PrabhudevaLG

मोठी बातमी!  ग्रामपंचायत निवडणूक मतदार यादी कार्यक्रम स्थगित Grampanchayat Election 2026 राज्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना फायनल झाली आरक्षणाची सोडत ही झाली परंतु त्या गावागावात सर्वांना प्रश्न पडलेला आहे तो म्हणजे नवीन प्रभाग रचनेनुसार आता मतदार यादी कशी बनणार आणि याच्या संदर्भातील तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे! मतदार यादी १५ एप्रिलची, पण नवीन प्रभाग रचनेनुसार मतदान कसं होणार? पहा निवडणूक आयोगाचा नवीन नियम! राज्यातील तब्बल 15245 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी बनविण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे होय, यामध्ये २०२४ आणि २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या, तसेच २०२६ या चालू वर्षात मुदत संपणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. ग्रामपंचायत निवडणूक 2026 च्या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे नवीन आणि अत्यंत महत्त्वाचा स परिपत्रक आलेला आहे ज्यानुसार प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडती नंतर आता त्या गावाची प्रभाग न...

ग्रामपंचायतींना ५ नवीन कामांसाठी निधी; विशेष अनुदान १५ ते २० लाख गावात होणार वाचनालय, सोलर अन् क्रीडांगण! ग्रामपंचायतीसाठी जनसुविधा योजनेचा नवा GR  Grampanchayat jansuvidha vishesh anudan yojana राज्यातील ग्रामपंचायत मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान या योजनेअंतर्गत नवीन पाच बाबींचा समावेश करून या बाबींकरता निधी खर्च करण्याच्या मर्यादेमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून 20 जुलै 2026 रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करून या योजनेमधील नवीन बदलाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार आता ग्रामपंचायतीला गावामध्ये सार्वजनिक दिवाबत्तीची सोय करणं या कामासाठी कमाल 15 लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे तर शासकीय कार्यालयावरील सोलर बसवणे या बाबीसाठी 20 लाख रुपयांची खर्च मर्यादा देण्यात आलेली आहे.   याचप्रमाणे वाचनालय इमारत बांधकाम करणे या बाबीसाठी देखील वीस लाख रुपयांची खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे.  तसेच गावातील मैदानाचा विकास करणे या बाबीसाठी 20 लाख तर गावाच्या ...

राज्य मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीबाबत शासनाचा मोठा निर्णय; प्रशासक नेमणार  Grampanchayat Election  राज्यात जानेवारी 2026 पासून फेब्रुवारी 2026 पर्यंत अनेक ग्रामपंचायती ची मुदत संपत आहे. अशा मुदत संपलेल्या व फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवरती प्रशासक नेमण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यात14 डिसेंबर 2020 रोजीच्या आदेशानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवरती किंवा मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवरती प्रशासक नेमण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याच मंजुरीच्या आधीन राहून राज्यामध्ये जानेवारी 2026 ते फेब्रुवारी 2026 मध्ये मुदत संपणाऱ्या याचप्रमाणे निवडणुका होऊन नवनिर्मित ग्रामपंचायतीवरती नियमानुसार ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत या नियमानुसार प्रशासकीय नियुक्तीसाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेऊन राज्यामध्ये जानेवारी 2020 ते फेब्रुवारी 2026 मुदत संपणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायती वर विद्यमान सरपंच यांना प्रशासक नेमण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचं पत्र 21 फेब्रुवारी 202...

ग्रामपंचायत कर्मचारी वेतनवाढ जाहीर, gr आला   Grampanchayat karmchari vetanvadh महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 61 प्रमाणे ग्रामपंचायतीला त्यांच्या आवश्यकतेनुसार कर्मचारी नेमण्याचे व त्यांचे वेतन ठरवण्याचे अधिकार आहे सध्या या विभागाच्या 10 ऑगस्ट 2020 च्या परिपत्रकानुसार 2013 च्या दिशेने मधील तरतुदी लागू करून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आलेले आहे. उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाकडून किमान वेतन अधिनियम 1948 च्या तरतुदींना अनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायत कामधंदा या रोजगारात असणाऱ्या कामगारांना देय असलेल्या किमान वेतन दर शासन अधिसूचनेद्वारे पुनर निर्धारित केले जातात.  आणि याच अनुषंगाने 10 ऑगस्ट 2020 रोजी उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाने सुधारित अधिसूचना निर्गमित केले आहे त्यानुसार उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक 10 ऑगस्ट 2020 च्या आधी सूचनेला अनुसरून सुधारित दर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेले आहेत. याच्यासाठी 22 जून 2022 रोजी एक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. शासन न...

थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर  Grampanchayat election 2022 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अजित पवार, सदस्य छगन भुजबळ, जयंत पाटील, संजय कुटे, पृथ्वीराज चव्हाण, हरिभाऊ बागडे, नितेश राणे, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोरात आदी सदस्यांनी मत मांडले. यासंदर्भात उत्तर देतांना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयकांत १९७४ पासून सुधारणा केली जात आहे. राज्य शासन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. नगराध्यक्षाला वाढीव अधिकार देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्यानुसार आवश्यकता असल्यास विधेयकात फेरबदल करता येईल. पारदर्शक कारभारासाठी जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड करण्यासंदर्भातील विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. नऊ हजार ग्रामपंचायतींचा ठराव थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्...

 सरपंच पदाची थेट निवडणूक; ग्रामविकास विभागाचा अध्यादेश जारी  Grampanchayat election maharashtra 2022 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 30 नुसार सरपंचाची निवड ही पंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून केली जात होती. याबाबतच्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. या अधिनियमद्वारे आता गावातील पात्र मतदारांकडून पंचायतीच्या सरपंच पदाची थेट निवडणूक करण्याची पद्धती अवलंबिण्यात येणार आहे, असा अध्यादेश ग्रामविकास विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता किंवा पोट-निवडणुकीकरिता सरपंच पदासाठी नामनिर्देशन करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक असून त्याचे वय 21 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी नसावे.  ज्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नोंदविले नसेल, ती त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून किंवा पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी  पात्र नसेल. या अधिनियमात थेट निवडून आलेल्या सरपंचाविरूद्धच्या अविश्वास प्रस्तावास ग्रामसभेद्वारे शिरगणना करण्याच्या पद्धतीने साध्या बहुमताने अ...