कृषि यंत्रांच्या चाचणी अहवालासाठी चारही कृषि विद्यापीठांमध्ये सुविधा उभारणार
तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश
या बैठकीत कृषि विभागाच्या विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या यंत्रांना प्रमाणित करण्यासाठी राज्यातील चार कृषि विद्यापीठांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा उभारण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश कृषिमंत्री श्री. दादाजी भुसे यांनी दिले. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर केंद्राच्या योजनेतून निधी मिळवून या विद्यापीठांमध्ये सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही तातडीने केली जाणार असल्याचेही कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ( krishi yantrikaran ) ट्रॅक्टर ट्रेलर ( tractor trolly ) या यंत्रांसाठी मुंबईच्या व्हीजेटीआय यांचा चाचणी अहवाल ग्राह्य धरण्याच्या विषयावर कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित या बैठकीस कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, कृषि संचालक दिलीप झेंडे यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
एखाद्या कृषि औजाराची 35 हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असल्यास त्या यंत्रांची केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या संस्थांकडून चाचणी करुन प्रमाणित करुन घेण्याच्या मार्गदर्शिका केंद्राने दिलेल्या आहेत. या अधिसूचित संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचा समावेश आहे. यंत्रे प्रमाणित करण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या संस्थांकडून ते प्रमाणित करून घ्यावे आणि कमी रकमेत सध्याच्या केंद्रांमध्ये व्यवस्था उभी करुन यंत्रसामुग्री प्रमाणित करुन घेण्याच्या सूचनाही कृषिमंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी दिल्या.
कृषि यंत्रांच्या चाचणी आणि प्रमाणिकरणासाठी निवडलेल्या केंद्रांमध्ये कायमस्वरुपी सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासन दीड कोटी रुपयांचे अनुदान देते, त्यामुळे या सुविधा उभारणीसाठी संबंधित विद्यापीठांनी शासनाकडे पंधरा दिवसात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश कृषिमंत्री श्री.दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिले. ट्रॅक्टर ट्रेलरबरोबरच कांदा पेरणी यंत्र ( onion seed drill), स्लरी यंत्र याशिवाय शेतकऱ्यांच्या सूचना मागवून त्यांच्याकडून प्राप्त यंत्रांचा समावेश या प्रस्तावात करण्याच्या सूचनाही कृषि विभागाच्या समितीला यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिल्या. यंत्रांची चाचणी आणि प्रमाणित करण्याअभावी शेतकऱ्यांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी कृषि विभागाने तातडीची पावले उचलून कार्यवाही करण्याचेही निर्देश यावेळी त्यांनी दिले.