पशुपालक शेतकऱ्यांना उन्नतीची संधी; राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना.
Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakata Yojana 2026
पशुपालन हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असा व्यवसाय आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून पशु व्यवसायाकडे पाहिले जातं राज्याच्या एकूण आर्थिक उत्पन्नामध्ये पशुसंवर्धन विभागाचा 2.8% तर एकूण कृषी उत्पन्न मधील पशुसंवर्धन विभागाचा वाटा हा तब्बल 25.1% इतका आहे.
पशुपालन हा शेतकऱ्यांसाठी एक पूरक व्यवसाय मानला जातो याचप्रमाणे दुग्ध व्यवसायातील वाढत्या संधी पाहता ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराची नवेदार या व्यवसायाच्या माध्यमातून उघडत आहेत.
देशाची वाढती लोकसंख्या, दुधाची मागणी आणि दुधाचे उत्पादन यामधील तफावत या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवरती दुग्धोत्पादनाला मोठे पोषक वातावरण आहे.
मात्र पशुपालनाला एक पूरक व्यवसाय किंवा उपजीविकेचे साधन म्हणून न पाहता या व्यवसायाकडे उद्योजकता म्हणून पाहणं गरजेच आहे आणि याच व्यवसायाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये ग्रामीण उद्योजक बनता यावेत यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक महत्त्वकांक्षी योजना आणण्यात आलेली आहे ती म्हणजे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील अल्प अत्यल्प भूधारक शेतकरी महिला लाभार्थी याच प्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, दिव्यांग लाभार्थी यांना पशुपालन व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य व पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत विविध बाबींसाठी अनुदान दिले जाणार आहेत ज्याच्यामध्ये पाच गाई किंवा पाच म्हशीचा गट याच प्रमाणे 50 शेळ्या व पाच बोकड किंवा 50 मेंढ्या व पाच नर मेंढा. 5000 सुधारित किंवा देशी कुक्कुट पक्षांचे कुकूटपालन याचबरोबर वराह पालन मुरघास निर्मिती सयंत्र अशा विविध बाबी या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना मध्ये सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे.
लाभार्थी निवडीमध्ये अत्यल्प भूधारक शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी वन हक्क धारक शेतकरी बचत गटाच्या महिला लाभार्थी व दिव्यांग लाभार्थी यांना प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे.
या योजनेअंतर्गत दिव्यांगासाठी पाच टक्के तर महिला लाभार्थ्यांसाठी 30 टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे मात्र कुक्कुटपालन योजनेमध्ये महिला लाभार्थ्यांसाठी ही आरक्षण 50 टक्के इतका असेल.
या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याकडे स्वतःची जमीन असणं आवश्यक असेल किंवा ज्या ठिकाणी पशुपालन करणार आहे ती जागा पाच वर्ष नोंदणी करत भाड्यात पट्ट्याची असणं आवश्यक असेल वन हक्क धारक शेतकऱ्यांसाठी ही आठ लागू राहणार नाही मात्र वन हक्कधारकांना याच्या संदर्भातील जे प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुपालन व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र किंवा प्रत्यक्ष या व्यवसायाचा दोन वर्षाचा अनुभव असल्याचं प्रमाणपत्र असणं आवश्यक राहणार आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही महाडीबीटीच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाणार असून एक मे 2026 नंतर या योजने करता ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येणार आहेत.