सावधान! वाहतुक नियमांत मोठे बदल; नियम मोडणाऱ्यांची खैर नाही!
वारंवार नियमभंग करणाऱ्यावर कठोर कारवाई
E-Challan New Rules
केंद्र शासनाने 20 जानेवारी 2026 पासून वाहतूक नियमाच्या संदर्भातील काही कायदे अतिशय कठोर केलेले आहेत आणि याच्याच अंतर्गत वारंवार नियम भंग करणाऱ्या वरती कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती परिवहन विभागाच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे.
केंद्र शासनाने मोटार वाहन अधिनियम 1988 अंतर्गत केंद्रीय मोटार वाहन नियमावली 1989 मध्ये तिसरी दुरुस्ती करत केंद्रीय मोटार वाहन नियम 2026 हा 20 जानेवारी 2026 पासून देशभरामध्ये लागू केलेला आहे.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम 2026 मध्ये केलेल्या नवीन दुरुस्तीनुसार एक जानेवारी 2026 पासून एका वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकावरती गंभीर अपराध म्हणून कारवाई करण्यात येणार आहे.
याचबरोबर राज्यामध्ये राबवली जाणारी ही चलन प्रणाली अधिकाधिक पारदर्शक व डिजिटल करण्यात आलेली आहे. पोलीस अधिकारी किंवा राज्य शासनाच्या माध्यमातून अधिकृत करण्यात आलेला अधिकारी यांच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने चलान या शिस्तभंग करणाऱ्या वाहनचालकाला जारी केले जाणार आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक किंवा प्रत्यक्ष जारी करण्यात आलेले चलन हे प्रत्यक्ष 15 दिवसाच्या आत तर इ चलन तीन दिवसाच्या आत मध्ये या संबंधित नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवले जाईल.
अशा प्रकारचे चलन प्राप्त झाल्यानंतर त्या वाहन चालकाला वाहन मालकाला 45 दिवसाच्या आत मध्ये दंड भरावा लागेल किंवा आवश्यक त्या कागदपत्रासह या चलानाला आव्हान द्यावे लागेल. ठराविक कालावधीमध्ये देण्यात आलेल्या चलानाला आव्हान न दिल्यास किंवा आव्हान फेटाळल्यास पुढील ३० दिवसांमध्ये त्या वाहनचालकाला पूर्ण दंड भरावा लागेल.
आणि हे जर मान्य नसेल तर 50% रक्कम जमा करून न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करता येणार आहे मात्र काहीही कारवाई न झाल्यास हे चलान स्वीकारले आहे असे मानले जाऊन पुढील पंधरा दिवसांमध्ये संपूर्ण दंड त्या वाहनचालकाला भरावा लागणार आहे.
नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी चलान देण्यात आल्यानंतर ते चलान स्वीकारल्यानंतरही दंड न भरल्यास संबंधित वाहन चालकाला मेसेज द्वारे कळवले जाईल.
याचप्रमाणे दंडाची रक्कम थकवल्यास त्या संबंधित वाहन चालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन किंवा नोंदणीशी संबंधित कोणतीही अर्ज प्रक्रिया करता येणार नाही अशा प्रकारच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाहन किंवा परवाना Not To Be Transacted म्हणून चिन्हांकित केला जाईल.
गंभीर उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार अधिकाऱ्यांना ते वाहन जप्त करण्याचा देखील अधिकार देण्यात आलेला आहे.
यामुळे वाहन चालकांनी वाहतूक नियमाचे काटेकोरपणे पालन करावे व प्रलंबित इचलन प्रकरणाचा निपटारा नियमितपणे करावा अशा प्रकारचा आव्हान परिवहन विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.