आता बँक बंद पडली तरी ठेवीदारांना पैसे परत मिळणार
‘ठेवीदार प्रथम : पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेची हमीपात्र कालबद्ध ठेवी विमा परतावा योजना’
bank deposit insurance programme
‘ठेवीदार प्रथम ( Depositors First ) : पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेची हमीपात्र कालबद्ध ठेवी विमा परतावा योजना’ हि योजना पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या सुरु आली.
एखादी बँक ढिफॉल्टमध्ये आल्यास किंवा अपयशी ठरल्यास ग्राहकांच्या ठेवी काही प्रमाणात संरक्षित केल्या जातात. याला ठेव विमा असे म्हणतात. ठेव विमा संरक्षण हे एक प्रकारचे संरक्षण कवर आहे. हे बँकेच्या ठेवीदारांना उपलब्ध आहे. डीआयसीजीसी ( Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation )हा विमा पुरवतो. ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची संपूर्ण मालकीची कंपनी आहे. सध्याच्या तरतुदीनुसार बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर आणि लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू झाल्यावर 5 लाखांपर्यंतची ठेवी सुरक्षित आहेत
या वेळी झालेल्या कार्यक्रमात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. केंद्रीय अर्थमंत्री, अर्थराज्यमंत्री, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते काही धनादेश, ठेवीदारांना परत करण्यात आले.
आजचा दिवस बँकिंग क्षेत्र आणि कोट्यवधी बँक खातेधारकांसाठी अतिशय महत्वाचा दिवस आहे, कारण गेली कित्येक दशके भिजत घोंगडे म्हणून पडून राहिलेला हा प्रश्न आज सोडवला गेल्याचे त्यांना बघायला मिळत आहे. ‘ठेवीदार प्रथम’ या घोषणेमागचा विचार अत्यंत महत्वाचा आहे, यावर त्यांनी भर दिला. गेल्या काही दिवसात एक लाखापेक्षा अधिक ठेवीदारांना त्यांच्या कित्येक वर्षे बँकेत अडकलेल्या ठेवी परत मिळाल्या. ही एकूण रक्कम 1300 कोटींपेक्षा अधिक होती, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
एखादा प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होऊ नये, यासाठी तो निश्चित वेळेत सोडवणे आवश्यक असते, असे केले तर कोणताही देश जटील प्रश्नही सोडवू शकतो, असे मोदी म्हणाले. मात्र, देशात गेली अनेक वर्षे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा ते टाळण्याचीच प्रवृत्ती होती. आजचा नवा भारत समस्या टाळत नाही, तर त्यांना सामोरे जात त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतो, असेही त्यांनी सांगितले.
भारतात, बँक ठेवीदारांसाठी विमा सुरक्षा व्यवस्था 60 च्या दशकातच अस्तित्वात आली होती. मात्र, आधी बँकेत ठेवलेल्या एकूण ठेवीच्या रकमेपैकी केवळ, 50 हजार रुपये परत मिळण्याचीच हमी दिली जात असे. त्यानंतर, ही मर्यादा एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. म्हणजेच, जर बँक बुडली, तर ठेवीदारांना त्यांची केवळ एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळत असे."आता मात्र, गरिबांच्या, मध्यमवर्गीयांच्या समस्या लक्षात घेत आम्ही बुडालेल्या ठेवी परत मिळण्याच्या हमीची व्याप्ती वाढवत, ती पाच लाख रुपये इतकी केली आहे” असे पंतप्रधान म्हणाले. दुसरी समस्या कायद्यात दुरुस्ती करुन सोडवण्यात आली आहे. “पूर्वी, पैसा मात्र, हा पैसा कधी मिळेल, याची काहीही कालमर्यादा नव्हती. आता मात्र, आमच्या सरकारने, 90 दिवसांत, म्हणजेच तीन महिन्यांत ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत देणे अनिवार्य केले आहे. म्हणजे, जरी बँक बुडाली, तरीही, ठेवीदारांना त्यांची रक्कम आता 3 महिन्यात परत मिळणार आहे." असे त्यांनी सांगितले.
देशाच्या समृद्धीत बँकांची भूमिका अतिशय महत्वाची; आणि म्हणूनच बँकांच्या समृद्धीसाठी ठेवीदारांचा पैसा सुरक्षित राहणेही तेवढेच महत्वाचे आहे. आपल्याला जर बँका वाचवायच्या असतील, तर ठेवीदारांचे संरक्षण करावे लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. गेल्या काही वर्षात, छोट्या सार्वजनिक बँकांना, मोठ्या सार्वजनिक बँकांमध्ये विलीन करुन, त्यांची क्षमता, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. ज्यावेळी, रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांवर देखरेख ठेवते, त्यावेळी सर्वसामान्य खातेदार आणि ठेवीदारांना बँकेविषयी विश्वास वाटतो, असे त्यांनी सांगितले.
प्रश्न, केवळ बँक खात्यांविषयीचा नव्हता, तर दुर्गम भागात, दूरवरच्या गावात असलेल्या बँकिंग सेवांच्या कमतरतेचाही होता. आज मात्र, देशातील जवळपास प्रत्येक गावात बँकेची शाखा पोचलेली आहे किंवा किमान पाच किलोमीटर परिसरात, बँक प्रतिनिधी तरी उपस्थित आहेत. आज देशातील कोणताही सर्वसामान्य नागरिक देखील कोणत्याही ठिकाणी, कुठूनही, केव्हाही- 24 तास- अगदी लहानसेही डिजिटल व्यवहार करु शकतात. अशा सुधारणांमुळेच, भारताची बँकिंग व्यवस्था, 100 वर्षातल्या सर्वात मोठ्या महामारीच्या काळातही भारताची बँकिंग व्यवस्था यामुळेच सुरळीत चालू राहिली, असेही त्यांनी सांगितले. "ज्यावेळी जगातल्या अनेक विकसित देशसुद्धा आपल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी झगडत आहेत, अशा वेळी भारताने मात्र देशातील जवळपास प्रत्येक घटकापर्यंत त्वरित थेट मदत पोहोचवली आहे" असे ते पुढे म्हणाले.
गेल्या काही वर्षात, केलेल्या उपाययोजनामुळे, विमा, बँक कर्ज आणि आणि वित्तीय सक्षमीकरणासारख्या सुविधा समाजातील उपेक्षित घटक, जसे गरीब, महिला, रस्त्यावरचे फेरीवाले आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. याआधी इतक्या लक्षणीय स्वरुपात बँकिंग सुविधा महिलांपर्यंत पोहोचल्या नव्हत्या, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र त्यांच्या सरकारने प्राधान्याने या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोचवल्या. देशभरात जन-धन योजनेअंतर्गत, जी कोट्यवधी खाती उघडली गेली, त्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त खाती महिलांची आहेत. "या बँक खात्यांचा परिणाम म्हणून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले आहे. अलीकडेच आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणातही आपल्याला हे दिसून आले" असे पंतप्रधान म्हणाले.
ठेवीवरील विमा सुरक्षा, सर्व प्रकारची बँक खाती, असे बचत, ठेव, चालू खाते, आवर्ती खाते, अशा सर्व खात्यांवर, सर्व व्यावसायिक बँकावर उपलब्ध असेल. त्यातही, ठेव विमा सुरक्षा एक लाख रुपयांवरून, पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या विमा सुरक्षेमुळे, प्रत्येक ठेवीदाराला, प्रत्येक बँक खात्यात ही सुविधा लागू असेल. आधीच्या वित्तीय वर्षात, या अंतर्गत, देशातील एकूण खात्यांपैकी 98.1% खात्यांना हे संरक्षण देण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हीच टक्केवारी 80% इतकी आहे.
अलीकडेच, या ठेव सुरक्षा विमा योजनेच्या पहिल्या हप्त्यातील अंतरिम पेमेंट तसेच, पतहमी महामंडळ योजनेतील देय रक्कम ठेवीदारांना देण्यात आली. या 16 नागरी सहकारी बँका, ज्यावर आता रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे, त्यांच्या खातेदारांचे दावे, याद्वारे निकाली काढण्यात आले आहे. सुमारे एक लाख ठेवीदारांना त्यांची अडकलेली 1300 कोटी रुपयांपर्यंतची ठेव, त्यांच्या इतर बँकांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
डिपॉझिटर्स फर्स्ट या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातूनही 8 मंत्री आभासी पद्धतीने सहभागी झाले होते. मुंबईतून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पुण्यातून केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, ठाण्यातून केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला सहभागी झाले होते.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नीतीन गडकरी म्हणाले,"विम्याच्या संरक्षणात पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गातील ठेवीदारांना फायदे होणार आहेत, उशिरा का होईना पण ग्राहकांना अखेर न्याय मिळाला.”
केंद्रीय वाणीज्य आणि उद्योग आणि वस्त्रोद्योगमंत्री श्री पियुष गोयल म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नेहमीच ठेवीदारांची चिंता होती. ते पंतप्रधान नसताना, गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारला विमा संरक्षण वाढवण्यासाठी पत्र लिहिले होते.
गोयल पुढे म्हणाले, “ यापूर्वी यासाठी 8ते9 वर्षे लागायची. ठेवी विमा कर्ज हमी योजनेच्या अंतर्गत हा कालावधी आता 90 दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. यामुळे बँकाच्या विश्वासार्हतेमध्ये वाढ होईल.”
केंद्रीय पशुसंवर्धन, मत्स्यसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले की पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेविषयी विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांविषयीच्या सरकारच्या संवेदनशीलतेचे आणि उत्तरदायित्वाचे दर्शन घडवले आहे.
यावेळी मंत्र्यांनी ठेवी विमा योजनेच्या संबंधित भागातील निमंत्रित लाभार्थ्यांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या परताव्याचे धनादेश वितरित केले.