Jamin Mojani New GR- जमिनीच्या मोजणीसाठी नवीन दर जाहीर,नवे नियम लागू
शासनाचा नवा GR; सामाईक जमीन वाटणी, मोजणी अवघ्या २०० रुपयात
Jamin Mojani New GR
राज्यात महसूल व वन विभागाच्या 22 मे 2025 च्या जीआर नुसार एकत्र कुटुंबाच्या धारण जमिनीचे नोंदणीकृत वाटप पत्राच्या आधारे विभाजन व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अधिनियम 1966 च्या कलम 85 नुसार विभाजन मोजणी फी प्रति पोटहिस्सा ₹२०० इतकी निश्चित केली आहे.
याच अनुषंगाने जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख महाराष्ट्र राज्य यांनी राज्यात असलेले मोजणी फी दर व संवर्ग सुधारणा या संदर्भात एक नवीन परिपत्रक जारी केले आहे.
11 जून 2026 च्या या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यामध्ये कौटुंबिक वाटणीची मोजणी आता अवघ्या दोनशे रुपयात होणार आहे. जमीन मोजणीच्या शुल्कात आणि वर्गीकरणात मोठे बदल करण्यात आलेले असून या महत्त्वाच्या अशा निर्णयामुळे कुटुंबातील वाटणीची मोजणी अवघ्या दोनशे रुपयात करण्यात येणार असून नियमित मोजणी 90 दिवसात तर जलद मोजणी 30 दिवसात पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.
शासनाच्या 11 जून 2026 च्या या नवीन परिपत्रकानुसार राज्यामध्ये जमीन मोजणीचे नवीन दर पत्रक ठरवण्यात आलेले आहे यानुसार कौटुंबिक वाटणीचे कोटवाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी आकारले जाणारे शुल्क हे दोनशे रुपये प्रति पोटहिस्सा एवढे राहील.
तर ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण मोजणी करण्यासाठी नियमित मोजणीसाठी दोन हेक्टर पर्यंत दोन हजार रुपये तर दोन हेक्टर पर्यंतची द्रुतगती मोजणी करण्यासाठी आठ हजार रुपये एवढे शुल्क आकारले जाईल.
याचप्रमाणे शहरी भागातील एक हेक्टर पर्यंतच्या नियमित मोजणीसाठी 3000 रुपये तर शहरी भागातील एक हेक्टर पर्यंतच्या द्रुतगती मोजणीसाठी 12 हजार रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे.
या नवीन जीआर नुसार अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास त्यास दंड आकारला जाणार आहे मोजणीच्या दिवशी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास मूळ फीच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये इतका दंड आकारला जाणार आहे.
जर मोजणीच्या दिवशी मोजणी अधिकारी अर्थात भूमापक गैरहजर राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क लागणार नाही.
या नवीन जीआर नुसार महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अंतर्गत येणाऱ्या भूखंडाच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क आकारले जाणार आहे याचप्रमाणे या मोजणी दरम्यान कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणी वरती अर्जदाराला आक्षेप असल्यास वरिष्ठ पातळीवर तपासणीसाठी तीन ते पाच पट अधिक शुल्क मोजावे लागणार आहे.
याचबरोबर या नवीन नियमानुसार निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरामध्ये 50 टक्के सवलत तर शासकीय जमिनींना 75 टक्के सवलत मिळणार आहे.
