कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांना कॉटन श्रेडरसाठी अनुदान | Cotton Shredder Subsidy MahaDBT 2026
कपास क्रांती योजना
कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कॉटन श्रेडरसाठी ₹७५ हजार पर्यंत अनुदान, अर्ज सुरू
Cotton Shredder Subsidy MahaDBT 2026
राज्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी कपास क्रांती योजना राबवली जात आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढावी, शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाला चालना मिळावी व उत्पादन खर्चामध्ये बचत व्हावी या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना कपास क्रांती योजनेअंतर्गत कॉटन श्रेडर या आधुनिक कृषी अवजारासाठी अनुदान दिले जात आहे.
कापसाची वेचणी पूर्ण झाल्यानंतर शेतात कापसाच्या उरलेल्या पराठ्या उपटणे व त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी शेतकऱ्यांना मोठा वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. परिणामी शेतकऱ्यांना दुसरं पीक घेता येत नाही आणि उत्पादन खर्चामध्ये मोठी वाढ ही होते.
कॉटन श्रेडर या आधुनिक कृषी अवजारामुळे शेतातील पराठ्यांचे जागीच बारीक बारीक तुकडे केले जातात आणि ते मातीत मिसळले जातात ज्यामुळे मातीचा गर्भ वाढण्यासाठी ही मदत होते.
कॉटन श्रेडर वापरामुळे पराठ्यांचा भुगा होऊन तो मातीत मिसळून त्याचे सेंद्रिय खतांमध्ये रूपांतरण होते, यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्बामध्ये वाढ होऊन जमिनीचे सुपीकता वाढते व या पराठ्या गोळा करणे व नष्ट करणे यासाठी लागणारा खर्च, पराठ्या जाळल्यामुळे होणारे प्रदूषण या सर्व बाबी कमी होतात.
कॉटन श्रेडर या यंत्राच्या वापरामुळे कापूस अवशेषांचे वैज्ञानिक पध्दतीने व्यवस्थापन, गुलाबी बोंडअळीचे नियंत्रण, जमिनीचे आरोग्य सुधारणे, सेंद्रीय कर्बाचे प्रमाण वाढविणे तसेच पीक अवशेष जाळण्यास प्रतिबंध होऊन पर्यावरण संरक्षणास चालना मिळते.
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कृषीयंत्रिकीकरण उपाभियानाच्या धर्तीवरती या घटकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्ग व अल्प त्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या 50% अर्थात 75 हजार रुपये तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 40% अर्थात साठ हजार रुपये इतके अनुदान दिले जाते.
या योजनेसाठी वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांचे गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांना महाडीबीटीच्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज करता येतील.
कॉटन श्रेडर साठी अनुदान दिले जात असताना महिलांना 30 टक्के प्राधान्य देण्यात येणार असून या योजनेअंतर्गत अल्प अत्यल्पभूधारक शेतकरी दिव्यांग शेतकरी तृतीयपंथी तसेच वनपट्टा धारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
