राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन; १५ विधेयके मांडली जाणार || Budget Maharashtra 2026
राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारीपासून; राज्याला आर्थिक शिस्त लावणारा अर्थसंकल्प मांडणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
Budget Maharashtra 2026
राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन आज दि. २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे, या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १५ विधेयके मांडली जाणार.
राज्याच्या येत्या अर्थसंकल्पामध्ये दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अपेक्षित असलेले सर्व मुद्दे, सूचना अंतर्भूत करण्यात येणार असून हा अर्थसंकल्प आर्थिक शिस्त पाळणारा अर्थसंकल्प असेल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
येत्या ६ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.
केंद्र शासनाच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला २ हजार कोटी रुपयांची अधिकची वाढ मिळाली आहे. तसेच कर वाटपातून ९८ हजार ३०६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. केंद्रशासनाकडे राज्य शासनाने केलेली मागणी बहुतांशी मान्य केल्यामुळे महाराष्ट्राला याचा चांगला फायदा होणार आहे.
रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात देखील महाराष्ट्राला २३ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत.
व्हिबी जीरामजी VB-G-RAM-G या योजनेत राज्याने केलेली अधिक मनुष्यबळाची मागणी केंद्र शासनाने मान्य केली असून महाराष्ट्राला १३०० लाख मनुष्यबळ दिवसावरून १६०० लाख मनुष्यबळ दिवस वाढवून मिळाले आहेत. त्यामुळे जवळपास चौदाशे कोटी रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत.
दावोस येथे झालेल्या ३० लाख कोटींच्या गुंतवणूक करारांबाबत या अधिवेशनात माहिती दिली जाणार आहे.
अर्थसंकल्पात एआय मिशनसाठी ५०० कोटींची तरतूद केली जाणार असून, एआय मिशनअंतर्गत ‘महाविस्तार’ ॲप विकसित करण्यात आले असून, राज्यातील ३० लाख शेतकरी त्याचा वापर करत आहेत.
हवामान, पीकस्थिती, बाजारभाव यांची माहिती एका ॲपवर उपलब्ध होणार आहे. या ॲपमध्ये आता आदिवासी भिल्ली भाषेचाही समावेश करण्यात आला आहे.
चार आठवडे चालणाऱ्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात गोरगरीब व सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. देशात सर्वाधिक दिवस चालणारे अधिवेशन हे महाराष्ट्र विधीमंडळाचे असणार आहे.
एमएमआरडीएच्या वतीने ४६ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबईला वाहतूक कोंडीमुक्त करण्यासाठी बीकेसी–कुर्ला टनेल, बोरिवली–ठाणे टनेल आणि मुलुंड टनेल प्रकल्प राबवले जात आहेत.
सिंचन क्षेत्रात १२५ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे सांगत सुमारे ९० हजार कोटींची मंजुरी दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मराठवाड्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी तसेच विदर्भाला पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोशिर, शिलार आणि काळू धरणांसाठीही निधी मंजूर केल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केल्याचे सांगत एनडीआरएफचे निकष दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढवले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्यांना मदत देण्यात आली असून दिवसा वीज पुरवठ्याचा
यंदाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री सादर करणार असून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आणि सर्व घटकांना न्याय देणारा असेल,
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणारी विधेयके
