दिव्यांगांसाठी शासनाची मोठी खुशखबर, २१ प्रकारच्या दिव्यांगांना योजनांचा लाभ.
नव्या जीआर नुसार २१ प्रवर्गातील दिव्यांगांना शासन योजनांचा लाभ
Divyang Yojana GR
राज्यात श्री तुकाराम मुंढे हे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव झाल्यापासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेत आहेत. असाच एक महत्वाचा निर्णय आता शेणाने घेतला आहे ज्यामुळे २१ प्रकारातील दिव्यांग लाभार्थ्यंना शासनाच्या सर्व योजनांचे लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत समाविष्ट आलेल्या सर्व २१ प्रवर्गातील दिव्यांग व्यक्तींना राज्य शासन तसेच इतर सर्व विभागाच्या विविध योजना, सवलती, लाभ, अनुदान व इतर सुविधांसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय २७ मार्च २०२६ र्जी घेण्यात आला आहे.
शासन निर्णय येथे पहा. GR PDF
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 अनुसार दिव्यांगत्वाच्या एकूण 21 प्रवर्गातील दिव्यांग लाभार्थी यांना राज्य व तत्सम यंत्रणाच्या योजना, सवलती, लाभ, अनुदान वा तत्सम इतर फायदे यांचा लाभ घेण्याकरिता ग्राहय ठरविणेबाबत.या शासन निर्णयामुळे महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत यापूर्वी 1995 च्या अधिनियमानुसार केवळ 7 प्रवर्गापुरते मर्यादित असलेले लाभ आता विस्तारून सर्व 21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींना सर्व योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत.
राज्यात दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ लागू झाल्यानंतरही काही शासकीय कार्यालयांमध्ये जुन्या निकषांनुसारच दिव्यांगांना योजनांचा लाभ दिला जात असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आणि याच अनुषंगाने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
२७ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अस्थिव्यंग, कुष्ठरोगमुक्त, मेंदूचा पक्षाघात, शारीरिक वाढ खुंटणे, स्नायूंची विकृती, आम्ल हल्ला पिडीत, पुर्णतः अंधत्व, अंशतः अंध, कर्णबधिरता, वाचा/भाषा दोष, बौद्धिक अक्षम, विशिष्ट अध्ययन अक्षम, स्वमग्नता (Autism), मानसिक आजार, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, पार्किन्सन, हिमोफिलिया, थॅलेसेमिया, सिकल सेल, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार आणि बहुविकलांग अशा सर्व 21 प्रवर्गांचा योजनांच्या लाभासाठी समावेश करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार योजनांचे लाभ घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीकडे किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्व असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाने प्रमाणित केलेले वैध वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र (UDID) असणे आवश्यक आहे. तसेच कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारकांनाच योजनांचा लाभ मिळणार असून, तात्पुरत्या प्रमाणपत्रधारकांना लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.
या शासन निर्णयामुळे साहजिकच राज्यातील दिव्यांग लाभार्ह्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.