शेतकऱ्यांसाठी शासनाची नवी योजना ||
Magel tyala Yojana 2025
शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी नवीन योजना राबविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वातावरणातील सततच्या बदलांमुळे येणाऱ्या विविध आपत्तींना तोंड देणे शक्य व्हावे, याकरिता शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे, तसेच, शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य व किफायतशीर वापर करण्यासाठी शेततळे, सूक्ष्म सिंचन, ठिबक /तुषार सिंचन यासारख्या बाबींवर भर, नियंत्रित शेतीसाठी शेडनेट, हरितगृह, पॉलीहाऊस, संरक्षित शेती, प्लास्टिक अस्तरीकरण, मल्चींग पेपर, क्रॉप कव्हर, काटेकोर शेती (precision farming), पॅक हाऊस, गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, कृषि प्रक्रिया, मूल्य साखळी विकसन, शेतमालाच्या branding, packing, साठवणूक सुविधेसाठी गोडाऊन, कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस इत्यादी सुविधा, तसेच, शेतकऱ्यांसाठी शेळी पालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग इत्यादि बाबींसाठी, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या धर्तीवर, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकष व मापदंडांनुसार, थेट लाभहस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) तत्त्वावर सन २०२५-२६ पासून नवीन योजना राबविण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.
KRISHI SAMRUDHI YOJANA GR PDF
कृषि क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविण्याबाबत.
सदर नवीन योजनेचे नामकरण कृषि समृध्दी योजना असे करण्याबाबत मा. मंत्री, कृषि यांनी निर्देश दिले आहेत. या नवीन योजनेची अंमलबजावणी करताना अंमलात आणावयाची कार्यपध्दती व तद्अनुषंगाने योजनेसाठीच्या मार्गदर्शक सूचना विहित करण्याकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन
GR PDF
वातावरण अनुकूल शेतीसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे आवश्यक आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणे एकूण २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
योजनेच्या परिणामकारक रितीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शेतकरी आणि संबंधित घटकांना प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिकासाठी मंजूर तरतुदींच्या एक टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी मंजूर तरतुदींच्या ०.१ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली. हे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून करुन घेण्यात येणार आहे. योजनेत अत्यल्प, अल्प भूधारक, दिव्यांग आणि महिला शेतकरी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. जिल्हानिहाय उद्दीष्ट निश्चित करुन प्रथम येणाऱ्यास प्रथम सेवा या तत्त्वावर योजना राबविण्यात येईल.
या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पित त्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेत अंतर्भूत करायच्या घटक अथवा बाबींसाठी सध्या राज्यस्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली.