आरबीआयचा पीक कर्जाबाबत नाव नियम
RBI crop loan guidelines 2026
संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना Revised Kisan Credit Card (KCC) Scheme
रिझर्व्ह बँकेने ०६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या विकासात्मक आणि नियामक धोरणांवरील निवेदनाचा भाग म्हणून घोषणा केली होती की, केसीसीवरील सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे कृषी आणि संलग्न उपक्रमांवरील मार्गदर्शक तत्त्वे एकत्रित करून जारी करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्याचा उद्देश व्याप्ती वाढवणे, ऑपरेशनल पैलू सुलभ करणे आणि उदयोन्मुख आवश्यकता पूर्ण करणे आहे. त्यानुसार, सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी खालील मसुदा निर्देश जारी केले जात आहेत.
कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकरूपता आणण्यासाठी, पीक हंगाम महिन्यांच्या बाबतीत प्रमाणित केले गेले आहेत म्हणजेच कमी कालावधीची पिके (१२ महिने) आणि दीर्घ कालावधीची पिके (१८ महिने).
पीक हंगामांसह कर्जाच्या कालावधीचे योग्यरित्या एकत्रीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी, विशेषतः दीर्घ कालावधीच्या पिकांसाठी, केसीसीचा कालावधी 6 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना लागवडीच्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित पुरेसे कर्ज मिळावे यासाठी, KCC अंतर्गत काढण्याची मर्यादा प्रत्येक पीक हंगामासाठी वित्तपुरवठ्याच्या प्रमाणात संरेखित करण्यात आली आहे.
माती परीक्षण, वास्तविक हवामान अंदाज आणि सेंद्रिय/चांगल्या कृषी पद्धतींचे प्रमाणपत्र इत्यादी तांत्रिक हस्तक्षेपांसाठी शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा करता यावा यासाठी शेती मालमत्तेच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी २०% अतिरिक्त घटक म्हणून अशा खर्चाचा समावेश करण्यात आला आहे.
कृषी क्षेत्राला आर्थिक आधार देण्यासाठी आणि लागवडीवरचा खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अतिरिक्त तारण मुक्त कर्ज रकमेच्या मर्यादेत वाढ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. तसेच शेतीशी संलग्न अन्य कामांसाठीही कर्ज उपलब्ध करुन देणार असल्याचे आरबीआयने जाहीर केले. सध्याची प्रत्येक शेतकऱ्यासाठीची 1 लाख 60 हजार रुपयांची कर्ज मर्यादा वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांचा लागवडीवरील वाढता खर्च यांचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामकाजासाठी आणि शेतीचा विकास करण्यासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने त्यांना कोणतेही अतिरिक्त तारण न ठेवता जास्तीची आर्थिक मदत पुरविणे हा या निर्णयामागील हेतू आहे.
देशभरातल्या बँकांसाठी अमलात येणाऱ्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात दिलेल्या सूचना पुढीलप्रमाणे -
- कृषी कर्ज, शेतीपूरक कामकाजासाठी लागणारे कर्ज यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला कोणत्याही अधिकच्या तारणाशिवाय आणि स्वयंयोगदानाशिवाय 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात यावे.
- शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी म्हणून या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांची त्वरेने अंमलबजावणी करावी.
- बँकांनी या सुधारित कर्जमर्यादेबाबतच्या निर्णयाची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी आणि शेतकरी तसेच शेतीशी संलग्न क्षेत्रातील संबंधितांमध्ये जनजागृती करावी.
या निर्णयामुळे कर्जाची उपलब्धता वाढेल, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांसाठी (यांची संख्या 86 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे) या निर्णयामुळे कर्जावरील खर्च कमी होईल व कोणत्याही जास्तीच्या तारणाची गरज राहणार नाही. या निर्णयाअंतर्गत कर्जवितरण सुरू झाल्यानंतर किसान क्रेडीट कार्ड (KCC) कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या कामांमधील गुंतवणूक वाढवता येईल आणि त्यांचे राहणीमान सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
4 टक्के व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणारी सुधारित व्याज सवलत योजना आणि या धोरणाच्या संयुक्त अंमलबजावणीमुळे आर्थिक समावेशनाचे दृढीकरण होईल, कृषी क्षेत्राला पाठिंबा मिळेल आणि कर्ज आधारित अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल तसेच याद्वारे सरकारचे दीर्घ काळापासूनचे उद्दीष्ट असलेले शाश्वत शेतीचे स्वप्न साकारण्यातही मदत मिळेल.