हे आहेत आजचे मंत्रिमंडळ निर्णय
Mantrimandal baithak 2024
मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पाडली. या बैठकीत राज्य सरकारकडून ३३ नवीन निर्णयांना मंजूरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय :
राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ
सद्या गावातील गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनीवरील अकृषिक कर कायमस्वरुपी माफ आहे. मात्र गावठाणाबाहेर रहिवासी घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागात बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार
दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास गती देणार
टेंभू उपसा सिंचन योजनेस स्व अनिल भाऊ बाबर यांचे नाव
सांगली जिल्ह्यातील टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेच्या विस्तारित टप्प्यास स्वर्गीय आमदार अनिलभाऊ बाबर विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजना, टप्पा क्रं.६ असे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार; सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एकूण सहा उच्च पातळी बंधारे व चार कोल्हापूरी बंधारे अशा दहा बंधाऱ्यामुळे सिल्लोड तालुक्यातील १२ गावांमधील १ हजार ४२२ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी येणाऱ्या ५३४ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद
राज्यातील प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची तसेच एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अशा वास्तूंना हानी पोहचवून त्यांचे पावित्र्य भंग करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी ही तरतूद करण्यात येत आहे.
सध्या, महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पूराणवस्तूशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष नियम १९६० (१९६१चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१२) मधील तरतुदींनुसार तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगावस किंवा पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. १९६० सालापासून या दंडात वाढ झालेली नाही. या कायद्यात कठोर तरतुदींचा आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाच्या १९५८च्या अधिनियमातील सुधारणांशी सुसंगत अशा तरतूदी करणे आवश्यक असल्याने हा वाढीव शिक्षेचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला.
राज्यातील खेळाडूंसाठीच्या पारितोषिकांचा रकमेत वाढ
राज्यातील आणखी १०४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण
संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार
राज्यातील सर्व ऊसतोड, वाहतूक कामगार व मुकादमांना झोपडी व बैल जोडी करिता विमा संरक्षण देण्यासाठी संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवण्याचा निर्णय आज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपावर प्रतिवर्षी प्रति मेट्रीक टन दहा रुपयांप्रमाणे मिळणाऱ्या निधीतून या विमा योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल. दि न्यू इंडिया अश्युरन्स कंपनी ही यासाठी विमा कंपनी असेल.
लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण
कोकण पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र
जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ
बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे
राज्यातील जैन, बारी, तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
विविध समाजातील घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती व्हावी तसेच युवकांना देखील शिक्षणासाठी फायदा व्हावा यासाठी ही महामंडळे काम करतील. यात जैन समाजासाठी जैन समाज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येईल. या महामंडळाच्या कामासाठी १५ पदे मंजूर करण्यात आली. याशिवाय बारी समाजासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) स्थापन करण्यात येत आहे. याशिवाय तेली, हिंदू-खाटीक, लोणारी या समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ
आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार
बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल
बंजारा, लमाण, लभाण तांड्यात ग्रामपंचात स्थापण्यासाठी लोकसंख्येची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या ही लोकसंख्येची अट एक हजार इतकी असून, या निर्णयामुळे ही आता सातशे अशी होणार आहे. राज्यात २० ते २५ लाख बंजारा समाज ४ हजारांहून अधिक तांड्यात राहतात.
कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय
महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार
कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार; २६०४ कोटीस मान्यता
राज्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या योजनेत यंत्र सामुग्री व इंधनासाठी प्रति घनमीटर जीएसटीशिवाय ३१ रुपये एवढा दर निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनी काढलेला गाळ वाहून नेण्यासाठी ३५ रुपये ७५ पैसे घनमीटर प्रति एकर १५ हजार रुपये एवढे तसेच जास्तीत जास्त ३७ हजार पाचशे रुपये अनुदान अडीच एकर मर्यादेपर्यंत देण्यात येईल. या योजनेसाठी २ हजार ६०४ कोटी रुपयांस मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार. १ लाख ६० हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित
उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा; अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन
राळेगण सिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण
अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील राळेगणसिद्धी येथील कृष्णा पाणीपुरवठा संस्था उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी ९ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. ही योजना ३७ वर्षे जुनी असून, हिचे सक्षमीकरण केल्यास ९० टक्के सिंचन पुन्हा होऊ शकते व शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊ शकतो.
शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार
बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना
सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार
डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र मधील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना
वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी
रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ
#CabinetDecisions
#MahaNirnay
महसूल विभाग
कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणही लागू
राज्यातील कोतवालांच्या मानधनत दहा टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसेच कोतवाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
राज्यातील १२ हजार ७९३ कोतवालांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यांना मिळणाऱ्या १५ हजार रुपये इतक्या मानधनात ही वाढ देण्यात येईल. सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर आजार, अपघात यामुळे असमर्थ ठरल्यास शासनाच्या अनुकंपा धोरणानुसार त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
—–०—–
नियोजन विभाग
ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार मानधनासह प्रोत्साहन अनुदान
राज्यातील ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ग्रामपातळीवर ज्या ग्रामरोजगार सेवकांनी दोन हजार पेक्षा जास्त दिवस काम पूर्ण केले आहेत. त्यांना मजुरी खर्चाच्या एक टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. दोन हजार दिवसांपर्यंत काम केलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना दर महिना एक हजार रूपये व दोन हजार एक दिवसांपेक्षा जास्त दिवस काम करणाऱ्या ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता व डेटा पॅक करिता अनुदान देण्यात येईल.
—–०—–
नगर विकास विभाग
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार
एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता
ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देण्यात येणार असून, यासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यतेचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हा प्रकल्प नऊ हजार १५८ कोटी रुपयांचा असून, राज्य शासनाच्या करासाठी ६१४ कोटी ४४ लाख रुपये, केंद्राच्या कराच्या पन्नास टक्के रकमेसाठी ३०७ कोटी २२ लाख रुपये, भूसंपादनासाठी ४३३ कोटी असे एकूण एक हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
नगर विकास विभाग
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती,
१२ हजार २२० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देण्यात येत असून, त्यासाठी आवश्यक १२ हजार २२० कोटी १० लाख रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या मेट्रो रेल्वे मार्गाची लांबी २९ किलोमीटर्स असून, २० उन्नत स्थानके व दोन भूमिगत स्थानके आहेत.
—–०—–
नगर विकास विभाग
ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटींचा प्रकल्प
ठाणे ते बोरीवली या भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटी ४० लाख रुपयांच्या प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या सहा पदरी मार्गाच्या दुहेरी-भुयारी मार्गाचे बांधकाम प्रतिपदरी भुयारी मार्गाची एकूण ११. ८५ किमी अशी असून, एकूण १८ हजार ८३८ कोटी ४० लाख अशा किंमतीच्या प्रकल्पाची एमएमआरडीए मार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
—–०—–
पशुसंवर्धन विभाग
देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना
राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन-पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय पन्नास रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती असेल. २०१९ मधील २० व्या पशू गणनेनुसार देशी गायींची संख्या ४६ लाख १३ हजार ६३२ इतकी कमी असल्याचे आढळून आले आहे. ही संख्या १९व्या पशूगणनेशी तुलना करता २०.६९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
—–०—–
क्रीडा विभाग
भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा
नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार
नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी भारतीय खेळ प्राधिकरणाला- (साई) मुंबईतील आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या केंद्रांकरिता एकूण ३७ एकर जागा ३० वर्षांकरिता एक रुपया वार्षिक या दराने भाडेतत्वावर देण्यात येईल.
—–०—–
महसूल विभाग
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा
रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा देण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संस्थेचे बळकटीकरण व दर्जा वाढ करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. खिडकाळी येथील ९-१८-९० हेक्टर आर इतकी जमीन अटी व शर्तींस अधीन राहून विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात येईल.
—–०—–
जलसंपदा विभाग
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार
जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार
राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करून, राज्यातील जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करण्याचा निर्णज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या माहिती केंद्रात आवश्यक माहिती प्रणालीसह, राज्यांना सक्षम बनवणे तसेच खोरे आणि प्रादेशिक स्तरावरील जलविषयक धोरण व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करण्याची सूचना केली होती. या केंद्रातून जलविषयक विविध सामुग्रीवर विश्लेषण करण्यात येतील.
—–०—–
जलसंपदा विभाग
जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपूर उपसा सिंचन योजनेस
सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार
जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयामुळे भागपूर धरणापासून अजिंठा डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत उपसा सिंचन योजनेतून जामनेर, जळगाव व पाचोरा तालुक्यातील १६ हजार ८६० हेक्टर क्षेत्र त्याचप्रमाणे जळगांव तालुक्यातील १३ हजार ९०४ हेक्टर क्षेत्र असे ३० हजार ७६४ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे.
—–०—–
जलसंपदा विभाग
लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ,
कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता
लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा या कोल्हापूर बंधाऱ्यांच्या बॅरेजेमध्ये विस्तार व सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
लातूर जिल्ह्यातील तावरजा नदीवर सुमारे तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी बांधलेले कव्हा, हासाळा, उंबडगा आणि पेठ हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे नादुरुस्त आहेत. पूर परिस्थितीत हे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्यातील गेट्स (निडल्स) काढणे जिकिरीचे होत असल्याने पुरनियंत्रण करताना अडचणी निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे रूपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास शासनाने जानेवारी २०२३ मध्ये तत्वतः मान्यता दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्पीय पाणीसाठा व प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याच्या दृष्टीने व सुलभ पुरनियंत्रणाकरिता उभ्या उचल पद्धतीची द्वारे बसवण्याच्या दृष्टीने कव्हा, हासाळा, उंबडगा आणि पेठ या अस्तित्वातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतरण करण्याचे ठरले. यासाठी ७० कोटी ६० लाख खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
—–०—–
महसूल विभाग
धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस
सामाजिक विकासासाठी जमीन
धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस सामाजिक विकासासाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ही संस्था अनुसूचित जाती, जमातीमधील नागरिकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक विकासासाठी तसेच व्यसनमुक्ती, महिला सशक्तीकरण, बाल व युवक कल्याण तसेच गोसेवा या क्षेत्रात काम करते. या संस्थेला मौजे लंळीग येथील १० हेक्टर १२ आर ही इतकी जमीन संभाव्य बिनशेती वापराच्या शेत जमिनींचे चालु वर्षाच्या वार्षिक बाजारमुल्यानूसार येणारी कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून या संस्थेकडून वसूल करून, भोगवटादार वर्ग -२ प्रमाणे देण्यात येईल.
—–०—–
नगर विकास विभाग
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या
एसआरएला गती देणार,जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
कुर्ला येथील १४ हेक्टर जमिनीची रेडिरेकनरनुसार २५ टक्के जमीन अधिमुल्याची रक्कम सुरवातीला न घेता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्री करून मिळणाऱ्या रकमेतून हे अधिमूल्य भरण्याची सवलत एमएमआरडीएला देण्यात येईल.
—–०—–
गृहनिर्माण विभाग
केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे
हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग
केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मिठागराच्या २५५.९ एकर जमिनी भाडेपट्टा कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राला पत्र लिहीले होते. या संदर्भात केंद्राबरोबर भाडेपट्टा करार करण्यास गृहनिर्माण अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली. या अधिग्रहणासाठी त्या जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीकडून राज्य शासन वसुल करून केंद्रास देणार आहे. या मिठागराच्या जमिनीवरील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही करणार आहे. तसेच ही जमीन भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणारी घरे व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी वापरली जाईल, हे पाहण्याची जबाबदारी धारावी पूनर्वसन प्रकल्पाची राहील.
मौजे कांजूर येथील १२०. ५ एकर, कांजूर व भांडूप येथील ७६.९ एकर व मौजे मुलुंड येथील ५८.५ एकर अशी २५५.९ एकर मिठागराची जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
—–०—–
बंदरे विभाग
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकाची नियुक्ती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संदर्भात सर्व तांत्रिक अभ्यास, मच्छिमारांचे पुनर्वसन याचा सखोल अभ्यास सीडब्लूपीआरएस , सीएमएफआरआय या तज्ज्ञ संस्थांकडून करून घेऊन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल. हे बंदर बारमाही असून प्रामुख्याने या ठिकाणी कॅप्टीव्ह कार्गो आणि बल्क-ड्राय बल्क कार्गो हाताळण्यात येणार आहे. या बंदरामुळे सुमारे दिड हजार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी चार हजार २५९ कोटी इतका खर्च अपेक्षित येणार आहे.
#CabinetDecisions#MaharashtraCabinet
#maharashtra
#maharashtra