No Royalty for Farmer शेतकऱ्यांना गौण खनिज रॉयल्टी माफ; ट्रॅक्टर, बैलगाडीला सूट
शेतकऱ्यांना गौण खनिज रॉयल्टी माफ; ट्रॅक्टर, बैलगाडीला सूट
No Royalty for Farmer
शेत रस्ते, खरडून गेलेल्या जमिनी, शेती सुधारणा आणि शेतघरासाठी गौण खनिजांच्या वापरावर आता रॉयल्टी आणि दंडाची कारवाई नाही! शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर बैलगाडीला सूट.
राज्य शासनाचा GR निर्गमित
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्याना शेती सुधारण्यासाठी व शेतघर/विहीर बांधकामासाठी गौण खनिज उपलब्ध करून देण्याबाबत
राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि जमिनीची सुपीकता नैसर्गिकरीत्या टिकवून ठेवण्यासाठी शेती सुधारणा, शेतरस्त्यांची दुरुस्ती, विहीर किंवा शेतघर आणि जनावरांचा गोठा बांधण्यासाठी लागणाऱ्या गाळ, माती आणि मुरुमासारख्या गौण खनिजांच्या वापरावर आकारले जाणारे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेती सुधारणासह शेत रस्ते, शेत घर बांधकामासाठी गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचा निर्णय झाला आहे.
मागील काही वर्षात अतिवृष्टी, सततचा दुष्काळ, हवामान बदल आणि रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीची सुपीकता खूप कमी झालीं आहे. याचबरोबर जलसंपदा व जलसंधारण विभागाच्या गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव आणि महसुली नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्यामुळे त्यांची पाणी साठवण क्षमता खूप कमी झाली आहे.
तलावातील गाळ हा अत्यंत पोषक आणि सुपीक असतो, हा गाळ शेतकऱ्यांना मोफत मिळाल्यास जमिनीची सुपीकता खूप वाढू शकते. शेतकऱ्यांचा रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होईल तर तलावांची साठवण क्षमता देखील वाढणार आहे. यामुळे महसूल व वन विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय घेतला आहे.
स्वामित्वधनातून (रॉयल्टी) सूट
शेतकऱ्यांना आता या निर्णयामुळे शेताची दुरुस्ती, शेतरस्ते दुरुस्ती, विहीर बांधकाम, शेतघर बांधकाम आणि जनावरांचा गोठा बांधकाम या कामांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या गाळ, माती आणि मुरुमासाठी आता कोणतेही स्वामित्वधन द्यावे लागणार नाही.
शेतकऱ्यांचा हा वापर व्यावसायिक स्वरूपाचा नसल्यामुळे, रीतसर परवानगी घेऊन ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडीद्वारे वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६९ मधील तरतुदींनुसार कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही शेतकऱ्यांच्या या वाहनावर पोलीस आणि तहसीलदार प्रशासनाने कारवाई न करण्याचे निर्देश या GR नुसार देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना या गौण खनिजांची वाहतूक करण्यासाठी संबंधित क्षेत्राच्या तलाठ्यांची (ग्राम महसूल अधिकारी) लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तलाठ्यांना १५ दिवसांच्या आत छाननी करून तलाठी परवानगी देतील.
शेतकऱ्यांना जलसंधारण, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे तलाव किंवा महसुली नाल्यांमधून माती, दगड, खडक किंवा मुरूम काढता येईल, परंतु यासाठी संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहील.
या माती किंवा मुरुमाचा वापर जर व्यावसायिक किंवा वाणिज्यिक उद्देशासाठी केला जात असेल, तर त्यावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई सुरूच राहील.
