

कोट्यवधी असंघटीत कामगारांसाठी स्वतंत्र कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना

राज्यातील कोट्यवधी असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळ आणि त्याच्या अंतर्गत व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रनिहाय ३९ आभासी मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

असंघटीत कामगारांची संख्या मोठी आहे. अशा कामगारांसाठी उद्योग व व्यवसाय निहाय वेगवेगळी कामगार कल्याणकारी मंडळे स्थापन करण्याची मागणी होत असते. या सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजना मिळाव्यात यासाठी त्यांची नोंदणी व त्यांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता, निधीची तरतूद व त्यांचे वितरण करण्याकरिता महामंडळ स्थापन करण्याची गरज होती. त्यानुसार हे महामंडळ ३९ उद्योग व ३४० व्यवसायांतील कामगारांसाठी काम करेल. यासाठी ३९ आभासी मंडळे तयारी केली जातील. यासाठी नियामक मंडळ व कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळाचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. तर कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष कामगार मंत्री असतील. असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळाचे सर्वसमावेशक पोर्टल तयार करण्यात येईल. या पोर्टलद्वारेच ३९ आभासी मंडळ आणि त्यातील व्यवसाय निहाय कामगारांची नोंदणी केली जाईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीत या महामंडळाकरीता अधिनियम व नियम तयार करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले.  महाराष्ट्र राज्य असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळाने सुचविलेल्या योजना तसेच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सुचविलेल्या ९ विशेष क्षेत्रामधील योजना राबविण्यात येतील. त्यातील कामगारांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक अर्थसहाय्य, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश नसलेल्या आजारासाठी आरोग्य विमा योजना, गृहकर्ज योजना, कृत्रिम अवयव अर्थसहाय्य, अत्यंविधी अर्थसहाय्य, आपत्ती काळातील अर्थसहाय्य अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना यांचा समावेश असेल.

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा; विदर्भातील जिल्हयांचा समावेश

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित करून, त्यामध्ये विदर्भातील ऊर्वरित पाच जिल्हयांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये खर्च येईल.

या प्रकल्पास डॉलर्स विनिमय दरामधील फरकामुळे अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. आता या प्रकल्पाचा खर्च ५ हजार ४६९ कोटी रुपये इतका होणार आहे. या प्रकल्पाच्या ४ हजार कोटींच्या मुळ किंमतीमध्ये डॉलर्सच्या वाढत्या दरामुळे ६९० कोटी रुपये वाढ झाली आहे. यातील ४८३ कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून मिळणार आहेत. तसेच उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७७९ कोटी रुपये असा १ हजार ४६९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.

विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येईल. यासाठी कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गाव निवड समिती स्थापन करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ४ हजार ६८२ गावे, जळगाव जिल्ह्यातील ४६० गावे, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील १४२ अशा एकूण ५ हजार २२० गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येतो.

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे भव्य स्मारक, १०० कोटींची तरतूद

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर) येथे मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हे स्मारक शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयाच्या समोर, विश्वासनगर लेबर कॉलनी येथे उभारण्यात येईल. यासाठी लागणाऱ्या १०० कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील मंजूर देण्यात आली.

या शिवाय मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता ५० लाख रुपये, या प्रमाणे ४ कोटींच्या आराखड्यास देखील मंजूरी देण्यात आली.

पूर रोखण्यासाठी नद्यांमधील गाळ काढणार

राज्यात पुरामुळे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी नद्यांमधील गाळ व वाळू तसेच राडा-रोडा बाहेर काढण्याबाबत स्वतंत्र धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पूर प्रवण क्षेत्रात शहरांमधून वाहणाऱ्या नद्यांमुळे पुराचा तडाखा बसतो. यापुर्वी २००५, २००६ व २०११, २०१९ व २०२२ मध्ये विविध शहरांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पुराला रोखण्यासाठी नदी पात्रात गाळामुळे निर्माण झालेली बेटे, राडा-रोडा, वाळू मिश्रीत गाळ काढण्यासाठी आता जलसंपदा विभाग, नगरविकास आणि महसूल विभाग कार्यवाही करेल. यासाठी राज्यातील १ हजार ६४८ किमी लांबीच्या नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यात आली असून, त्या नुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. या कामासाठी ६ हजार ३४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

मुंबई मेट्रो-३ मार्गासाठी धारावीचा भूखंड

मुंबई मेटो लाईन- ३ या प्रकल्पाची मार्गिका धारावी येथून जाणार असून, त्याकरिता येथील ३ हजार ३०८ चौरस मीटर इतका भूखंड एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या मार्गावरील धारावी स्थानकाकरिता एमएमआरडीए या जमिनीचा तात्पुरत्या स्वरुपात ताबा देण्यात आला होता. त्यानंतर हा ताबा मुंबई मेट्रो रेल्वेस देण्यात आला. त्यासाठी धारावी महसूल विभागातील भूकर क्र.३४३ (पै) मधील ३ हजार ३०८ चौ.मी. इतकी जागा मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांना कायमस्वरुपी नाममात्र दराने ३० वर्षाच्या भाडेपट्टा तत्त्वावर देण्यात येईल. याठिकाणी मेट्रो स्थानकासाठी आवश्यक अशा उपकरणे व सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.

भूखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत अनर्जित रकमेसाठी सुधारित धोरण

शासनाने दिलेल्या जमीन किंवा भुखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेसाठी एकत्रित सुधारित धोरण राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम निश्चित करून ती संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश, शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रके प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.जमिनीची विक्री परवानगी किंवा हस्तांतरण नियमानुकूल करताना आकारावयाच्या अनर्जित उत्पन्न किंवा नजराणा  रक्कमेत आता पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.

कृषी ते कृषी हस्तांतरण किंवा वापरात बदल: पूर्व परवानगीने ५० टक्के, परवानगीशिवाय साठ टक्के.

कृषी ते अकृषिक : पूर्व परवानगीने ६० टक्के, परवानगीशिवाय ७५ टक्के.

अकृषिक जमीन ते पुर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण : पूर्व परवानगीने ५० टक्के, परवानगीशिवाय ६० टक्के.

अकृषिक जमिनीच्या वापरात बदलास परवानगी : पूर्व परवानगीने ६० टक्के, परवानगीशिवाय ७५ टक्के.

अनर्जित रकमेची आकारणी करून पूर्व परवागनी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील, तर हस्तांतरण आणि वापरातील बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य शासने सक्षम प्राधिकारी असेल.

राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये

राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुखेड (जि. नांदेड), उमरखेड (जि. यवतमाळ), चिखलदरा (जि. अमरावती) आणि महाड (जि.रायगड), हरसूल (जि. नाशिक), वरूड (जि. अमरावती), फलटण (जि. सातारा) येथे विविध न्यायालये स्थापन करण्यात येतील.

मुखेड येथे जोड न्यायालयाऐवजी नियमित स्वरुपात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १३ पदे नव्याने व ३ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील.

उमरखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १६ पदे नव्याने व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील. याशिवाय उमरखेड येथील सहाय्यक सरकारी वकील कार्यालयात दोन पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

चिखलदरा येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यात येऊन, एकूण ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. महाड येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यात येऊन १६ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे नियुक्त करण्यात येतील. हरसूल येथे ग्राम न्यायालयासाठी ५ नियमित पदे निर्माण करण्यात येतील. वरूड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित पदे व ५ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. फलटण येथे देखील १९ नियमित पदे व ५ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २४ पदे निर्माण करण्यात येतील.

राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यायांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र

राज्यातील शासकीय, अशासकिय अभियांत्रिकी, औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालये व तंत्र निकेतनांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र – सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योग-धंद्यांशी समन्वय वाढवणे व रोजगार निर्मितीस मदत होईल.

पुण्यातील सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, मुंबईचे व्हिजेटीआय, नागपुरचे शासकीय अभियांत्रिकी, छत्रपती संभाजी नगरचे शासकीय औषध निर्माण शास्त्र, कराडचे शासकीय औषद निर्माण शास्त्र, छत्रपती संभाजी नगरेच शासकीय अभियांत्रिकी, अमरावती आणि यवतमाळचे शासकीय अभियांत्रिकी, पुणे जिल्हयातील अवसरी येथील शासकीय अभियांत्रीकी व संशोधन महाविद्यालय आणि कोल्हापुरचे शासकीय तंत्रनिकेतन या ठिकाणी उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यात येतील. यासाठी ५३ कोटी ६६ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या केंद्रामध्ये आवश्यक ती साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात येईल. उद्योग आणि संशोधन संस्थांकडून आर्थिक सहभाग देखील घेण्यात येईल. उद्योग-धंद्यातील तज्ज्ञ व नामांकित संस्थातील प्राध्यापकांची सल्लागार समिती देखील नियुक्त करण्यात येईल. तीन वर्षांकरिता ही केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.

सुक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योगांच्या क्लस्टरमधील;पायाभूत सुविधांसाठी सिडबीशी सहमती करार

सीडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड (एससीडीएफ) योजनेंतर्गत सुक्ष्म, लघु, व मध्यम उद्योगांकरिता पायाभूत सुविधासाठी  प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच त्यासाठी वित्त विभाग आणि सिडबी यांच्यात सहमती करारनामा (एमओए) करण्याकरिता देखील आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सिडबीद्वारे नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या धर्तीवर हा फंड स्थापन करण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती या योजनेचे संनियत्रण करेल.

या योजनेंतर्गत औद्योगीक क्षेत्र (एमएसएमई), यंत्र व साहित्य, सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन केंद्र, शीतसाखळी सुविधा, मार्केट यार्ड, गोदाम, वेअर हाऊस, एमएसएमई क्षेत्रातील व या क्षेत्राला जोडणारे रस्ते, पुल अशा प्रकल्पांसाठी कर्ज घेता येणार आहे. उद्योगांच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या सामुहिक विकासासाठी सुविधा निर्माण करण्यास राज्य शासन प्रायोजित संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. औद्योगिक आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकरिता ९५ टक्के, सामाजिक क्षेत्राकरिता ८५ टक्के आणि रस्ते, पुल यांच्या उभारणीसाठी ८० टक्के मर्यादेत कर्ज पुरविण्यात येणार आहे.

बीडीडी चाळ पुनर्विकासाठी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित

मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बीडीडी चाळ परिसरातील अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी मार्ग व शिवडी येथे एकूण २०७ चाळी आहेत. या चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये एकूण १५ हजार ५८४ भाडेकरूंचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सक्षम प्राधिकारी यांच्या मार्फत १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारकांची पात्रता पुरव्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहेत.

मुंबई महापालिकेची दंड पावती, मुंबई महापालिकेची सर्व्हे पावती, मुंबई महापालिकेने स्टॉलधारकाला दिलेली नोटीस, मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्टॉलधारकाला दिलेली नोटीस, मुंबई विकास विभाग चाळी चे संचालक अथवा व्यवस्थापक यांची दंड पावती, मुंबई विकास विभाग चाळी चे संचालक अथवा व्यवस्थापक यांच्या कार्यालयीन अभिलेख्यातील स्टॉल नियमीत केलेल्या आदेशाची प्रत या सहा पैकी कोणतेही तीन पुरावे ग्राह्य धरण्यात येतील. किंवा बी.डी.डी. चाळ परिसरातील शासनाने नियमित केलेल्या २५७ अनिवासी झोपडीधारक/ स्टॉलधारक यांच्या व्यतिरिक्त यापुढे सन १९९५ पूर्वीचे पुरावे तपासून जे अनिवासी झोपडी/ स्टॉल शासनाकडून नियमित केले जातील, त्यांची पुनर्विकासाअंती पर्यायी पुनर्विकसित गाळा/ स्टॉल मिळण्यासाठी पात्रता निश्चित करतांना देखील सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून वरिलप्रमाणे पुरावे विचारात घेण्यात येतील.

जालना-जळगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेसाठी ३ हजार ५५२ कोटी

जालना-जळगाव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३५५२ कोटी खर्चास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा रेल्वे मार्ग प्रकल्प जालना-राजूर-सिल्लोड-अजिंठा-जळगाव असा असून मराठवाड्यातील जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र असलेल्या अजिंठा लेणी तसेच पवित्र तिर्थक्षेत्र असलेले राजूर गणपती यांना जोडणारा आहे. मराठवाड्याला थेट मुंबई- दिल्ली- कोलकता या महत्वाच्या मार्गाशी जोडणाऱ्या या मार्गाच्या उभारणीला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. जालना-जळगाव या 174 किमी लांबीच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 7 हजार 105.43 कोटींपैकी 3 हजार 552.715 कोटींचा हिस्सा असणार आहे. यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भुत असणार आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय रेल्वे विभागामार्फत राबविण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात ९ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये; ४ हजार ३६५ कोटींची तरतूद

राज्यात नऊ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांना संलग्न ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल. अमरावती आणि वर्धा येथील महाविद्यालयासाठी जागा कालातंराने निश्चित करण्यात येईल. सध्या २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून, त्यांच्या प्रवेश क्षमता ३ हजार ७५० विद्यार्थी इतकी आहे. महाराष्ट्रात प्रति एक हजार लोकसंख्येमागे ०.७४ इतके डॉक्टरांचे प्रमाण आहे. तर देशपातळीवर हे प्रमाण ०.९० इतके आहे.

या नऊ महाविद्यालयांसाठी ४ हजार ३६५ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय

बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्याल स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात या महाविद्यालयाची घोषणा केली होती.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला याअंतर्गत ६० विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येईल. यासाठी ४३ पदे निर्माण करण्यात येतील. बुलढाणा जिल्हयात एकही शासकीय कृषि महाविद्यालय नाही. याठिकाणी महाविद्यालय झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शेतीविषयक तज्ज्ञ प्रशिक्षक म्हणून काम करता येईल. तसेच स्वयंरोजगारावर आधारित कृषि उद्योग उभारण्यास मदत होईल. यासाठी वेतनासह इतर खर्चासाठी १४६ कोटी ५४ रुपयांच्या तरतूदीस देखील मान्यता देण्यात आली.

दीनदयाळ अंत्योदय योजना आता १४३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये

केंद्र शासनाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियान १५३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या, २५९ शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेमध्ये सामाजिक अभिसरण संस्था विकास, स्वयं रोजगार कार्यक्रम, कौशल्य प्रशिणाद्वारे रोजगार, नागरी पथविक्रेत्यांना सहाय्य, नागरी बेघरांना निवारा ही कामे करण्यात येतील. अहमदनगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदीया, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नांदेड, नंदूरबार, नाशिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, सांगली, सातारा, सिंधुदूर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम व यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ही योजना राबविण्यात येईल.

दारिद्र्य रेषेवरील मुलांना देखील मोफत गणवेश; बूट, पायमोजे देखील मिळणार

राज्यातील दारिद्र्य रेषेवरील पालकांच्या पहिली ते आठवीत शिकणाऱ्या मुलांना देखील मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मोफत गणवेशसोबतच दरवर्षी एक जोडी बूट आणि दोन जोडी पायमोजे देण्यात येतील. या निर्णयामुळे मागास व दारिद्र्य रेषेखाली विद्यार्थ्यांप्रमाणेच दारिद्र्य रेषेवरील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहे.

यावर्षापासूनच याची अंमलबजावणी करावयाची असल्याने या आर्थिक वर्षाकरिता ७५ कोटी ६० लाख रुपये, तसेच बूट, पायमोज्याकरिता ८२ कोटी ९२ लाख रुपये इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती तसेच दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात येतो.

देवळा, वैजापूर तालुक्यातील बंधाऱ्यांना मान्यता

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील वैजापूर तालुक्यातील मौजे वांजरगाव तसेच नाशिक जिल्ह्यातील देवळा तालुक्यातील सावकी आणि विठेवाडी अशा तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मौजे वांजरगाव येथील बंधाऱ्यासाठी १३ कोटी ७ लाख रुपये, विठेवाडी येथील बंधाऱ्यासाठी १७ कोटी ११ लाख आणि सावकी बंधाऱ्यासाठी २० कोटी २३ लाख रुपये खर्च येईल.

अमरावती जिल्ह्यात मासोदला लिंबूवर्गीय फळांसाठी सिट्रस इस्टेट

राज्यात लिंबुवर्गीय फळांच्या संशोधनाला बळ देण्यासाठी लिंबुवर्गीय फळपिकांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील मासोद (ता. चांदूर बाजार) येथे “सिट्रस इस्टेट” तयार करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात संत्रा-मोसंबी या फळपिकांचे क्षेत्र विदर्भात १.३४ लाख हेक्टर इतके आहे. संत्र्याचे आरोग्यदायी गुणधर्म पाहता अधिकाधिक उत्पादने घेणे व त्यावर प्रक्रीया करणे गरजेचे आहे. मात्र या भागातील शेतकऱ्यांना कमी उत्पादकता, जुने तंत्रज्ञान, पारंपरिक सिंचन, यांत्रिकीकरणाचा अभाव अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागते. सिट्रस इस्टेटच्या माध्यमातून निर्यातक्षम नवीन वाणांचे उत्पादन शक्य होऊ शकेल. तसेच शास्त्रोक्त पद्धतीने फळबागा विकसित होऊ शकतील.

मासोद ठिकाणी नव्याने सुविधा निर्माण करण्यासाठी रुपये १२ कोटी ५० लाख एवढी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. “सिट्रस इस्टेट” स्थापन करण्याकरीता लागणारे मनुष्यबळ प्रतिनियुक्ती व बाह्य स्त्रोताव्दारे कत्रांटी पध्दतीने भरण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

सर जे.जे. कला आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालयास आता अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा

मुंबईतील सर जे.जे. कला महाविद्यालय, उपयोजित कला महाविद्यालय आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालय अशा तीनही शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महाविद्यालयांतील वैशिष्ट्यपूर्ण अभ्यासक्रम पाहता येथील शिक्षणाचा विकास करून त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना व्हावा म्हणून १९ मार्च २०२० विद्यापीठ अनुदान आयोगास कला संचालनालयाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार इरादापत्र प्राप्त झाले असून, अशा प्रकारचे देशातील पहिलेच अभिमत विद्यापीठ असणार आहे. या संदर्भामध्ये मुंबई विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. विजय जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने आपला अहवाल सादर केला होता. या विद्यापीठासाठी ५० कोटी ३७ लाख ९० हजार ८०० अशा वेतन व इतर अत्यावश्यक खर्चास देखील आज मान्यता देण्यात आली.

गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मान्यता

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यापूर्वी या योजनेचे नाव ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना भाग-३ असे होते. गंगापूर तालुक्यातील ४० गावांतील १० हजार हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचन पद्धतीने भिजवण्यात येणार आहे. यासाठी ६९३ कोटी १८ लाख रुपये इतक्या खर्चा देखील मान्यता देण्यात आली.

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात अध्यादेश काढण्यात येईल. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सर्वसाधारण किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येतात. यामुळे ७ हजारांहून अधिक सदस्य निवडून येऊनही अपात्र ठरले आहेत, किंवा ठरवले जाऊ शकतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

पाकिस्तानने पकडलेल्या मच्छिमाऱ्यांच्या कुटुंबियांना उदरनिर्वाहासाठी मदत

पाकिस्तानने त्यांच्या सागरी हद्दीत पकडलेल्या महाराष्ट्रातील मच्छिमाऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रतिदिवस तीनशे रुपये देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पाकिस्तानकडून अटक झालेल्या या मच्छिमार खलाशांना अटक झालेल्या दिवसापासून तीनशे रुपये प्रतिदिवस ही आर्थिक मदत करण्यात येईल. हा लाभ मिळण्यासाठी पात्र कुटुंबाचा दाखला, संबंधित ग्रामपंचायत किंवा तलाठी, तहसिलदार यांच्या सही शिक्क्याने सादर करणे आवश्यक आहे. मच्छिमारांच्या अटकेमुळे त्यांचे कुटुंब निराधार होते. अशा स्वरुपाची सहायता करण्याची योजना गुजरात मध्ये सुरु असल्याने, महाराष्ट्रात देखील हा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२३ च्या प्रारुपास मान्यता

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३  च्या प्रारुपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम, २०१७ मध्ये Finance Act, 2023 अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२३ च्या प्रारुपास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यामधील एकूण २२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे.

या सुधारणांमुळे करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार आहे. सेवाकर कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण होऊन करदात्यांचे हित साधले जाणार आहे. तसेच याद्वारे वस्तू व सेवा कर अपिल न्यायाधिकरणाबाबत सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यात खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता

राज्यात पशु, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायात अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन, खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भात महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल व अध्यादेश काढण्यात येईल. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पशुधन आहे. मात्र पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात तांत्रिक आणि व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे कायमस्वरुपी विनाअनुदानित खासगी महाविद्यालय स्थापन करण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनीधींकडून करण्यात येत होती. सध्या नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांच्या अंतर्गंत १० महाविद्यालयांमधून ५५७ पदवी आणि २१६ पदव्युत्तर इतकी प्रवेश क्षमता आहे. या महाविद्यालयांचा आर्थिक भार राज्य शासनावर आहे.

पिंपरी-चिंचवड येथे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची पदे

पिंपरी-चिंचवड येथे अपर पोलिस आयुक्त व पोलीस उपआयुक्तांची दोन अशी एकूण तीन पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगीकीकरण, वाढत्या वाहन संख्येमुळे दुर्घटना, गुन्हेगारीतील वाढ यामुळे कामाची व्याप्ती वाढलेली असल्याने, हा निर्णय घेण्यात आला.

पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी ५४ पदाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून, याविभागात कामकाज वाढल्यामुळे हे नवीन पद निर्माण करण्याची गरज आहे.

वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव

वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू असे नाव देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

११ हजार ३३२ कोटी रुपये खर्चाचा हा सागरी सेतू ९.६ किमीचा असा असून. तो आठपदरी आहे. तसेच याला ७.५७ किमी जोड रस्ता असेल. डिसेंबर २०२६ पर्यंत हा सागरी सेतू पूर्ण होईल.

एमटीएचएलचे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू नामकरण

शिवडी ते न्हावा-शेवा या मुंबई पारबंदर प्रकल्प एमटीएचएलचे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू असे नामकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा प्रकल्प ९५ टक्के पूर्ण झाला असून, डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाहतुकीस खुला करण्यात येणार आहे. भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला एक दूरदर्शी, विकसित आणि मजबूत राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या कार्यास अभिवादन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यासाठी २१० कोटी

राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे २१० कोटी १ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास येईल. सध्या असे दवाखाने मुंबईत १५५ ठिकाणी सुरु आहेत. त्यातून ७ लाख ४३ हजार ५७० रुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे.

येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी मांडण्यात येईल. या योजनेसाठी पुढील चार वर्षांसाठी लागणारा निधीची देखील तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवरच संपूर्ण राज्यात हे दवाखाने सुरु करण्यात येतील. या दवाखान्यांसाठी वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचारी, औषधे, चाचण्या, संगणकीय सामुग्री, ५०० चौ.फु. जागा आणि फर्निचर तसेच वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी, सफाई कर्मचारी व अटेंडंट देखील उपलब्ध करून देण्यात येतील.

या दवाखान्यांमधून ३० प्रकारच्या चाचणी करण्यात येतील. दवाखान्याची वेळ दुपारी २ ते रात्री १० अशी असेल.

भामा आसखेड प्रकल्पाचे कालवे रद्द करणार ; तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना लाभ

भीमा नदीच्या भामा या उपनदीवरील भामा-आसखेड पाटबंधारे प्रकल्पाचा उजवा व डावा हे दोन्ही कालवे रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे खेड, हवेली आणि दौंड तालुक्यातील ६५ गावांमधील लोकांच्या शेतजमिनीवरील निर्बंध शिथिल होऊन शिक्के उठवण्यात येतील याचा लाभ शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मिळेल

या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीनीचे वाटप करण्यात आले आहे. अशांना नजीकच्या ठिकाणी सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. भामा उपनदीवर करंजविहीरे येथे माती धरण बांधण्यात आले असून, या प्रकल्पाचा पाणी वापर १८८.७११ दलघमी. इतका आहे. भामा-आसखेड धरणाचे पूर्ण झाले असून, २०१० पासून या धरणात पाणी साठा करण्यात येत आहे. मुळ प्रकल्पाच्या मंजुरीच्यावेळी सिंचनास प्रथम प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र गेल्या पंचवीस वर्षात पुण्याच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्याने, या प्रकल्पाचे एकूण १४७.६३६ दलघमी. सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवून पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच चाकण लगतच्या १९ गावांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या २३ हजार ११० हेक्टर लाभ क्षेत्रापैकी १९ हजार ६४५ हेक्टर लाभ क्षेत्र लाभधारकांच्या मागण्यांनुसार वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे डाव्या आणि उजव्या कालव्यांची कामे करणे किफायतशीर ठरणार नसल्याने हे निर्णय घेण्यात आला.

👉 १३ जून 2023 संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय ( mantrimandal nirnay )

✅ सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सुधारित दराने तत्काळ मदत करणार. १५०० कोटीस मान्यता

गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना 1500 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सुमारे 15.96 लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील 27.36 लाख शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येईल.

सततचा पाऊस ही राज्य शासनामार्फत नवीन आपत्ती घोषित करुन मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या 5 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 8500 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 17 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी 22500 रुपये प्रति हेक्टर अशी 2 हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत देण्यात येईल.

✅ कंत्राटी ग्रामसेवकांचे मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय. आता मिळणार १६ हजार रुपये

✅ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्त्यामध्ये केंद्राप्रमाणे सुधारणा.

✅ पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ

✅ लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करणार

✅ पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करणार

✅ अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांना दोन वर्षे मुदतवाढ

✅ मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींकरिता पुनर्वसन गृहे योजना

✅ स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमीन देण्यासाठी कौटुंबिक मासिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ

✅ चिमूर आणि शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करणार



👉 ३० may 2023 संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय ( mantrimandal nirnay )

#मंत्रिमंडळनिर्णय


✅ कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले.


✅ केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा


✅ नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार.


✅ ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार.


✅ सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता

✅ महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण


✅ राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार


✅ कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार


✅ सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार


✅ बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय


✅ अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार


✅ नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता


👉 16 may 2023 संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय ( mantrimandal nirnay )


मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेचे इमारत पुनर्विकास धोरण

मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे.  बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत.  अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे.  

राज्य शासनाने १९४९ ते १९६९ व त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन-२१९ ही योजना सुरु केली.  या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले.  मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयीसुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता.

आता या नवीन धोरणामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.  अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील.

पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.

आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधन आता २५ हजार रुपये 

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होईल. यापूर्वी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळायचे.  सध्या या आयटीआयमध्ये २९७ निदेशक आहेत. राज्यातील मनपा क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१० पासून सुरु करण्यासाठी एकूण १५०० शिक्षकीय पदांना २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 

कंत्राटी शिल्प निदेशकांच्या सेवा २०१० पासून २०२२ पर्यंत १२ वर्ष इतक्या झाल्या असून वाढलेली महागाई बघता आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षी या कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन सेवा पुढे ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

अकोला येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय

अकोला येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग असे १०४ पदे तसेच बाह्य स्त्रोताद्वारे ६० पदे अशी १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.  या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरे साठी मिळून ३१६ कोटी ६५ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जळगाव आणि अकोला जिल्ह्यात २ नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.  त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्सअवकाश व संरक्षणरेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ

उद्योग विभागाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

संबंधित विषयांची नवीन धोरणे तयार होईपर्यंत या धोरणांना मुदतवाढ असेल. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे. 

रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधी देखील १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  त्यामुळे या धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

इतर :

सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले.

👉 03 may 2023 संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय ( mantrimandal nirnay )

👉 राज्यात १६ सप्टेंबर २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

महसूल व वन विभागाच्या ०१ जुलै २०१७ च्या निर्णयानुसार करमणूक शुल्क भरण्यापासून १५ सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत दिलेली सूट पुढे १६ सप्टेंबर, २०१७ पासून ३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.

👉 १८ April 2023 संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय

खालीलप्रमाणेराज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी 4 टक्के आरक्षण लागू. सामान्य प्रशासन )

• शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 राबविणार. वर्ष 2025 पर्यंत 30 टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा ऊर्जा विभाग)

५ एप्रिल २०२३ निर्णय खालीलप्रमाणे

शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून निश्चित. 

“सततचा पाऊस” ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अतिवृष्टी ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये 24 तासात 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. 

शेतीपिकांचे नुकसान 33 टक्केपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मात्र, महसूली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते आणि त्यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. 

तसेच काही गावांमध्ये सलग काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळे देखील शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा प्रकरणी शेतकऱ्यांना मदत देणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी आयोजित बैठकीत, सततच्या पावसाची सध्या कोणतीही परिभाषा नसल्याने आणि ती निश्चित करणे आवश्यक असल्याने, 

शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या योग्य शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करण्यासाठी कृषि विभागाने समिती नियुक्ती करावी असा निर्णय झाला होता. त्यानुसार सततच्या पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करून शासनास शिफारशी करण्याकरिता कृषि व पदुम विभागाच्या 21 डिसेंबर 2022 च्या शासन आदेशाद्वारे अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. 

या समितीने सततच्या पावसासाठी निकष निश्चित करण्याबाबत तयार केलेल्या अहवालात शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता विहित दराने मदत देण्याकरिता सततच्या पावसासाठी काही निकष सुचविले होते. हा अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला.

दि. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवसाच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान 10 मि.मी पाऊस झाल्यास; आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील 10 वर्षाच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत अधिकचा 50 टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पावसाचा पहिला ट्रीगर लागू राहिल. 

अशा महसूल मंडळामध्ये पहिला ट्रीगर लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 15 व्या दिवसापर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI) निकष पुढीलप्रमाणे तपासण्यात येतील. 

15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक फरक (NDVI) जर ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास, सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू राहील. तथापि ज्या तारखेला सतत पावसाची सुरुवात झाली त्या दिवसाचा NDVI हा 15 व्या दिवसाच्या NDVI पेक्षा जास्तच असायला पाहिजे. 

सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्यात येईल आणि 33 टक्के पेक्षा जास्त शेतीपिकांचे  नुकसान झाले असल्यास मदत देण्यात येईल. 

त्याचप्रमाणे, जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीतील सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासनास प्राप्त झालेल्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांकरिता वरील निकष वापरून पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने मदत देण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.

यापुढे राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या “अतिवृष्टी” या नैसर्गिक आपत्तीकरिता देखील 24 तासामध्ये 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील “सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)” हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. 

दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू राहील.

ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होणार. सुधारित रेती धोरणास मान्यता. रेती लिलाव बंद.

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, 

या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ. खर्च देखील आकारण्यात येतील. 

वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. 

जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. 

ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास शासन हमी. अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातवा वेतनआयोग लागू करण्यास मान्यता. नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता परिस स्पर्श योजना.

👉 26 february 2023 संक्षिप्त मंत्रिमंडळ निर्णय खालीलप्रमाणे

राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी एसडीआरएफ (SDRF) साठी केंद्र सरकारने निकष आणि दरांमध्ये सुधारणा केल्या असून, त्या सुधारणा स्वीकृत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


या सुधारणा 2025-26 पर्यंत असतील. तसेच या निर्णयांची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबर, 2022 पासून होणार आहे. मदतीचे सुधारित दर पुढील प्रमाणे (कंसात जुने दर) :


मृतांच्या कुटुंबियांना – 4 लाख रुपये (बदल नाही). चाळीस ते ६० टक्के अपंगत्व आल्यास – ७४ हजार रुपये ( ५९ हजार १००). साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक अपंगत्व आल्यास – २.५० लाख रुपये (२ लाख).


जखमी व्यक्ती इस्पितळात एक आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी – १६ हजार रुपये (१२ हजार ७००), एक आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी – ५ हजार ४०० ( ४ हजार ३००).


दोन दिवसापेक्षा अधिक कालावधीकरिता क्षेत्र/घर पाण्यात बुडालेले असल्यास/घरे पूर्णत: वाहून गेली असल्यास/ पूर्णत: क्षतीग्रस्त झाल्यास प्रति कुटुंब – २ हजार ५०० (बदल नाही). सामानाच्या नुकसानीकरिता प्रति कुटूंब – २ हजार ५०० (बदल नाही).

पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी सखल भागात– १ लाख २० हजार रुपये ( ९५ हजार १००). दुर्गम भागातील घरांसाठी – १ लाख ३० हजार (१ लाख १ हजार ९००)

अंशत: पडझड पक्क्या घरांसाठी – ६ हजार ५०० (५ हजार २००).

अंशत: पडझड कच्च्या घरांसाठी – ४ हजार रुपये (३ हजार २००).

झोपडीसाठी – ८ हजार रुपये (४ हजार १००).


मृत दुधाळ जनावरांसाठी – ३७ हजार ५०० ( ३० हजार), ओढकाम जनावरांसाठी – ३२ हजार रुपये (२५ हजार). वासरू, गाढव, खेचर आदीसाठी – २० हजार रुपये (१६ हजार रुपये). मेंढी, बकरी, डुक्कर यासाठी – ४ हजार रुपये (३ हजार). कुक्कूट पालन – १०० रुपये प्रति कोंबडी, दहा हजार रुपयांपर्यंत (५० रुपये प्रति कोंबडी, ५ हजार रुपयांपर्यंत).


शेती जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी – ८ हजार ५०० रुपये, २ हेक्टर मर्यादेत (६ हजार ८००). आश्वासित सिंचनाखालील पिकांसाठी – १७ हजार रुपये प्रति हेक्टरी (१३ हजार ५००). बहुवार्षिक पिकांसाठी – २२ हजार ५०० रुपये (१८ हजार).


शेतजमीनीच्या नुकसानीसाठी – १८ हजार रुपये प्रति हेक्टरी (१२ हजार २०० रुपये). दरड कोसळून किंवा जमीन खरडून झालेल्या नुकसानीसाठी – ४७ हजार रुपये, प्रति हेक्टरी. (३७ हजार ५००)


मत्स्य व्यवसाय – बोटींच्या अंशतः दुरूस्तीसाठी – ६ हजार रुपये (४ हजार १००). अंशतः बाधित जाळ्यांच्या दुरूस्तीसाठी – ३ हजार रुपये ( २ हजार १००). पूर्णतः नष्ट बोटीकरिता – १५ हजार रुपये (९ हजार ६००). पूर्णतः नष्ट जाळ्यांसाठी – ४ हजार रुपये (२ हजार ६०० रुपये).



मंत्रिमंडळनिर्णय

#CabinetDecisions
#MaharashtraCabinet
#maharashtra