कुसुम सोलर योजना, नव्या रूपात
Pm KUSUM reforms | solar pump yojana 2024
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची मानली जाणारी प्रधानमंत्री कुसुम सोलार पंप योजना एका नव्या स्वरूपामध्ये (PM Kusum Solar Pump Yojana) सुरू करण्यात येणार आहे,
Comprehensive guidelines for implementation of Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyaan (PM-KUSUM) Scheme
NEW GR PDF
तसे प्रसिद्धीपत्रक नवीन व नविनिकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (mnre) च्या माध्यमातून प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे.
शेतकऱ्यांना दररोज नियमित वीज पुरवठा व्हावा, डिझेल पासून उत्पन्न होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा बसावा, तसेच वीज बिलावर देण्यात येणार अनुदान (Subsidy) यामुळे सरकार वर होणारा अतिरिक्त भार, वीज पुरवठा अभावी शेतीचे होणारे नुकसान अशा अनेक प्रश्नांना समोर ठेवून केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये कुसुम सोलार पंप योजना (PM Kusum ) ही एक महत्त्वकांक्षी योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती.
आता हीच योजना नवीन निधी व नवीन लक्षानकासह एका नव्या स्वरूपामध्ये राबवण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे ती काय आहे.
कुसुम योजनेची पूर्ण माहिती video पहा
- घटक A : 2 मेगावॅट क्षमतेचे वीज प्रकल्प उभारून 10000 मेगावॅटची एकूण सौर क्षमता वाढवणे.
- घटक B : 14 लाख स्टँड-अलोन सौर विद्युत कृषि पांपाची स्थापणा.
- घटक C : 35 लाख चालू ग्रिड-संबंध कृषि पांपंचे सौरीकरण.
ही योजना 2019-20 मध्ये जरी सुरू करण्यात आली असली तरी पण कोरोनामुळे या योजनेला गती मिळाली नव्हती पण आता शासनाने या योजनेची तरतूद करून या संबंधित योजनेला गती दिली आहे.
ज्याच्या मध्ये केंद्र शासनाच्या मार्फत दिल्या जाणाऱ्या 40 टक्के अनुदानामध्ये राज्य शासनाच्या मार्फत जनरल कॅटेगिरी मध्ये येणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 टक्के तर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थ्यांना 55 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याची तरतूद घटक ‘B’ साठी करण्यात आली होती आणि घटक ‘C’ च्या अंतर्गत केंद्र शासनामार्फत 30 टक्के तर राज्य शासनामार्फत 30 टक्के एवढी रक्कम अनुदान म्हणून तर उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागणार होती.
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पंपांची संख्या मिळणार असून यातून लाभार्थ्यांची संख्या वाढणार आहे. कृषी सौर पंपाची बेंचमार्क कॉस्ट ऑक्टोबर च्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर योग्य तो वेन्डर ठरवला जाईल आणि या योजनेला राबवण्यात येईल असे राज्य शासनाच्या मार्फत सांगण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या मार्फत दिल्या जाणाऱ्या अनुदाना मध्ये काही बदल केली असता लाभार्थ्यांना भरावयाच्या रकमेमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.