गौरी गणपती उत्सवानिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार ‘आनंदाचा शिधा’ | Anandacha shidha 2024
गौरी गणपती उत्सवानिमित्त १ कोटी ७० लाखांपेक्षा जास्त शिधापत्रिकाधारकांना मिळणार ‘आनंदाचा शिधा’
Anandacha shidha
यंदाच्या गौरी गणपती उत्सवानिमित्त राज्यातील १ कोटी ७० लाख ८२ हजार ८६ शिधापत्रिका धारकांना ‘आनंदाचा शिधा’ वितरित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रती संच १०० रुपये या सवलतीच्या दराने मिळणाऱ्या या ‘आनंदाचा शिधा’ संचामध्ये प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर आणि १ लीटर सोयाबीन तेल या शिधाजिन्नांचा समावेश असणार आहे. या ‘आनंदाचा शिधा’ संच्याचे वाटप दि. १५ ऑगस्ट २०२४ ते १५ सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत करण्यात येणार आहे.
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिका धारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे, नागपूर विभागातील वर्धा या १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्य्र रेषेवरील (एपीएल) केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी यांना या ‘आनंदाचा शिधा’ संचचा लाभ मिळणार आहे.
प्रती शिधापत्रिका १ शिधा जिन्नस संचाची खरेदी करण्यासाठी ५६२.५१ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या संचाचे वाटप ई पॉस प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे.
राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील दारिद्रय रेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा वाटप करण्यात येणार आहे. आनंदाचा शिधा वाटप कार्यक्रम सर्व जिल्ह्यांत एकाच वेळी सर्व ठिकाणी आयोजित करण्याच्यादृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला दिल्या आहेत.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्रय रेषेवरील (एपीएल) केशरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना प्रत्येकी एक किलो या परिमाणात रवा, चणाडाळ, साखर व एक लिटर या परिमाणात पामतेल हे शिधाजिन्नस देण्यात येणार आहे. हा ‘आनंदाचा शिधा’ गुढीपाडवा या मराठी नवीन वर्षापासून पुढील एक महिन्याच्या कालावधीकरिता ई-पॉस प्रणालीद्वारे 100 रुपये प्रतिसंच या सवलतीच्या दराने वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शिधाजिन्नस खरेदी करण्याकरिता 455.94 कोटी रुपये व इतर अनुषंगिक खर्च 17.64 कोटी रुपये अशा एकूण 473.58 कोटी रुपये इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय यापूर्वीच अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
