Monsoon session 2026 राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार कर्जमाफीचा लाभ

राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार कर्जमाफीचा लाभ; पावसाळी अधिवेशनात १० विधेयक मांडणार.

Monsoon Session 2026

राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांची 36,585 कोटींची कर्जमाफी, महिला शेतकरी विधेयकासह पावसाळी अधिवेशनात सरकार 10 विधेयके मांडणार.

राज्यात 22 जून 2026 ते 10 जुलै 2026 या कालावधीमध्ये राज्याचे पावसाळी अधिवेशन पार पडणार आहे. याच अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पत्रकार परिषद आयोजित करून या अधिवेशना संदर्भातील काही महत्त्वाची अशी माहिती दिलेली आहे. 

यामध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी हा राज्य शासनासाठी राजकीय विषय नसून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. आगामी काळात कोणत्याही निवडणूक नसतानाही राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

22 जून पासून सुरु होणाऱ्या राज्याच्या या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देण्याबरोबरच इतर महत्त्वाच्याशी दहा विधेयक मांडली जाणार असल्याची माहिती त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे. 

कर्जमाफी हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमाफीकडे शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. 

शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांची उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून आवश्यक ते बदल करण्याचे अधिकार तिला देण्यात आले आहेत, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या अधिवेशनात सुमारे १० विधेयके मांडली जाणार असून महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक हे त्यातील महत्त्वाचे विधेयक असेल. या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार असून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. याबाबत कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनी सुधारणा सुचवल्या होत्या. तसेच त्यांच्या कन्या सौम्या स्वामीनाथन यांनीही महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले होते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्याच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचाच आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने यापूर्वी 36 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी, 2022 मध्ये 15 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत, तसेच यापूर्वी प्रलंबित राहिलेल्या नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान 2023 मध्ये दिले आहे. 

याशिवाय एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत, नुकसान भरपाईची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढविणे, गोगलगाईमुळे तसेच सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे निर्णयही सरकारने घेतल्याचे त्यांनी या दरम्यान सांगितले.

#ShetkariKarjmafi #MonsoonSession2026