नाबार्ड चा २०२२-२३ चा स्टेट फोकस पेपर प्रकाशित | NABARD FOCUS PAPER 2022

नाबार्ड चा २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठीचा स्टेट फोकस पेपर प्रकाशित 

NABARD FOCUS PAPER 2022

राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बँकांनी कृषी पतपुरवठा वाढवावा

NABARD FOCUS PAPER 2022



नाबार्डचा येणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी ६ लाख १३ हजार ५०३ कोटी रुपयांचा  संभाव्य पतपुरवठा आराखडा (कर्ज योजना)

नाबार्डने  राज्यासाठी येणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी ६ लाख १३ हजार ५०३ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा (कर्ज योजना) निश्चित केला आहे. 

तो सध्याच्या ऋण योजनेच्या ३ टक्के अधिक आहे. 

या योजनेत कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख ४३ हजार ०१९ कोटी रुपये (एकूण योजनेच्या २३.३ टक्के) ठेवण्यात आले आहेत. 

लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी ३ लाख, ४८ हजार, ३७२ कोटी रुपयांचा निधी (एकूण योजनेच्या ५६.८ टक्के)  ठेवण्यात आला आहे. 

तर इतर प्राधान्यक्रम क्षेत्रासाठी (शिक्षण, गृहनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, बचतगटांचा वित्तपुरवठा इ.) १ लाख २२ हजार ११२ कोटी रुपयांचा निधी ( एकूण योजनेच्या १९.९ टक्के) निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नाबार्डसमवेत राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या किमान तीन महिन्यांनी बैठका व्हाव्यात जेणेकरून फोकस पेपरमध्ये जी उद्दिष्ट्ये दिली आहेत त्याची पूर्तता होते किंवा नाही याची स्पष्टता होईल तसेच अंमलबजावणीतील उणिवा लक्षात येऊन उद्दिष्टपूर्तीला गती देता येईल अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केली

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते  दूरदृष्यप्रणालीद्वारे नाबार्ड चा २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठीचा स्टेट फोकस पेपर प्रकाशित करण्यात आला,  त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांनीही ग्रामीण पायाभूत विकास निधी, दीर्घकालीन जलसंपदा प्रकल्प विकास निधी, सुक्ष्म सिंचन निधी आणि मत्स्य व्यवसाय या चार विभागातील  कामांची यादी तयार करून त्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरी घेऊन ही कामे शेल्फवर तयार ठेवावीत त्यामुळे नाबार्डकडून अधिकाधि‍क निधी मिळवता येऊ शकेल हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तशा सूचनाही त्यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या.

कोकणात पावसाळा सुरु होताच चक्रीवादळाचा धोका संभवतो. तिथे वारंवार पूर आणि अतिवृष्टीच्या संकटालाही सामोरे जावे लागते.  ही बाब लक्षात घेता राज्य शासन याठिकाणी विशेष उपाययोजना राबवित आहे. यामध्ये भूमीगत विद्युत तारा टाकण्यात येणार आहेत. यामध्ये  कशाप्रकारे योगदान देता येईल याची नाबार्डने स्पष्टता करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विकेल तेच पिकेल या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे.  यामध्ये शेतमालाचे मूल्यवर्धन करतांना शेतकरी ते ग्राहक यांचा थेट समन्वय विकसित केला जात आहे. या कामाला गती देण्यासाठी नाबार्डने शेतकऱ्यांना थेट लाभ कसा देता येईल याचा अभ्यास करावा तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली पाहिजे हे राज्य शासनासमवेत चर्चा करून निश्चित धोरण आखावे अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

अन्नदात्याला सुखी करण्याचे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे अधिक सुलभ आणि गरजेएवढा पतपुरवठा होईल याकडे नाबार्डने आणि बँकांनी लक्ष द्यावे, त्यासाठी बँकर्स आणि शेतकरी यांच्यात गावपातळीवर समन्वय वाढवला जावा असेही ते म्हणाले.

सर्व शेतकऱ्यांना वेळेत पिक कर्ज मिळावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पर्यावरणाचे रक्षण करतांना उद्योग व पर्यटन व्यवसायाला गती देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी अशा पद्धतीने नाबार्ड काय योगदान देऊ शकेल यासंबंधी त्यांनी धोरण निश्चित करावे असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी नाबार्डने पेंच व्याघ्र प्रकल्पात केलेल्या सुक्ष्म सिंचन कामाचे कौतूक केले. अशाच पद्धतीने नाबार्डने राज्याच्या इतर वनक्षेत्रातही कामे करावीत असे आवाहनही त्यांनी केले.

महाराष्ट्राने विकेल ते पिकेल अंतर्गत पिक पद्धतीत बदल करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे सांगून कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, राज्य शासन कृषी विकासाच्या अनेक योजना राबवित आहे. यामध्ये शेतकरी  आणि ग्राहक यांचा थेट समन्वय घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली असून या एका छताखाली शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयांतर्गत येणाऱ्या योजनांचा नाबार्डने त्यांच्या पतपुरवठा धोरणात समावेश करावा असेही ते म्हणाले. त्यांनी जीआय मानांकनामध्ये महाराष्ट्र देशात पहिला असल्याचे सांगतांना शेतकऱ्यांना सन्मानजनक पद्धतीने कर्ज पुरवठा होईल याकडे नाबार्डने लक्ष द्यावे. त्यांनी कर्जमुक्ती झालेल्या शेतकऱ्यांना पुर्नकर्जपुरवठा होत नसल्याकडे नाबार्डचे लक्ष वेधले. पिक कर्ज पुरवठ्यातील कमी, महिला बचतगटांना कमी होणारा वित्त पुरवठा वाढवावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली तसेच सुक्ष्म सिंचन फंडांतर्गत ५८१ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव या योजनेला मुदतवाढ नसल्याने खोळंबले असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

कोरोना लाटेतही राज्यात अनेक विकास कामे सुरु असल्याचे सांगतांना सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी कृषी पतपुरवठ्यामध्ये ग्रामीण तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत जिल्हा सहकारी बँका अधिक चांगली उद्दिष्टपूर्ती करतात ही बाब नजरेस आणून दिली. नाबार्ड आणि  राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने यावर वेळोवेळी नियंत्रण ठेऊन आढावा घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचा पिक कर्जाचा लक्षांक पूर्ण करावा, कर्जमाफीनंतर कर्ज मिळण्यास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळावे, बँक शाखांकधून ग्रामीण भागात भौतिक व आर्थिक उद्दिष्ट्ये पूर्ण होतात का याचा आढावा घेतला जावा अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बैठकीत मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवती यांनी नाबार्डकडून राज्याला असलेल्या अपेक्षांची माहिती दिली. यावेळी नाबार्ड कडून राज्याच्या वित्त पुरवठ्यासंबंधीचे सादरीकरण करण्यात आले.

बैठकीस  उपमुख्यमंत्री अजित पवार (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), कृषी मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील,  मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती,  मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), प्रधान सचिव विकास खारगे, राज्य शासनाच्या विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्डचे सीजीएम जी.एस. रावत, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक ए.एस राजीव, रिझर्व्ह बँकेचे विभागीय संचालक अजय मिच्यारी आणि नाबार्ड तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. रावत, श्री. राजीव तसेच श्री. मिच्यारी यांनी राज्य पतपुरवठ्यातील त्यांच्या कामाची माहिती दिली. यावेळी नाबार्डचे सीजीएम श्री. रावत यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दीर्घकालीन नियोजन करण्यास अनुकूलता दर्शवली. शेतकऱ्यांना वेळेत पिक कर्जाचा पुरवठा होईल हेही नाबार्ड सुनिश्चित करील असा विश्वासही त्यांनी यावेळी दिला. विकेल ते पिकेल अंतर्गत करावयाची कामे व लागणारा निधी यासंदर्भात मुख्य सचिवांसमवेत चर्चा करून एकत्र काम करू असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.