शेतकऱ्यांना खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवून देणारी 'फळपिक विमा योजना' | Falpik vima yojana
शेतकऱ्यांना खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवून देणारी 'फळपिक विमा योजना'
Falpik vima yojana 2026
नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा खात्रीचा पर्याय झाला आहे.
प्रधानमंत्री पीक वि योजनेंतर्गंत राज्याच्या कृषी विभागाकडून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येते. राज्यात 01 June पासून विविध फळपिकांचा मृगबहार सुरू होत आहे. या पिकांसाठी शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण घेऊन खात्रीशीर नुकसान भरपाई मिळवावी. असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
राज्य स्तरीय पीक विमा समन्वय समिती मध्ये दिलेल्या सुचनांनुसार, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पीकविमा योजनांच्या लाभासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. राज्यात राबविल्या जाणाऱ्या पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना RWBCIS 2026 मृग बहार करिता शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र क्रमांक अर्थात फार्मर आयडी असेल तरच अर्ज करता येणार.
काय आहे फळपिक विमा योजना जाणून घेऊ !
पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, कृषी क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमीपासून शेतक-यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषि क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ ह्या उद्देशाने ही योजना राबविली जाते.
अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी ही योजना राबविण्यात येते. सन २०२०-२१ पासून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक आहे.
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. या योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार केंद्र शासनाने त्यांचा विमा हप्ता ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केला आहे. त्यामुळे ३० टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. या योजनेंतर्गत ३० ते ३५ टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त ५ टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून ३५ टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी ५०: ५० टक्के प्रमाणे भरावयाचा आहे.
GR PDF 27.06.2026
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्यात सन 2026-27 या 1 वर्षाच्या कालावधीकरिता मृग बहार व आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत.
जास्तीत जास्त शेतक-यांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी जमीन भुधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी ४ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे.
अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामा करीता विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येईल. (उदा. संत्रा, मोसंब, डाळिंब व द्राक्ष) केवळ उत्पादनाक्षम फळबागानांच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे. यापेक्षा कमी वयाच्या फळबाग लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.
अंतिम मुदत ही पुढीलप्रमाणे
फळपीक विमा योजना मृग बहार २०२५ साठी शेतकऱ्यांनी भाग घेण्यासाठी विमा एनसीआयपी (NCIP) पोर्टल www.pmfby.gov.in सुरू झाले आहे. यात भाग घेण्यासाठी प्रत्येक फळनिहाय अंतिम दिनांक पुढील प्रमाणे आहे.
लिंबू, द्राक्ष, पेरू, संत्रा मोसंबी ,चिकू डाळिंब १४ जुलै , सीताफळ ३१ जुलै पर्यंत पीक विमा उतरवता येवू शकतो.
हे विमा संरक्षण देतांना कमी पाऊस, पावसाचा खंड, जास्त पाऊस, जास्त तापमान, आर्द्रता यानुसार विमा संरक्षण कालावधीची विभागणी करून विमा संरक्षण दिले जाते.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना 2024 साठी पिक विमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी यांचे कार्यालयाशी तसेच आपल्या गावातील कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांचे बरोबरच नजीकच्या बँकेशी संपर्क साधावा.
महाराष्ट्रासाठी
