खतांच्या अनुदानाबाबत केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय
Subsidy on fertilizer
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज रब्बी हंगाम 2025-26 (01.10.2025 ते 31.03.2026 पर्यंत) फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (पी अँड के) खतांवर पोषक तत्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. रब्बी हंगाम 2025-26 साठी अंदाजे 37,952.29 कोटी रुपयांची आवश्यकता असून ती 2025 मधील खरीप हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय गरजेपेक्षा 736 कोटी रुपयांनी जास्त आहे.
रब्बी 2025-26 (01.10.2025 ते 31.03.2026 पर्यंत लागू) साठी मंजूर दरांवर आधारित डायअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि एनपीकेएस (नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश, सल्फर) ग्रेडसह पी अँड के खतांवर अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल.
फायदे:
- शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
- खतांच्या आणि कच्चा माल यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलिकडचा कल लक्षात घेवून पी अँड के खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण केले आहे.
पार्श्वभूमी:
सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना डीएपीसह पी अँड के खतांच्या 28 श्रेणी अनुदानित किमतीत उपलब्ध करून देत आहे. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून ‘एनबीएस’ योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकरी-अनुकूल दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेट अँड पोटॅश असलेल्या खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर यांच्या आणि खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधला सध्याचा कल लक्षात घेत, सरकारने रब्बी 2025-26 साठी डीएपी आणि एनपीकेएस ग्रेडसह फॉस्फेट आणि पोटॅश (पी अँड के) खतांवर 01.10.2025 ते 31.03.2026 पर्यंत एनबीएस दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025 च्या खरीप हंगामासाठी (01.04.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत) फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पीआणि के) खतांवर, पोषक तत्वांवर आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
वर्ष 2024च्या खरीप हंगामासाठी अर्थसंकल्पीय आवश्यकता अंदाजे 37,216.15 कोटी रुपये आहे. हा निधी 2024-25 च्या रब्बी हंगामाच्या अर्थसंकल्पीय आवश्यकतेपेक्षा अंदाजे 13,000 कोटी रुपये जास्त आहे.
फायदे:
- शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
- खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा अलिकडच्या काळातील कल लक्षात घेता पी अँड के खतांवरील अनुदानामध्‍ये तर्कसंगतता आणण्‍यात आली आहे.
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्टे:
खरीप 2025 साठी मंजूर दरांवर आधारित (01.04.2025 ते 30.09.2025 पर्यंत लागू) एनपीकेएस श्रेणींसह पी अँड के खतांवरील अनुदान प्रदान केले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सहज उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल.
पार्श्वभूमी:
सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत 28 श्रेणींची पी अँड के खते उपलब्ध करून देत आहे. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून सुरू झालेल्या ‘एनबीएस’ योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकरी-अनुकूल दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत पी अँड के खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलिकडच्या काळातील कल लक्षात घेता, सरकारने खरीप 2025 साठी एनपीकेएस श्रेणींसह फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पी अँड के) खतांवर 01.04.25 ते 30.09.25 पर्यंत लागू असलेल्या एनबीएस दरांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किंमतीत खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार खत कंपन्यांना अनुदान दिले जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने रब्बी हंगाम 2024 साठी (01.01.2025 ते 31.03.2025) फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांवर पोषण आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित करण्यासाठी खत विभागाने दिलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी 01.01.2025 पासून ‘एनबीएस’ अनुदानाव्यतिरिक्त डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी पुढील आदेश येईपर्यंत विशेष पॅकेज देण्‍याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्‍या बैठकीमध्‍ये डीएपी म्‍हणजेच डाय-अमोनियम फॉस्फेट या खताचे एका वेळचे विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेण्‍यात आला. एनबीएस अनुदानाव्यतिरिक्त हे पॅकेज असणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना 01.01.2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत परवडणाऱ्या किंमतीत डीएपीची शाश्वत उपलब्धता सुनिश्चित होईल. या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने डीएपी खत पुरवठा करण्याच्या खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
निर्णयाचे फायदे:
शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात डीएपी खताची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
अंमलबजावणी धोरण आणि लक्ष्य:
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी खताची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी मंजूर एनबीएस अनुदानावर आणि त्यावरील पुढील आदेश येईपर्यंत 01.01.2025 या कालावधीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन ‘डीएपी’ वर विशेष पॅकेज दिले जाईल.
पार्श्वभूमी:
खत उत्पादक किंवा आयातदारांमार्फत 28 ग्रेड पी अँड के खत शेतकऱ्यांना अनुदानित किंमतीत उपलब्ध करून दिले जातात. पी अँड के खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून एनबीएस योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. शेतकऱ्यांच्या हितावर लक्ष केंद्रित करणे, यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्राधान्य देत आहे. सरकारने डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताची किंमत अपरिवर्तित ठेवून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. भौगोलिक-राजकीय मर्यादा आणि जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता असतानाही, सरकारने खरीप आणि रब्बी 2024-25 साठी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत डीएपी उपलब्ध करून देऊन शेतकरी बांधवांच्‍या बाबतीत अनुकूल दृष्टिकोनासाठी आपली वचनबद्धता कायम ठेवली. जुलै, 2024 मध्ये मंत्रिमंडळाने 01.04.2024 ते 31.12.2024 या कालावधीत एबीएस अनुदानाव्यतिरिक्त डीएपीवर एका वेळेसाठी विशेष पॅकेज दिले आहे. यानुसार 01.04.2024 ते 31.12.2024 या कालावधीसाठी डीएपीसाठी 3,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन दर मंजूरी दिली होती; त्‍यानुसार 2,625 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्च शेतकरी बांधवांसाठी केला जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम, 2024 साठी (01.10.2024 ते 31.03.2025 पर्यंत) फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (पी अँड के) खतांवर पोषण तत्व आधारित अनुदान दर (NBS) निश्चित करण्याच्या, खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
रब्बी हंगाम 2024 साठी तात्पुरती अर्थसंकल्पीय गरज अंदाजे 24,475.53 कोटी रुपये असेल.
फायदे :
- शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जाईल.
- खतांच्या आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेऊन फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण
अंमलबजावणी धोरण आणि उद्दिष्ट :
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रब्बी हंगाम, 2024 साठी (01.10.2024 ते 31.03.2025 पर्यंत लागू) मंजूर दरांवर आधारित फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवर अनुदान दिले जाईल.
पार्श्वभूमी:
सरकार खत उत्पादक आणि आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित किमतीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांच्या 28 श्रेणी उपलब्ध करून देत आहे. फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. या योजनेच्या शेतकरी स्नेही दृष्टिकोनानुसार, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेता, सरकारने 01.10.24 ते 31.03.25 या कालावधीत फॉस्फेटयुक्त आणि पोटॅशयुक्त (पी अँड के) खतांवर, रब्बी हंगाम 2024 साठी, पोषण तत्वांवर आधारित अनुदान दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत उत्पादक कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते उपलब्ध होतील.
या बैठकीत वर्ष 2023-24 (1 ऑक्टोबर, 2023 ते 31 मार्च, 2024 पर्यंत) साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांसाठी पोषण घटक आधारित अनुदानित दर निश्चित करण्यासाठी खत विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
Per Kg Subsidy rates (in Rs.)
N (Nitrogen) - 47.02
P(Phosphorus) - 20.82
K(Potash) - 02.38
S(Sulphur) - 1.89
आगामी रब्बी हंगाम 2023-24 मध्ये एनबीएस वर रु. 22,303 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत या खतांची सुरळीत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी P&K खतांवरील अनुदान रब्बी हंगाम 2023-24 (01.10.2023 ते 31.03.2024 दरम्यान लागू) साठी मंजूर दरांच्या आधारे प्रदान केले जाईल.
फायदे:
- शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
- खतांच्या आणि कृषी मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा सध्याचा कल लक्षात घेऊन P&K खतांवरील अनुदानाचे तर्कसंगतीकरण.
पार्श्वभूमी:
सरकार खत उत्पादक/आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानित भावाला 25 श्रेणींमधील P&K खत उपलब्ध करून देत आहे. P&K खतांवरील अनुदान 01.04.2010 पासून एनबीएस योजनेद्वारे नियंत्रित केले जाते. आपल्या शेतकरी अनुकूल दृष्टिकोनाला अनुसरून, सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत P&K खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या खतांच्या आणि इतर कृषी मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेता, सरकारने फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (P&K) खतांवर रब्बी हंगाम 2023-24 साठी 01.10.23 ते 31.03.24 या कालावधीकरता एनबीएस दर मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध होतील.