राज्यात खताच्या लिंकिंगसाठी युपी पॅटर्न, कृषी केंद्र चालकाचा संप मागे.
राज्याचा स्वतंत्र बियाणे कायदा करणार!
Krishi Nivishta
गेल्या दोन दिवसापासून राज्यात सुरू असलेला कृषी सेवा केंद्र चालकाचा संप मागे घेण्यात आला आहे. कृषी सेवा केंद्र चालकाच्या विविध प्रश्नावर सुरू आलेला संप मागे घेण्याबाबत राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या सोबत माफदा संघटनेची बैठक पार पडली.
मंत्रालय परिषद सभागृह येथे या बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार राजेश बकाने, कृषि विभागाचे सचिव परिमल सिंह ऑनलाईन, कृषि आयुक्त सुरज मांढरे, कृषि संचालक सुनिल बोरकर, माफदा संघटनेचे विनोद तराळ पाटील, ऑल इंडियाचे अध्यक्ष मनमोहन कलंतरे यासह संघटनेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
या बैठकीत राज्यात उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर खते लीकिंग बंद करणेबाबत लवकरच ठोस निर्णय घेणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री यांनी दिली. ज्या कंपन्यांना अनुदानित खते विक्रीचा अधिकार आहे, त्या कंपन्यांना विनाअनुदानित खते व इतर कृषी निविष्ठांची विक्री करता येणार नाहीत असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात २७ एप्रिलपासून सुरू असलेल्या कृषि सेवा केंद्र चालकाचा संपाबाबत या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना होणारा त्रास लक्षात घेता हा संप मागे घेण्याची विनंती यावेळी त्यांनी संघटनेला केली.
शेजारील राज्यातून येणाऱ्या अप्रमाणित एचटीबीटी कपाशी बियाण्यांवर केंद्र व गृह विभागाशी समन्वय साधून कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले, तसेच बियाण्यांच्या उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत पारदर्शकता यावी यासाठी ‘साथी’ पोर्टलचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन देखील विक्रेत्यांना करण्यात आले.
शेतकऱ्यांना स्वतःचे बियाणे साठवणे, वापरणे, देवाणघेवाण करणे आणि (ब्रँडेड नाव न वापरता) विक्री करण्यास कायदेशीर संरक्षण, शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे उपलब्ध व्हावेत, त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे तसेच बियाणे खराब निघाल्यास त्याची नुकसानभरपाई तात्काळ मिळावी, यासाठी राज्याचा सर्व शिफारशींसह स्वतंत्र बियाणे कायदा करणार, त्या संदर्भात कार्यवाही सुरु करण्याचे निर्देश आज झालेल्या बैठकीत दिले.
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या २०२५ दुसऱ्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत देण्यात आलेले आश्वासन क्र ६७६ नुसार बियाणे कायदा १९६६ मधील प्रस्तावित बदल व सुधारणा विधेयकासंदर्भात मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीस दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार सईताई डहाके, राजेश बकाने, हेमंत ओगले, रणधीर सावरकर, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे आणि कृषी संचालक सुनिल बोरकर उपस्थित होते.
राज्यासाठी स्वतंत्र बियाणे कायदा करताना प्रस्तावामध्ये शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तातडीने मिळावी यासाठी ठोस तरतुदी कराव्यात.
दर्जेदार बियाण्यांची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर निश्चित करणे, महाबिज कंपनीची कार्यक्षमता वाढविणे, तसेच नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करणे, याशिवाय जिल्हास्तरावर बियाणे तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करणे, ‘साथी’ पोर्टलवर ट्रुथफुल बियाण्यांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे, तसेच विद्यापीठांमार्फत होणाऱ्या संशोधन प्रक्रियेबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतुदी करण्याचाही प्रस्तावात समावेश करण्याचे निर्देश दिले.
मुदतबाह्य किटकनाशकांबाबत कंपन्यांसोबत चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढणार असल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिली.