शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, २५ टक्के अग्रीम त्वरित वितरित करण्याचे आदेश
खरीप पीक विमा करीता निधी वितरित
kharip Pik vima
बीड,Buldhana, washim जिल्ह्यातील सर्व महसुली मंडळांमध्ये अग्रीम न देण्याचे पीक विमा कंपनीचे अपील आज राज्य शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने फेटाळून लावले आहे.
बीड जिल्ह्यात सुरुवातीला व मध्य खरिपात पावसाचा मोठा खंड पडल्याने सोयाबीनसह विविध खरीप पिके संकटात आली होती. शेतकऱ्यांच्या हातात काही पडेल की नाही अशी दुष्काळ सदृश परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे हे शेतकऱ्यांना अग्रीम पीकविमा मिळण्याबाबत आग्रही होते.
बीड जिल्हा प्रशासनाने पावसाचे पडलेले खंड, शास्त्रज्ञांनी दिलेले अहवाल इत्यादींच्या आधारे जिल्ह्यातील सर्व 86 मंडळांमध्ये अग्रीम 25% पीकविमा वितरित करण्याच्या सूचना भारतीय कृषी विमा कंपनीस जारी केला होत्या.
मात्र कंपनीने सरसकट अग्रीम देण्यास हरकत घेत विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले होते. विभागीय आयुक्तांनी सर्व अहवालाची फेर तपासणी करत व विमा कंपनीची बाजू समजून घेत हे अपील 10 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार फेटाळून लावले होते. त्यानंतर कंपनीने राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते.
आज राज्य शासनाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे या अपिलाबाबत सुनावणी झाली. कृषी व महसूल विभागाने सादर केलेले अहवाल, शास्त्रज्ञांनी सादर केलेले अहवाल, पावसातील खंड व आकडेवारी तसेच बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची वस्तुस्थिती या सगळ्यांचा विचार करत विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावत विमा कंपनीला त्वरित 25 टक्के अग्रीम विमा वितरित करण्याचे आदेश भारतीय कृषी विमा कंपनीला दिले आहेत.
याबाबतचा आदेश कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा राज्यस्तरीय कृषी विमा सल्लागार समितीचे प्रमुख अनुप कुमार यांनी आज जारी केले आहेत. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी याबाबत सातत्याने बैठका घेऊन समन्वय साधला.
राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना विम्याच संरक्षण मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) राबवली जाते, याच योजनेच्या अंतर्गत खरीप हंगाम 2023 kharip pik vima 23 संदर्भातील एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय government GR आलेला आहे.
GR Link
राज्यात "सर्वसमावेशक पिक विमा योजना" राबविण्यास संदर्भ क्र. (२) अन्वये मान्यता देण्यात •आली असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं. लि., एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इन्शुरन्स कं. लि. युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कं. लि., युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि., चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं. लि.. रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कं. लि. एस बी आय जनरल इन्शुरन्स कं. लि. या ९ विमा कंपनीमार्फत 26 june 2023 शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे.
खरीप हंगाम २०२३ अंतर्गत राज्य हिस्सा अग्रीम पीक विमा हप्त्याच्या अनुदानापोटी रक्कम रु.१२६५.७५ कोटी वितरीत करण्यात आली असुन त्यापैकी रक्कम रु.७४९.३७ कोटी इतका निधी पोर्टलनुसार संबंधित विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा विमा हप्ता (अग्रिम) म्हणून अदा करण्यात आला आहे आणि उर्वरित रक्कम रु.५१६.३८ कोटी इतका निधी शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्याकरीता अदा करण्यात आला असुन विमा कंपन्यांना १०० टक्के शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता अदा करण्याकरीता अधिकचा रु.१०३४.६० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या 26 june 2023 शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १४ मधील १ नुसार विमा कायद्याचे कलम ६४ बी नुसार बाधित विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता शेतकरी हिस्सा आणि राज्य शासनाने अदा केलेला अग्रीम विमा हप्ता (पहिला हप्ता) या निधीचा वापर करून विमा कंपनीने प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी/ लावणी होवू न शकणे / हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती/ स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत नुकसानीच्या बाबींसाठी नुकसान भरपाई अदा करणे बंधनकारक असल्याने नियमाप्रमाणे विमा कंपन्यांना १०० टक्के शेतकरी हिस्सा देणे आवश्यक आहे.
सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार विमा हप्ता दराप्रमाणे येणारा शेतकरी हिस्सा विमा कंपन्यांना देय असून त्यामधील शेतक-यांनी प्रत्यक्षात भरलेला विमा हप्ता रक्कम रु.१/- प्रमाणे जमा झालेला शेतकरी हिस्सा रु.१.७१ कोटी वजा जाता उर्वरीत शेतकरी हिस्सा विमा हप्ता रक्कम विमा कंपन्यांना देणे आवश्यक आहे. तद्नुषंगाने, संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी 4 september 2023 पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरुन, सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या विमा कंपन्यांना खरीप हंगाम २०२३ मधील देय शेतकरी हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.६२८,४३,४३,५४२/- इतका निधी भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत संबंधित विमा कंपन्यांना वितरीत आला आहे.