PrabhudevaLG

शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! परदेश अभ्यास दौरा योजना 2026 जाहीर Shetkari Pardesh Abhyas Daura Scheme महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांचे शेतीविषयक ज्ञान वाढवण्यासाठी आणि शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाचा असा निर्णय घेतला आहे.  सन 2026 27 या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी देशाबाहेर अभ्यास दौरा आयोजित करण्यात येणार असून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे या योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  GR PDF येथे पहा 👇🏻 सन 2026-27 मध्ये राज्यातील शेतक-यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित करणे ही योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. योजनेचा मुख्य उद्देश  प्रगत देशामध्ये शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अद्यावत तंत्रज्ञानाची माहिती शेतकऱ्यांना देणे.  आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठे मधील शेतमालांची मागणी कृषीमालांची प्रक्रिया व शेतमालाच्या निर्यातीबाबत ज्ञान मिळवून देणे.  दौऱ्या दरम्यान परदेशातील शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करणं तिथल्या शेतजमिनी आणि संबंधित संस्थांना भेटी देऊन क्षमता व...

शेतकऱ्यांची कटकट मिटली! ई पीक पाहणी शासनाचा मोठा निर्णय MH DCS E peek pahani राज्यात खरीप हंगाम 2026 पासून शेतकऱ्यांची ई पाहणी करण्याची कटकट कायमची मिटणार आहे; राज्यात १००% इ पीक पाहणी सहाय्यकाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून खरीप हंगाम 2026 मध्ये ११ ऑगस्ट २०२६ पासूनच केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्वे अप्लिकेशनच्या ( MH DCS ) माध्यमातून राज्यामध्ये किती पाहणी केली जाणार आहे, यावर्षी १००% ई पीक पाहणी करण्यासाठी सहाय्यकाची मदत घेतली जाणार असून ११ ऑगस्ट २०२६ पासूनच सहायकाच्या माध्यमातून १००% E Peek Pahani  करण्याचं उद्दिष्ट राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेले आहे. कालावधी: ११ ऑगस्ट २०२६ ते १० नोव्हेंबर २०२६ GR PDF 03.08.2026 अॅग्रीस्टॅक (Agristack) योजनेतील डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS MH) अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा GR PDF 2026 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुरक्षितीत ठेवणे) नियम, १९७१ मधील नियम २९ व ३० अंतर्गत केंद्र शासनाच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS MH) या प्रणालीच्या अनुषंगाने पीक नोंदणी प्रक्रियेतील ...

लेक लाडकी सुधारित योजना   Lek Ladki Yojana महाराष्ट्रात  मुलींचा जन्मदर वाढविणे, लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे, मुलींच्या आरोग्याचा दर्जा वाढविणे अशी अनेक उद्दिष्ट घेऊन   ‘लेक लाडकी योजना’ | Lek Ladki Yojana   ही योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आलेली  आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणाबाबत प्रोत्साहन तथा खात्री देणे यासाठी दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ पासून माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) नविन योजना संदर्भाधीन दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेस मिळणारा अपुरा प्रतिसाद विचारात घेऊन, सदर योजना अधिक्रमित करुन मुलींच्या सक्षमीकरणा करिता नवीन योजना लागू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुषंगाने सन २०२३ - २४ च्या अर्थसंकल्पिय भाषणामध्ये मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी ही नवीन योजना सुरु करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलींच्या जन्मानंतर टप्प्याटप्यामध्ये अनुदान देण्यात येऊन लाभार्थी मुलींचे वय १८ वर्ष...

अखेर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेल्या 305 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर Dushkal Yadi Jahir 2026 राज्यातील दुष्काळ स्थिती निर्माण झालेल्या 305 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. सन 2026 च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील दुष्काळ/ दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या 305 तालुक्यांमध्ये महसुली मंडळामध्ये पिक कर्जाचे पुनर्गठन करणे व शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत GR येथे डाऊनलोड करा. सन २०२६ च्या खरीप हंगामातील Trigger-१ (प्रथम कळ) आणि Trigger-2 (दुसरी कळ) लागू झालेल्या 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करुन विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत. सन २०२6 च्या खरीप हंगामातील Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झालेल्या 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करुन विविध उपाययोजना व सवलती लागू करणेबाबत. केंद्रिय पातळीवरही दुष्काळी परिस्थितीबाबत शासन पाठपुरावा करणारDushkal aadhava 2026  शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची सर्वतोपरी काळजी घेणार  पशुधनाला पुरेसा चारा उपलब्ध होण्यासाठी कृषी विभागाने चारा लागव...

पशुपालक शेतकऱ्यांना उन्नतीची संधी; राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना. Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakata Yojana 2026 पशुपालन हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असा व्यवसाय आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून पशु व्यवसायाकडे पाहिले जातं राज्याच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचा 2.8% तर एकूण कृषी उत्पन्न मधील पशुसंवर्धन विभागाचा वाटा हा तब्बल 25.1% इतका आहे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार. पशुसंवर्धन आयुक्तालय तर्फे राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलचे तांत्रिक काम पूर्ण होताच लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिली. लाभार्थ्यांना घरबसल्या अर्ज करता यावा यासाठी महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यासाठी महाआयटी कडून विशेष पोर्टल विकसित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पोर्टलचे काम पूर्ण होताच योजना अधिकृतपणे सुरू झाल...

शेतकऱ्यांना खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवून देणारी 'फळपिक विमा योजना' Falpik vima yojana 2026 नैसर्ग‍िक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थ‍ितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा खात्रीचा पर्याय झाला आहे.  प्रधानमंत्री पीक वि योजनेंतर्गंत राज्याच्या कृषी विभागाकडून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येते. राज्यात 02 ऑक्टोबर पासून फळपिकांचा आंबियाबहार सुरू होत आहे. या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेऊन खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवावी. असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. राज्य स्तरीय पीक विमा समन्वय समिती मध्ये दिलेल्या सुचनांनुसार, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पीकविमा योजनांच्या लाभासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आलेला आहे.  राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना RWBCIS 2026 मृग बहार करिता शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र क्र...

पीक विमा वाटपासाठी राज्य शासनाचा हप्ता वितरित Pikvima  GR Update GR 01.10.206 सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगाम, २०२6 करिता अग्रीम राज्य हिस्सा पीक विमा हप्त्यापोटी रु. 190,80,68,093/- इतका निधी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संबंधित विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी योजनेच्या ESCROW बँक खात्यामध्ये उपलब्ध करून देण्याबाबत. GR PDF GR 30.03.2026 प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप 2022 व रब्बी 2022-23 मधील 80:110 मॉडेलनुसार राज्य शासनाने 110 पेक्षा जास्तीच्या नुकसान भरपाईची भारतीय कृषि विमा कंपनीला अदा करावयाची दायित्व रक्कम रु.18,58,80,947/- इतकी रक्कम वितरीत. GR 30.03.2026 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2021 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रु.12,70,677/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत GR 30.03.2026 प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2022 मधील उर्वरित राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाकरिता रु.३९,३८,५५५/- इतकी रक्कम विमा कंपन्यांस अदा करण्यासाठी वितरीत करण्याबाबत. . प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ...