Ration Card Mission Sudhar ही राशन कार्ड होणार बंद; ४३ लाख संशयित रेशन कार्ड

ही राशन कार्ड होणार बंद; ४३ लाख संशयित रेशन कार्ड 

Ration Card Mission Sudhar

राज्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासनाने राबविलेल्या मिशन सुधार मोहिमेत धक्कादायक आकडेवारी समोर.

RCMS चा डाटा व इतर केंद्रीय यंत्रणाचा डाटा जुळवून पाहिला असता राज्यात तब्बल ४३.३३ लाख संशयित रेशन कार्ड.

राज्यात १.८० कोटी राशन कार्ड धारक राशन चा लाभ घेत आहेत. यामध्ये Income Tax भरणारे, दुबार नावे असलेले, कंपन्यांचे संचालक आणि १०० वर्षावरील नागरिक हे देखील राशन वाटपात लाभार्थी असल्याचे दिसून आले आहे.

राज्यात ७७ लाख लाभार्थ्यांचे मोफत राशन बंद करण्यात आले आहे. तर अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने लाभार्थ्यांना अपात्र केले जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. 

राज्यातील बोगस, मयत व निष्क्रिय रेशन कार्ड लाभार्थी शोधण्यासाठी  केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने IT Dept, सीमाशुल्क मंडळ, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, तसेच RTO, PM Kisan या विभागाकडून डेटा गोळा केला आहे, या गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे अपात्र राशन कार्ड धारकाची पडताळणी करून अपात्र लाभार्थ्यांना बाद करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिले आहेत.

राज्यात खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना या अन्न धान्याचा लाभ मिळेल या अनुषंगाने जिल्हा पुरवठा विभागाकडून देखील राज्यात पडताळणी सुरु आहे. या विशेष तपासणी मोहिमेमुळे राज्यात ४३.३३लाख संशयित राशन कार्ड दिसून आली आहेत, यातील ९ लाख ८० हजार राशन कार्ड वर प्रत्यक्ष कार्यवाही देखील झाली आहे. उर्वरित ३३.५३ लाख  संशयित राशन कार्ड जिल्हा आणि तालुका स्तरावर पडताळणी केली जात आहेत.

यामध्ये उच्चं उत्पन्न असलेले लाभार्थी   २२.७० लाख, दुबार नाव असलेले लाभार्थी १०.४३ लाख, निष्क्रिय राशन कार्ड लाभार्थी ०४.१९ लाख, कंपन्यांचे संचालक लाभार्थी ०१.५७ लाख, १०० पेक्षा जास्त वय लाभार्थी ७३,४००, फोर व्हीलर वाहन लाभार्थी ९०९८ अशी संख्या आहे.

यामध्ये प्रलंबित संशयित कार्ड मध्ये पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर, कोल्हापूर तसेच जळगाव जिल्ह्यामध्ये जास्त लाभार्थी खाती संशयित आहेत.राज्यात मिशन सुधार अंतर्गत पडताळणी प्रक्रिया वेगाने राबवली जात असल्याने हे अपात्र लाभार्थी बाद करून खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

मिशन सुधार मोहिमेची सद्यस्थिती

• एकूण तपासणी प्रकरण                  ४३,३३,३०३

• कार्यवाही झालेली प्रकाराने             ९,८०,०३६ ( ७७,२२,४१८ लाभार्थी सदस्य )

• पडताळणी सुरु असलेली प्रकाराने  ३३,५३,२६७

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना शासनाकडून धान्याचा लाभ देण्यात येतो. लाभार्थ्यांना धान्य वितरित करण्यासाठी ई-पॉस मशीनवर लाभार्थ्यांचे आधार अधिप्रमाणित करुन धान्य वितरित करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यासाठी शिधापत्रिकाधारकांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार सीडींग पूर्ण होणे आवश्यक आहे. 

ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे आधार सीडींग करून घेतलेली नाही. अशा सदस्यांची नावे ऑनलाईन आरसीएमएस प्रणालीतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच ज्या शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य मागील अनेक वर्षापासून उचल केली नाही किंवा आधार कार्ड संबंधित नोंदी अद्ययावत केलेल्या नाहीत अशा  शिधापत्रिकेचा आरसीएमएस प्रणालीतून वगळण्यात आल्या आहेत.

केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून १ एप्रिल २०२६ पासून रेशन कार्डच्या नियमांत मोठे बदल केले जाणार आहेत. योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या अनेक अपात्र लाभार्थ्यांचे नाव राशन योजनेमधून कमी केली जाणार आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून रेशन कार्ड धारकांसाठी नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली असून खऱ्या गोर गरिबांना लाभ मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.  राशन योजने अंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्याकडे अटीपेक्षा जास्त संपत्ती किंवा उत्पन्न आहे असे लाभार्थी या योजनेतून वगळले जाणार आहेत.

लाभार्थ्याचे शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न ३ लाख तर ग्रामीण भागासाठी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास या लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार नाही. ज्या लाभार्थ्याकडे चारचाकी वाहन, १०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा स्वतःचे पक्के घर आहे असे लाभार्थी अपात्र ठरतील.

याचबरोबर आयकर भरणारे, शहरात ८० चौरस मीटरपेक्षा जास्त साईजचा गाळा, घरात वातानुकूलित यंत्र, ५ kw क्षमतेचे DG असणारे लाभार्थी अपात्र असतील. योजनेअंतर्गत लाभार्थी आर्थिक स्थिती लपवून रेशनचा लाभ घेत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अशा लोकांसाठी सरकारने कडक इशारा दिला आहे.

जर एखाद्या लाभार्थ्याने खोटी माहिती देऊन रेशन कार्ड काढले असेल तर ते स्वतः सरेंडर करावे जर कोणी अशाप्रकारे दोषी आढळले, तर केवळ रेशन कार्ड रद्दच नाही तर घेतलेल्या लाभाची बाजारभावाने वसुली केली जाणार आहे.

बोगस लाभार्थीवर कायदेशीर गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकतो.  याचबरोबर रेशन कार्ड 'ई-केवायसी' करणे हे अनिवार्य असून, ज्यांची केवायसी झालेली नाही त्या लाभार्थ्यांचे राशन वाटप तात्पुरते बंद करण्यात येते.

त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांनी त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य दरमहा उचल करावी. तसेच शिधापत्रिका मधील व्यक्तींचे आधार सीडींगचे काम पूर्ण करून घ्यावे. यापुढे शिधापत्रिकाधारकांनी आधार सीडिंग करून घेतली नाही अथवा सहा महिन्यापर्यंत धान्य उचल केले नाही अशा शिधापत्रिकाधारकांची नावे वगळण्यात येणार आहेत. अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिली आहे.