तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविमा जमा करा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
Kharip pikvima 2025
धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांचे खरीप २०२५ पीकविमा; ₹३३६ कोटी वितरित करण्याचे आदेश.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप २०२५-२६ वर्षात धाराशिव जिल्ह्यातील मुख्य पीक असलेल्या सोयाबीनसाठी एकूण ५०४ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले होते.
पिक विमा कंपनीने यातील तब्बल ३६८ प्रयोगांवर चुकीच्या पद्धतीने प्लॉट निवड, स्थानिक दबाव आणि प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा दावा करत आक्षेप नोंदवले होते. पीकविमा कंपनीने घेतलेल्या आक्षेपांवर जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीने (DLSC) सविस्तर सुनावणी घेतली.
याचबरोबर मुदतीनंतर दाखल करण्यात आलेले १४९ आक्षेप थेट नामंजूर करण्यात आले होते, तर उर्वरित २१७ प्रयोगांपैकी केवळ १७ प्रयोगांमधील आक्षेप वैध धरून ते प्रयोग रद्द करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील उर्वरित २०० आक्षेप जिल्हास्तरीय समितीने फेटाळले होते.
मात्र पिक विमा कंपनीने राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर १४ एप्रिल २०२६ रोजी कृषी सचिव परिमल सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाईन सुनावणीत कृषी आयुक्तालय आणि जिल्हा प्रशासनाने कंपनीकडून घेण्यात आलेले आक्षेप फेटाळले आहेत.
या सुनावणीदरम्यान विमा कंपनीने मैदानी पातळीवर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले नसल्याचे तसेच कंपनीचे प्रतिनिधी प्रयोगस्थळी उशिरा पोहोचत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
१४ मे २०२६ रोजी राज्य समितीने दिलेल्या आदेशात, विमा कंपनीने उपस्थित केलेला वाद कोणत्याही तथ्यात्मक अथवा कायदेशीर आधाराविना असून तो ग्राह्य धरण्यासारखा नाही, असे स्पष्ट नमूद करत कंपनीचे अपील फेटाळून लावले.
राज्य समितीच्या या निर्णयानंतर धाराशिव जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी पीकविमा कंपनीला तातडीने विमा रक्कम वितरित करण्याबाबत विमा कंपनीला आदेश जारी करत कृषी आयुक्तालय आणि ‘YES TECH’ कडून उपलब्ध झालेल्या उत्पादनाच्या आकडेवारीनुसार पात्र शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाईची रक्कम कोणतीही दिरंगाई न करता तत्काळ वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ झाल्यास तो कंपनीचा जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा मानून कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
खरीप 2025 हंगामातील पीक विमा निश्चितीसंदर्भात महत्वाची बैठक
खरीप २०२५ हंगामातील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा बैठक राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.
राज्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी आणि आयसीआयसीआय लोम्बार्ड विमा कंपनीमार्फत योजना राबविण्यात येत असून, सोयाबीन, भात, उडीद, मूग, बाजरी आदी पिकांच्या पिक कापणी प्रयोगांची आकडेवारी व तांत्रिक उत्पादन केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलवर नोंदविण्यात आलेली आहे.
विमा कंपन्यांनी या माहितीवर तात्काळ कार्यवाही करून नुकसान भरपाई निश्चित करावी आणि ती विलंब न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, असे स्पष्ट निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले.
याबाबत केंद्र शासनाकडे आवश्यक पाठपुरावा करण्यासह, शेतकऱ्यांना वेळेत न्याय मिळावा, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.