मोठी बातमी! अखेर VB-G RAMG योजनेचे नवीन नियम जाहीर | VB-G RAMG draft Rules 2026
मोठी बातमी! अखेर VB-G RAMG योजनेचे नवीन नियम जाहीर
VB-G RAMG draft Rules 2026
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून 22 मे 2026 रोजी एक अधिसूचना काढून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने ऐवजी लागू केल्या जाणाऱ्या VB-G RAMG योजनेचे draft Rules 2026 प्रकाशित केले आहेत.
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून VB-G RAMG योजनेचे नवीन नियम जाहीर करण्यात आलेले आहेत.
शुक्रवार 22 मे 2026 रोजी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्या माध्यमातून या योजनेच्या नियमाचा एक ड्राफ्ट मसुदा प्रकाशित करण्यात आलेला आहे, जे नियम रोजगार हमी योजनेच्या कायद्याच्या कलम 33 नुसार बनवण्यात आलेले आहेत. VB-G RAMG कायद्याला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी ते नियम सार्वजनिक करण्यात आलेले आहेत.
व्हीबी-जी राम जी या कायद्याच्या नवीन नियमावलीला जर काही हरकती सूचना असतील तर त्या हा मसुदा प्रकाशित केल्याच्या 30 दिवसाच्या आत मंत्रालयाला कळवण्यासाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
नागरिकांना आपल्या हरकती सूचना पाठवण्यासाठी श्री दीपक कुमार अव्वर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, दुसरा मजला, कर्तव्य भवन 3, नवी दिल्ली 11 0001 या पत्त्यावरती किंवा Suggetion-vbgramg@Gmail.com या मेल आयडी वरती पाठवता येणार आहेत.
व्हीबी-जी राम जी या योजनेच्या संदर्भातील कोणत्याही राज्य शासनाला पक्षाला किंवा नागरिकांना जर काही हरकती सूचना किंवा सजेशन असतील तर ते 21 जून 2026 पूर्वी कळवता येणार आहेत.
व्हीबी-जी राम जी हा कायदा एक जुलै 2026 पासून देशभरामध्ये लागू होणार आहे. या बदलाच्या काळात सुरू असलेली कोणतीही काम थांबणार नाहीत जुन्यादेयकांचे भुक्तान केले जाईल आणि आवश्यक नोंदी नवीन प्रणालीमध्ये 30 जून 2026 रोजी हस्तांतरित केल्या जातील.
नवीन कायद्यानुसार आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला शंभर दिवसा ऐवजी वर्षातून 125 दिवस काम मिळण्याची हमी मिळणार आहे.
या कायद्याच्या कलम सहा नुसार पेरणी किंवा कापणी अशा शेतीच्या व्यस्त कामाच्या कालावधीमध्ये साठ दिवसापर्यंत या योजनेअंतर्गत ब्लॉक घेतला जाणार आहे.
व्हीबी-जी राम जी या कायद्यांतर्गत भ्रष्टाचार बोगस हजेऱ्या इत्यादी रोखण्यासाठी face Authentication बंधनकारक करण्यात आलेला आहे जॉब कार्ड ची केवायसी हीदखील बंधनकारक केली जाणार आहे.
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून पाठवण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार प्रत्येक राज्यांना ग्रामपंचायतीचा ए बी आणि सी या श्रेणीमध्ये वर्गीकरण करावं लागणार आहे.
