Pik Karj: दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाबाबत शासनाचा मोठा निर्णय

दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाबाबत शासनाचा मोठा निर्णय

Pik Karj 

2026 मध्ये दुष्काळी परिस्थितीमध्ये बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा मोठा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाची पुनरचना केली जाणार आहे.

दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती!

खरीप हंगाम २०२६ मध्ये राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करून Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन तसेच शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दि. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळ जाहीर झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सहकार विभागाशी संबंधित पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

🔹 पीक कर्जाचे पुनर्गठन : 

दुष्काळी परिस्थितीमुळे खरीप हंगाम २०२६ मध्ये घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करणे ज्या शेतकऱ्यांना शक्य होणार नाही, अशा पात्र शेतकऱ्यांच्या संमतीने त्यांच्या खरीप २०२६ मधील पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. यामुळे दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जफेडीचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागणार नाही.

🔹 शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती :

दुष्काळ जाहीर झालेल्या संबंधित तालुक्यांमध्ये शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रतिकूल हवामान, अपुरा पाऊस आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

खरीप पीक कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी ३१ मार्च असल्याने, संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेऊन खरीप हंगाम २०२६ मधील पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या कर्ज पुनर्गठनाची कार्यवाही संबंधित बँकांनी दि. ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करावी आणि अशा शेतकऱ्यांना पुढील खरीप हंगामासाठी आवश्यक पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

🔹 २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 लागू 

राज्यातील विविध महसूल विभागांतील एकूण २६५ तालुक्यांमध्ये Trigger-1 (प्रथम कळ) लागू झाला आहे. यामध्ये लातूर धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचाही या निर्णयात समावेश आहे.

दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून, कर्जाचा तातडीचा आर्थिक ताण कमी करून पुढील खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्याची संधी देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.

फार्मर लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अर्थात पीक कर्जाचे पुनर्गठण केलेल्या शेतकऱ्यांना पहिल्या वर्षीचा व्याजदर सवलतीचा असेल त्याच्यामध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सवलत दिली जाणार आहे. दुसऱ्या वर्षापासून सामान्य दरामध्ये त्याचे व्याजदर असतील.

शेतकऱ्यांनी एका हंगामा घेतलेलं  पिक कर्ज तीन वर्षांमध्ये म्हणजे अल्प मुदतीचे पीक कर्ज मध्यम मुदतीमध्ये दीर्घ मुदतीमध्ये रूपांतरित केला जातो, त्याची सवलत दिली जाते. मात्र शेतकऱ्यांना हे पुनर्गठन म्हणजे फक्त आजचा मरण उद्यावर टाकने असे आहे.

बऱ्याच वेळात पुनर्घटन केलेले शेतकरी कर्जमाफी साठी पात्र ही होत नाहीत, अशा वेळी ही पुनर्गठनाची प्रक्रिया हा निव्वळ वेळ काढू पना असणार आहे.

#शेतकरी #दुष्काळ #पीककर्ज #Farmer #DroughtRelief #CropLoan #LoanRestructuring #Kharif2026 #Farmers #Maharashtra #Agriculture