Pik Karj: शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय
शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय
Pik Karj
2025 मध्ये अतिवृष्टी पूर परिस्थितीमध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील 26 लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची पुनरचना केली जाणार असल्याची बातमी समोर आली आहे.
राज्यातील तब्बल १७.२९ लाख शेतकऱ्यांच्या २६,००० कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी केंद्र सरकारने खाती निश्चित केली आहेत. सदस्य बँकांनी यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला (एसएलबीसी) आधीच माहिती दिली आहे. शेतकऱ्यांची ही खाती पुनर्रचनेसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
या समोर आलेल्या या महत्त्वाच्या बातमीमुळे साहजिकच शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
नेमकं केंद्र शासनाच्या माध्यमातून पिक कर्जाच्या संदर्भात काय केलं जाणार; पुनर्रचना म्हणजे नेमकं काय? आणि ही पीककर्जाची पुनर्रचना म्हणजे एक प्रकारची कर्जमाफी आहे का?
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून या 17लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली तर बाकीच्या शेतकऱ्यांचा काय होणार असे अनेक सारे बालप्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये पडलेले आहेत.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून खरीप २०२५ मध्ये अतिवृष्टी बाधित २८२ तालुके अंशतः व पूर्णतः बाधित अशी वर्गवारी करून दुष्काळी जाहीर केले आहेत.
राज्य शासनाने या तालुक्यांना दुष्काळाचे ट्रिगर लागू करून दुष्काळाच्या आठ सवलती लागू केलेल्या आहेत, याच्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या सवलती म्हणजे पिक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती व थकीत पिककर्जाचे पुनर्गठन.
या सवलतीचा GR सहकार विभागाने निर्गमित करण्यात आला आहे.
सहकार विभागाच्या माध्यमातून पिक कर्जाच्या वसुली सह शेतकऱ्यांच्या पिक कर्जाचे पुनर्गठण करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
पिक कर्जाची पुनर्रचना आणि पीक कर्जाचे पुनर्गठण हा एकच प्रकार आहे.
26 नोव्हेंबर 2025 रोजी राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाला एक राज्यातील अतिवृष्टी पूर परिस्थिती मुळे झालेल्या नुकसानीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला होता.
या प्रस्तावातून नुकसानी साठी मदतीची मागणी करण्यात आली होती. राज्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असल्याचे माहिती देण्यात आलेली होती.
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करायला या आलेल्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मंजुरी दिलेली आहे.
राज्य शासनाने या पुनर्रचनाला पुनर्घटनाला मंजुरी दिली आहे आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून देखील कर्जांना पुनर्घटनाला मंजुरी दिली आहे.
फार्मर लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अर्थात पीक कर्जाचे पुनर्गठण केलेल्या शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षीचा व्याजदर सवलतीचा असेल त्याच्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सवलत दिली जाणार आहे.
दुसऱ्या वर्षापासून सामान्य दरामध्ये त्याचे व्याजदर असतील.
शेतकऱ्यांनी एका हंगामा घेतलेलं पिक कर्ज तीन वर्षांमध्ये म्हणजे अल्प मुदतीचे पीक कर्ज मध्यम मुदतीमध्ये दीर्घ मुदतीमध्ये रूपांतरित केला जातो, त्याची सवलत दिली जाते.
मात्र शेतकऱ्यांना हे पुनर्गठन म्हणजे फक्त आजचा मरण उद्यावर टाकने असे आहे.
बऱ्याच वेळात पुनर्घटन केलेले शेतकरी कर्जमाफी साठी पात्र ही होत नाहीत, अशा वेळी ही पुनर्गठनाची प्रक्रिया हा निव्वळ वेळ काढू पना असणार आहे.
