आता या विवाहाला मिळणार शासनाचे ₹2.5 लाख अनुदान, योजनेत मोठा बदल
Divyang Yojana
दिव्यांग – अव्यंग विवाह योजनेच्या अनुदानात वाढ; दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी नवीन घटक समाविष्ट, दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास शासनाचे प्रोत्साहन - मंत्री अतुल सावे.
दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षा आणि सक्षमीकरण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने दिव्यांग अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
या योजनेत केलेल्या बदलानुसार अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून ही योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली आहे.
या योजनेत दिव्यांग–दिव्यांग असा नवीन घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य राहील.
दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहातून मिळणारे भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक स्थैर्य लक्षात घेता अनुदानवाढ गरजेची होती.
या योजनेच्या अटी व शर्ती
1 वधू अथवा वराकडे दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (युडीआयडी) आवश्यक आहे.
2 दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटीत असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.
3 विवाह हा कायदेशीररित्या विवाह नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा.
4 विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांचेकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
2.वर /वधू यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले.
3.वर अथवा वधू यांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र.
4.वर /वधूचे एकत्रित फोटो.
5.दोन प्रतिष्ठित व्यक्तीची शिफारसपत्रे.
6.महाराष्ट्राचे रहिवासी असल्याबाबत अधिवास (Domiciled) प्रमाणपत्र.
7.आधार कार्ड ,मतदान कार्ड
8.राष्ट्रीय कृत बँकेचे वर वधू यांचे संयुक्त खात्याची सत्यप्रत.
9.पोष्टाचे वर वधू यांचे संयुक्त बचत खात्याची सत्यप्रत
10.रक्कम रू.4500/-चे संसार उपयोगी साहित्यांचे जी.एस.टी.सह पावती.
दिव्यांग – अव्यंग विवाह योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास व दिव्यांग – दिव्यांग विवाह हा घटक नव्याने समाविष्ट करण्याचा दिव्यांग कल्याण विभागाच्या प्रस्तावास व त्या अनुषंगाने या योजनेसाठी आवर्ती वार्षिक २४ कोटी रूपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.